कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले गरे मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता

१ साउन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिन मुख्यमन्त्री कँडेलले बिहीबार मन्त्रीहरू र प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुने दिन साउन एक गते नै प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झेता गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाह, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढा, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेशकुमार अधिकारी र प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवसँग छुट्टाछुट्टै कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढा भने उपचारका लागि प्रदेश बाहिर रहेकाले कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकिनन् ।

‎यो सम्झौताले प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई थप जबाफदेही र नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको कँडेलले बताए । ‎कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रदेशको आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित योजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले माथिल्लो निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी र जबाफदेहितासहित मन्त्रालयका कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु परेको बताए ।

उनले माथिल्लो निकाय जिम्मेवार र जबाफदेही बन्दा त्यसको प्रभाव तल्लो तहसम्म जाने हुँदा प्रदेश सरकारको माथिल्लो तहबाट कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको बताए । ‘लोकतन्त्रमा  माथिल्लो तह जति जिम्मेवार हुन्छ, त्यो सबैको लागि अनुकरणीय हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने ।

उनले कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख गरेका विषयहरूलाई मन्त्रालयले वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर लागू गर्न समेत मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए । ‘अहिले तपाईँसँग गरिएको कार्यसम्भौतालाई आधार बनाएर आफ्ना सचिवहरूसँग परिणाम आउने गरी कार्यतालिकासहितको कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुहोस्’ उनले भने ।

नागरिकबाट समर्थन पाउने गरी आफ्ना कामकारबाही सम्पन्न गर्न पनि मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए । ‘तपाईँहरूको कार्यसम्पादन नै जनताबाट पाउने जनसमर्थन पाउने आधार हो, अनुहार हेरेर जनसमर्थन प्राप्त हुँदैन,’ उनले भने ।

प्रमुख सचिव यादवले कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ को १८ मा व्यवस्था भए बमोजिम कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रीहरूले मातहतका सचिव र सचिवले कार्यालय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ ।