अमेरिका-डेनमार्क टापु खरिद-बिक्रीको कथा, ग्रीनल्याण्ड बेच्न किन छैन तयार ?

उत्तर ध्रुवीय टापु ग्रीनल्यान्डलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चाहना अहिले झनै तीव्र बनेको छ । आफ्नो अडानलाई झनै कसिलो बनाउँदै ट्रम्पले ग्रीनल्याण्डमाथि अमेरिकी दाबीको विरोध गर्ने युरोपेली सहयोगीहरूमाथि १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने चेतावनी दिएका छन् ।

ट्रम्पका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण ग्रीनल्यान्ड अमेरिकाको स्वामित्वमा हुनु अपरिहार्य छ । उनले आवश्यक परे ग्रीनल्याण्डमा सैन्य शक्ति प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनालाई पनि खुला राखेका छन् ।

तर ग्रीनल्यान्डका स्थानीय नेता र डेनमार्कले ट्रम्पका यस्ता दाबीमाथि कडा प्रतिवाद गरिरहेका छन् ।

यद्यपि ट्रम्पको शासनकालमा डेनमार्कअन्तर्गतको अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनल्यान्डमा अमेरिकी विस्तारवादी सोच सक्रिय देखिएको छ । तर डेनमार्कका भू-भागमाथि अमेरिकी नियन्त्रणको विचार ट्रम्पभन्दा निकै अघिदेखि नै विभिन्न चरणमा उठ्दै आएको विषय हो ।

एक शताब्दी भन्दा अगाडि नै अमेरिकाले क्यारेबियन क्षेत्रमा रहेका केही द्वीपहरू डेनमार्कबाट खरिद गरेको थियो । ती द्वीपहरू ग्रीनल्यान्डको कठोर हिमाली जलवायुभन्दा निकै टाढा अवस्थित छन् ।

त्यो घटना डेनिस वेस्ट इन्डिज टापुहरू पछि गएर कसरी अमेरिकी भर्जिन आइल्याण्ड्स बने र कमजोर हुँदै गएको एक युरोपेली शक्तिले आफ्नो जमिन त्यस समय उदाउँदै गरेको शक्तिलाई कसरी हस्तान्तरण गर्‍यो भन्ने विषयको जीवित इतिहास हो ।

अमेरिकी भर्जिन आइल्याण्ड्स के हुन् ?

अमेरिकी भर्जिन आइल्याण्ड्स क्यारेबियन सागरमा अवस्थित छन् । यी टापुहरू ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्ड्सको नजिक भए पनि तिनबाट अलग छन् । यो क्षेत्र पुर्टोरिकोको ठीक पूर्वतर्फ पर्छ र संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक हिस्साको रूपमा रहेको छ।

करिब ८३ हजार जनसंख्या रहेको अमेरिकी भर्जिन आइल्याण्ड्समा सेन्ट जोन, सेन्ट थोमस र सेन्ट क्रोइक्स प्रमुख टापुहरू हुन् । यसबाहेक ४० भन्दा बढी साना द्वीप र बालुवाका टापुहरू पनि यस क्षेत्रमा पर्छन् ।

यहाँका अधिकांश बासिन्दा अमेरिकी नागरिक भए पनि यो क्षेत्र वाशिङ्टनको राजनीतिक र कानुनी संरचनाभित्र पूर्णरूपमा समेटिएको छैन । यही कारण यहाँका नागरिकले कुनै अमेरिकी राज्यमा बसोबास नगरेसम्म राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्दैनन् । अमेरिकी संविधानका सबै प्रावधानहरू पनि यहाँ लागू हुँदैनन् र केवल केही अंश मात्र कार्यान्वयनमा छन् ।

यी द्वीपमा अधिकांश जनसंख्या अफ्रिकी मूलका छन् जसलाई ट्रान्स–एटलान्टिक दास व्यापारका क्रममा जबर्जस्ती त्यहाँ ल्याइएको थियो । उनीहरूलाई उखु खेतीमा काम गर्न बाध्य बनाइएको थियो ।

अमेरिकी भर्जिन आइल्याण्ड्स र डेनमार्कको सम्बन्ध

अमेरिकी भर्जिन आइल्याण्ड्स र डेनमार्कसँगको सम्बन्धको जरो उपनिवेशकालसम्म फैलिएको छ । धेरै शताब्दीसम्म यी द्वीपहरू डेनमार्कका उपनिवेश रहे र ‘डेनिस वेस्ट इन्डिज’ का नामले चिनिन्थे।

