भोट माग्न आउने उम्मेदवारलाई यस्ता प्रश्न सोधौँ

२ दिने नवयुवा विद्रोहपछि मुलुक सङ्क्रमणकालमा छ। निर्वाचित सरकार ढलेको छ। संविधानको स्वाभाविक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट नयाँ सरकार गठन भएको छ। के कारण नवयुवा विद्रोह भयो? किन सङ्घीय गणतन्त्रको यात्रा यति छोटो समयमै सङ्कटग्रस्त भयो? १० वर्ष लगाएर बनाएको संविधान किन १० वर्ष पनि टिक्न सकेन? यस्ता प्रश्नमाथि समीक्षा नै भएको छैन। हठात् फाल्गुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ। निर्वाचनले नै सबै समस्याको समाधान गर्छ भनिएको छ।

यथार्थमा निर्वाचन कुनै आदर्श चिज होइन। यो एक सामाजिक–औजार हो। निर्वाचित शासनका पनि गुण र दोष हुन्छन्। निर्वाचन, कुन अवस्थामा कस्तो तरिकाले सम्पन्न गर्न खोजिएको छ? निर्वाचनको आयोजक को हो? यो प्रश्न अहम् हुन्छ।

नवयुवा विद्रोह भ्रष्टाचार र नातावाद जस्ता विकृतिविरुद्धको विद्रोह थियो। यो मुलुकको शासन प्रणालीसँग जोडिएको सवाल थियो। निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले यो सवालको सम्बोधन हुनुपर्दथ्यो। कमसेकम शासन प्रणालीका विषयमा संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक थियो।

तर विद्रोही पक्षमा सुस्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य तथा नेतृत्व नहुँदा र नयाँ सरकारमा संलग्न पात्रहरू गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका रहँदा विद्रोहको राजनीतिक सम्बोधन नै भएन। केवल पुरानै शासन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचनको घोषणा गरियो।

मुलुकमा आज जुन सङ्कट पैदा भएको छ त्यसको स्रोत वर्तमान संविधान नै हो। तर यस्तो त्रुटिपूर्ण संविधानअन्तर्गतकै निर्वाचनबाट समाधान खोजिएको छ। यो अहिलेको चुनौती हो।

मुलुक आज जुन अवस्थामा आइपुगेको छ, त्यसमा संविधान निर्माता पुराना दल नै दोषी छन्। तर नयाँका नाममा जुन खालको राजनीतिक प्रवृत्ति देखा परेको छ, त्यसले पनि मुलुकलाई सही नेतृत्व गर्ने देखिँदैन।

अहङ्कार र आडम्बर पुराना दलहरूको कमजोरी थियो। नयाँ भनिएका दल लोकप्रियतामुखी र उडन्ते प्रवृत्ति बोकेर देखा परेका छन्। चुनावपश्चात् मुलुक एक अतिबाट अर्को अतितर्फ जाने देखिन्छ। अर्थात्, आडम्बरको अतिबाट अराजकताको अतितर्फ। यस्तो बेला सचेत नागरिकले गाउँ–टोलमा भोट माग्न आउने उम्मेदवारलाई सचेतनापूर्वक निश्चित प्रश्न गर्न जरुरी छ। उम्मेदवारलाई जिम्मेवार राजनीतिकर्मी बन्न दबाब सिर्जना गर्न जरुरी छ।

शासन प्रणालीबारे

शासन प्रणालीको रचनामा राजा महेन्द्रले ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ को औपनिवेशिक दृष्टिकोण अनुसरण गरेका थिए। ब्रिटिस शासकहरू स्थानीय समुदायका परम्परागत राजनीतिक संस्था ध्वस्त पारेर मात्र आफ्नो शासन टिकाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दथे। यसकारण उनीहरूले शासन प्रणालीको रचना गर्दा भारतलगायत विश्वभर नै ‘फुट पार–राज गर’ को सूत्र अपनाए। सचेतनापूर्वक एउटै समुदायलाई फरक–फरक राजनीतिक एकाइमा फुटाउने उपाय अपनाए।

