छद्‌मभेषी निर्यातबाट कहिले मुक्त हुने ?

मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपयोग, तथा निकासीको प्रबन्धसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। विश्वभर छरिएर रहेका मुलुक तथा समाजले आफूलाई आवश्यक पर्ने सबै वस्तु वा सेवा आफैँ उत्पादन गर्नु आर्थिक तथा सामाजिक बनोटको दृष्टिकोणबाट व्यावहारिक हुँदैन भने धेरै मुलुकका लागि यो सम्भव पनि हुँदैन। यसैले खुला अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने अठारौँ शताब्दीका अर्थशास्त्री आडम स्मिथ, उन्नाइसौँ शताब्दीका डेभिड रिकार्डो र त्यसपछिका अर्थशास्त्रका विज्ञहरूले खुला र उदार व्यापारका पक्षको वकालत गरे।

यसमा प्रतिस्पर्धी लाभको सिद्धान्त, तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त, र प्राकृतिक स्रोत र उत्पादनका साधनसँग सम्बन्धित सिद्धान्त बहुचर्चित छन्। यो सबैको सारमा मुलुकले जुन वस्तु वा सेवा कम लागतमा उत्पादन गर्न सक्दछ, त्यही वस्तु वा सेवाको उत्पादन बढाई अर्को मुलुकमा निर्यात गर्ने र दोस्रो मुलुकमा कम मूल्यमा उत्पादन हुने वस्तु वा सेवा आयात गर्ने प्रबन्ध गर्दा दुवै मुलुकले फाइदा पाउँछन् भन्ने नै हो।

उत्पादन र निकासी व्यापारले मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, आम जनताको आयस्तरमा वृद्धि गर्ने, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने, र बाह्य क्षेत्रको योगदानबाट अर्थतन्त्रको जगलाई मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ। यसैले अहिले पनि विश्वका सबैजसो मुलुकले निकासी व्यापारलाई केन्द्रमा राखी आर्थिक नीति तर्जुमा गरिरहेको देख्न सकिन्छ।

व्यापारलाई भू-राजनीति र वैदेशिक नीतिको अन्तर्निहित लक्ष्य हासिल गर्न रणनीतिको रूपमा प्रयोग गर्ने काम यदाकदा बलिया देशहरूले गरी आएका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका बनेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो इच्छा बमोजिम चल्न अस्वीकार गर्ने व्यापारिक साझेदार मुलुकमाथि चर्को भन्सार महसुल लगाउने घोषणा र त्यसको कार्यान्वयनले गर्दा विश्व व्यापार सङ्गठनबाट प्रतिपादित व्यापार सञ्चालन सम्बन्धी नियमहरू क्षत-विक्षत भएका छन्। विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र र आयातकर्ता बनेको अमेरिकाकै सक्रिय पहलमा सन् १९९५ मा स्थापित विश्व व्यापार सङ्गठन तीन दशक पनि पार नगर्दै उसैको कारण असान्दर्भिक बन्ने चरणमा पुगेको छ।

विश्व व्यापार सङ्गठनबाट सिर्जित अवसरलाई उपयोग गर्दै कतिपय विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिँदै आर्थिक वृद्धिदर बढाउन र गरिबीको दर घटाउन सक्षम भएका छन्। सङ्गठनको स्थापना पछिका साढे दुई दशकमा करिब असी करोड मानिस गरिबीको रेखामाथि उक्लिन सफल भएका छन्। यसरी प्रगति हासिल गर्ने मुलुकहरूमा मुख्यतः भारत, चीन, इन्डोनेसिया, र ब्राजिल पर्दछन्।

