आगामी सरकारका कार्यभार

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई नियाल्दा यो केवल सत्ता परिवर्तनको खेल मात्र नभई मुलुक एक गम्भीर र बहुआयामिक संकटको चक्रव्यूहमा फसेको स्पष्ट देखिन्छ। आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले सामना गर्नुपर्ने चुनौती सामान्य प्रशासनिक सुधारले मात्र समाधान हुने खालका छैनन्। सत्ता समीकरणको निरन्तर अस्थिरता र नीतिगत भ्रष्टाचारले राज्यका जगहरू मक्किएका छन्, जहाँ मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू समेत ठूला घोटालालाई वैधानिकता दिने माध्यम बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्छ कि निर्वाचन जित्नु केवल एउटा प्राविधिक प्रक्रिया मात्र हो, तर देशलाई यो दलदलबाट निकाल्नु एउटा महान् र कठिन यात्रा हो।

अबको नेतृत्वले भागबन्डाको राजनीति र दलीय आधारमा गरिने नियुक्तिहरूलाई त्यागेर योग्यता र क्षमतालाई प्राथमिकता नदिएसम्म नेपालका संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो साख फिर्ता पाउन सक्ने छैनन्। संकुचित दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितका लागि कठोर निर्णय लिनसक्ने साहस नै अबको राजनीतिको पहिलो आवश्यकता बनेको छ।

देशको सबैभन्दा ठूलो पूँजी मानिने युवा जनशक्ति दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशिनुले नेपालको भविष्यमाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। युवा पलायनको यो लहर केवल रोजगारीको अभाव मात्र नभई राजनीतिक नैराश्यता र विधिको शासनमाथिको अविश्वासको परिणाम हो। निर्वाचनमा होमिने उम्मेदवारहरूले यो कुरा मनन गर्नुपर्छ कि यदि उनीहरूले स्वदेशमै आशा जगाउन सकेनन् भने केही वर्षपछि देश केवल वृद्धवृद्धा र रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर हुनेछ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएको व्यापारीकरण र राजनीतीकरणले सर्वसाधारणको पहुँचलाई टाढा पुर्‍याएको छ, जसले गर्दा सामाजिक न्यायको नारा केवल कागजमा सीमित हुन पुगेको छ। आगामी सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफा कमाउने माध्यमबाट मुक्त गरी राज्यको दायित्वभित्र ल्याउन ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। युवाहरूलाई देशमै रोक्नका लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनमा आधारित नीतिहरू ल्याउनु अबको नेतृत्वको अनिवार्य दायित्व र प्राथमिकता हुनुपर्दछ।

नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि यसको खर्चिलो ढाँचा र प्रदेश सरकारहरूको कमजोर प्रभावकारिताले गर्दा संघीयतामाथि नै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। प्रशासनिक खर्च धान्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै विकासका कामहरू अगाडि बढाउनु आगामी सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुनेछ। जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म व्याप्त भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्नका लागि पारदर्शी प्रणालीको विकास गर्नु जरूरी छ।

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले धनाढ्य र शक्तिकेन्द्रका मानिसहरूलाई मात्र प्रोत्साहित गरिरहेको गुनासोका बीच, इमानदार र निष्ठावान् कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिमा टिकाइराख्नु अर्को ठूलो चुनौती हो। अबको नेतृत्वले निर्वाचनको अत्यधिक खर्च घटाउने र चुनावी प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने साहस देखाउनुपर्छ। संघीयतालाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने बहानामा भ्रष्टाचारलाई गाउँ-गाउँमा पुग्न नदिनका लागि कडा कानूनी र नैतिक संयन्त्रको निर्माण गर्नु अब बन्ने सरकारको मुख्य कार्यभार हुनुपर्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य ऋणको बढ्दो भार र रेमिट्यान्सको अस्थिर भरमा टिकेको छ, जुन कुनै पनि बेला ढल्न सक्ने जोखिममा छ। उद्योगधन्दाहरू बन्द हुने क्रम बढ्नु, कृषि क्षेत्र उपेक्षित हुनु र व्यापार घाटा चुलिनुले देश आर्थिक रूपमा पराधीन बन्दै गएको संकेत गर्दछ। आगामी जनप्रतिनिधिहरूले कृषिमा मल, बीउ र बजारको सुनिश्चितता गर्दै औद्योगिक वातावरण निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु अनिवार्य छ।

