दलका घोषणापत्र : राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि समेटिएलान् ?

पूर्वानुमान लगाउन कठिन छैन, दलहरूले प्रारम्भमै जेनजी विद्रोहको जगमा सम्पन्न हुन गइरहेको आसन्न निर्वाचनमा प्राथमिकताका साथ ‘युवा’का मुद्दालाई उठाउने छन् । सँगै, भन्नेछन्– राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि हाम्रो पार्टीको मूल मुद्दा हुनेछ । राजनीतिक स्थिरताको सन्दर्भमा भन्नेछन्– जेनजी विद्रोहका क्रममा सँगै लोकतन्त्र प्राप्तिको सन्दर्भमा शहादत प्राप्त गर्ने महान् शहीदहरूको जीवन आहुतिलाई भुल्ने छैनौं । शहीदको रगतको बदलामा ‘राजनीतिक स्थिरता’ दिइनेछ । यसैगरी, दोस्रो विषय हो– सुशासन । सुशासनको माग राख्दै शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनमा सडकमा उत्रिएका ती जेनजी अर्थात् स्कूले बालबालिकाको भावनाको समेत सम्मान गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा कुनै कसर बाँकी राखिने छैन । र, तेस्रो सवाल हो– समृद्धि । समृद्धि अर्थात् विकासको मुद्दा २०४८ देखि नै सुनिने तर, नेतृत्वमा देखिएको भिजनको अभावमा नेपाली जनताले प्राप्त गर्नै नसकेको अर्थात् कम प्राप्त गरेको विषय हो–समृद्धि ।

अब दलका घोषणापत्रमा समेटिने मात्र नभई दलहरूले कार्यान्वयन नै गरेर सम्भावित आगामी जेनजी विद्रोह–२ लाई रोक्नै पर्ने विषय ‘राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि’का बारे चर्चा गरौं ।

राजनीतिक स्थिरता

२०४६ सालको परिवर्तन यता नेपालले धेरै सरकार बेहोर्‍यो । संविधानले नै नचिन्ने सुशीला कार्की र खिलराज रेग्मी सहित एक दर्जन प्रधानमन्त्री मुलुकले प्राप्त गर्‍यो । मन्त्रीहरूको यहाँ कुनै लेखाजोखा नै भएन । दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी २०७२ मा देशले एक थान नयाँ संविधान पनि पायो । राजतन्त्रको पैरवी गर्दै हिंड्ने दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान ‘संसारकै उत्कृष्ट’ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले विदेश भ्रमण पनि गरे ।

संविधान जारी भएकै दिन ‘कालो संविधान’ भन्दै मधेशमा संविधान नै जलाउने हर्कत पनि भयो । २०७२ को संविधान नेपाली जनता माथिको धोका हो भन्दै केही थान आफूलाई ‘कट्टर कम्युनिष्ट’ बताउने नेताहरूले विरलै नाम सुनिएका सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता छपाए पनि । उता संविधान जारी गर्ने दलका नेता संविधान ‘ड्राफ्ट कमिटी’का पदाधिकारी, मूलधारका दलहरू आदिले त संविधान संसारकै सर्वाेत्कृष्ट छ भन्ने नै भए । तर, यथार्थमा नेपालको संविधान पूर्ण छैन मात्र होइन, छँदै छैन ।

दलहरूले घोषणापत्र मार्फत संविधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रणालीका अन्तरवस्तुमा परिवर्तन नगरी विद्यमान संविधानलाई नै आधार मानेर निर्वाचन सम्पन्न गर्दा एउटै राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गरेर पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने सम्भावना न्यून छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम राखेर संसद्मा छुटेका वा सम्भावित छुट्न सक्ने समुदायबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व जरूरी छ । तर, त्यसरी प्रतिनिधित्व गराउँदा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैगरी १६५ बाट निर्वाचन क्षेत्र १०० भित्र नै ल्याउनु सान्दर्भिक देखिन्छ । संघीय संसद्को सिट घटाउने मात्र नभई प्रदेश संरचनाको पुनर्विचारसँगै ७५३ स्थानीय तह घटाएर ६०० भित्र ल्याएर स्थानीय तहलाई आर्थिक स्रोत सम्पन्न बनाउँदै जनमुखी शासन प्रणाली विकास गर्न जरूरी देखिन्छ ।

