पोखरा उपत्यकाको जग्गामा तीन दलको कब्जा, भाडासमेत आफैं असुल्छन्

२० पुस, पोखरा । देशका प्रमुख तीन राजनीतिक दलले पोखरा उपत्यकाका सरकारी जग्गा कब्जा गरी आफूखुसी प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले विभिन्न समयमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा मात्र गरेका छैनन्, विभिन्न संरचना निर्माण गरी भाडासमेत असुलिरहेका छन् ।

पोखरा–९ नयाँबजार शान्ति वनवाटिका क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीका नेताहरूकै अगुवाइमा जग्गा कब्जा गरेर संरचना निर्माण गरी वर्षौंदेखि भाडा असुल्ने काम गरिरहेका हुन् ।

२०३२ सालमा संस्थान क्षेत्रका लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले अधिग्रहण गरेको जग्गा राजनीतिक दलकै आडमा हडपेर उनीहरूका कार्यालय खोल्नेदेखि भाडा असुल्ने काम भइरहेको हो ।

अहिले राजनीतिक दलका नेताहरूको अगुवाइमा कब्जा भएको जग्गा केही सुकुम्बासीका नाममा समेत गरी कित्ता नम्बर ५० मा ११ रोपनी हडपिएको छ । तीन वटै दल निकटका संगठनले भ्रातृ संगठनको बोर्ड झुन्ड्याएर भवनहरू भाडा लगाएर रजगज गरिरहेका छन् ।

पोखरा बसपार्क र राजनीतिक दलले हडपेको जग्गाको आसपास पनि सुकुम्बासीका नाममा जग्गा हडपिएको छ । राजनीतिक दल निकट संगठनहरूले भने एकले अर्कोलाई देखाउँदै उम्किने प्रयास गरिरहेका छन् । तीनै दलबाट पोखरा महानगरको नेतृत्वमा पुग्ने मेयरहरूले वर्षौंदेखि निरीहता प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छन् ।

तत्कालीन माओवादी नेताहरूकै अगुवाइमा जग्गा कब्जा गरेर संरचना निर्माण गरिएको छ भने त्यही संरचनामा नेताहरू बस्नेदेखि अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल मजदुर निर्माण संघको कार्यालय सञ्चालनसम्म गरिरहेका छन् ।

माओवादी नेताहरूले सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बनाएको भवनलाई भाडामा लगाएर रकम असुलिरहेका छन् र त्यो पैसा पनि उनीहरूले नै खर्च गरिरहेका छन् । २०५४ सालका मेयर तथा पूर्वसांसद र अहिले नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रहेका कृष्ण थापा हाल कास्की जिल्ला इन्चार्ज छन् ।

सरकारी जग्गा कब्जा गरेरै बनाइएका कार्यालयको जिफन्टको नेतृत्व गर्दै एमालेबाटै मीना गुरुङ प्रदेश सांसद नै बने । अहिले पनि जिफन्टबाट एमालेको राजनीति धेरैले गरिरहेका छन् । तर यसअघिका मेयर कृष्ण, एमालेबाटै मेयर बनेका मानबहादुर जीसीले नै उनीहरूको संरक्षण गरे भने हरेक चुनावमा सरकारी जग्गा संरक्षणको एजेन्डा बनाइरहे ।

नेपाली कांग्रेसले पनि त्यसरी पोखरा उपत्यका नगर विकासको जग्गा कब्जा गरेर ट्रेड युनियन कांग्रेसमार्फत राजनीति गरिरहेका छन् । प्रमुख ३ दलीय मिलेमतोमा कब्जा गरिएको जग्गामा संरचना निर्माण गर्नेदेखि आर्थिक, सांगठिन फाइदा लिनेसम्मको काममा एकले अर्कालाई साथ दिँदै आइरहेका छन् ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यही क्षेत्रमा वाईसीएल क्याम्प बनाइएको थियो भने पछि माओवादी नेताहरूकै नेतृत्वमा सरकारी जग्गा कब्जा गरिएको हो ।