सहकारी ठगी र एनसेल जस्ता कर विवादहरूले राज्य संयन्त्र कति निरीह छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेका छन्, जहाँ सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित गर्न समेत नेतृत्व असफल देखिएको छ। अबको नेतृत्वले बिचौलियाको बिगबिगी र कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरणलाई अन्त्य गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ। आर्थिक सुधारका लागि केवल नीतिगत कुरा मात्र गरेर पुग्दैन, बरु कार्यान्वयनको तहमा देखिने ढिलासुस्ती र कमिसनको खेललाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने दृढ संकल्प बोकेको नेतृत्व आजको देशको माग हो।

परराष्ट्र नीतिको क्षेत्रमा नेपालले हालका वर्षहरूमा निकै ठूलो अस्थिरता र दबाब झेलिरहेको छ। छिमेकी राष्ट्रहरू र विश्वका शक्तिराष्ट्रहरू बीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको छ। आगामी बन्ने सरकारले सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न नसके देश भू-राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा फस्ने निश्चित छ।

सिमाना विवाद, कालापानी र लिम्पियाधुरा जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा कूटनीतिक पहलको अभाव देखिनुले नागरिकमा राष्ट्रियताप्रति चिन्ता बढाएको छ। अबका जनप्रतिनिधिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाजलाई बुलन्द बनाउन सक्ने र कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको अनुचित दबाबमा नझुक्ने नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ। कूटनीतिलाई सत्ता जोगाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई त्यागेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय गौरवको रक्षा गर्नु आगामी नेतृत्वको मुख्य कर्तव्य हो। विश्व राजनीतिमा आउने परिवर्तनहरूलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई जोगाइराख्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक परीक्षा हो।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र नक्कली समाचारको बाढीले समाजमा ध्रुवीकरण र चरित्र हत्याको संस्कृति मौलाउँदै गएको छ। यो डिजिटल युगको चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि कानूनी संयन्त्र मात्र पर्याप्त छैन, बरु राजनीतिक नेतृत्वमा उच्च नैतिक चरित्रको खाँचो छ। जनप्रतिनिधिहरूले सामाजिक एकता र सद्भाव कायम राख्नका लागि साम्प्रदायिक दंगा र जातजातिका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्छ।

साइबर सुरक्षाको बढ्दो जोखिम र सरकारी तथ्यांकहरूको चोरीले राज्यको सुरक्षा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ, जसलाई आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। जनतामा बढ्दो वितृष्णा र राजनीतिक दलहरूप्रतिको अविश्वासलाई कम गर्नका लागि अबको नेतृत्वले बोलीमा भन्दा पनि काममा इमानदारिता देखाउनुपर्छ। डिजिटल तानाशाही र प्रोपोगाण्डाको युगमा सत्यलाई स्थापित गर्न र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नका लागि आगामी सरकारले निकै सन्तुलित र प्रगतिशील भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र रूपमा देखिन थालेको छ, जहाँ हिमालहरू पग्लिने र बाढीपहिरोको प्रकोप बढ्ने क्रम जारी छ। यस्तो वातावरणीय संकटलाई सम्बोधन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन र आन्तरिक रूपमा दिगो विकासको मोडल अपनाउन आगामी नेतृत्व सक्षम हुनुपर्छ। जलवायु वित्तको अभाव र वातावरणीय मुद्दाहरूमा राजनीतिक उदासीनताले भविष्यको पुस्तालाई ठूलो जोखिममा पारेको छ।

आगामी निर्वाचनपछि आउने सरकारले पर्यटन र जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रलाई केवल व्यापारको रूपमा मात्र नहेरी वातावरणीय सन्तुलनका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। वायु प्रदूषण र शहरीकरणको चापले गर्दा जनस्वास्थ्यमा परेको नकारात्मक असरलाई कम गर्न हरित ऊर्जा र व्यवस्थित शहरी योजनाको अवधारणा ल्याउनु आवश्यक छ। प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न र भू-उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा केन्द्र सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्छ। यी समस्याहरूको समाधान विना नेपालको दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव छैन।