२०४६ सालको परिवर्तन पश्चात् मात्र नभई त्यसअघि राजा महेन्द्रले ‘टेक ओभर’ गरेर सरकार बनाउँदा समेत कुनै सरकारले पनि पाँच वर्ष काम गर्न पाएन वा सकेनन् ! २०४६ का अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरे पश्चात् कांग्रेसकै गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । तर, २०५१ मै मुलुक मध्यावधिमा गयो । २०५१ को मध्यावधि पश्चात् ९ महिनाका लागि एमाले नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै २०५१ देखि २०५६ को अवधिको बीचमा शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला आदि पालैपालो लाज पनि लजाउने गरी प्रधानमन्त्री बने ! नेपालको राजनीतिमा उक्त कालखण्डलाई ‘राजनीतिक कुरुपता’को कालखण्डका रूपमा लिइन्छ । सुरा–सुन्दरी, पजेरो काण्डदेखि पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता लिनसम्म लाज मानेनन् ।

त्यसैगरी २०७० देखि २०७४ को अवधिभित्र ४ जना प्रधानमन्त्री भए ! उता, २०६२/६३ कै जनआन्दोलन पश्चात् पनि पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खानाल र बाबुराम भट्टराई पालैपालो प्रधानमन्त्री बने भने निर्वाचन गराउन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्न पुग्यो । यसरी हुने सरकारको अदलीबदली राजनीतिक अस्थिरताको उच्चतम नमूना त हुँदै हो, त्यो बीचमा भए–गरेका अनियमितता बारे चर्चासम्म गरिंदा पनि आङ नै जिरिङ्ग हुन पुग्दछ ।

तसर्थ, आसन्न निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीले अवलम्बन गरेको ‘वाद र विचार’लाई थाती राखेर संविधान संशोधनका मुद्दामा एउटै विन्दुमा उभिएर लोकतान्त्रिक संविधान मार्फत राजनीतिक स्थिरता दिन जरूरी छ । तब मात्र, दलहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

सुशासन

महानिर्वाचनमा होमिएर ‘थ्रेस होल्ड’ कटाउँदै राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्षमदेखि निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि केवल दल मात्र दर्ता गरेका सबैको घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ उठाइने विषय हो– सुशासन । सुशासनको विषयलाई घोषणापत्रमा जसरी दलहरूले उठाउँदै आएका छन्, त्यसको तुलनामा दलहरू पारदर्शी बन्नै सकेनन् ! पम्फादेवी नामको काल्पनिक पात्र खडा गरी पञ्चायतभर राज्यको सम्पत्तिमा दोहन गरेको बताउने राजनीतिक दलभित्रै ‘दर्जनौं पम्फादेवी’ जन्मिए ! प्रजातन्त्र प्राप्ति यता दलहरूले के मात्र गरेनन् ? यहाँ चर्चित घटनाका बारे तथ्य स्मरण गराऔं ।

२०५० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा धमिजा काण्ड घट्न पुग्यो । कोइरालाले भारतीय मूलका बेलायती व्यापारी धमिजालाई नेपाल वायु सेवा निगमको मुख्य एजेन्ट नियुक्त बापत निगमले करिब ४० करोड नोक्सानी व्यहोर्नु पर्‍यो । २०५२ मा पुग्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पजेरो काण्ड मच्चाए । ९५ प्रतिशतसम्म भन्सार छुट दिएर उक्त समय करिब ४०० सवारी साधन भित्र्याइएको थियो ।

अर्काे काण्ड थियो मल काण्ड । कृषि मन्त्री पद्मसुन्दर लावती रहेका बेला मल खरिद गर्दा अधिकतम मूल्य वालालाई टेण्डर स्वीकृत गरिदिएर ठूलो स्केल घोटाला गरिएको थियो । २०५४/५५ मा आइपुग्दा संसद्मा एउटा रोचक घटना घट्न पुग्यो ! जुन घटना थियो पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता लिएको । सुन्दै आश्चर्य लाग्ने उक्त समय सांसदहरूले उपचारबापत ११ करोड भुक्तानी लिएका थिए ।

