समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संवैधानिक नैतिकताको संकट

संविधान कानुनी आदेशहरूको संग्रह मात्र होइन । यो राजनीतिक समुदायले आफूलाई कसरी शासित गर्न चाहन्छ भन्नेबारे गरिएको गहिरो नैतिक प्रतिबद्धता हो । संविधानले केवल अधिकार र कर्तव्यको सूची मात्र बनाउँदैन; यसले नागरिक र राज्यबीचको नैतिक सम्बन्ध परिभाषित गर्छ । लोकतन्त्र त्यसैको व्यवहारिक रूप हो—नियमहरूको शासन होइन, स्वीकृति र जनअनुमोदनसहितको शासन । त्यसैले कुनै पनि लोकतान्त्रिक संस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा प्रश्न केवल वैधानिक हुँदैन; प्रश्न अनिवार्य रूपमा हुन्छ — के यो अभ्यास संविधानले बोकेको नैतिक दृष्टिकोणसँग मेल खान्छ ?

नेपालको संविधानले लोकतन्त्रलाई शासन सञ्चालनको प्रविधिका रूपमा होइन, जनताको सार्वभौमसत्ताको निरन्तर अभ्यासका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । प्रस्तावनादेखि राज्यशक्तिको प्रयोगसम्बन्धी धारासम्म संविधानले बारम्बार दोहोर्याएको मान्यता यही हो । राज्यसत्ताको अन्तिम स्रोत जनता हुन् । प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व र वैधता यही आधारमाथि उभिएका अवधारणाहरू हुन् । प्रतिनिधि हुनु भनेको केवल कानूनी पद धारण गर्नु होइन; यो जनताबाट प्राप्त नैतिक म्यान्डेटको वहन हो ।

तर, यही संवैधानिक संरचनाभित्र विकसित भएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको वर्तमान अभ्यासले आज प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको नैतिक आधारमै प्रश्न उठाइरहेको छ । प्रश्न यो व्यवस्था कानूनसम्मत छ कि छैन भन्ने होइन; प्रश्न यो हो — के जनताको प्रत्यक्ष स्वीकृति र अनुमोदन बिना प्राप्त सत्ता साँचो संवैधानिक अर्थमा नै लोकतान्त्रिक हुन सक्छ ? के निर्वाचन प्रक्रिया बाहिरै रहेर सत्ता प्राप्त गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खान्छ, वा त्यो केवल कानुनी चातुर्य मात्र हो ?

यो प्रश्न महान दार्शनिक जोन रावल्सको भाषामा वैधानिकताको को प्रश्न हो ।  रावल्सका लागि राजनीतिक सत्ता त्यतिबेला मात्र वैध हुन्छ, जब त्यो स्वतन्त्र र बराबर नागरिकहरूबीच न्यायोचित सहकार्यका सर्तहरूमा आधारित हुन्छ । उनको  ‘जस्टिस एज फेयरनेस’ ले लोकतन्त्रलाई केवल निर्णय गर्ने प्रक्रियाको रूपमा होइन, नागरिकहरूबीचको नैतिक सहकार्यको संरचनाका रूपमा बुझ्छ । राज्यको शक्ति नागरिकहरूको विवेकशील सहमतिबाट जन्मिएको हुनुपर्छ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रारम्भिक औचित्य यही रावल्सको फेयरनेससँग जोडिएको पाउन सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा, असमान सामाजिक संरचनाले प्रतिस्पर्धालाई असमान बनाएको अवस्थामा सुधारात्मक संयन्त्रमार्फत अवसरको न्यायोचित वितरण गर्नु यसको उद्देश्य थियो । ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समूहहरूलाई प्रतिनिधित्वको केन्द्रमा ल्याउनु केवल दया होइन, न्याय थियो  ।

तर रावल्स् स्वयंले चेतावनी दिएका छन् — यदि कुनै सुधारात्मक व्यवस्था स्थायी लाभको संरचनामा रूपान्तरित हुन्छ भने, त्यो न्यायको साधन रहँदैन, विशेषाधिकारको माध्यम बन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व जब जोखिमरहित राजनीतिक करियरको संस्थागत मार्ग बन्छ, जब चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट जोगिने सुरक्षित ढोका हुन्छ, तब त्यो स्वच्छता होइन, अनफेयर एडभान्टेज बन्छ । यस क्षणमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वले आफ्नो नैतिक औचित्य गुमाउन थाल्छ ।

