पोखराको फोहोर व्यवस्थापन: ८० करोडको परियोजना जग्गा विवादले अलपत्र, महानगरको बेवास्ता

२४ पुस, पोखरा । पोखरा महानगरपालिका ३३ मा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्झौताअनुसार स्थानीयबाट १ महिनाभित्र जग्गा उपलब्ध गराउन पोखरा महानगरपालिका असफल भएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले ७० रोपनी जग्गा १ महिनाभित्र खरिद गर्न उपलब्ध गराउने र त्यहाँ ८० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । मंसिर २ गते पोखरा महानगर र टेरासोल्भ रिनुएवल प्रालिबीच सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सम्झौता भएको थियो ।

स्थानीयसँगको विवाद र जग्गाको मूल्यांकन नमिल्दा पोखरा महानगरले एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउन असफल भएको छ । जग्गा प्राप्तिको प्रकृया अघि बढ्न नसक्दा सम्झौता अनुसारको काम  अघि बढ्न सकेको छैन ।

एकातिर स्थानीयको अधिग्रहण गर्न रोक्का राखिएको जग्गाको विवाद टुंग्याएर प्रशोधन केन्द्र निर्माणको ग्यारेन्टी महानगरले गर्न सकेन भने अर्कोतिर सहमति र समन्वयबिना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् । प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने भनिएको जग्गा आसपासका वासिन्दाको जीवनसँग जोडिएको भन्दै उनीहरूले त्यहाँ निर्माण गर्न नदिने निर्णय नै गरेर महानगरमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुने भनिएको वडाका स्थानीयवासी बुधबार पनि महानगरको कार्यालयमा आएका थिए । उनीहरूले आफूहरूले झुक्याएर कुनै पनि हालतमा निर्माण हुन नदिने अडान राखेका छन् भने सम्झौता गरेको कम्पनीले छिटो सहजीकरण गरिदिन माग गरिरहेको छ ।

मंसिर २ गते महानगरपालिकाका तर्फबाट मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति अर्याल, एमाले दल नेता राधिका शाही, वडा नम्बर ३३ का अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी, वित्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल, कानुन महाशाखा प्रमुख नारायण शर्मा, सिनियर डिभिजन इन्जिनियर विमलरञ्जन कार्कीलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सानिसा अन्तर्गत छनोट भएको कम्पनीका तर्फबाट अध्यक्ष विमल शर्मा पोखरेल, कम्पनीका नीरबहादुर कार्की, कृष्ण शर्मालगायतले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौता लागू भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोजना क्षेत्रको लागि वातावरणीय र प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यो असक्षम भए लिखित रूपमा निजी कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्ने सम्झौतामा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखराको ल्यान्डफिल : मेयरले टिकट काटेर हेर्ने बनाउँछु भन्थे, टाउको दुखाइ बन्यो

जग्गा प्राप्त भएपछि छुट्टै क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नपाउने गरी कम्तीमा ७० (सत्तरी) रोपनी जग्गा महानगरको समन्वयमा दोस्रो पक्षले खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको छ । जिम्मा पाएको कम्पनीले ९० दिनभित्र जग्गा खरिद गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

खरिद गर्नुपर्ने जग्गासहित आयोजनाका लागि आवश्यक सार्वजनिक जग्गा भोगाधिकार व्यवस्था पनि महानगरले गर्नुपर्ने सम्झौतामा छ । सम्झौताअनुसार समय घर्किन लागिसक्दा पनि महानगरले पनि जग्गा व्यवस्थापन गर्नु असमर्थ बनेको छ भने उल्टो विवाद बल्झिन थालेको हो ।

‘हिजोका दिनमा स्थानीयलाई पनि सहमति गराएर प्रशोधन केन्द्र बनाउने भनिएको थियो । तर, अहिले सहमति तोडिएको छ र प्रभावित क्षेत्र, स्थानीयलाई बेवास्ता गरिएको छ र प्रशोधन केन्द्रकै नाममा ल्यान्डफिल साइड बनाउन खोजिएको छ,’ पोखरा महानगरमा ध्यानाकर्षण गराउन आइपुगेका नागरिक सचेत अभियानका अध्यक्ष नवराज दूराले भने, ‘स्थानीय, सरोकारवाला, कम्पनी र महानगरबीच सार्वजनिक कार्यक्रम राखियोस् र बुझाएर मात्र योजना अगाडि बढाइयोस् ।’

पोखरा–३३ मा प्रशोधन केन्द्र बनाउन महानगरले १७ जना जग्गा धनीहरूको ९६ रोपनी जग्गा २०८० को सुरुदेखि नै रोक्का राखिएको छ । कमसल जग्गाको बढी मूल्यांकन गरेर पेश गरिएको भन्दै जिल्ला मूल्यांकन समितिले फाइल रोकिदिएको थियो ।

स्थानीयको जग्गा रोक्का गर्दै बैना दिनका लागि पोखरा महानगरको खाताबाट ५५ लाख रुपैयाँ वडाध्यक्ष रामचन्द्रको खातामा पठाएको पाइएको थियो । सरकारी पैसा व्यक्तिको खाता पठाएको विषय सार्वजनिक भएपछि वडाध्यक्ष र मेयर आचार्यसहितले हिसाब मिलान गराएका थिए । तर, त्यो पैसाबाट स्थानीयले भने बैना पाइसकेका थिए ।

