आचारसंहिता विपरीत सञ्जालमा चुनावी विज्ञापन

१२ माघ, काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनलाई छेको बनाएर नेपालमा चुनाव लड्ने उम्मेदवारको डिजिटल प्रचारप्रसार ह्वात्तै बढेको पाइएको छ ।

मेटाको एड लाइब्रेरीका अनुसार पछिल्लो ३० दिनमा (२४ डिसेम्बर २०२५ देखि २२ जनवरी २०२६ सम्म) मुद्दा, निर्वाचन र राजनीति शीर्षकमा नेपालबाट ५०० बढी विज्ञापन गरिएका छन् ।

यो अवधिमा १०० भन्दा बढी फरक-फरक अकाउन्टमार्फत मेटाका प्लेटफर्महरूमा ती मध्ये निर्वाचन लक्षित विज्ञापन १०४ हाराहारी छन् ।

उनीहरूले यो अवधिमा करिब १ हजार ९०० डलरमा खर्च गरेका छन् । सय वा सोभन्दा कम डलर खर्च गर्नेहरूको संख्या ९७ रहेको छ ।

पैसा तिरेर यसरी देखाइने विज्ञापनको पैसा सोझै मेटाको खातामा जाने गर्छ । त्यसरी देखाइने विज्ञापनहरू फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर र मेटाको अन्य अडियन्स नेटवर्क (मेटासँग साझेदार गरिएका थर्ड पार्टी एप तथा वेबसाइट) मा देखाइने गरिन्छ ।

मेटामा विज्ञापन गर्दा प्राय: प्रयोगकर्ताको उमेर, रुचि, व्यवहार, भूगोल आदि हेरेर विज्ञापन देखाइने गर्छ ।

मेटा एड लाइब्रेरी अनुसार मेटा प्लेटफर्महरूमा निर्वाचन सम्बन्धीको विज्ञापन गराउनेमा पहिलो नम्बरमा राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी रहेको छ । उसले पछिल्लो ३० दिनमा ५९७ डलर खर्चेर ११ पटक विज्ञापन गरेको छ।

उसले गरेको विभिन्न विज्ञापनहरू कम्तीमा पनि १० लाखभन्दा धेरै पटक कसैले न कसैले देखेका छन् ।

उसको विज्ञापनमा पार्टीबारे जानकारी तथा गतिविधि, जेनजी शहीद परिवारको अन्तर्वार्ता, नेताका भाषाण, भोट आह्वान जस्ता सामग्री छन् ।

दोस्रो धेरै खर्च गर्नेमा श्री गुरुङ रहेका छन् । उनले ३० दिनमा १८२ डलर खर्चेका छन् । उनको विज्ञापनमा चुनावी प्रतीज्ञाहरू राखिएका छन् । उनी काठमाडौं-५ मा उज्यालो नेपाल पार्टीबाट उम्मेदवार छन् ।

त्यसपछि राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी ओखलढुङ्गा, आरएसपी कभरेज, नारायणकाजी फलोअर्स, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, सुनिलकुमार शर्माले धेरै खर्च छन् ।

मेटा एड लाइब्रेरीको कम्पिभेटिभ रिसर्च गर्दा धेरै जसो ती विज्ञापनहरू अहिले पनि एक्टिभ देखिएका छन् । भन्नुको अर्थ ती विज्ञापन कतै न कतै प्रयोगकर्ताहरूको फिडमा देखिइरहेको छ ।

त्यस्तै विज्ञापन गरिएका केही अकाउन्ट भने अहिले डिलिट पनि गरिएका छन् । जस्तो, बालेन शाहको एउटा पोस्ट गरेर झापा-५ का लागि भोट मागिएको विज्ञापन गरिएको अकाउन्ट अहिले डिलिट गरिएको छ ।

केही विज्ञापनहरू भने चुनाव केन्द्रित तर एजेन्टहरूले गरेका छन् । जस्तो, एमपीजी सोलुसन नामक पेजबाट ‘चुनावी अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुहोस्’ भन्दै आफ्नो विज्ञापन गरिएका छन् ।

त्यसैगरी केही विज्ञापनहरू भने निश्चित राजनैतिक पार्टी, नेताहरूलाई गाली गर्दै पनि विज्ञापन गरिएका छन् ।

भौगोलिक रूपमा बागमती जोनबाट धेरै विज्ञापन गरिएका छन् । यो क्षेत्रबाट १०२४ डलरभन्दा धेरै रकम खर्च गरिएको छ । त्यसपछि क्रमश: कोशी, नारायणी, मेची, जनकपुर, लुम्बिनी, गण्डकी लगायतका क्षेत्रमा खर्च गरिएका छन् ।

यद्यपि ९० दिन, ३० दिन, सात दिन र एक दिनको खर्च तुलना गर्दा तुलनात्मक रूपमा क्रमशः कम देखिएको छ ।

यसरी चुनाव नजिकिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा आक्रमक प्रचारप्रसार हुने थालेको देखिन्छ, जसलाई निर्वाचन आयोगले आफ्नो आचारसंहिताको दायराभित्र राखेको छ ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार निर्वाचन आयोगले पनि डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने विज्ञापनलाई नजिकबाट हेर्छ ।

प्रत्येक सांसदका उम्मेदवारको खर्चसीमा २५ लाख तोकिएकोले त्यसभित्र के-के परे भन्ने हेर्दा सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनलाई पनि हेरिने घिमिरेले बताए ।

