सरकारी ढिलासुस्ती समाधान गर्न गगनले सुनाए ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ योजना

२८ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र हैरानी समाधानमा आफ्नो योजना सुनाएका छन् । बुधबार भिडिओ वक्तव्य जारी गर्दै आफ्ना योजना सुनाएका हुन् ।

‘नापी–मालपोतको कार्यालयमा जाँदैगर्दा होस् वा पासपोर्ट–लाइसेन्स लिन जाँदा होस्, युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेट लिन जाँदा होस् । लामो लाइन बस्नुपरेको, पालो कहिले आउँछ भनेर कुरेको, टन्न कागजात लिएर जाँदा पनि अन्तिममा यो कागजात मिलेन भनेको । कहिलेकाही सेवा लिन टेबुलमुनिबाट अत्यन्त शुल्क तिर्नुपरेको,’ सभापति थापाले भने, ‘यस्तैयस्तै खालको अनुभव धेरैले बोकेका छौँ । यस्तो अवस्था हटाउन सकिन्छ । हामीसँग योजना छ ।’

यो देशमा केही पनि भएन भन्ने नभएको उनले बताए । आफैले स्वास्थ्य मन्त्रालयलमा काम गर्दाका केही फरक अनुभवले सुधारको संकेत दिएको पनि उनले दाबी गरे । ‘डिजिटलाइज सेवा हुँदा धेरै सहयोग हामीले महसुस पनि गरेका छौँ,’ उनले भनेका छन् ।

यस्तोमा आफ्नो अनुभवमा सरकारले ठिक तवरले काम गरे समस्या समाधान गर्न सकिने अफूले बुझेको उनले बताए । ‘केही गर्न सकिन्छ भनेर स्पष्ट योजनाका साथ म आएको छु,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीहरू स्पष्ट छौँ–मिनिमम गभर्नमेन्ट बडी, म्याक्सिमम गभर्नेन्स ।’

यसमा नागरिकले सेवा लिन खोज्दा सकेसम्म राज्यको ढोकासम्म जानै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने योजना पनि सभापति थापाले सुनाए । उनले अगाडि भने, ‘राज्य–सरकार आफै नागरिकको घरमा सेवा दिन पुगोस् । यदि जानैपर्ने परे एकपटक गए पुगोस् ।’ गएका बेला हैरानी बेहोरेर आउने अवस्था नबनोस् भनेर योजना बनाएको उनले बताए ।

त्यसमा झन्डै एक दर्जन योजना पनि सुनाए । त्यसमा डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र तीन तहकै सरकारले छुट्टाछुट्टै काम गर्ने नभई एकै लाइनमा काम गर्ने, एक नागरिक, एक परिचयपत्र’ व्यवस्था गर्नेलगायतका योजना समावेश छन् ।

‘यसमा हामीले विस्तृतमा तयारीका काम गरेका छौँ । हामी गर्नसक्छौँ,’ सभापति थापाले भने, ‘डिजिटल गभर्नेन्स आत्मसम्मानको बारेमा हो । डिजिटल शासन प्रविधि होइन, यो विश्वासका बारेमा हो ।’ यो सोचाइका साथ काम गर्दैगर्दा नागरिकले हैरानी नपाउने दाबी गर्दै उनले सरकारको दायित्व पूरा गर्ने दाबी गरे ।