खर्कमा चलिरहेका ३ द्वन्द्व

नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूमध्ये खर्क क्षेत्र एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूभाग हो। उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा अवस्थित, फाट्टफुट्ट रुख–झाडी र विस्तृत घाँसे मैदानहरूलाई खर्क, पाटन, लेक वा चरन क्षेत्र भनेर चिनिन्छ। नेपालको कुल भूभागको करिब २२ प्रतिशत हिस्सा यस्ता क्षेत्रहरूले ओगटेका छन्।

खर्क क्षेत्र केवल एक प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली मात्र होइन; यो प्राकृतिक र सामाजिक प्रणालीको एक मिश्रित स्वरूप हो। वनस्पति, वन्यजन्तुजस्ता प्राकृतिक तत्त्वहरू र खर्कमा चरिचरन गर्ने घरपालुवा पशुवस्तु तथा गोठालाहरूबीचको अन्तरसम्बन्धले खर्कको अस्तित्वलाई जोगाइरहेको हुन्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका खर्कहरूमा विविध प्रकारका द्वन्द्वहरू देखिन थालेका छन्, जसले खर्कको दिगोपनमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ।

नेपाललगायत विश्वका विभिन्न देशका सामूहिक सिँचाइ प्रणालीमाथि अनुसन्धान गरेर अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने अमेरिकी राजनीतिक अर्थशास्त्री एलिनोर ओस्ट्रमले खर्क, पाटन र चरन क्षेत्रलाई सामूहिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति भनेर व्याख्या गरेकी छन्। उनका अनुसार, यस्ता स्रोतहरूको स्वामित्व कसैको निजी हुँदैन, तर तिनको उपयोग गर्ने अधिकार समुदायमा निहित हुन्छ।

यस्ता स्रोतहरूमा व्यक्तिगत लाभ सम्भव हुन्छ, तर संरक्षणको जिम्मेवारी सामूहिक हुँदा, यदि सामूहिक व्यवस्थापन कमजोर भयो भने ती स्रोतहरू अत्यधिक दोहनको सिकार हुन सक्छन्। यस अवस्थालाई अर्को अध्येता ग्यारेट हार्डिन (जारेड होइन) ले ‘ट्रयाजेडी अफ द कमन्स’ भनेर व्याख्या गरेका छन्।

नेपालका खर्कहरूमा पनि स्वामित्व र उपयोगका विषयमा समय–समयमा द्वन्द्वहरू देखिँदै आएका छन्, जुन पछिल्ला वर्षहरूमा झनै तीव्र बनेका छन्। हाम्रो अवलोकनमा, नेपालका हिमाली खर्क, पाटन र चरन क्षेत्रहरूमा मुख्यतः तीन प्रकारका द्वन्द्व देखिन्छन्: उपभोगसम्बन्धी द्वन्द्व, भूस्वामित्वसम्बन्धी द्वन्द्व र व्यवस्थापनसम्बन्धी द्वन्द्व, जुन एकआपसमा सम्बन्धित पनि छन्।

खर्कको उपभोगसम्बन्धी द्वन्द्व

खर्क उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका समुदायहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मुख्य जीविकोपार्जनको स्रोत हो। यहाँ पाइने जडीबुटी, पशुपालन, पर्यटन गतिविधि तथा ऊन, दूध, मासुजस्ता उत्पादनहरूले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई धानेको हुन्छ।

संसारकै सबैभन्दा महँगो मूल्यमा बिक्री हुने जडीबुटीमध्ये पर्ने यार्सागुम्बादेखि वनलसुन, खिरौँलो, जटामसी, पाँचऔँले, कुटकीजस्ता बहुमूल्य वनस्पति खर्कमै पाइन्छन्। नेपालका धेरै पर्यटकीय गन्तव्य तथा ट्रेकिङ रुटहरू पनि खर्क भएर नै जान्छन्। त्यसैगरी, हिमाली भेगका समुदायले भेडा र च्याङ्ग्राको ऊनबाट बनाइने राडीपाखी, स्विटर, याकको दूधबाट बनाइने चिज तथा सुकुटीबाट उल्लेख्य आम्दानी गर्दै आइरहेका छन्।

यी उत्पादनहरू केवल स्थानीय जीविकोपार्जनका साधन मात्र नभई, नेपालबाट निर्यात हुने महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू पनि हुन्—चाहे त्यो जडीबुटी होस्, याकको छुर्पी होस् वा ऊनबाट बनेका कार्पेट र पस्मिना नै किन नहोस्। कतिपय स्थानीय तहहरूले यस्ता वस्तुहरूबाट कर सङ्कलन गरी स्थानीय आम्दानीसमेत बढाइरहेका छन्।