पहिलो पटक एमाले सरकार निर्माण भएका समय आपूर्ति मन्त्री सीपी मैनालीले केडिया समूहबाट ३० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्दा निकै ठूलो घोटाला गर्न पुगे, उनलाई सार्वजनिक लेखा समितिले बयान लिनासाथ मन्त्रीबाट हटाइएको थियो । सन् १९९७ मा अर्को– चेज एअर काण्ड घट्न पुग्यो । विमान भाडामा लिने भन्दै फर्जी कम्पनीलाई ७ लाख ८३ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गरियो । तर, विमान नेपालले पाएन । वायुसेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हङकङ राणालाई दोषी त देखाइयो तर ३ लाख अमेरिकी डलर भने नेपालले गुमाउन पुग्यो ।

सांसदहरूको हुर्मत लिने अर्काे एउटा काण्ड पनि यो बीचमा घट्न पुग्यो– रातो पासपोर्ट काण्ड । आज आएर अत्यन्त ‘स्टन्ट’ गर्न माहिर बनेका कांग्रेसका निवर्तमान उपसभापति धनराज गुरुङ समेत उक्त घटनामा संलग्न देखिए । २०६८ मा आइपुग्दा घटेको ठूलो अनियमितताको काण्ड हो सुडान प्रकरण । संयुक्त राष्ट्रसंघको मिशन अन्तर्गत सुडानको डार्फरमा खटिएका नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक एपिसी लगायतका बन्दोबस्तीको सामान खरिदमा अनियमितता भएको तथ्य खुल्यो । सो कालखण्डमा गृहमन्त्री थिए– कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला ।

पछिल्लो समय चर्चामा रहेको अनियमितताको विषय हो– ललिता निवास । उक्त प्रकरणमा एमाले नेता विष्णु पौडेलदेखि सर्वाेच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीसम्म कोही अछुतो रहेनन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपालदेखि बाबुराम भट्टराई समेतको संलग्नता देखियो ।

यसैगरी अनियमितताका घटनामा मातातीर्थ जग्गा, एनसेल काण्ड, ३३ किलो सुन, कोरोना महामारीका समयमा खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्री, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, वाइड बडी, क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, यती/ओम्नी, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण आदि अनियमितताका घटना चर्चामै छन् । त्यसको अलावा पतञ्जलि, टेरामक्स, गिरीबन्धु, भीआईपी औषधोपचार, भिजिट भिसा, छायाँ सेन्टर, पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थल लगायत दर्जनौं अनियमितताका घटना यहाँ उल्लेख गर्न सकिन्छ । यी विषयले तत्कालीन सरकारहरूले सुशासन शब्दको खिल्ली नै उडाउन पुगेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यी र यस्ता यावत् विषय एक्लै पार लगाउने दायित्व केवल ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’को मात्र हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मुख्य भूमिका सरकारको हुने गर्दछ ।

आसन्न निर्वाचनमा दलहरूले ‘सुशासन’को विषय घोषणापत्रमा उठाएर मात्र पुग्दैन; कार्यान्वयन गरेरै देखाउन जरूरी छ । युवा उमेर समूहका व्यक्तिमा सरकारले दिएको शासनमा ‘सुशासन’ देखिएको भए जेनजी विद्रोहको जन्म नहुन सक्दथ्यो । त्यो हेक्का रहन पुग्यो भने मात्र सुशासन मार्फत राजनीतिक स्थिरता खोज्न भोलिका सरकारलाई सजिलो हुनेछ ।

सन्दर्भ हिजोका मितिमा कहाँ र कसले कुन स्केलमा भ्रष्टाचार गरे भन्ने मात्र होइन, आज मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणका हिसाबले ‘ग्रे लिष्ट’बाट ‘ब्ल्याक लिष्ट’मा पर्ने जोखिम बढ्दो छ । इन्टरपोलको ‘रेड नोटिस’मा रहेका फरार अभियुक्त जीवी राई सहित ५० जनाको मुद्दा संशोधनको निर्णय गरेर नागरिक सरकारले बदनामीको भारी बोक्न पुगेको छ । जेनजी विद्रोहको जगमा निर्मित सरकारलाई कम्तीमा हिजोका मितिका बदनाम सरकारहरूलाई झैं ‘जे पनि गर्ने छुट’ नहुनुपर्दथ्यो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर वित्तीय अपराधका अभियुक्तलाई दिइने उन्मुक्तिले नेपाल ‘ब्ल्याक लिष्ट’मा जाने निश्चित नै देखियो ! वित्तीय कारोबारको निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ले नेपाललाई यसअघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने ‘ग्रे लिष्ट’मा राखिसकेको छ । उक्त लिष्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले दुई वर्षको समय पाएको थियो । त्यो समय सकिएको छ ।