यहाँ वास्तवमा राजनीतिक यथार्थ र संवैधानिक आदर्शबीचको दरार देखिन्छ । समानुपातिक सूचीमा नाम पर्नु आज जनताको विश्वास जितेको परिणाम होइन, पार्टी संगठनभित्रको पहुँच, निष्ठा र समीकरणको नतिजा बन्न थालेको छ । यसले प्रतिनिधित्वलाई जनताबाट टाढा लैजान्छ ।

यहीँबाट संवैधानिक र राजनीतिक नैतिकता बीचको द्वन्द्व स्पष्ट हुन्छ । राजनीतिक नैतिकताले ले सत्ता प्राप्त गर्ने व्यवहारिक सम्भावनाहरूको गणना गर्छ । यसले उपलब्ध नियमहरू प्रयोग ग रेर अधिकतम लाभ कसरी लिने भन्ने प्रश्न सोध्छ । संवैधानिक नैतिकताले भने सत्ता प्रयोगको नैतिक सीमा कोर्छ । संविधानले के गर्न अनुमति दिन्छ भन्ने मात्र होइन, के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न संविधानको नैतिक क्षेत्र हो ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको वर्तमान अभ्यास राजनीतिक रूपमा सुविधाजनक हुन सक्छ । यो दल नेतृत्वका लागि वफादारीलाई इनाम दिने उपकरण हुन सक्छ । तर संवैधानिक रूपमा न्यायोचित छ कि छैन भन्ने प्रश्न भने खुला छ । संविधानको नैतिकता भनेको नियमको अक्षरमा सीमित हुनु होइन; त्यसको आत्मालाई जोगाउनु हो ।

अर्का दार्शनिक रोनाल्ड ड्वोर्किनले लोकतन्त्रलाई बहुमतको शासनका रूपमा होइन, समान चासो र सम्मानको अभ्यासका रूपमा बुझ्छन् । राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई बराबर गम्भीरताका साथ लिन्छ कि लिँदैन भन्ने नै लोकतन्त्रको नैतिक परीक्षा हो । ड्वोर्किनका लागि लोकतन्त्र प्रक्रियागत मात्र हुँदैन यो सान्दर्भिक  नैतिक अभ्यास हो ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मूल अवधारणा यही समान चासोलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास थियो । तर जब समानुपातिक सांसदको सूची निर्माण प्रक्रिया अपारदर्शी हुन्छ, एउटै अनुहार बारम्बार दोहोरिन्छन्, वास्तविक संरचनागत रूपमा वञ्चित समुदायहरू अझै पनि निर्णयको केन्द्रबाट टाढा रहन्छन्, तब समान चासो औपचारिक नारा मात्र बन्छ । प्रतिनिधित्व देखिन्छ, तर आवाज सुनिँदैन ।

ड्वोर्किनको दृष्टिमा यस्तो व्यवस्था लोकतान्त्रिक सार बिनाको लोकतान्त्रिक रूप हो । यहाँ लोकतन्त्रको संरचना बाँकी रहन्छ, तर यसको नैतिक आत्मा हराउँछ । समानुपातिक सांसद संवैधानिक रूपमा वैध देखिन्छ, तर नैतिक रुपमा प्रतिनिधि होइन, प्रतिनिधिको स्थान ओगटेको पात्र मात्र बन्छ ।

यस समस्याको केन्द्रमा वैधताको स्रोत छ । अर्का महत्वपूर्ण चिन्तक जुर्गेन हबरमासका अनुसार लोकतान्त्रिक वैधता संवादात्मक तर्कसंगतताबाट उत्पन्न हुन्छ  । खुला संवाद, सार्वजनिक बहस र नागरिक स्वीकृतिबाट । निर्वाचन यस अर्थमा केवल मत हाल्ने प्रक्रिया होइन; यो सार्वजनिक तर्कको उच्चतम रूप हो । नागरिकले सत्ता कसलाई दिने भन्ने निर्णय सार्वजनिक संवादमार्फत गर्छन्, जहाँ तर्क, आलोचना र सहमति निर्माण हुन्छ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वले जब यो संवादलाई बाइपास गर्छ, वैधता कमजोर हुन्छ । यहाँ प्रतिनिधि जनताको तर्क र बहसबाट होइन, राजनीतिक दलको संगठनात्मक निर्णयबाट जन्मिन्छ । यस्तो सत्ता   सञ्चारको हिसाबले उचित हुँदैन, केवल प्रशासनिक रुपमा जायज हुन्छ । हबरमासका शब्दमा, यो लोकतान्त्रिक जीवनमाथि संस्थागत प्रणालीको अधिग्रहण हो ।