तर, यदि अहिले सामाजिक सञ्जालमा बुस्ट गरेर कुनै क्याम्पेन चलाइनु आचारसहिंता विपरीत भएको घिमिरेको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगले आगामी ४ फागुनदेखि मात्र दलहरूलाई प्रचारप्रसारका लागि समय तोकेकाले अहिले ‘एड’ चलाइए त्यो आचारसंहिता विपरित हुने घिमिरेले बताए ।

‘४ गतेसम्म चुनावी प्रचार दलहरुले गर्न पाउँदैनन् । यदि अहिले भइरहेको छ भने त्यसमा निर्वाचन आयोगले केही गर्ला,’ घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने ।

त्यसपछि गरिएको प्रचारप्रसारलाई भने खर्चको आधारमा छुट्याएर निर्वाचन आयोगले हेर्ने छ । यसको प्रक्रियबारे घिमिरेले थपे, ‘जसरी मेटाबाट रिपोर्टहरु तपाईंहरूले हेर्नुहुन्छ, हामीले त्यसरी नै हेर्ने हो । निर्वाचन खर्चभित्र यो पनि समेटिएकाले उम्मेदवारले २५ लाखको सीमामा रहेर सबै खर्च पुर्‍याउनुपर्छ ।’

यसबाहेक विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई निगरानी गर्न पनि निर्वाचन आयोगले सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने घिमिरेले बताए ।

उनका अनुसार, यूएनडीपी र एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा प्राप्त उक्त सफ्टवेयरले सामाजिक सञ्जालको स्क्रिनिङ गर्नेछ ।

यदि केही समस्या भेटिए सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल कम्पनीसँग सहकार्य गरेर हटाइने छ । मिथ्या सूचनाहरू फैलाउनेलाई पनि विषेश निगरानीमा राख्नेछ ।

तर, सामाजिक सञ्जालमा हुने खर्चमा सम्बन्धित उम्मेदवार र सचिवालयबाहेक अन्यलाई निगरानी विषयमा भने आयोग स्पष्ट देखिँदैन ।

आयोगको आचारसंहिता हेर्दा यदि अरू कसैले सहयोग गरेर सामाजिक सञ्जालमा क्याम्पेन चलाइदिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट छैन । यद्यपि, त्यस्ता विज्ञापनसमेतलाई समेटेर आफूहरूले हिसाब गर्ने र सबै खालका विज्ञापन समेट्ने घिमिरेले बताए ।

जबकी कतिपय फाउन्डेसन र अन्य व्यक्तिका नाममा पनि उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसार भइरहेको देखिन्छ । मेटा एड लाइब्रेरीमा यस्ता धेरै ह्यान्डलबाट राजनीतिक क्याम्पेन गराइएका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिताले भने धेरैवटा ह्यान्डलबाट प्रचारप्रचार गर्न नपाउने भनेको छ । ‘अनलाइन वेब पेज, टिभी स्क्रोलिङ्, सपिङ् मलमा डिस्प्ले, कल सेन्टर सञ्चालन, बैंकका एटीएम काउन्टरमा सन्देश वा सडक नाटक आदि माध्यमबाट दलको वा उम्मेदवारको बारेमा कुनै प्रचारप्रसार गर्न गराउन नहुने,’ आचारसंहितामा उल्लेख छ, ‘तर राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको बढीमा एउटा निजी र आधिकारिक वेबपेजमा त्यस्तो प्रचार प्रसार सामग्री राख्न बाधा पर्ने छैन ।’

यद्यपि, निर्वाचन अयोगले भने २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनबाटै मेटा र टिकटकजस्ता कम्पनीसँग सहकार्य यस्ता विषयको नियमनका लागि गरको थियो ।

आफ्नो मेटा एड लाइब्रेरीमा फेसबुकले नेपाललाई समावेश गरेपछि नियमनलाई थप सहज भएको थियो । त्यसपछि यसभित्र हुने राजनीतिक, सामाजिक र निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञापन र खर्चलगायत विवरण मेटाले सार्वजनिक रूपमै उपलब्ध गराउन थालेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी यसपटक पनि मेटासँग सहकार्यको प्रयास आयोगले गरिरहेको घिमिरेले अनलाइनखबरसँग बताएका छन् ।

एआई विज्ञ डा. दोभान राईका अनुसार अहिलेको समयमा डिजिटल सञ्जालमा उपस्थिती जनाउनु नौलो कुरा होइन । मतदाता नै डिजिटल प्लेटफर्ममा रहेकाले यसभित्र प्रचारप्रसार गर्नु स्वभाविक हो ।

तर, यसभित्र निर्वाचन आचारसंहिता कत्तिको पालना भएको छ भनेर हेर्न आवश्यक रहेको राईले बताइन् । कतिपय अवस्थामा फेक आईडी बनाउने, नक्कली भ्युज किन्ने जस्ता कुरा बढिरहेकाले त्यसमा भने निगरानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘आर्टिफिसियल रिच देखाउनु गैरकानुनी हो । मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन फैलाउनु चाहिँ भएन,’ राईले भनिन्, ‘यसबाहेक कानुनी दायराभित्र रहेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्नु समयको माग पनि हो । डिजिटल संसारमा मतदाता भएपछि यसभित्र रहेर प्रचार गर्नु गलत होइन ।