तर यिनै स्रोतहरूबाट हुने आम्दानी नै आज उपभोगसम्बन्धी द्वन्द्वको प्रमुख कारण बनेको छ। खर्कमा पाइने महँगा जडीबुटीहरूको संकलनका क्रममा ठूला–ठूला द्वन्द्वहरू हुने गरेका छन्। यार्सागुम्बा सङ्कलनका क्रममा एउटै गाउँभित्र, एउटा जिल्लाका मानिस र अर्को जिल्लाका मानिसबीच समेत झगडा, मनमुटाव र हिंसात्मक घटनाहरू हुने गरेका छन्।

अक्सर खर्कको स्वामित्व स्पष्ट नभएको अवस्थामा सबै क्षेत्रका मानिसहरू जडीबुटी पाइने खर्कतर्फ ओइरिन्छन्। यसले गर्दा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा र बाहिरबाट आएका मानिसबीच विवाद सिर्जना हुन्छ। कसले सङ्कलन गर्ने, कति सङ्कलन गर्ने, कहाँ सङ्कलन गर्ने भन्ने विषयमा बारम्बार विवाद र मनमुटाव देखिन्छ।

कतिपय अवस्थामा स्थानीय समुदायले बाहिरबाट आएका मानिससँग करका नाममा जथाभाबी पैसा असुल्ने गर्छन्, जसले थप तनाव उत्पन्न गर्छ। कहिलेकाहीँ यस्ता विवादहरूले यति ठूलो रूप लिन्छन् कि धनजनको क्षतिसमेत हुने गरेको छ। स्थानीय स्तरमा ठूला खर्क भएका स्थानहरूमा प्रत्येक वर्ष जडीबुटी सङ्कलनको मौसममा झैझगडा, लुटपाट, चोरी र गोलीबारीका घटनासमेत हुने गरेका छन्। यस्ता घटनाहरू धेरैजसो सानो स्तरमै दबाइन्छन्, ठूलो भएमा मात्र राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आउँछन्।

खर्क उपभोगमा देखिने अर्को प्रमुख द्वन्द्व चरिचरनसँग सम्बन्धित छ। चरिचरन हिमाली भेगका समुदायहरूको परम्परागत र पुर्खौली पेसा हो। उनीहरूले वर्षौँदेखि प्रयोग गर्दै आएका खर्क, घुम्ती गोठ र खर्कसम्म जाने बाटाघाटा परम्परागत उपभोगका आधारमा तय भएका हुन्छन्। यी व्यवस्था प्रायः अलिखित हुन्छन् र आपसी समझदारीमा आधारित हुन्छन्।

तर यस्ता अलिखित नियमहरू अस्पष्ट हुने भएकाले, जब कुनै व्यक्ति वा समूहले ती नियमहरू मान्दैनन्, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ र यही अवस्थाले द्वन्द्व निम्त्याउँछ। कतै लिखित दस्तावेज नहुँदा उपभोगकर्ता र हकवाला स्पष्ट हुँदैनन्। यसले गर्दा प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई हकवाला ठान्ने र खर्क उपभोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढ्छ, जसबाट चरिचरनसम्बन्धी द्वन्द्व सुरु हुन्छ।

कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक खर्कलाई नै व्यक्तिहरूले आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न थालेका छन्। उदाहरणका लागि, त्यहाँ जडीबुटी खेती गर्नु, व्यक्तिगत चरिचरनका लागि बारबन्देज लगाउनु वा खेतीपातीका लागि उपयोग गर्नुजस्ता गतिविधिले अन्य उपभोक्ताहरूको अधिकारलाई कुण्ठित बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा विरोध हुन्छ र त्यसले द्वन्द्वको रूप लिन्छ।

खर्कको भूस्वामित्वसम्बन्धी द्वन्द्व

खर्कमा देखिने अर्को महत्त्वपूर्ण द्वन्द्व यसको भू–स्वामित्वको अस्पष्टताबाट उत्पन्न भएको छ। प्रायः खर्कहरू दुर्गम, उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित हुने भएकाले त्यहाँ औपचारिक रूपमा भूमि नापजाँच, सीमाङ्कन र दर्ता भएको पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा कानुनी स्वामित्वभन्दा परम्परागत उपभोग अधिकार नै बढी प्रभावकारी हुन्छ। धेरैजसो खर्कहरू पुस्तौँदेखि प्रयोग हुँदै आएका छन्, तर तिनको प्रयोगको आधार प्रायः अलिखित परम्परा, आपसी समझदारी र सामाजिक सम्झौतामा आधारित हुन्छ।