१६औँ र १७औँ शताब्दीमा स्पेन, इङ्ग्ल्यान्ड, फ्रान्स र नेदरल्यान्ड्सले पालैपालो यी द्वीपहरूमाथि नियन्त्रण जमाउने प्रयास गरेका थिए । त्यस समयमा क्यारेबियन सागरमा फैलिएको समुद्री लुटेराको गतिविधिका कारण यो क्षेत्र लुटेराहरूको सुरक्षित अड्डा पनि बनेको थियो ।

अन्ततः सन् १६८४ मा डेनमार्कले सेन्ट जोन द्वीपमा आफ्नो कब्जा जमाउँदै सार्वभौमिकता घोषणा गर्‍यो । यसअघि नै उसले सेन्ट थोमसलाई पनि आफ्नो अधीनमा ल्याइसकेको थियो ।

पछि डेनमार्कले यी द्वीपहरूलाई उखु खेतीको केन्द्रका रूपमा विकास गर्‍यो र युरोपेली व्यापारीमार्फत जबर्जस्ती ल्याइएका अफ्रिकी दासहरूलाई श्रममा लगाएर उपनिवेशीय अर्थतन्त्र चलायो ।

यी द्वीपहरूमा अमेरिकी चासो किन ?

उन्नाइसौँ शताब्दीको उत्तरार्धमा परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन देखिन थाल्यो ।एकातिर संसारमा डेनमार्कको प्रभाव घट्दै थियो भने अर्कातिर अमेरिका गृहयुद्धबाट बाहिर निस्केर उदाउँदै थियो।

त्यसबेला राष्ट्रपति एन्ड्र्यु जोनसनको प्रशासन अमेरिकी प्रभाव फैलाउने प्रयासमा थियो र महादेशभरि युरोपेली हस्तक्षेप घटाउन चाहन्थ्यो । उनका विदेश मन्त्री विलियम हेनरी सिवार्डले शान्तिपूर्ण क्षेत्रीय विस्तारको योजनाअन्तर्गत डेनिस वेस्ट इन्डिजमाथि नजर राखे ।

सेन्ट थोमसको बन्दरगाहले अमेरिकी रणनीतिकारहरूका लागि विशेष महत्व राख्थ्यो किनभने यसलाई क्यारेबियन क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गर्ने उत्कृष्ट स्थान मानिन्थ्यो।

त्यसबेला चिनीको मूल्य घट्दै थियो । त्यसैले ती टापु अब फाइदाभन्दा बढी आर्थिक बोझ बन्न थालेको डेनमार्कले महसुस गर्न थाल्यो । त्यसपछि दुवै सरकारबीच ती टापु खरिद बिक्रीको विषयमा वार्ता सुरु भयो ।

अन्ततः सन् १८६७ मा एक सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । जसअनुसार ती टापुहरूको स्वामित्व लिनका लागि अमेरिकाले ७५ लाख डलर बराबरको सुन डेनमार्कलाई दिनुपर्ने थियो । आजको मूल्य अनुसार यो करिब १६ करोड ४० लाख डलर पर्छ । तर त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

त्यसको ठीक एक वर्षपछि अमेरिकाले रूसबाट अलास्का क्षेत्र खरिद गर्न सफल भयो । यसका लागि करिब ७० लाख डलर तिर्नु पर्यो । यो तत्कालीन विदेशमन्त्री सिवार्डको साहसिक निर्णय थियो । जसलाई अमेरिकाभित्र धेरैले आलोचना गरे र कतिपयले नराम्रोसँग उडाए।

अलास्का खरिदको कारण उठेका विवादहरूले नै डेनिस वेस्ट इन्डिजको खरिद सम्झौता अमेरिकी कांग्रेसबाट अनुमोदन नहुनमा ठूलो भूमिका खेल्यो ।

प्रथम विश्वयुद्ध र अमेरिकी भर्जिन आइल्याण्ड्सको खरिद

करिब आधा शताब्दीसम्म अमेरिकाले ती टापु खरिदको विषयमा कुनै नयाँ कदम उठाइएको थिएन । तर अवस्था तब बदलियो जब पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भयो । त्यसबेला जर्मनीले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण ती टापुहरू कब्जा गर्नसक्ने खतरा बढ्यो । यसले अमेरिकी पक्षमा माहोल तयार गर्न थाल्यो ।

