सडक दुर्घटनामा दैनिक औसत ७ को जान्छ ज्यान, बेपरवाह सरोकारवाला, यात्रु निरीह

२८ माघ, काठमाडौं । मंगलबार काठमाडौंबाट ओखलढुंगातर्फ जाँदै गरेको बा. प्र. ००१–०५ ख ९९७५ नम्बरको अरनिको यातायात प्रालिद्धारा सञ्चालित सार्वजनिक बस दुर्घटनामा पर्‍यो ।

मन्थली नगरपालिका–६ बेनिघाट पुल नजिबाट तामाकोशी नदीमा खसेको बस दुर्घटनामा १२ यात्रुले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । यो दुर्घटना लगत्तै अघि २३ माघमा बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकामा सुदूरपश्चिम प्रदेश ०२–००१ ख १११९ नम्बरको बस दुर्घटनामा पर्‍यो । त्यस दुर्घटनामा १३ जनाको मृत्यु भयो । दुवै दुर्घटनामा ठूलो संख्यामा यात्रु घाइते छन् ।

सार्वजनिक यातायातका दुई भयानक दुर्घटनापछि पनि राज्यले दुर्घटना न्यूनीकरणमा आफू गम्भीर रहेको सन्देश अहिलेसम्म प्रवाह गर्न सकेको छैन ।

नियामक निकायले यसैगरी आँखा चिम्लिँदा चिम्लिँदा आज यति भयानक अवस्था सिर्जना भएको छ कि अहिले दैनिक औसत ७  यात्रुले सडक दुर्घटनामै ज्यान गुमाइरहेका छन् । यो संख्या घट्दै छैन, बरु बढिरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामै १ हजार २ सय ८० जनाको ज्यान गइसकेको छ । गत आर्व २०८१/८२ एक वर्षमा २ हजार ५ सय २ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । पछिल्लो ७ वर्षमा १७ हजार ६ सय ७० यात्रुले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । तथ्यांक अनुसार दैनिक औसत ७ यात्रुको ज्यान सडक दुर्घटनामा जान्छ ।

सडक दुर्घटनामा कुन आवमा कति यात्रुको मृत्यु

२०७५/७६ : २७८९

२०७६/७७ : २२५१

२०७७/७८ : २५००

२०७८/७९ : २८८३

२०७९/८० : २३७६

२०८०/८१ : २३६९

२०८१/८२ : २५०२

२०८२/८३ (६ महिना) : १२८०  

यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई सडक दुर्घटनामा अहिलेको डरलाग्दो अवस्था रहनुमा दुई पाटो महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् । एक, सडक सुरक्षामा सरोकारवाला गम्भीर छैनन् । अर्थात्, सडक पूर्वाधार र सवारीसाधनको स्वास्थ्य र यसको परिचालन प्रणालीभित्र थुप्रै समस्या छन् । त्यसको मिहिन नियमनमा नियमनकारी निकाय चुकिरहेका छन् ।

दोस्रो, दुर्घटनापछिको रेस्पोन्स, थप दुर्घटना न्यूनीकरणको विषय सरकारको प्राथमिकतामा छैन । त्यसकारण स्थानीय स्रोतसाधनले भ्याएसम्म सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र स्थानीयवासिन्दाले दुर्घटना स्थलमा काम गरिरहेका छन् । त्योभन्दा माथि उठेर दुर्घटनापछि मानिसको ज्यान जोगाउन युद्धस्तरमा जुन तत्परता हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेको छैन ।

यो विषय स्वयं यातायात व्यवसायीले समेत उठाएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यवाहक महासचिव पुरुषोत्तम सिम्खडा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले सडकको अवस्था, यात्रु चापसमेत प्रत्यक्ष नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

साथै, भवितव्यवस हुने सडक दुर्घटनामा तत्काल हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी आमयात्रुको जिउधनको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समेत उनको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार हालै भएका दुई सडक दुर्घटनापछि गृह मन्त्रालयले गम्भीर भएर छलफल अगाडि बढाएको छ । तर, सडक सञ्जालको सुरक्षित सञ्चालनमा धेरै पक्ष सहभागी हुने र सबै गम्भीर नभएसम्म दुर्घटना न्यूनीकरणमा जोखिम कायमै रहने उनी बताउँछन् ।

यसमा पूर्वाधार, यातायात सञ्चालक, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय र यात्रुसम्म सजग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सोही दृष्टिकोणबाट गृहले सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

उता, प्रहरीका आफ्नै गुनासा छन् । एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीका अनुसार दुर्घटना नहुन्जेल सबै पक्षले लापरबाही गर्ने र दुर्घटना भइसकेपछि प्रहरीलाई दोष दिएर अरू निकाय पन्छिने अवस्था छ ।

कतिपय जिल्लामा जोखिमपूर्ण सडकमा प्रहरीले सवारीसाधन रोक्दा स्थानीयले विरोध गरेको स्मरण गर्दै उनी सडक सुरक्षाका लागि सर्वपक्षीय लापरबाही रोकिनुपर्ने बताउँछन् ।