यस्ता परम्परागत सिमाना र अधिकारहरू लिखित रूपमा नहुँदा, समयक्रममा नयाँ प्रशासनिक संरचना (जस्तै: वडा, पालिका वा जिल्लाको पुनर्संरचना), संरक्षण क्षेत्रको घोषणा, सामुदायिक वनको विस्तार वा नयाँ कानुनी व्यवस्थाले ती परम्परागत अधिकारहरूलाई चुनौती दिने गरेका छन्।

कतिपय अवस्थामा, पुर्खौंदेखि प्रयोग गर्दै आएका समुदायहरूलाई अचानक ‘नयाँ हकवाला’ का रूपमा सरकारी निकाय वा नयाँ संस्थाहरूले विस्थापित गर्छन्। यसले परम्परागत प्रयोगकर्ता र नयाँ कानुनी हकवालाबीच द्वन्द्व निम्त्याउँछ। यस्तो द्वन्द्व सानो स्तरमा समुदाय–समुदायबीचको मनमुटावबाट सुरु भएर ठूलो स्तरमा पालिका–पालिका, समुदाय–पालिका वा अदालतसम्म पुग्ने विवादका रूपमा देखा पर्छ।

यसरी, खर्कको भू–स्वामित्वसम्बन्धी द्वन्द्व केवल जमिनको सिमानासँग मात्र सम्बन्धित नभई पहिचान, परम्परा, जीविकोपार्जन र अधिकारसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको सामाजिक–राजनीतिक मुद्दा बनेको छ।

व्यवस्थापनसम्बन्धी द्वन्द्व

खर्क र वन भू–उपयोगको दृष्टिले फरक–फरक भए पनि पारिस्थितिक र सामाजिक दृष्टिले यी दुईबीच नङ र मासुको जस्तो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। विशेषगरी हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रका गोठालाहरूका लागि यी दुई प्रणाली एक–अर्काका पूरक हुन्।

परम्परागत रूपमा गोठालाहरूले वर्षायाममा उच्च हिमाली खर्कहरूमा र हिउँदमा मध्य पहाडी वन क्षेत्रमा पशु चराउने चक्रीय प्रणाली अपनाउँदै आएका छन्। यो प्रणाली मौसमी स्रोत उपयोग, चरनको पुनःस्थापन र पशुपालनको दीर्घकालीन सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त थियो।

तथापि, पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै वन क्षेत्रहरू सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण भएपछि ती क्षेत्रमा चरिचरनमा कडाइ गरिएको छ। यसले परम्परागत चरन मार्ग र प्रणालीमा अवरोध ल्याएको छ। परिणामस्वरूप, धेरै साना गोठालाहरूले अब पहिले जस्तै चक्रीय चरन गर्न सकेका छैनन्। केवल ठूला पशुपालकहरूले मात्र हिउँदमा तल्लो भेगमा झर्ने अभ्यास जारी राखेका छन्।

यससँगै, नेपालमा देखिएको अर्को संरचनात्मक समस्या भनेको संस्थागत अस्पष्टता हो। खर्कहरू प्रायः डिभिजन वन कार्यालयको व्यवस्थापनमा पर्छन्, तर त्यहाँ पशुपालन प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी भने कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी निकायको हुन्छ। अर्थात्, भूमि व्यवस्थापन एउटा निकायको जिम्मा र उपयोग बढाउने जिम्मा अर्को निकायको हातमा हुन्छ।

यही दोहोरो भूमिकाले नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा अस्पष्टता ल्याएको छ। राष्ट्रिय खर्क नीति, २०६६ पनि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइएको थियो, तर यसको कार्यान्वयन भने वन क्षेत्रसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। यसले दुई निकायबीच समन्वयको अभाव र कतिपय अवस्थामा अधिकार क्षेत्रको द्वन्द्व उत्पन्न गरेको छ।

यसरी, खर्कमा देखिएका द्वन्द्वहरू स्थानीय स्तरमा उपभोग अधिकार, भू–स्वामित्व र व्यवस्थापनको अस्पष्टताबाट सुरु भएर संरचनागत रूपमा सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभावसम्म फैलिएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर खर्कको दिगो व्यवस्थापन, समान पहुँच र न्यायपूर्ण वितरणमा परेको छ।

यसकारण, खर्कसँग जोडिएका प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षहरूलाई संरक्षण गर्न द्वन्द्व समाधान र व्यवस्थापनको नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ। यी द्वन्द्वहरूलाई समयमै सम्बोधन नगरे खर्कको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने खतरा बढ्दै जानेछ।

(लेखक ढुंगेल ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिजमा कार्यरत रिसर्च एसोसिएट हुन् ।)