औद्योगिकीकरणलाई ठीक ढङ्गबाट अगाडि बढाउने, स्वदेशी लगानी बढाउन र विदेशी लगानी भित्र्याउन सफल भएका मुलुकले विश्व व्यापार प्रणालीबाट बढी फाइदा लिन सकेको देख्न सकिन्छ। तथापि नियममा आधारित व्यापार सञ्चालन, बजार पहुँचको विस्तार, र सबै व्यापार साझेदारसँगको समान व्यवहार र विवाद समाधान सम्बन्धी नियम र संस्थागत प्रबन्धले गर्दा कम विकसित मुलुकहरूले पनि विश्व व्यापार सङ्गठनबाट फाइदा पाइरहेका छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व व्यापार सङ्गठनको प्रभावकारितामा ह्रास आइरहेको कारण द्विपक्षीय र क्षेत्रीय स्तरमा स्वतन्त्र व्यापार सम्बन्धी वार्ता र सम्झौता गर्ने क्रममा वृद्धि हुन थालेको छ। यसबाट विश्व व्यापारको फैलावटमा सङ्कुचन आउने र व्यापार तथा आर्थिक आबद्धता छिमेकका मुलुक र क्षेत्रीय स्तरमा सीमित हुने स्थिति बन्दै गएको छ।

आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको, औद्योगिकीकरणतर्फ खासै प्रगति नभएको र व्यापार योग्य सेवा क्षेत्र पनि विकसित हुन नसकेको कारणबाट नेपालले निर्यात व्यापारलाई रोजगारी सिर्जना र आम जनताको आय वृद्धिसँग जोड्न सकिरहेको छैन। सन् सत्तरीको दशकयता भएको व्यापारको देशीय विविधीकरणलाई सन् नब्बेको दशकको उत्तरार्धमा आइपुग्दा व्यापारको ठूलो हिस्सा छिमेकी मुलुक भारततर्फ मोडिएको थियो।

नेपाल-भारतबीच विद्यमान वाणिज्य सन्धिको प्रोटोकलमा सन् १९९६ मा संशोधन गरी उत्पत्तिको नियम सम्बन्धी प्रबन्ध खुकुलो बनाइएको कारणबाट भारतमा नेपाली वस्तुको प्रवेश सहज बनेको थियो भने यसैको बलमा नेपालमा नयाँ उद्योगहरू पनि खुलेका थिए। तत्पश्चात् नेपालको निर्यातको अधिकांश हिस्सा भारतमा हुँदै आएको छ।

विगत डेढ दशकयता नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको दुई तिहाइ अंश भारतले ओगटेको देखिन्छ। यसमा पनि विविध कारणबाट पश्चिमा मुलुकहरूतर्फको निकासीमा आएको ह्रासको कारण कुल निर्यातको असी प्रतिशत भारततर्फ भएको पाइन्छ। विगतको यो ढाँचाको व्यापारको प्रवृत्तिलाई यो आर्थिक वर्षको ६ महिनाको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्दछ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको कुल वैदेशिक व्यापार रु १० खर्ब ८१ अर्बमा आयातको अंश ९ खर्ब ३९ अर्ब र निर्यातको अंश १ खर्ब ४२ अर्ब रहेको थियो। यो अङ्क विगत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयाततर्फ १४ प्रतिशत र निर्याततर्फ झण्डै ४४ प्रतिशतले बढी हो।

देशगत रूपमा व्यापारको स्थिति हेर्दा कुल आयातको ५७ प्रतिशत र निर्यातको ८२ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्र भएको देखिन्छ। अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँग गरिएको व्यापारले आयाततर्फको २१ प्रतिशत र निर्याततर्फको ०.५ प्रतिशत मात्र स्थान ओगटेको छ। यसै गरी संयुक्त राज्य अमेरिकातर्फ कुल वस्तु निर्यातको ७ प्रतिशत र आयाततर्फ १.४ प्रतिशत हिस्सा रहेको देखिन्छ।

व्यापारको तराजु भारततर्फ ढल्किनुमा मुख्यतः तीनवटा प्रमुख कारण रहेका छन्। पहिलो, सन् १९९६ मा दुई मुलुकबीच गरिएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा नेपाली वस्तुलाई भारत प्रवेशमा गरिएको सहुलियतपूर्ण व्यवस्था र त्यसको मूल मर्मलाई कायम गरी सन् २००२ र २००९ मा गरिएका सम्झौताले दिएका अवसरको उपयोग; दोस्रोमा, दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको सम्झौता बमोजिम कम विकसित मुलुकको हैसियतमा प्राप्त सुविधाको उपयोग र तेस्रोमा, खुला सिमाना भएको छिमेकी हुनुको साथै यातायात र आवागमनको सहजताबाट सिर्जित अवसरलाई लिन सकिन्छ।

