भारत–मलेसियाबीच ११ सम्झौतामा हस्ताक्षर, पाकिस्तानलाई के असर पर्ला ?

२९ माघ, काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फेब्रुअरी ७–८ मा मलेसियाको भ्रमण गरेका थिए । यो वर्षको उनको पहिलो विदेश भ्रमण थियो । प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम स्वयं विमानस्थल पुगेका थिए ।

यो भ्रमण त्यसकारण पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ कि गत वर्ष अक्टोबर २०२५ मा क्वालालम्पुरमा सम्पन्न आसियान शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मोदी सहभागी भएका थिएनन् । पहलगाम आक्रमणपछि २०२५ मा दुई देशबीच सम्बन्धमा केही चिसोपन आएको थियो ।

मलेसियाले पहलगाम आक्रमणको निन्दा गरेको भए पनि त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले भारत–पाकिस्तानबीच तनाव कम गर्न वार्तामा मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसकारण भारत असन्तुष्ट बनेको थियो ।

मोदीको भ्रमणका क्रममा भारत र मलेसियाबीच करिब ११ वटा सम्झौता तथा एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ । संयुक्त वक्तव्यमा ‘सीमापार आतंकवाद’को उल्लेख हुनु भारतका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

अनवर इब्राहिमसँग द्विपक्षीय वार्तापछि प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘दुवै देशले आतंकवादबारे कुनै दोहोरो नीति नअपनाउने र आतंकवादसँग कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट गरेका छन् ।’

मलेसिया–भारत सम्बन्ध

मलेसिया र भारतबीच सन् १९५७ देखि कूटनीतिक सम्बन्ध तथा साझेदारी रहँदै आएको छ । अगस्ट २०२४ मा यस साझेदारीलाई ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ (सीएसपी)को दर्जा दिइएको थियो।

यस भ्रमणका क्रममा दुवै पक्षले व्यापार, रक्षा, ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिका क्षेत्रमा सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयमा जोड दिएका छन् ।

भारत र मलेसियाले आतंकवादविरुद्धको सहकार्य, गुप्तचर सूचना आदानप्रदान तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ र वित्तीय कार्य बलमा समन्वयका विषयमा पनि छलफल गरेका छन् ।

पूर्व कूटनीतिज्ञ अशोक सज्जनहारका अनुसार, ‘अनवर इब्राहिम सत्तामा आएदेखि भारतसँग मैत्री सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयासमा छन् । यसको एउटा कारण भारतको तीव्र गतिमा बढ्दो अर्थतन्त्र हो ।’

‘भारतको कूटनीतिक सफलता, पाकिस्तानलाई झट्का’

प्रधानमन्त्री मोदी सात वर्षपछि मलेसिया भ्रमणमा गएका हुन् । यसअघि उनी दुईपटक मलेसिया गइसकेका थिए ।

सज्जनहार भन्छन्, ‘२०१४ मा सत्ता सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले ‘लुक इस्ट’ नीति अघि सारेका थिए । अहिले त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिँदै छ ।’

भारत–मलेसिया संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘भारत र मलेसिया आतंकवादको स्पष्ट रूपमा निन्दा गर्छन्, जसमा ‘सीमापार आतंकवाद’ पनि समावेश छ ।’

यसअघि २०१५, २०१७ र २०२४ मा पनि आतंकवादसम्बन्धी संयुक्त वक्तव्य जारी भएका थिए ।

सज्जनहारका अनुसार, ‘पहिले पनि आतंकवादबारे वक्तव्य आएको थियो, तर पहिलो पटक सीमापार आतंकवादको उल्लेख भएको हो, जुन भारतका लागि कूटनीतिक सफलता हो ।

भारतले पाकिस्तानबाट आतंकवाद प्रोत्साहित हुने आरोप लगाउँदै आएको छ । त्यसैले यो वक्तव्य पाकिस्तानका लागि चिन्ताको विषय बन्न सक्छ ।’

उनले थपे, ‘यसले दुई देशबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नेछ, विशेषगरी महाथिर मोहम्मदको कार्यकालमा देखिएको कटुता सुधार गर्न मद्दत पुग्नेछ ।’

महाथिर मोहम्मदले संयुक्त राष्ट्रसंघमा कश्मीरको मुद्दा उठाएका कारण त्यस समयमा भारत–मलेसिया सम्बन्धमा तनाव आएको थियो ।

भारत र मलेसिया दुवै आसियान समूहसँग सम्बन्धित छन् । जानकारहरूका अनुसार आसियान मञ्चमा भारतको सक्रियता पाकिस्तानका लागि चिन्ताको विषय बन्न सक्छ ।