१४ अञ्चल, ७५ जिल्लाको अवधारणा ब्रिटिस–भारतीय कर्मचारीले राजा महेन्द्रको लागि यही उद्देश्यद्वारा तयार गरिदिएका थिए। अर्थात्, नेपालका विभिन्न समुदायका परम्परागत राजनीतिक संस्था ध्वस्त होऊन्, समुदायहरू चिरा–चिरामा विभाजित होऊन्, सङ्गठित सामुदायिक प्रतिरोध नहोस् र पञ्चायती राजतन्त्र सुरक्षित रहोस्।

यही कारण उत्तर–दक्षिण चिरेर १४ अञ्चल बनाइयो। त्यतिले नपुगेर जिल्लाका नाममा चिरा पारियो। समुदायलाई असंख्य राजनीतिक एकाइमा विभाजित गरियो। परिणामतः समुदायहरू सङ्गठित हुन कठिन भयो र समुदायका परम्परागत राजनीतिक संस्था ध्वस्त भए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस नेता बीपी कोइरालाले नै यो शासन प्रणालीको विरोध गरेका थिए। तर पञ्चायती शासन ढल्यो, संवैधानिक राजतन्त्र ढल्यो र गणतन्त्र स्थापना भयो, यति हुँदा पनि ब्रिटिस औपनिवेशिक शासन प्रणालीको विकल्प खोजिएन।

गणतन्त्र, सङ्घीयता, पन्थ–तटस्थता, समानुपातिक निर्वाचन, समावेशीकरणजस्ता विषयको सैद्धान्तिक स्वीकारोक्ति नयाँ संविधानको सबल पक्ष मान्न सकिन्छ। तर नयाँ संविधानले ब्रिटिस औपनिवेशिक शासन प्रणालीबाट मुक्ति दिन सकेन। यस्तै शासन प्रणालीले नातावाद र भ्रष्टाचार जस्ता विकृति पैदा गरेको हो।

यसकारण भोट माग्न आउने पात्रलाई प्रश्न गरौँ – के तपाईं मुलुकमा रहेको ब्रिटिस औपनिवेशिक शासन प्रणाली हटाउन तयार हो? सामुदायिक बसोबासको बनावटका आधारमा मुलुकको नयाँ शासन प्रणाली निर्माण गर्न तयार हो? हालको जिल्ला संरचना खारेज गरेर सङ्घीयताको मूल्यमान्यताका आधारमा प्रशासन संरचना पुनःसंरचना गर्न तयार हो?

शक्ति र अधिकारबारे

मानव अधिकारको अवधारणाले विश्वभर प्रकृति र पर्यावरण ध्वस्त बनायो। यसको ठाउँमा ‘जैविक अधिकार’ को अवधारणा जरुरी देखियो। अर्थात्, मानव अधिकार र गैरमानव तथा वनस्पतिको अधिकार परिपूरक हुने अवधारणा। प्रकृति र पर्यावरण मानिसको उपभोग्य वस्तु होइनन्, तिनीहरूको पनि अधिकार हुन्छ भन्ने अवधारणा।

उम्मेदवारलाई प्रश्न गरौँ– के तपाईं संविधानमा ‘मानव अधिकार’ को ठाउँमा ‘जैविक अधिकार’ को अवधारणा समावेश गर्न तयार हो?

संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मानेको छैन। व्यवस्थापिकाका सदस्य नै कार्यपालिकाका सदस्य बन्ने व्यवस्था गरेको छ। एउटा व्यक्ति कति पटक व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको सदस्य बन्न पाउने? यसको कुनै सीमा तोकेको छैन।

प्रश्न गरौँ– तपाईं शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संविधान संशोधन गर्न तयार हो? राजनीतिकर्मीको कार्यकालको सीमा तोक्न तयार हो?

