स्थानीय निर्वाचन २०५४, महिला प्रतिनिधित्वमा कोसेढुंगा

२० माघ, काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे २०५४ को स्थनीय निकाय निर्वाचनमा महिला वडा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यसको तीन वर्षपछि २०५७ मा नेपाली कांग्रेस निकट महिला संघको नवलपरासी जिल्ला सचिव बनिन् ।

दुई दशकसम्म स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन । वडा सदस्य भएको २० वर्षपछि २०७४ मा स्थानीय चुनाव हुँदा पाण्डे हुप्सेकोट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भइन् । २०७९ को चुनावमा पुन: अध्यक्षमै विजयी भइन् ।

१८ वर्ष शिक्षण गरेकी पाण्डे ४६० वटा पालिकाहरूको संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्व गर्छिन् । वडा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि आफूमा राजनीतिमा लाग्ने हुटहुटी बढेको पाण्डे बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘पुरुष जनप्रतिनिधिको तुलनामा जनताले हामीसँग अझै खुलेर आफ्नो समस्या राख्नुहुन्थ्यो । त्यसले गर्दा सधैं जनतासँग जोडिएर काम गर्न मन लाग्यो, वडा सदस्य बन्नु मेरो राजनीतिक जीवनमा कोसेढुंगा बन्यो ।’

३ हजार ९१३ गाउँ विकास समिति र ५८ नगरपालिकामा पाण्डे जस्तै ३५ हजार भन्दा बढी महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उनीहरू मध्ये धेरै जना सांसद, सभासद र मन्त्री भइसकेका छन् ।

२०५४ जेठ ४ र १३ गते भएको मतदानबाट एकैचोटि त्यतिका धेरै महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर कसरी आए ? त्यसको एकमात्र कारण थियो प्रत्येक वडामा एक जना महिला सदस्य उठाउनै पर्ने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था ।

त्यसका लागि २०५३ चैत २२ गते अध्यादेश मार्फत स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ संशोधन गरिएको थियो । अध्यादेशबाट गाउँ विकास समिति गठन प्रक्रियामै परिवर्तन भई प्रत्येक वडामा एक जना वडाध्यक्ष र एक जना महिला सदस्य पर्ने गरी चार जना वडा सदस्य रहने तथा एक जना महिला सहित पिछडिएको जाति, जनजाति मध्येबाट ६ जना व्यक्तिहरू थप गरी गाउँपरिषद् गठन हुने व्यवस्था गरिएको थियो । (नेपालको निर्वाचन इतिहास, निर्वाचन आयोग, २०७३)

यो कानून आउने बेलामा एमाले र राप्रपाको संयुक्त सरकार थियो । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द माओवादीको सशस्त्र विद्रोहका बीच हुन लागेको निर्वाचनलाई लैंगिक र सामाजिक हिसाबले समावेशी बनाउन अध्यादेश ल्याइएको स्मरण गर्छन् । ‘पिछडिएका समुदाय र महिला जनप्रतिनिधिको संख्या बढाउनुपर्छ भनेर त्यस्तो कानून ल्याएका थियौं, अहिले फर्केर हेर्दा राम्रो निर्णय गरिएछ जस्तो लाग्छ’, पूर्व प्रधानमन्त्री चन्द भन्छन् ।

चन्द नेतृत्वको सरकारमा स्थानीय विकास मन्त्री रहेका एमाले नेता अमृतकुमार बोहरा २०४८ र २०५१ को संसदीय र २०४९ को स्थानीय निर्वाचनको अनुभवबाट सबै निर्वाचित भएर आउन सक्दा रहेनछन् भन्ने देखिएपछि अध्यादेश ल्याइएको बताउँछन् । स्थानीय सरकार बलियो बनाउने अवधारणा अन्तर्गत समावेशी कानूनमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ ।

महिला र पिछडिएको समुदायलाई त्यसरी आरक्षण दिएर जनप्रतिनिधि बनाउनुहुँदैन भनेर निकै विरोध भएको बोहरा सम्झन्छन् । महिला र पछिपरेका जातजातिको प्रतिनिधित्व गराउँदा ठूलो अनियमितता र दुरुपयोग हुन्छ भनेर विरोधीहरूले हल्लाखल्ला गरेको उनी बताउँछन् । बोहरा भन्छन्, ‘अहिले त समाजमा महिलालाई किन उम्मेदवार बनाउने भन्ने भावना पाइन्छ, त्यतिबेला धेरै विरोध खासगरी कर्मचारी क्षेत्रबाट आएको थियो ।’

ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउँदा कानून मन्त्री रहेका प्रेमबहादुर सिंह मन्त्रालय–मन्त्रालय बीचमै कुरा मिलाउन गाह्रो भएको बताउँछन् । ‘त्यतिखेर तीन–चार वटा विषय परिवर्तन गरेका थियौं । त्यसमध्ये महिला र पिछडिएको जातिका सदस्यको विषय सबैभन्दा बढी पेचिलो बनेको थियो’, पूर्व मन्त्री सिंह भन्छन् ।

बाध्यकारीको बल

अनिवार्य नगर्दासम्म महिला प्रतिनिधित्व गराइँदो रहनेछ भन्ने २०५४ सालकै निर्वाचनको अन्य पदको आँकडा हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । ३ हजार ९१३ गाविस अध्यक्षमध्ये जम्मा २० र त्यति नै उपाध्यक्ष मध्ये १४ जना मात्र महिला निर्वाचित भएका थिए । मेयर ३६ र उपमेयर ३६ मा एक जना पनि महिला निर्वाचित भएका थिएनन् ।

वडाध्यक्षमा महिला प्रतिनिधित्व झनै बिजोग थियो । ३५ हजार २१७ मध्ये जम्मा २४० वडाध्यक्ष महिला थिए । नगरपालिकाका निर्वाचित वडाध्यक्ष महिला संख्या तीन थियो ।

२०५४ को राम्रो अभ्यासले २०७४ को निर्वाचनमा निरन्तरता नपाउने कुरै थिएन । २० वर्षपछि केही सुधार गरिए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनै पर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

परिणामस्वरुप ७५३ पालिकामा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भए । ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिमध्ये १४ हजार ३५२ महिला थिए । तर यो पर्याप्त चाहिं भएन । देशभरिका ६ हजार ७४३ वडामध्ये महिला वडाध्यक्ष जम्मा ६१ जना निर्वाचित भए ।

पालिका अध्यक्ष र नगर प्रमुखमा महिला सहभागिता अत्यन्त न्यून भए । ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्यको प्रावधानलाई दलहरूले उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा सीमित गरे । ४६० गाउँपालिका अध्यक्षमध्ये ११ र २९३ नगरपालिका प्रमुख मध्ये ७ जना मात्र महिला आए ।

पालिका प्रमुखमा २०७९ मा आउँदामा खासै सुधार भएन । पाँच वर्षको अन्तरालमा महिला पालिका प्रमुखको संख्या १८ बाट जम्मा २५ पुग्यो । महिला वडाध्यक्ष ६१ बाट जम्मा ६७ पुग्यो । कुल महिला जनप्रतिनिधि १४ हजार २२ मा खुम्चियो ।

स्थानीय निर्वाचनको यो अनुभव प्रतिनिधिसभामा पनि लागू गर्न सकिने पूर्व स्थानीय विकास मन्त्री अमृत बोहरा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय निर्वाचनमा गरिएको त्यो अभ्यासले महिला नेतृत्वको राम्रो पंक्ति तयार पार्‍यो । त्यतिबेलाको अनुभव संसदीय चुनावको प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा काम लाग्न सक्छ ।’

संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने प्रावधान छ । तर दलहरूले अधिकांश महिला प्रतिनिधि समानुपातिक प्रणाली र राष्ट्रिय सभामा पठाइरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष तर्फबाटै प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा कुनै पनि दलले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको ३३ प्रतिशत महिला उठाउनुपर्ने, वडाध्यक्षमा पनि ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनै पर्ने उल्लेख छ ।

त्यति मात्र होइन स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा भएको गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक जना मात्र उठाउँदा महिला नै उठाउनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।

२०१५ सालदेखि २०७९ सम्मको संसदीय निर्वाचनबाट निर्वाचित एक हजार ५३४ जना मध्ये महिला जम्मा ८३ छन् । २०८२ को उम्मेदवार संख्या हेर्दा पनि महिलाहरू उल्लेख संख्यामा निर्वाचित भएर आउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।

‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ नगर्ने हो भने २०५४ को निर्वाचनबाट केही सिक्ने कि ?