२४ पुस, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चरम आर्थिक संकटमा परेको छ । बीमा बोर्डले भुक्तानी नदिएपछि ठूला अस्पतालहरू स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गर्ने चेतावनी दिन थालेका छन् ।
बोर्डका अनुसार सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई ११ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ । लामो समयदेखि बिमितको उपचार गरेवापतको रकम भुक्तानी नपाएपछि अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम केही हप्ता भित्रै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यसबाट बिमित नागरिक त सेवाबाट वञ्चित हुने छन् नै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकको उपचार गरेवापतको रकम अस्पतालले दाबी गरेपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पताललाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर सरकारबाट अनुदान नै नपाएपछि बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी दिन सकेको छैन ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालले बोर्डबाट उपचार वापतको झन्डै ३९ करोड भुक्तानी लिन बाँकी छ । यो अस्पतालले तत्काल भुक्तानी नपाए १ माघदेखि बीमा कार्यक्रम नै बन्द गर्ने बोर्डलाई अल्टिमेटम दिएको छ ।
अस्पतालले १६ पुसमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पत्र पठाउँदै बाँकी ३८ करोड ९५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्न र अस्पतालको दररेटअनुसार सम्झौता गर्न माग गरेको छ ।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. सुवासप्रसाद आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा २०७७ देखि २०८२ मंसिर मसान्तसम्मको बीमा वापतको उपचार रकम भुक्तानी बाँकी रहेको उल्लेख छ ।
अस्पतालले विभिन्न आर्थिक वर्षमा दाबी गरेको रकममध्ये ठूलो हिस्सा भुक्तानी हुन बाँकी रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. गोपाल सेढाईंले बताए ।
मासिक ४ देखि ५ करोडको बीमा क्लेम हुने तर डेढदेखि २ करोड दाबी अस्वीकृत हुने गरेको र विगत २ वर्षदेखि अस्पतालको दररेटलाई मान्न आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको अस्पतालले जनाएको छ ।
सरकारी संस्था भए पनि अस्पतालले मासिक १२ देखि १४ करोड तलब-भत्ता आफैं बेहोर्नुपर्ने र बीमाबाट मासिक २ करोड घाटा बेहोर्न नसकिने अस्पतालले जनाएको छ ।
‘भुक्तानी अभावले अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट खर्च धान्न कठिनाइ भएको छ । औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सप्लायरलाई पनि ५ महिनादेखि भुक्तानी दिन सकिएको छैन,’ डा. सेढाईंले अनलाइनखबरसँग भने ।
यो पत्र स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगै अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरूलाई समेत बोधार्थ दिइएको छ ।
त्यस्तै, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले पनि बीमा कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रवि मल्लले भुक्तानी ढिलाइका कारण ठूला अस्पतालहरूमा समस्या बढ्दै गएको बताए ।
उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमाबाट मात्र करिब १४ करोड लिन बाँकी छ । बीमा बोर्डले विपन्न कार्यक्रम पनि आफैं हेर्न थालेपछि झनै समस्या बढेको डा. मल्लको भनाइ छ ।
यसमा विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष (कडा रोग लागेका बिरामीलाई १ लाखसम्म सहयोग) जोडिएपछि थप २५ करोड लिन बाँकी रहेको उनले बताए ।
‘पहिला विपन्नको दाबी सजिलै पास हुन्थ्यो, अहिले बीमाले हेर्दा झमेला बढ्यो र बक्यौता झ्याप्पै बढ्यो,’ डा. मल्लले अनलाइनखबरसँग भने ।
भुक्तानी नआएमा अस्पताल दैनिक सञ्चालनमा नै असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै डा. मल्लले भने, ‘ठूला उपकरणलगायत सामग्री निरन्तर खरिद गर्नुपर्छ । दैनिक धेरै अपरेसन र प्रोसिजर हुन्छन् । तिनको पेमेन्ट गर्नुपर्छ । तलब, औषधि खरिद जस्ता कुरामा समस्या आएको छ ।’
पाटन अस्पतालले पनि स्वास्थ्य बीमाबाट मात्र करिब ४२ करोड र विपन्न नागरिक उपचार कोषसमेत जोड्दा करिब ५२ करोड भुक्तानी लिन बाँकी छ ।
अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. रवि शाक्यले बीमामा क्लेम गरेको रकम रिजेक्ट हुँदा थप समस्या भइरहेको बताए ।
‘हामीले क्लेम गरेको रकमको आधा जति मात्र भुक्तानी आउँछ, बाँकी रिजेक्ट गरेर फालिदिन्छन्,’ उनले भने ।
अस्पतालका कर्मचारीलाई दशैंअघि तलब नै खुवाउन नसकिएको उनले गुनासो गरे ।
‘अरू अस्पतालमा मन्त्रालयले तलब पठाइदिन्छ । तर हामीले आफैं कमाएर तलब खुवाउनुपर्छ,’ डा. शाक्यले भने, ‘कर्मचारीले राजीनामा दिन थाले । अब त बीमा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
वीर अस्पतालले पनि स्वास्थ्य बीमाबाट ४० करोड लिन बाँकी छ ।
अस्पतालका निर्देशक डा. दिलिप शर्माले भने, ‘बीमाबाट ४० करोड लिन बाँकी छ । त्यसले गर्दा सामान खरिद, तलब खुवाउन र दैनिक सप्लाइमा गाह्रो भएको छ । विपन्न नागरिकलाई राज्यले दिने औषधि खरिद गर्नसमेत समस्या परेको छ ।’
अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन नभएर बीमा बक्यौता बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा नआउँदा समस्या बल्झिएको उनले बताए । जसका कारण अस्पतालको सेवा प्रवाहदेखि जनशक्ति, औषधि आपूर्तिसम्म असर परेको छ ।