संविधानको धारा २ ले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्छ । तर जब सत्ता अभ्यास पार्टी संरचनामार्फत हुन्छ, सार्वभौमसत्ताको अभ्यास प्रत्यक्ष जनताबाट सरेर संस्थागत मध्यस्थतामा सीमित हुन्छ । फलतः संविधानको भाषा बाँकी रहन्छ, तर यसको नैतिक आत्मा कमजोर हुन्छ । यही क्षय संवैधानिक नैतकिताको क्षय हो ।

संवैधानिक नैतिकता भनेको शक्ति प्रयोगमा आत्म–संयम हो । संविधानले दिएको अधिकार कुन सीमासम्म प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विवेक नै संवैधानिक नैतिकता हो । सबै सम्भव कुरा गर्नु नैतिक हुनु होइन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको वर्तमान अभ्यासमा यही विवेक कमजोर देखिन्छ । कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर सत्ता सुरक्षित गर्नु राजनीतिक चातुर्य हुन सक्छ, तर संवैधानिक निष्ठा होइन ।

यस सन्दर्भमा रोबर्ट माइकल्सको ‘आइरन ल अफ ओलिगार्की’ केवल संगठनात्मक सिद्धान्त मात्र रहँदैन; यो संवैधानिक जोखिम बन्छ । जब राजनीतिक दलहरूभित्र निर्णय शक्ति सानो समूहमा केन्द्रित हुन्छ, समानुपातिक सूची सामाजिक न्यायको उपकरण होइन, सत्ता संरक्षणको संयन्त्र बन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधित्व सांकेतिक मात्र रहन्छ- उपस्थिति छ, तर प्रभाव छैन ।

यसले समानुपातिक सांसदको उत्तरदायित्व कसप्रति हो भन्ने प्रश्नलाई दार्शनिक रूपमा बहसको केन्द्रबिन्दु बनाउँछ । संवैधानिक रूपमा उसले जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । तर व्यवहारमा उसले पार्टी नेतृत्वलाई उत्तर दिन्छ । यो द्वन्द्व समाधान नगरी प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र केवल प्रक्रियागत रूपमा बाँकी रहन्छ, नैतिक रूपमा होइन ।

यही कारण यो विषयमा संवैधानिक ईजलाशको भूमिका केवल व्याख्यात्मक होइन, गहिरो रूपमा सैद्धान्तिक हुन्छ । अदालतले के वैध छ भन्ने मात्र होइन, के न्यायोचित छ भन्ने पनि सोध्नुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवामा आरक्षण र सकारात्मक विभेदको व्यवस्थासम्बन्धी मुद्दामा ‘तरमारा वर्ग’ को अवधारणालाई स्वीकार गर्दै नैतिक सीमा कोरिसकेको छ । सुधारात्मक नीति कमजोरका लागि हो, शक्तिशालीका लागि होइन भन्ने सिद्धान्त स्थापित भइसकेको छ ।

यही तर्क समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा पनि लागू हुन्छ । यदि समानुपातिक संरचनागत रूपमा सबल वर्गको सुरक्षित प्रवेशद्वार बन्छ भने, अदालतको मौनता स्वयं संवैधानिक विफलता हुन्छ ।

अन्ततः समाधान संस्थागत मात्र होइन, नैतिक हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्व विशेषाधिकार होइन, जिम्मेवारी हुनुपर्छ । सूचीमा पर्नु सत्ता पाउनु होइन, उच्च स्तरको जवाफदेहिता स्वीकार गर्नु हुनुपर्छ । जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदन नपाएको प्रतिनिधिले जनताप्रति अझ बढी नैतिक उत्तरदायित्व बोक्नुपर्छ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई स्थायी विशेषाधिकार होइन अस्थायी सुधारात्मक संयन्त्रका रूपमा कडाइका साथ प्रयोग गर्नुपर्छ । सूची निर्माणमा पारदर्शिता, सार्वजनिक मापदण्ड र नागरिक निगरानी अनिवार्य हुनुपर्छ । एउटै व्यक्ति वा परिवारको पुनरावृत्ति रोक्नुपर्छ । समानुपातिक सांसदलाई जनतासँग जोड्ने स्पष्ट उत्तरदायित्व संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । संविधानले दिएको अवसरलाई सत्ता सुविधामा बदल्नु संवैधानिक मात्र होइन, नैतिक विश्वासघात हो । लोकतन्त्र उपस्थितिको गणित होइन  । यो न्यायोचित स्वीकृति, सार्वजनिक संवाद र आत्म–संयमको अभ्यास हो । यदि समानुपातिक प्रतिनिधित्वले यी आधारहरू कमजोर बनाउँदै गयो भने, प्रश्न प्रणालीको होइन—संविधानप्रतिको हाम्रो नैतिक इमानदारीको हुनेछ ।

(भुजेल नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।  )