कार्यसम्पादन सम्झौताले कसैलाई नियन्त्रण गरेको छैन : सचिव अर्याल

१९ पुस, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले चलचित्र विकास बोर्डसँगको मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सम्झौताले बोर्डको स्वायत्ततामाथि नियन्त्रण नहुने बताएकी छिन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रबारको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौता नियन्त्रणको लागि नभई मन्त्रालय र बोर्डबीचको समन्वयका लागि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीले सरकारको नीति र कार्यक्रमअनुसार काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाल सरकारले नियुक्त गरेर पठाइसकेपछि उसले सरकारको नीति अन्तर्गत रहेर काम गर्छ, गर्दैन, एउटा चाहीँ मन्त्रालय र बोर्डलाई कसरी कनेक्टेड गर्ने भन्ने हिसाबले यो जरुरी छ । तर यही कार्यसम्झौताको आधारमा बोर्डको अध्यक्षलाई नियन्त्रण गर्ने, काम गर्न नदिने भन्ने हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

तर सो सम्झौताका आधारमा बोर्ड अध्यक्षलाई नियन्त्रण गर्ने वा काम गर्न नदिने उद्देश्य नरहेको स्पष्ट उनले पारिन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै विभागीय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने नीति स्थापित गरिसकेको उल्लेख पनि गरिन् ।

चलचित्र विकास बोर्डसँगको सम्झौतालाई स्वाभाविक अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नेपाल सरकारले अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयले एउटा कानून बनाएर सबै विभागीय प्रमुखहरुबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने र सो बमोजिम कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भन्ने नीति स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा यो विषय यहाँ राख्दा ठिकै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले हामीले गरिरहेको अभ्यासले पनि यो सम्झौताले हस्तक्षेप गरेको छैन । अध्यक्षले जे काम गर्ने भनेर बजेट कार्यक्रमहरु बनाएको हुन्छ, त्यसैलाई तोकिएको समयमा, तोकिएको स्रोतसाधनभित्र रहेर सम्पन्न गर भन्ने विषय हो यो । थप विषयहरु थोपरेर उसलाई अफ्ठ्यारो पार्ने खालको विषय होइन ।’

बोर्ड आफँैले बनाएका बजेट तथा कार्यक्रमलाई तोकिएको समय र स्रोतसाधनभित्र सम्पन्न गर भन्ने मात्रै सम्झौताको मर्म रहेको उनको स्पष्टोक्ति छ । उनले कार्यसम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने निकायलाई सम्मान समेत गरिँदै आएको जानकारी दिइन् ।

‘कार्यसम्पादन राम्रो नभए हटाउने भन्ने छलफल गरिरहेको सन्दर्भमा उसले कसरी काम गरेको छ भन्ने विषय यो कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनको मन्त्रालयमा त्रैमासिक रुपमा समिक्षा हुन्छ । वार्षिक रुपमा मूल्याङ्कन भएर हामीले सबै निकायको र्‍याकिङ गर्ने गरेका छौँ । उत्कृष्ट कार्यसम्पदान गर्ने निकायलाई हामीले सम्मान पनि गर्ने गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।

बैठकमा सहभागी सांसदहले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौताले बोर्डको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुने हो की भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

उक्त चिन्ताप्रति सञ्चारसचिव अर्यालले आफ्नो धारणा राखेकी हुन् । विधायन समितिमा चलचित्र विधेयकसम्बन्धी दफावार छलफल भइरहेको छ ।