त्यसबेला युरोप लामो युद्धबाट थकित भइसकेको थियो । मित्र राष्ट्रहरू चाहन्थे कि- अमेरिका उनीहरूको तर्फबाट युद्धमा सामेल होस् ताकि जर्मनी र अन्य केन्द्रीय शक्तिहरूलाई पराजित गर्न सकियोस् ।

त्यस समयका राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले विश्वयुद्धमा होमिनका लागि अमेरिकी कंग्रेस र अमेरिकी जनतालाई राजी बनाउन सकिरहेका थिएनन् । तर जर्मन पनडुब्बीहरूले अमेरिकी व्यापारिक र यात्रुवाहक जहाजमा हमला बढाउन थालेपछि अमेरिकी सोचमा परिवर्तन ल्याउन बाध्य बनायो ।

अमेरिकी विदेश विभागका अनुसार सन् १९१५ मा आयरल्याण्डको तटनजिक जर्मन पनडुब्बीले आरएमएस लुसिटानिया नामक यात्रुवाहक जहाजमाथि हमला गर्दा करिब १२०० जनाको मृत्यु भएपछि तनाव वृद्धि भयो ।

डेनिस अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन संस्थानकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता एस्ट्रिड एन्डरसनका अनुसार युद्धको समयमा डेनमार्क तटस्थ थियो । त्यसैले जर्मनी त्यहाँ घुसपैठ गरी सेन्ट थोमसको बन्दरगाहसहित द्वीपहरू कब्जा गर्न सक्छ भन्ने डर वाशिङ्टनलाई थियो ।

यदि ती टापुहरू जर्मनीले कब्जा गरेमा त्यो ठाउँ अमेरिकी जहाज र अमेरिकी भू-भागमाथि नै आक्रमण गर्नका लागि आदर्श ठाँउ बन्ने थियो ।

सन् १९१४ मा पनामा नहर बनेपछि अमेरिकाको चासो अझ बढ्यो । ती डेनिस द्वीपमा नियन्त्रण राख्दा हरेक वर्ष यही बाटो हुँदै जाने सयौं जहाजहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले आर्थिक हित र राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै वाशिङ्टन र कोपेनहेगनबीच ती टापुहरुको खरिदबारे पुनः वार्ता सुरू भयो ।

एन्डरसका अनुसार त्यसबेलाको अमेरकी रबैया वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पको रबैयासँग मिल्दोजुल्दो थियो । उनी भन्छिन्, ‘आज हामी जे सुन्दैछौं, त्यसको प्रतिध्वनि त्यसबेला पनि थियो। अमेरिका स्पष्ट रूपमा भन्थ्यो कि या त यो द्वीप हामीलाई बेचिदेऊ, नत्र हामी यसलाई कब्जा गर्नेछौं ।’

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, यदि डेनमार्कले यो क्षेत्र बिक्री गर्न अस्वीकार गर्यो भने, अमेरिका आफैंले यहाँ कब्जा गर्न सक्नेछ भनेर तत्कालीन विदेश मन्त्रीले डेनमार्कलाई चेतावनी दिएका थिए ।

ब्लूमबर्गका अनुसार सन् १९१६ को अगष्टमा डेनिस वेस्ट इन्डिज टापुहरू खरिद-बिक्रीका लागि डेनमार्क र अमेरिकाबीच सहमति भयो । सम्झौताअनुसार ती टापु खरिदका लागि २ करोड ५० लाख बराबरको सुन डेनमार्कलाई दिनका लागि अमेरिका तयार भयो । उक्त सुनको आजको मूल्य करिब ६ करोड ३० लाख डलर पर्छ ।

उक्त खरिद-बिक्री सम्झौतालाई दुवै देशले स्वीकृति प्रदान गरे । डेनिस जनताले जनमत संग्रहमा भारी बहुमतले बिक्रीको पक्षमा मतदान गरे ।

एण्डरसनका अनुसार वास्तवमा अधिकांश डेनिसहरूले ती टापुहरूलाई डेनमार्कको हिस्सा नै मान्दैनथे । इतिहासकारहरूका अनुसार त्यतिबेला टापु अमेरिकालाई बिक्री गर्दा डेनमार्कले उक्त टापुका जनताको राय भने लिएको थिएन । त्यसबेला डेनमार्कले सहज रूपमा भर्जिन आइल्याण्डस् अमेरिकालाई बिक्री गरेको भएपनि अहिले अवस्था फरक छ। यसपटक अमेरिकालाई ग्रीनल्यान्ड बेच्न डेनमार्क तयार छैन ।

बीबीसीबाट