जो स्थानीय तह र प्रदेश छाडेर प्रतिनिधिसभा ताक्दैछन्

४ माघ, काठमाडौं । मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह प्रदेशसभा छाडेर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुँदैछन् ।

‘मेयर भएँ, प्रदेश सांसद भएँ, मुख्यमन्त्री बनेँ । अब प्रतिनिधिसभा सदस्य हुने हो,’ सिंहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अघिल्लो चुनावमै मैले एक पटक प्रदेशसभामा रहन्छु र अर्को पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यमा लड्छु भनेको थिएँ । यसकारण म पुरानै बाचाअनुसार अगाडि बढिरहेको छु ।’

सिंह २०७४ देखि २०७९ सम्म सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको अध्यक्ष थिए । ४३ वर्षीय सिंह तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–४ तिलाठीका स्थायी बासिन्दा हुन् ।

चुनावको वरिपरि उनको दलीय आवद्धता अदलबदल भइराखेको छ । राजपाबाट सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका अध्यक्ष जितेका उनी २०७९ सालमा पुनः राजपाबाटै सोही पालिका अध्यक्षमा उम्मेदवार भए । तर जित्न सकेनन् ।

त्यसपछि २०७९ भदौमा जनमत पार्टीमा प्रवेश गरे र सप्तरी २(१) बाट प्रदेशसभा सदस्य जिते । जनमतबाटै २५ जेठ २०८१ देखि २८ असोज २०८२ सम्म मधेशको मुख्यमन्त्री भए ।

सिंह २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्वाभिमान पार्टीबाट सप्तरी–२ मा लड्दैछन् ।

एउटै व्यक्ति स्थानीय तह, प्रदेश हुँदै संघमा किन प्रतिनिधि हुने ? जवाफमा सिंह तलदेखि अनुभव गर्दै गएको नेताले संघीय नीति सही बनाउन सक्ने र त्यसले मुलुकलाई सही गतिमा अगाडि बढाउने तर्क गर्छन् ।

‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनियो । तर त्यो व्यावहारिक रूपमा अभ्यासमा आउन सकेन । संविधानतः पाएको अधिकार स्थानीय तहले लिन सकेनन्, संघले पनि दिएन,’ सिंह भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार पनि जुन मर्मका साथ अगाडि बढ्न सक्नुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन । कारण प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने संघीय नीति र कानुन पाउन सकेन ।’

प्रदेशसभा सदस्य छाडेर प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्नेमा नेता सिंह एक्ला होइनन् । मधेश प्रदेशकै अर्का मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव महोत्तरी–४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा लड्दैछन् ।

४७ वर्षीय यादवलाई एमालेले उम्मेदवार बनाएको हो । उनी २३ कातिक २०८२ मा मधेशको मुख्यमन्त्री भएका थिए । अल्पमतमा परेपछि १७ मंसिर २०८२ मा राजीनामा दिए । २२ दिनमै मधेश सरकारको नेतृत्व छाडेका उनी अब प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन खोज्दैछन् ।

मधेशकै नेकपाका सांसद रहबर अन्सारीले पनि राजनीमा दिएर अब प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार हुने तयारी गरेका छन् ।

बागमती प्रदेशसभा सदस्य युवराज दुलाल (शरद)ले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रतिनिधिसभाको टिकट लिइसके । २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक–२ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्य जितेका उनले ८ वर्षे अवधिमा पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्मा रहेर काम गरे । अब प्रदेशसभा छाडेर सिन्धुपाल्चोक–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा लड्दैछन् ।

२०७९ को निर्वाचनमा काठमाडौं–६ (ख) बाट निर्वाचित अमनकुमार मास्के पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दैछन् । काठमाडौं–६ बाट उनीसहित १२ जनाको नाम सिफारिसमा परेको छ ।

बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा एक वर्ष भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीका रूपमा काम गरेका मास्के एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनी ११औं महाधिवेशनमा खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्रीसमेत रहेका बागमती प्रदेशका पूर्वसभामुख भुवनकुमार पाठकले यसअघि नै प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । उनी अब प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लड्ने तयारीमा छन् । उनको नाम राप्रपाले काठमाडौं–४ बाट सिफारिस गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व प्रदेशमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लड्दैछन् । उनलाई नेकपाले बाजुराबाट उम्मेदवार बनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वअर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट लिइसके । नेकपाले खड्कालाई प्युठानबाट उम्मेदवार बनाएको छ ।

सिंहदरबार ताक्दै मेयरहरू

स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहेर छोटो समय काम गरेकाहरू पनि छन् जो प्रतिनिधिसभा सदस्य भएर सिधै सिंहदरबारको नेतृत्व गर्न चाहन्छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार हुन् ।

