टेलिकमको ठेक्कापट्टामा चलखेल नरोकिएपछि सञ्चार सचिव अर्यालको सरुवा

३ माघ, काठमाडौं । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव राधिका अर्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई सञ्चारबाट महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरेको हो ।

उनको ठाउँमा महिला मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत सरुवा भएर जाने भएकी छन् । यसअघि सचिव अर्याललाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाउन प्रयास गरे पनि सरकारले सकेको थिएन । अन्तत: शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनको सरुवा गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सचिव अर्यालको कार्यशैली नसुध्रिएपछि पटकपटक सरुवाको प्रयास गरेका थिए । तर निजामती सेवाका उच्चपदस्थ अधिकारीदेखि केही सैनिक अधिकारीहरूसँगको पहुँच र नातासम्बन्धका कारण सरुवाको निर्णय हुन नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोत बताउँछ ।

पछिल्लो समय भने मन्त्री खरेलले सचिव अर्यालबाट कुनै हालतमा मन्त्रालय र मातहतका निकाय सुधारको काम हुन नसक्ने भन्दै सरुवाका लागि अनुरोध गरेका थिए ।

‘नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा उहाँको अत्यन्त अस्वभाविक रुचि र चासो थियो,’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘संस्थागत सुधारमा ध्यान नदिने, स्वार्थ समूहको हितमा मात्रै काम गरिरहने भनेर गुनासो भइरहेको थियो । त्यही नै सरुवाको मुख्य कारण देखिन्छ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत मंसिरको पहिलो साता गठन गरेको अध्ययन समितिले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेण्डरमा मिलेमतो भएको र त्यसले प्रचलित खरिद कानूनको बर्खिलाप गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रियाकै सेटिङ भएको संकेत गरेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । तर बिलिङ प्रक्रियाको टेण्डर कागजात बनाउने काममा भने सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको भूमिका हुँदैन ।

नेपाल टेलिकमले पूर्व प्रवन्धनिर्देशक समेत रहेका १० औं तहका कर्मचारी डिल्ली अधिकारीको नेतृत्वमा बिलिङ प्रणालीको ठेक्कासम्बन्धी कागजात तयार पार्न समिति गठन गरेको थियो । समिति गठनमा सचिव अर्यालको निकै चासो र रुचि रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

टेलिकम सम्वद्ध स्रोतहरूका अनुसार, केही वर्षअघि फोरजी प्रणालीको ठेक्काकै क्रममा अर्याल सञ्चार मन्त्रालयकै सहसचिवको हैसियतले नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिमा सदस्य थिइन् । त्यतिबेला डिल्ली अधिकारी टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक थिए ।

‘त्यसबेलादेखि ठेक्कापट्टामा शुरु भएको स्वार्थ अहिले बिलिङको टेण्डर कागजात बनाउने बेलासम्म यथावत थियो’ टेलिकमसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै यसबारेमा प्रश्न उठेपछि समिति गठन भएको हो ।’

पूर्वसचिव मणिराम गेलालको नेतृत्वमा गठन भएको सात सदस्यीय समितिले टेलिकमको बिलिङ टेण्डरका क्रममा कागजात सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक खरिद कानुनको उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । अनि टेलिकमका कर्मचारीहरूले स्वार्थको द्वन्द्वलाई आफूखुसी व्याख्या गरेका छन्, जुन सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको प्रावधान विपरीत हो ।

समितिले बोलपत्रको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन (मापदण्ड) निर्माणका क्रममा मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सन् २०१९ मा तयार पारिएको अहिलेको बोलपत्रको डिजाइन नयाँ र अद्यावधिक नभएको भन्दै समितिले बोलपत्र निर्माण समिति गठनमा समेत प्रश्न उठाएको थियो ।

‘अध्ययन समितिले समेत प्रश्न उठाएपछि सञ्चार सचिवले टेलिकमको संस्थागत सुधारमा सक्रियता देखाउनुभएन,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘टेलिकममा व्याप्त स्वार्थ समूहलाई निरुत्साहित गर्न नसक्ने भएपछि उहाँलाई अरु जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनेर निर्णय भएको रहेछ ।’