विदेश मामिलाका जानकार रोबिन्दर सचदेवका अनुसार, ‘भारतले आसियान मञ्चमा आतंकवादको एजेन्डा अघि सार्दा पाकिस्तान चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो । किनकि २०२७ सम्म मलेसिया र भारत आतंकवादसम्बन्धी आसियान उपसमितिका सह–अध्यक्ष हुन् ।’

उनले भने, ‘संयुक्त वक्तव्यमा सीमापार आतंकवादको उल्लेख हुनु पाकिस्तानका लागि झट्का हो । यसले पाकिस्तानसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई आसियान र अन्य मञ्चमा उठाउन सजिलो बनाउनेछ ।’

भारत–मलेसिया सम्बन्ध सुदृढ हुँदा पाकिस्तानमा पर्ने प्रभाव

विशेषज्ञहरूका अनुसार भारत–मलेसिया सम्बन्ध सुदृढ हुँदा यसको प्रभाव पाकिस्तानमा पनि पर्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणकै समयमा पाकिस्तानका नौसेना प्रमुख एडमिरल नविद अशरफ पनि मलेसिया भ्रमणमा थिए । उनले रोयल मलेसियन नेवीका प्रमुख जुलहेल्मी बिन इथनियानसँग भेट गरेका थिए ।

पाकिस्तानी पत्रिका ‘डन’का अनुसार, ‘क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, संयुक्त अभ्यास, सूचना आदानप्रदान तथा समुद्री डकैती र आतंकवादजस्ता खतरासँग जुध्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।’

ऐतिहासिक रूपमा मलेसिया र पाकिस्तानबीच १९५७ देखि निकट कूटनीतिक तथा रक्षा सम्बन्ध रहँदै आएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र महासभामा कश्मीर मुद्दा उठाउँदै भारतको आलोचना गरेका थिए ।

‘द हिन्दू’का अनुसार उनले भनेका थिए, ‘भारतले कश्मीर कब्जा गरेको छ ।’

सन् २०१९ को क्वालालम्पुर शिखर सम्मेलनको सन्दर्भमा मलेसियाले भारतको नागरिकता कानुनबारे पनि प्रश्न उठाएको थियो । त्यसपछि भारतले मलेसियाली राजदूतलाई बोलाएर असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार अशोक सज्जनहारका अनुसार, ‘अहिले मलेसिया विगतका मतभेदबाट अघि बढ्दै भारतसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न इच्छुक देखिन्छ । चीन र अमेरिकाबीच बढ्दो तनाव पनि यसको कारण हुन सक्छ ।’ तर उनले मलेसिया–पाकिस्तान सम्बन्धमा ठूलो असर नपर्ने बताए ।

रोबिन्दर सचदेवका अनुसार, ‘पाकिस्तानले कश्मीर मुद्दामा मलेसियालाई साथ दिन मनाउने प्रयास गर्नेछ, तर ठूलो सफलता पाउने सम्भावना कम छ ।’

भारत–मलेसियाबीच सेमीकन्डक्टर क्षेत्रमा सहकार्य

रक्षा र आतंकवादसँगै व्यापार तथा उत्पादन क्षेत्रबारे पनि भारत–मलेसियाका प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको छ । यसमध्ये सेमीकन्डक्टर प्रमुख विषय बनेको छ ।

सेमीकन्डक्टर निर्यातमा मलेसिया विश्वमा छैटौँ स्थानमा रहेको छ ।

डीडी न्यूजका अनुसार, ‘प्रधानमन्त्री इब्राहिमले व्यापार सहकार्य ८.५९ अर्ब डलरभन्दा माथि पुर्‍याउने आशा व्यक्त गरेका छन् । उनले भारतीय रुपैयाँ र मलेसियाली रिङ्गितमा कारोबारलाई उल्लेखनीय उपलब्धि भनेका छन् ।’

भारत मलेसियाबाट पाम तेल र इलेक्ट्रोनिक सामग्री आयात गर्छ भने एलुमिनियम र पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्छ ।

दुवै देशबीच ११ वटा द्विपक्षीय सम्झौता भएका छन्, जसमा सेमीकन्डक्टर, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा सहकार्यसम्बन्धी विषय समेटिएका छन् ।

संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सेमीकन्डक्टर उद्योगको रणनीतिक महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै यस क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य सुदृढ गर्ने पारस्परिक लाभबारे जोड दिइयो ।’

अशोक सज्जनहारका अनुसार, ‘भारतले सेमीकन्डक्टर उत्पादनमा कदम चालेको छ, तर मलेसिया विश्वमा छैटौँ स्थानमा छ । यस सहकार्यबाट भारतलाई फाइदा पुग्नेछ ।’

यसै वर्ष भारतले ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको अध्यक्षता गर्नेछ । संयुक्त वक्तव्यमा भारतले मलेसियाको सदस्यता आकांक्षाबारे उल्लेख मात्र गरेको छ ।

–बीबीसी हिन्दीबाट