२०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका बालेनले संघीय राजधानी काठमाडौंको मेयर चुनिएका थिए ।

मेयर भएपछि पनि दलतन्त्रको निरन्तर विरोध गर्दै आएका बालेन पुराना दलहरूप्रति रहेको असन्तोषको जगमा सिधै प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेका ३५ वर्षीय बालेनले निर्वाचन क्षेत्र रोजेका छन्– झापा–५ ।

यही क्षेत्रबाट निरन्तर चुनाव जित्दै आएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चार पटक प्रधानमन्त्री भइसके । एमालेले फेरि उनैलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेको छ । बालेनले ओलीलाई प्रतिनिधिसभामै हराएर मुलुकको नेतृत्वमा पुग्ने सपना देखेका छन् ।

बालेन जस्तै स्थानीय तहको नेतृत्वमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नै नगरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका अर्का मेयर हुन्– हर्क साम्पाङ । उनले २०७९ को स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएरै चुनाव जिते ।

४३ वर्षीय साम्पाङ अहिले सुनसरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्ने तयारीमा छन् । श्रम संस्कृति पार्टी नै गठन गरेर अगाडि बढेका उनले आफैंलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

कार्यकाल नसकिँदै पद छाडेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्न लागेकी अर्की उम्मेदवार हुन् भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल । उनी मेयरबाट हटेर चितवन–३ बाट उम्मेदवार हुँदैछिन् ।

२०७४ र २०७९ को दुई कार्यकाल मेयरका रूपमा भरतपुरमा काम गरेकी ४८ वर्षीय दाहाललाई नेकपाले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको हो ।

यस्तै पात्र हुन्– स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापा । दुईपटक पालिका प्रमुख बनेका थापालाई एमालेले स्याङ्जा–२ मा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।

२०७४ र २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित थापा दोस्रो कार्यकाल पूरा नगर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका हुन् ।

कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल डगौरा थारु पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लड्दैछन् । २०७९ मा उनी तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट चुनाव लडेका थिए ।

कार्यकाल नसकिँदै छाडेर प्रतिनिधिसभामा आउन खोजेका डगौरालाई नेकपाले कैलाली–१ बाट उम्मेदवार बनाएको हो ।

प्रमुख मात्रै होइन, स्थानीय तहको जिम्मेवारी छाडेर प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लड्ने उपप्रमुखहरू पनि छन् । एक हुन्– ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अस्मिता थापा । २८ वर्षीय थापालाई एमालेले ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।

कतिपय वडाध्यक्षसमेत प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार छन् । धरान उपमहानगरपालिकाका–१७ का वडाअध्यक्ष मनोज भट्टराई प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्न लागेका हुन् । भट्टराई सुनसरी–१ बाट प्रतिनिधिसभामा नेकपाको तर्फबाट उम्मेदवार बन्न लागेका हुन् ।

भट्टराई २०७४ र २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा लगातार दुई पटक धरान–१७ को वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । दोस्रो कार्यकाल पूरा नगरी उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यको आकांक्षी भएका हुन् ।

‘मतमाथि विश्वासघात’

स्थानीय तहका प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छैन । कार्यकाल पूरा नगरी अर्को तहको जनप्रतिनिधि हुन खोज्नुलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र मान्यताविपरीत ठान्छिन् पूर्वशिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई ।

सामाजिक सञ्जालबाटै उनले प्रश्न गरेकी छन्, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले त पाँच वर्षका लागि शपथ लिए पनि कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । स्थानीय तह त पाँच वर्षका लागि सुरक्षित छ नि । तर आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै धमाधम राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र मान्यताविपरीत होइन र ?’

लोकतन्त्र नारा मात्र नभएर व्यवहार पनि भएको उल्लेख गर्दै उनी लोकतान्त्रिक व्यवहार आफैंबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने सोच सबैले विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउँछिन् ।

चुनाव जित्दा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता, अधुरा योजना र विकासका कामहरू छाडेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान संघीय टिकटमा केन्द्रित हुनुलाई जनउत्तरदायित्व प्रतिको अपरिपक्वताको संज्ञा दिन्छन् दाङको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट । उनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भएर पाँच वर्षका लागि जनतासँग जिम्मेवारीको करार गरेर बसेकाहरूले बीचैमा राजीनामा दिनु जनादेश र जनउत्तरदायित्वप्रतिको अपरिपक्वता हो ।’