तत्कालीन माओवादी निकट संगठनहरूले कार्यालयसँगै आवासका रूपमा पनि संरचना बनाएर प्रयोग गरिरहेका छन् भने प्लास्टिकका भाँडाहरूको गोदाम, होटल र अन्य पसलका निम्ति सटर बनाएर भाडामा दिइरहेको छ ।

त्यहाँ बस्नेदेखि भाडा उठाएर खानेसम्मको नेतृत्व नेकपा नेता तथा संविधान सभा सदस्य दुर्गा विक, उनकै श्रीमान् विनय थापा, मजदुर नेता रुद्र गौतम लगायतले गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई संरक्षण र त्यहाँ राख्ने काम नै नेता राजकाजी गुरुङ ‘करण’ले गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र एमाले निकटका संगठनले मजदुर संगठनले पनि बहुतले भवन बनाएर भाडामा लगाएर खाएका छन् ।

सार्वजनिक जग्गा हात पारेर भवन बनाउने र भाडा असुल्नेमा राजनीतिक दल मात्रै छैनन्, सहारा क्लब, हिमाली सांस्कृतिक परिवार लगायतका संस्था पनि छन् । कुन संगठन र कुन संस्थाले कति जग्गा हडपेका छन् भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । कुनै नापजाँच गरी नदिइएका कारण सकेजति र मिलेजति आफ्नो पोल्टामा पारेका छन् ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा करिब ३६ घर पोखरा बसपार्क निर्माण क्षेत्रमा सारिएको थियो । पोखरा बसपार्क निर्माण गर्न २०३२ सालमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । सो जग्गामा राजनीतिक दलहरूले नै पटकपटक सुकुम्बासी ल्याएर राखेको स्थानीय बताउँछन् । बसपार्क निर्माणस्थलमा एमाले निकट नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले कार्यालय बनाएको थियो ।

बसपार्क निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर केसीले २०६० सालमा सो संगठनको कार्यालयलाई नजिकैको अर्को सरकारी जग्गा दिलाए ।

यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्राप्त गरेको जग्गामा एमाले निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले दुईवटा भवन निर्माण गरेको छ । त्यहाँ माथिल्लो तलामा कार्यालय र तल्लो तलमा सटर बनाएर भाडामा लगाइएको छ । एउटा भवनमा श्रमिक सहकारी संस्था भाडामा सञ्चालनमा छ ।

एमाले निकट मजदुर संगठनको भवन नजिकै नेपाली कांग्रेसको मजदुर संगठनले भवन बनाएको छ । यो २०६१ सालमा विष्णुप्रसाद बास्तोला उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा बनेको हो । पोखरा बसपार्कबाटै सारिएको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस कास्कीले पनि ३ तले भवन बनाएर कार्यालय सञ्चालन गर्नुका साथै सटरहरू बनाएर भाडामा लगाइरहेको छ ।

‘उनीहरूलाई पहिले जग्गाका बारेमा पत्र काटिएको थियो । तर आएनन् । न उनीहरूले एक पैसा भाडा बुझाउँछन्,’ समितिका लेखापाल तथा सूचना अधिकारी रामजी जीसी भन्छन्, ‘सबै राजनीतिक दललाई बोलाएर बैठक गर्ने कुरा थियो, जेनजी आन्दोलनले रोकियो ।’

मेयर आचार्य भने पटकपटक आफूले पहल गरेको दाबी गर्छन् तर तथ्यहरूले भने उनको कुरालाई पुष्टि गरेका छैनन् । यी जग्गाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ । अख्तियारले अनुसन्धान भइसकेको जनाएको छ ।

सरकार सधैं निरीह, मेयर भन्छन्– अब खाली हुन्छ

पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति कास्कीमा सबैभन्दा धेरै सरकारी जग्गा हुने संस्थामध्ये हो । समितिका अनुसार अहिले उसको नाममा ८०० रोपनीभन्दा धेरै जग्गा छ । तर ती जग्गा राजनीतिक पहुँचका भरमा भ्रातृ संगठनदेखि व्यक्ति, विभिन्न संघसंस्थाले हडपेका छन् भने धेरैजसो भाडामा लगाएको छ ।