न्यायपालिकामा देखिएको ढिलासुस्ती र हजारौं मुद्दाहरू अदालतमा थन्किनुले ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने उखानलाई नै गिज्याइरहेको छ। कानूनको दोहोरो मापदण्ड र शक्तिशालीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले विधिको शासनलाई कमजोर बनाएको छ, जसलाई सुधार्नु अबको सरकारको ठूलो चुनौती हो। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्दा पीडितहरूले अझै पनि न्यायको सास फेर्न पाएका छैनन्। आगामी जनप्रतिनिधिहरूले न्यायपालिकाको निष्पक्षता जोगाउन र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट यसलाई मुक्त राख्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

संवैधानिक अंगहरूलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गरी तिनीहरूको स्वायत्तता कायम राख्न सके मात्र सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्छ। भ्रष्टाचार विरुद्धका निकायहरूलाई ‘ठूला माछा’ समात्न सक्ने गरी अधिकारसम्पन्न र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनु अबको नेतृत्वको प्राथमिक कार्यभार हुनुपर्छ। न्यायमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु नै लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता हुनेछ र यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो छ।

विश्वभर देखिने आधुनिक संकटहरू जस्तै खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा युद्ध र एआईको दुरुपयोगले नेपाल जस्ता साना देशहरूलाई झन् बढी प्रभावित पारिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीतिले नेपाली भान्सा निकै महँगो भएको छ, जसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग ठोस योजनाको अभाव देखिन्छ।

आगामी जनप्रतिनिधिहरूले विश्वव्यापी मन्दी र आर्थिक संकटको सामना गर्नका लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने काममा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। मानव तस्करी, भिजिट भिसाको दुरुपयोग र साइबर अपराध जस्ता संगठित अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी र एजेन्सीहरूसँगको समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्छ। प्रविधि कम्पनीहरूको बढ्दो शक्ति र डिजिटल मुद्राको प्रयोगले ल्याउने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नयाँ कानूनी ढाँचाहरू तयार गर्नु पनि अबको सरकारको जिम्मेवारी हो। यी वैश्विक संकटहरूलाई बुझेर सोही अनुसारको आन्तरिक नीति बनाउन सक्ने भिजनरी नेतृत्व नै आजको आवश्यकता हो जसले नेपाललाई विश्व मञ्चमा सुरक्षित राख्न सकोस्।

अन्त्यमा, नेपालको राजनीतिक संकट अत्यन्त जटिल र गम्भीर मोडमा पुगिसकेको छ भन्ने कुरा निर्वाचनमा भाग लिने हरेक उम्मेदवारले बुझ्नुपर्छ। केवल चुनाव जितेर सत्ताको कुर्सीमा बस्दैमा देशले सही दिशा लिन सक्दैन; बरु नेतृत्वमा त्याग, निष्ठा र स्पष्ट मार्गचित्र हुनु जरूरी छ। दशकौंदेखि नेतृत्वमा रहेका पुराना अनुहारहरू र उत्साह बोकेका नयाँ शक्तिहरू दुवैका लागि यो अग्निपरीक्षाको समय हो, जहाँ जनताले केवल आश्वासन होइन परिणाम खोजिरहेका छन्।

नेतृत्वको नैतिकतामा आएको ह्रासलाई सच्याउँदै राजनीतिको नाममा हुने झुट र जालझेलको अन्त्य गर्न अबको पुस्ताका जनप्रतिनिधिहरूले संकल्प गर्नुपर्छ। यदि यो पटक पनि नेतृत्वले गल्ती दोहोर्‍याउने हो भने देशको राष्ट्रिय अखण्डता र प्रजातन्त्र नै संकटमा पर्न सक्ने खतरालाई नकार्न सकिंदैन। तसर्थ, आगामी निर्वाचन केवल एउटा नियमित प्रक्रिया मात्र नभई नेपालको पुनरुत्थानको आधार बन्नुपर्छ र यसका लागि हरेक जनप्रतिनिधिले आफूलाई राष्ट्रिय संकल्पका साथ तयार राख्नुपर्छ।