निकासी व्यापारको प्रस्थानविन्दु भनेको निकासीयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन नै हो। व्यापार सम्झौताले निकासीयोग्य वस्तुलाई बजारसँग जोड्ने वैधानिक आधार सिर्जना गर्दछ। सम्झौताले सिर्जना गरेका अवसरलाई मुलुकमा औद्योगिकीकरण तथा रोजगारी सिर्जनाको बृहत् लक्ष्य प्राप्तिमा उपयोग गर्न भने हामी चुकेकै छौँ।

बरू तेस्रो मुलुकबाट झिकाइएका मालवस्तुमा सामान्य प्रशोधन गरी निकासी गर्ने काममा नै हामी रमाइरहेका छौँ। यसैले विगत केही वर्षयता वनस्पति तेल र घिउको निकासीमा भएको वृद्धिलाई ठूलै उपलब्धि भए जस्तो लागे पनि त्यसको भित्री पाटो हेर्दा उत्साहित हुने अवस्था भने रहेको छैन।

गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा कुल निर्यातको ४४ प्रतिशत र यस वर्षको ६ महिना (अर्थात् पुस मसान्तसम्म) मा कुल निर्यातको ४६ प्रतिशत भटमास, सूर्यमुखी तेल र पाम आयलले ओगटेको देखिन्छ। यस वर्षको ६ महिनामा ७६ अर्ब बराबरको यी वस्तु आयात भई ६५ अर्ब बराबरको निकासी भएको थियो। यी तेलजन्य पदार्थको मुख्य स्रोत भनेको अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन, मलेसिया र इन्डोनेसिया हुन्।

व्यापार सम्झौतामा प्रबन्ध गरिए अनुरूप नेपालबाट निर्यात हुने सबैजसो वस्तुमा भारतमा भन्सार महसुल लाग्दैन। भलै नेपाली वस्तु बजार प्रवेशमा धेरै किसिमका गैर-भन्सार अवरोधको सामना गर्नु पर्दछ। भन्सार दर शून्य भएको कारणबाट तेस्रो मुलुकको कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुहरू भारततर्फ निकासी हुँदा तत्कालीन रूपमा निकासीको वृद्धिदर राम्रो देखिए तापनि भारत सरकारले व्यापार नीति र भन्सार दरमा सामान्य परिवर्तन गरिदिँदा पनि यस प्रकारको निकासी प्रभावित हुने गरेको विगतको अनुभवले पनि देखाएको छ।

सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर नेपालबाट वनस्पति घिउ र तेलको निकासी प्रचुर मात्रामा बढेको थियो। एक किसिमबाट नेपालको निर्यातको वस्तु यही नै हो कि भन्नेझैँ भएको थियो। नेपालबाट ठूलो परिमाणमा निकासी हुने वनस्पति घिउको कारण भारतका समान प्रकारका उद्योगहरूको उत्पादन र बिक्रीमा गम्भीर असर परेको कारण जनाई भारत सरकारले वाणिज्य सन्धिमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। यसका लागि दुवै मुलुकका सरकारी प्रतिनिधिहरूबीच धेरै चरणका वार्ताहरू भए।

यसको परिणामस्वरूप नेपालबाट शून्य भन्सार दरमा निर्यात गरिने चारवटा वस्तुहरूलाई परिमाणात्मक बन्देज (कोटा) अन्तर्गत राखियो। निर्धारित कोटाभन्दा बढी मात्रामा निकासी गर्नुपर्दा अरू मुलुकबाट भारतमा निकासी भए सरह भन्सार शुल्क लाग्ने भयो। यसको लगत्तै भारत सरकारले वनस्पति घिउमा लगाई आएको भन्सार दरमा परिवर्तन गरी कम दरको भन्सार शुल्क लाग्ने प्रबन्ध गर्‍यो। यसपछि भने नेपालबाट भारतमा निकासी हुने वनस्पति घिउको परिमाण झण्डै शून्यमा झर्‍यो।