भाडामा वर्षौंसम्मका लागि पाउनेमा धार्मिक संस्था ओम शान्तिदेखि पत्रकार महासंघ कास्कीसम्म छन् । कतिपय जग्गा अहिले पनि कौडीका भाउमा उपभोग गरिरहेका छन् । तर सरकारी जग्गाको संरक्षणको अधिकार पाएको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर नै निरीह बन्ने गरेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले २६ असार २०७९ मा समितिको अध्यक्षको रूपमा पदभार ग्रहण गरेपछि ३ महिना भित्र लगत संकलन गर्ने र लगत्तै खाली गराउने अभियान चलाउने बताएका थिए । त्यसको ठिक एक वर्षपछि असारमै बसेको २०औं कार्यपालिकाको बैठकले पोखरा महानगर भित्र हडपिएका सबै सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय नै गर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

हडपिएका जग्गा फिर्ता ल्याउने पोखरा महानगरको निर्णय

त्यतिबेला पनि मेयर आचार्यले अब पोखराका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरेका थिए । त्यतिबेला त राजनीतिक दलको नाममा कब्जा भएको जग्गा मात्रै होइन, तत्कालीन गाविस, विभिन्न विद्यालय र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गा विभिन्न समयमा अनधिकृत रूपमा बेचिएका, भोगचलन गर्न दिइएका छन् । ती सबै जग्गाको यकिन गरी सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरिएको थियो ।

‘महानगरपालिकामा समाहित भएका साविकका गाविसहरू, गाउँ पञ्चायत, नगरपालिकाबाट सार्वजनिक, सरकारी जग्गा व्यक्ति, संघसंस्थालाई भाडामा लगाउने, अस्थायी घडेरीका रूपमा बसोबास गर्न लगाउने, अन्य व्यवसाय गर्नका निम्ति अनुमति दिने, जग्गा उपलब्ध गराउने जस्ता काम कारबाही भएको पाइएकाले त्यस्ता प्रकतिका सरकारी जग्गाबाट कुनै पनि राजस्व असुल नगर्ने, कागजात नवीकरण नगर्ने, गरिएका निर्णयहरू आजैका मितिबाट बदर गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ २०औं कार्यपालिकाको निर्णयमा भनिएको छ । तर आजका दिनसम्म पनि महानगरले यसको प्रगति देखाउन सकेको छैन ।

पोखरा उपत्यकाको जग्गा कब्जा गरेर बनाइएको संरचनाका निम्ति मेयर आचार्यले ४ वटा विकल्प दिएका थिए । पहिलो– ३५ दिन भित्र छोड्नका लागि पत्राचार गरिएको थियो । दोस्रो– नछोड्ने हो भने चलनचल्तीको मूल्यमा किन्न भनेका थिए । तेस्रो– भाडा बुझाउन भनेका थिए र अर्को निश्चित अवधिका लागि लिजमा लिन आग्रह गर्दै अन्यथा भत्काउने दाबी गरेका थिए । तर मेयर आचार्य सबै विकल्प कार्यान्वयन गराउन असफल भए ।

जेनजी आन्दोलनपछि मंसिर २६ गते मेयर आचार्यलाई पोखराको सार्वजनिक जग्गा हडपिएको विषयमा अनलाइनखरले प्रश्न गरेको थियो । उनले केही दिन पर्खिन आग्रह गर्दै संरचना खाली गराउने बताए ।

अहिलेसम्म पनि मेयर आचार्यले आफैंले पटकपटक बोलेको र प्रतिवद्धता जनाएको विषयमा अडिग हुन सकेका छैनन् भने सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि नैतिकता देखाएका छैनन् ।

‘त्यो बेला संस्थान क्षेत्रका निम्ति अधिग्रहण गरिएको जग्गा हो । त्यो जग्गा दलहरूले कब्जा गर्ने र नेताहरूले असुलेर खानका निम्ति थिएन,’ त्यो बेलाका अञ्चलाधीश शंकरराज पाठक भन्छन्, ‘सरकारी जग्गा कब्जा गरेर खाने पार्टी र नेतालाई अब जनताले चुनावमा हिसाब राख्ने छन् । त्योभन्दा अगाडि नै जग्गा खाली गर्ने नैतिकता देखाउन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

पोखराका सार्वजनिक जग्गामा दलकै संगठनको रजाईं