बीमा बोर्ड भन्छ- अर्थ मन्त्रालयले अनुदानको सीमा तोक्न मिल्दैन
बिमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले विनियोजन गरेको रकम अपुग भएकाले समयमै भुक्तानी दिन नसकिएको बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्ले बताउँछन् ।
बोर्डले कात्तिक मसान्तसम्मको मात्र ११ अर्बको हाराहारीमा स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बोर्डलाई १० अर्ब अनुदान दियो । प्रिमियम शुल्क वापत बोर्डले ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ उठायो । यसो गर्दा १४ अर्बको हाराहारीमा रकम उठ्यो । जुन भुक्तानी भइसक्यो ।
बीमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार वार्षिक २६ अर्बको हाराहारीमा स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डले पछिल्लो पटक ७ अर्ब ८३ लाख अपुग भएको भन्दै अनुदान दिन अर्थ मन्त्रालय समक्ष माग गरेको थियो ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले तोकिएको अनुदान बाहेक अन्य रकम दिन नसिकने जनाएको छ । जसले गर्दा बीमा कार्यक्रम नै धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
काफ्लेले बीमा कार्यक्रम गम्भीर आर्थिक दबाबमा गुज्रिरहेको बताउँछन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेट सबै खर्च भइसकेको र त्यसपछि पनि दाबी भुक्तानी निरन्तर बढ्दै गएकाले समस्या देखिएको काफ्लेले बताए ।
‘असोजसम्मको क्लेम रिभ्यु गरेर मात्रै हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग थप रकम मागेका थियौं,’ डा. काफ्लेले अनलाइखबरसँग भने, ‘त्यसपछि कात्तिक, मंसिर र पुसको पनि क्लेम ११ अर्बको हाराहारीमा स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी दिन बाँकी छ ।’
स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी चालु खर्चअन्तर्गत पर्ने भएकाले स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड भने बीमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको कार्यक्रम भएकाले राज्यले पूर्ण आवश्यक अनुदान दिनुपर्ने दाबी गर्छ ।
‘राज्यले नागरिकलाई ३६५ दिन बीमा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । बीमा गरिसकेपछि बिरामी परेमा एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म उपचार सुविधा दिन्छु भनेको छ,’ डा. काफ्ले भन्छन्, ‘तर त्यसको लागि आवश्यक रकममा सिलिङ (सीमा) लगाएर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न व्यावहारिक हुँदैन ।’
अर्थ मन्त्रालयको धारणा भने बजेटमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्न नसकिने भन्ने रहेकोले यो समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ ।
डा. काफ्लेले अघि थपे, ‘राज्यले १० अर्ब रुपैयाँमै सीमित गर्दा उपचार सेवा बन्द गर भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ वा १० लाख मात्रैको बीमा गर्छौं भनेर ढोका बन्द गर्नुपर्छ । जुन कानुन र नीतिसँग मेल खाँदैन ।’
बीमा भुक्तानी नपाउँदा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरू समेत समस्या परेको उनले स्वीकारे ।
‘भुक्तानी नआएपछि अस्पतालहरू सेवा बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘यो मुख्यतः पैसाको अभावकै कारण हो ।’
किन मन्त्रालयहरूबीच समवन्य गर्न सक्नुभएन भन्ने प्रश्नमा डा. काफ्ले निरन्तर भुक्तानीकै विषयमा छलफलमा भइरहेको बताए ।
‘हिजो मात्रै सिधै मन्त्रालय गएर स्वास्थ्य मन्त्री र सचिवसँग डेढ–दुई घण्टा छलफल गरेर आए,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले प्रयत्न गर्छु भन्नुभएको छ । तर नीतिगत सीमाको विषयमा अझै सहमति बन्न सकेको छैन ।’
काफ्लेका अनुसार यदि नीतिगत रूपमा समाधान खोजिएन भने भविष्यमा पनि यस्तै समस्या दोहोरिरहनेछ ।
स्वास्थ्य मन्त्री शर्मा भन्छिन् : भुक्तानी संकट समाधानका लागि पुनर्संरचना आवश्यक
स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर आर्थिक दबाबमा रहेको स्वीकार गर्दै दिगोपनका लागि पुनर्संरचना आवश्यक भएको बताउँछिन् । बीमाको खर्च र अनुपातको खाडल ठूलो रहेकाले खर्च नियन्त्रण र व्यवस्थागत सुधारका काम गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।
बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत मासिक औसत खर्च करिब २ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको उल्लेख गर्दै डा. शर्मा यस्तो अवस्था राज्यले लामो समय धान्न नसक्ने बताइन् ।
‘यो संरचनामा सुधार नगरी अब अगाडि बढ्न सम्भव छैन,’ मन्त्री शर्माले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘खर्च नियन्त्रण र व्यवस्थागत सुधारका कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्छ ।’
यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी विशेष गोष्ठी आयोजना गर्न लागेको छ । समस्याका कारण, सुधारका विकल्प र आगामी कार्यदिशाबारे विस्तृत छलफल गरिने मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
‘यो विषय मन्त्रीको निर्देशनले मात्र समाधान हुने विषय होइन,’ मन्त्री शर्मा भन्छिन्, ‘सबै सरोकारवालाले निर्णयको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4