पोखरा–३३ झाँकीखोला बगर र आसपासमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुने भएपछि विभिन्न स्वार्थ समूह लागेको र बेलाबेला विवादसमेत हुँदै आएको थियो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २०८० पुस १७ गतेदेखि व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्ने घोषणा भएपछि पोखरा–३३ पुँडीटारमा पोखराले स्थानीय फोहोर प्रशोधन केन्द्र र लामेआहालमा अस्थायी फोहोर बिसर्जन गर्ने निर्णय एकै पटक भएको थियो ।

अस्थायी ल्यान्डफिल र स्थायी फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा खोज्ने संयोजक वडा नम्बर ३३ कै वडाध्यक्ष थिए भने मेयर आचार्य पनि सोही वडामा हुन् ।

अस्थायी ल्यान्डफिल साइडमा पटक पटक विवाद र फोहोर जानै रोकावट हुने अनि स्थायी फोहोर प्रशोधन केन्द्र नै निर्माण नहुने शृंखला दोहोरिइरहँदा मेयर आचार्यमाथि दबाब थियो ।

फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालकका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सूचना आह्वानसमेत २०७९ चैतमै भएको थियो । जसमा ५ वटा कम्पनीले मनसायपत्र पेश गरेका थिए ।

ससविडी–टेरासल्व रिन्युयवल जेभी, भेन्चर वेष्ट टू इनर्जी, बायोमास अल्टरनेटिभ रिन्युयवल इनर्जी, जिके कृषि फर्म र क्रियटिभ सरसफाइ जेभी, एमएस वेष्ट सर्भिस, हिमालयन लाइफ प्लाष्टिक, ग्रीन रोड वेष्ट म्यानेजमेन्ट, नेपाल पब्लिक हेल्थ र एमएस बोर्डरलेस कन्सल्टिङ कर्पोरेसनले प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न मनसायपत्र पेश गरेका हुन् ।

त्यसमा पनि ३ वटा कम्पनी छानेर २०८० मंसिर १७ मा बैठकले टेरासल्व रिन्युयवलको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको इन्जिनियर नेत्र तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।

फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुने भएपछि रातारात चलखेल गरी जग्गाको भाउ बढाइएको, स्वार्थ समूह हाबी भएको, जग्गा खरिद बिक्री गर्न खोजिएको लगायतका विवाद निस्किएका थिए । विवादको सिलसिला जारी नै रहेका बेला गत मंसिर २ गते महानगरले टेरासल्व रिन्यूयवलसँग सम्झौता गरेको हो ।

सम्झौता लागू भएको मितिले १२ महिनाभित्र दोस्रो पक्षले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तय गरेर पेश गर्ने प्रतिवेदनमा थियो । सोहीबेला वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गर्ने भनिएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा कम्पनीले बैंक मार्केट परियोजना विकासका लागि आवधिक कर्जा मात्र लिन सक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सो अवधिको कर्जाको अवधि १५ वर्षभन्दा बढी नहुने बताइएको छ । कम्पनीले फोहोरमैलाको प्रशोधन गरी उपभोक्ताहरूलाई उत्पादित वस्तु बिक्री गरी सम्झौता बमोजिमको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

व्यवसाय सञ्चालन भएको मितिबाट रोयल्टीको गणना आरम्भ गरिनेछ । यस दफा बमोजिम उत्पादित सामाग्री बिक्री गर्ने गरी व्यवसाय संचालन मिति पहिलो पक्षलाई जानकारी गराउने कर्तब्य दोस्रो पक्षको हुनेछ ।

सम्झौता भएको मितिले २ वर्ष २ महिनाभित्र निर्माण कार्य गरिने सम्झौतामा छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा कायम हुने आयोजना लागत अंक, यो सम्झौता तयार गर्दा दोस्रो पक्षले प्रस्ताव पालिकाको गरेको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को मूल्यमा कायम भएको आयोजनाको कुल लागत ८० करोड रुपैयाँको १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले घटबढ हुने देखिएमा संशोधन गर्न सकिने सर्त राखिएको छ ।

२६ महिनामा निर्माण सम्पन्न गरेर व्यवसाय सुरु गरेको २१ वर्षसम्म निजी कम्पनीले प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने छ । आम्दानी थालेपछि कुल आम्दानीको ३ प्रतिशतका दरले महानगरलाई प्रति वर्ष रोयल्टी बुझाउने सम्झौता गरिएको छ । २१ वर्षपछि कम्पनीले चालु अवस्थामै जग्गासहित पोखरा महानगरलाई हस्तान्तरण व्यवस्था राखिएको छ । तर, आयोजना अगाडि बढाउन जग्गाकै विवाद समाधान गर्न महानगर असफल बनेको छ ।

पोखरा–३२ लामेआहाल ल्यान्डफिल साइड पनि भरिन लागेको छ । प्रशोधन केन्द्रका लागि जग्गाको व्यवस्थापनसमेत नहुँदा पोखरामा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या फेरि विकराल बन्न सक्ने देखिएको छ । अस्थायी ल्याण्डफिलमा १–२ महिना बिराएर समस्या देखिने, भरिँदै जाने अवस्था आउने र नयाँ पनि बन्न नसक्ने अवस्थामा फोहोर व्यवस्थापन चुतौतिपूर्ण देखिएको वडाध्यक्षहरू बताउँछन् ।

पोखराका मेयर आचार्य भने स्थानीयले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने र पोखराको हितका निम्ति पनि यो प्रशोधन केन्द्र आवश्यक भएकाले छिटै निकास निस्किनेमा आशावादी छन् ।