एकातिर सरकार आफैं ब्ल्याक लिष्टमै जाने काम गर्दैछ भने अर्कातिर नाम चलेका ‘बिचौलिया’, सरकार भन्दा पनि बलिया देखिन थालेका छन् । यसले देखाउँछ नेपालको सुशासनको अवस्था ।

समृद्धि

समृद्धि भन्ने सापेक्षता वा निरपेक्षतामा खोजिने विषय पक्कै पनि होइन । यसका निम्ति सरकारहरूको इच्छाशक्ति चाहिन्छ । आसन्न निर्वाचनबाट आ–आफ्नो दलको सरकार निर्माणका निम्ति चुनावी रणनीति तय हुँदै गर्दा ‘भावी प्रधानमन्त्री’का बारे पनि चर्चा प्रारम्भ भइसकेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिबाट भावी प्रधानमन्त्री ‘गगनकुमार थापा’ भनेर निर्णय सार्वजनिक हुँदै गर्दा उता मधेशमा भने ‘अबकी बार, गगन सरकार’ भन्ने नारा लाग्न थालिसक्यो । उता, भावी प्रधानमन्त्री भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्ना वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई निर्वाचनमा उतारेको छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्ना पार्टीका तर, आफ्नो समूहमा नभएकाहरूका लागि चुनावमा जानबाटै वञ्चित त्यसै गरेका होइनन् । उनी पनि निर्वाचनबाट जित निकाल्न सके भने आफूलाई प्रधानमन्त्रीकै रूपमा उभ्याउने हुन् ।

यसरी हेर्दा निर्वाचनको मैदानमा तीन जना प्रधानमन्त्रीका सम्भावित दावेदारका रूपमा देखिएका छन् । तर, एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यासी रहेकैले उनीहरू दुवै जना भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसद्मा पुग्न सक्ने छैनन् ।

भलै प्रधानमन्त्री जो होला, विषय रह्यो समृद्धिको । आजका मितिसम्म नेपाली जनताले सरकार त पाए तर, भिजन सहितको सरकार पाउन नसक्दा समृद्धिको विषयले मूर्तता पाउनै सकेन । हँुदाहुँदा ‘नेपाल बन्नै सक्दैन’ भन्ने भाष्य निर्माण भएकैले दैनिक हजारौं युवा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । त्यो चक्र रोक्ने, त्यो पनि नेपालमै सम्भावनाको ढोका खोलेर युवालाई जिम्मेवारी सुम्पने दायित्व अब बन्ने भावी सरकारको हो । उद्योग, कल–कारखानाका सम्भावना के छन् ? वैदेशिक लगानी कसरी भित्र्याउन सकिन्छ ? उद्योग खोल्न फाइल महिनौं टेबलमा थन्क्याएर होटलमा गरिने बार्गेनिङको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ ? नेपालमा नेपाललाई नै समृद्ध बनाउन सम्भव हुने उद्योग के के होलान् ? यी र यस्ता विषय भावी सरकारका घोषणापत्रमा परुन् र घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन पनि गरुन् भन्ने नै चाहना नेपालीको हो ।

जेनजी विद्रोहमा उठेको आवाज र नेपालीको चाहना अनुसार ‘भावी सरकार’ले आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्यो भने मात्र राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि सम्भव छ । अन्यथा, संसद् विघटन सँगै अल्पायुमै भएको निर्वाचनले निर्माण गरेको संसद्को पनि अन्त्य अल्पायुमै हुने निश्चित छ । त्यतिबेला उत्पन्न निराशाले पक्कै पनि मुलुकलाई निकास दिने छैन ।