जोखिमपूर्ण सडक पूर्वाधार एकातर्फ दुर्घटनाको कारण बनिरहेको छ भने अर्कातर्फ सवारी चालकको लापरबाहीले धेरै दुर्घटना निम्त्याइरहेको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ स्वयंले यसलाई स्वीकार गर्दै आफ्ना सदस्य संघ, समिति, कम्पनी र प्रालिहरूलाई सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर यात्रा नगराउन सचेत गराएको छ ।

यात्रुको टिकट काट्दा अनिवार्य पहिचान खुलेको प्रमाण र नाम, सम्पर्क नम्बर उल्लेख गरी दैनिक रेकर्ड अध्यावधिक गर्न समेत महासंघले सचेत गराएको छ ।

त्यस्तै हिमाल, पहाड र तराईका ग्रामीण भेगमा यातायात सञ्चालन गर्दा कसैको प्रलोभनमा नपरी सुरक्षित सञ्चालनका लागि पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

दुर्घटनापिच्छे हुँदैन अध्ययन, भएको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयका दराजमा

हवाईजहाज दुर्घटनामा परेको अवस्थामा मात्र होइन, धावनमार्गमा दौडिँदै गरेको जहाज आपतकालीन रोकेर पार्किङ बेमा फर्काउनु परेको अवस्थामा पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अध्ययन गर्छ र त्यसको रेकर्ड राख्ने गर्छ ।

तर, सडक यातायातमा दर्जनौं यात्रुको ज्यान एउटै दुर्घटनामा जाँदा समेत सूक्ष्म अध्ययनको परिपाटी छैन । भएका अध्ययन प्रतिवेदन समेत बन्छन् र मन्त्रालयका दराजमा थन्किन्छन् ।

महासंघका कार्यवाहक महासचिव सिम्खडाका अनुसार २८ असार २०८१ मा सिमलतालमा भएको बस दुर्घटनापछि सरकारले गठन गरेको दुर्घटना अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन् । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा दिन प्रतिदिन दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

सिमलताल दुर्घटना अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिस के थियो ?

सरकारले गठन गरेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सडक सुरक्षाका लागि सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय तथा नियमन गरी सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्न नेतृत्वदायी संस्थाका रूपमा सडक सुरक्षा परिषद् स्थापनाको सिफारिस गरिएको थियो ।

त्यस्तै सुरक्षित सडक संरचना र सवारीसाधन सम्बन्धी प्रावधान लागु गर्न, सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न, जोखिममा रहने सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षा बढाउन, सडक दुर्घटनामा पीडितको उद्धार, उपचार र क्षतिपूर्ति व्यवस्थित गराउन सडक सुरक्षा ऐन ल्याउन समेत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।

मुलुकको यातायात व्यवस्थापन र सडक सुरक्षाका लागि बृहत, एकीकृत तथा दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति ल्याउन सुझाव दिइएको छ । यातायात मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन र भविष्यमा हुन सक्ने सवारीसाधन संख्या आकलन गरी त्यस अनुसार योजना तर्जुमा गर्न समेत प्रतिवेदनले भनेको छ ।

सुरुङमार्गलाई प्राथिमकता दिन, तहगत सरकारले यातायात गुरुयोजना बनाउन, संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न, दुर्घटना राहत कोष स्थापना गर्न र राजमार्गमा अटोमेटेड भेहिकल मनिटरिङ सिस्टम लागु गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

यी कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयनमा लगिएको छैन । यसबाहेक सवारी चालक अनुमति वितरण सम्बन्धी परीक्षा प्रणाली अझ वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने, रुट इजाजत जारी गर्नेसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने, अत्यधिक संख्यामा रहेको दुई पाङ्ग्रे र साना सवारीसाधन दुरुत्साहन गर्दै ठूला सवारीसाधन प्रवर्द्धनमा जोड दिनसमेत समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

पूर्वाधार सुधार न सडक जोखिम मूल्यांकन

समितिले सडक संरचनामा सुधारको सिफारिस गरेको थियो । राजमार्गको डिजाइन, निर्माण तथा सञ्चालनको रोड सेफ्टी अडिट गरी सुझाव कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो ।

राजमार्गमा पर्याप्त रोड मार्किङ, ट्राफिक संकेत चिह्न तथा जोखिमपूर्ण स्थानमा सवारीसाधन तल झर्नबाट रोक्न डिजाइन गरिएका संरचना बनाउन भनिएको छ । मुख्यमुख्य सडकको जोखिम मूल्यांकन गरी सार्वजनिक गर्न समेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

सवारीसाधन धनीले रोड वर्दिनेस प्रमाणपत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको थियो । लामो दुरीका सार्वजनिक सवारीमा दुई चालक अनिवार्य गर्न, सडकका ट्र्याक खोल्दा सडक विभागको अनुमति अनिवार्य गर्न र भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर व्यवस्था अनिवार्य गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो ।

त्यस्तै सार्वजनिक सवारीमा टाइम कार्डको व्यवस्थामा कडा गर्न र यान्त्रिक परीक्षणमा असफल सवारी साधनलाई विस्थापित गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।