अहिलेको भटमास र सूर्यमुखी तेल र पाम आयलको निकासी पनि ढिलो वा चाँडो त्यस्तै प्रकारको नियति भोग्न बाध्य हुनेछ। द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताको आडमा उपलब्ध सहुलियतपूर्ण बजार प्रवेशको सुविधालाई आधार मानी मुलुकको प्रतिस्पर्धी क्षमता नभएका वस्तु उत्पादन र निकासी गर्ने परिपाटीले क्षणिक रूपमा निकासीकर्तालाई लाभ हुने, सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुने, र प्रत्येक वर्ष डलर बिक्री गरी भारतीय रुपैयाँ खरिद गर्नुपर्ने चापलाई केही हदसम्म भरथेग गर्ने भए तापनि निकासी व्यापारको दिगो व्यवस्थापनको हिसाबले यस्तो परिपाटी जोखिमपूर्ण रहेको हुन्छ। भन्सार शुल्कमा भएको विभेदका कारण गरिएको यस प्रकारको व्यापारलाई अर्थशास्त्रीहरूले व्यापार विचलन (ट्रेड डाइभर्सन) को रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ।

मुलुकमा उपलब्ध स्रोत र साधनको जगमा उभिएको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीहरूले बेलाबेलामा उच्चारण गर्ने गरेको भए तापनि उत्पादन बढाउने र कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई गति दिने विषय केवल भाषणमा सीमित हुने गरेको छ। यो पङ्क्तिकारले झण्डै १४ वर्ष वाणिज्य मन्त्रालयमा बिताएको भए तापनि तत्कालीन मन्त्रीहरूसँग यही विषयमा मतभेद हुने गरेको थियो।

मन्त्रीहरू छिटो-छिटो फेरिने र छोटो समयमै बिदा हुने हुँदा कतिपय मन्त्रीहरू उद्योग वाणिज्यका क्षेत्रमा दिगो हुने सुधारका काम गर्नेभन्दा कुनियतका व्यापारीहरूसँग साँठगाँठ गरी आयात तथा निर्यातलाई नियन्त्रणमुखी बनाउने, लाइसेन्स राजलाई प्रोत्साहन गर्ने, कोटा तोक्ने र सुपारी, मरिच, केराउ, र पोस्तादाना जस्ता वस्तुको आयात र निर्यातको खेलबाट फाइदा लिन उद्यत हुने गरेको तीतो अनुभव छ।

नेपालको व्यापारिक साझेदार रहेका पश्चिमा मुलुकहरू त्यसमा पनि खास गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले लिएको बढ्दो संरक्षण नीति, कम विकसित मुलुकको स्तरबाट स्तरोन्नतिका कारण युरोपियन युनियनका मुलुकहरूमा निकासीका लागि आइपर्ने कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी नेपालले छिमेकी मुलुकमा र मध्यपूर्व तथा पूर्वी एशियाली मुलुकहरूमा बजार विस्तारमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि मुलुकमा दिगो, भरपर्दो र रोजगारीमूलक उत्पादन बढाउने, औद्योगिक लगानी बढाई तदनुकूल निकासी व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्दछ।

बिरालो र मुसाको खेल जस्तो छद्मभेषी व्यापारको चक्रव्युहले मुलुकको दीर्घकालीन हित गर्न सक्दैन। दिगो र भरपर्दो निकासी प्रबन्धका लागि विकास र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने रणनीति लगायत वस्तु तथा सेवाको सूचीलाई विगतका एकीकृत व्यापार रणनीति र आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेकै छन्। तथापि अध्ययन र अनुसन्धानबाट बनेका योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा खासै ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन।

वर्तमान सन्दर्भमा छिमेकी मुलुकहरूसँग गरिएका व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालाई समयानुकूल बनाउने र दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीलाई पुनर्जागृत गरी व्यापार विस्तार गर्नेतर्फ मुलुकको ध्यान जान समयोचित हुनेछ।