संघीयताको मूल मर्म भनेकै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने हो । स्थानीय तहलाई नागरिकको सरकार भनिन्छ । गाउँ–नगर आफैं निर्णय गर्नसक्ने, प्रदेशले नीति बनाउने र संघले समन्वय गर्ने गरी तीन तहको सरकारको संरचना अभ्यासमा छ । तर व्यवहारमा भने स्थानीय र प्रदेश तहलाई सिंहदरबार पुग्ने ट्रान्जिट पोइन्ट जस्तो बनाउन खोजिएको उनको टिप्पणी छ ।

स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्षदेखि प्रदेशसभा सदस्यसम्म संघीय सांसद बन्ने दौडमा लागिरहँदा धेरैले यस्तो प्रवृत्तिको विरोध गरेका हुन् ।

संविधानविद् डा. खिमलाल देवकोटाका अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू संघीय सांसद बन्न लालायित हुनुका मुख्य तीन वटा कारण देखिन्छन् ।

पहिलो कारण हो  महत्वाकांक्षा । कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधि आफ्नो कार्यकालको समीक्षासमेत नगरी संघीय सांसद्को उम्मेदवार हुँदैछन् । संविधानविद् खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘आफूले जिम्मेवारी लिएको ठाउँमा के गरेँ भन्ने समीक्षा नगरी माथि धेरै गर्न सक्छु भन्ने मनोविज्ञान कतिपयमा देखिन्छ । यसकारण प्रतिनिधिसभा नै ताकेका हुन सक्छन् ।’

दोस्रो, तल केही होइन माथि नै सबै चिज रहेछ भन्ने मनोविज्ञान छ । यस्तो मनोविज्ञानले जुन बेला जस्तो अवस्थामा पनि स्थनीय तह र प्रदेश छाडेर प्रतिनिधि सभामा जान खोजेका छन् ।

तेस्रो, अवसर पाए किन छाड्ने भन्ने प्रवृत्ति छ । देवकोटाका नजरमा ‘केही समय काम गरिहालियो । अब माथि नै जाऔं, अवसर पाइन्छ भने किन छोड्ने भन्ने कुराले काम गरेको छ ।’

स्थानीय र प्रदेश तहमा काम गर्नुभन्दा संघीय सांसद बन्नु नै ठूलो सफलता ठान्ने संस्कारले समेत काम गरेको छ ।

जनताले पाँच वर्षका लागि जिम्मेवारी दिएका प्रतिनिधि कार्यकाल नसकिँदै अर्को पद खोज्दै हिंड्दा लोकतन्त्रको आत्मामाथि प्रश्न उठ्ने उनको चिन्ता छ ।

संविधानविद् डा. देवकोटा अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘मतदातालाई पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट लिएको हो । बीचमै छाडेर हिँड्नु भनेको मतदताप्रतिको विश्वासघात हो ।’

देवकोटाका नजरमा संघीय लोकतन्त्र सफल बनाउने हो भने स्थानीय र प्रदेश तहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसकारण पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नु कानुनी बाध्यता मात्र होइन, नैतिक जिम्मेवारी पनि हो । नत्र, संघीयता जनताका लागि होइन, नेताहरूको करिअर उकास्ने भर्‍याङ मात्रै बन्ने खतरा रहन्छ ।

‘पहिले रोजेरै स्थानीय तह र प्रदेशमा गएको हो । त्यहाँ नै पूरा कार्यकाल काम गर्न सकेको छैन भने माथि गएर राम्रो नै गर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी पनि भएन,’ उनी भन्छन्, ‘तल केही पनि गर्न बाँकी छैन भन्ने अवस्थामा पुगेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । त्यस्तो त देखिँदैन ।’

दोस्रो कार्यकालमा रहेकाहरू पनि कार्यकाल सकिएपछि अर्को प्रतिनिधिसभाको चुनाव आउन समय लाग्ने र पर्खिनुपर्ने मनोविज्ञानमा अहिले नै उम्मेदवार भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘यो केही समय पर्खिन पनि नसक्ने हतारो हो । कतै न कतै जनप्रतिनिधि भइराख्नुपर्ने भन्ने त छैन ।’

स्थानीय तह र प्रदेशमा जनप्रतिनिधिहरू कार्यकाल पूरा नै नगरी प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुनुका पछाडि राजनीतिक दलहरू पनि जिम्मेवार छन् ।

चुनावमा जित–हार र पार्टी भित्रको अन्तरसंघर्ष मिलाउनका लागि समेत दलहरूले स्थानीय वा प्रदेशमा निर्वाचित भइसकेका अनुहारलाई नै संघीय चुनावमा अगाडि सारेका छन् । जसले अर्को सम्भावित नयाँ नेतृत्वलाई अवसरबाट वञ्चित गरिदिएको छ ।