अहिलेको संविधानले ‘माथि एक–तल अनेक’ को प्राकृतिक सिद्धान्तको विपरीत राज्यको शीर्ष भागमा द्वैत शक्ति केन्द्र स्थापना गरेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई नै बदनाम गर्ने खालका प्रावधान राखिएको छ। जस्तो कि गरिब र सीमान्तकृतको कोटामा धनाढ्य र मुख्य नेताका नातागोतालाई चुन्न पाउने छुट छ। दलित वा महिलाको प्रतिनिधि गैरदलित वा पुरुषहरूले चुन्ने प्रावधान छ।

प्रश्न गरौँ– तपाईं निर्वाचन प्रणालीका यस्ता विकृति सच्याउन तयार हो?

दलको नियमनबारे

हाल दलको आन्तरिक प्रणाली सञ्चालन गर्ने साझा नियम छैन। दलभित्रको समूहलाई मनपरी दल चलाउन पाउने छुट दिइएको छ। निर्वाचनको उम्मेदवार छनोटको साझा विधि छैन। स्वार्थको द्वन्द्व हुने व्यक्तिलाई निर्वाचनमा भाग लिन पर्याप्त रोक लगाएको छैन।

प्रश्न गरौँ– तपाईं संविधानमा ‘बहुदल एक विधान’ को मान्यता स्थापना गर्न तयार हो? स्वार्थको द्वन्द्व हुने व्यक्तिलाई निर्वाचनमा भाग लिन रोक्ने नियम बनाउन तयार हो?

हाल राजनीतिकर्मीको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने कुनै पारदर्शी विधि छैन। निर्वाचित व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाउने प्रावधान छैन। नो भोटको प्रावधान छैन।

प्रश्न गरौँ– तपाईं यी विषय संविधानमा समावेश गर्न तयार हो?

सामाजिक सवालबारे

हाल भू–उपयोग नीति स्पष्ट नहुँदा सर्वसाधारणले भूमिहीन बन्नुपरेको छ। तर केही मुट्ठीभर व्यक्तिहरूको लागि जमिन नाफाको साधन बनिरहेको छ।

प्रश्न गरौँ– तपाईं जमिनको व्यावसायिक खरिद–बिक्री बन्द गर्न तयार हो? घरघडेरी प्रयोजनबाहेक जमिन सार्वजनिक सम्पत्ति बनाउन तयार हो? कृषि, उद्योग वा कुनै पनि व्यवसायका लागि सरकारले सर्तसहित जनतालाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने धारणा संविधानमा समावेश गर्न तयार हो?

लोकतन्त्र वा गणतन्त्रका कुरा गरे पनि हाल नागरिकहरूको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारीबाट राज्य पूरै पन्छिएको अवस्था छ। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई राज्यले नै धराशायी बनाएको छ।

प्रश्न गरौँ– तपाईं शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गर्न तयार हो? ‘सबैका लागि समान शिक्षा’ नीति अवलम्बन गर्न तयार हो? राष्ट्रिय आवश्यकता एवं विश्व परिवेश अनुरुपको दक्षता, ज्ञान र सामाजिक–पर्यावरणीय चेतनाको अभिवृद्धिको उद्देश्यद्वारा शिक्षाको अन्तरवस्तु र संरचना परिवर्तन गर्न तयार हो?

उत्पादन र विकासबारे

हालसम्म उत्पादन तथा विकास नीति आवश्यकतामुखी बन्न सकेको छैन। यो कहिले एमसीसी र कहिले बीआरआई जस्ता विदेशी परियोजनाको लहैलहैमा दौडिरहेको छ।

प्रश्न गरौँ– तपाईं राष्ट्रिय आवश्यकता सर्वेक्षणका आधारमा उत्पादन तथा विकास नीति निर्माण गर्न तयार हो? नवउदारवाद वा समाजवाद जस्ता शाब्दिक लफ्फाजी छोडेर राष्ट्रिय आवश्यकताको पूर्ति साथै आयात–निर्यात सन्तुलनको उद्देश्यद्वारा राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय आर्थिक कार्ययोजना तर्जुमा गर्न तयार हो? निजी, सामुदायिक, सहकारी र सार्वजनिक पक्षबीच सहकार्य र सन्तुलनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न तयार हो?

हाल मुलुकमा सरकारी पक्षपातका कारण सबैभन्दा पीडित कोही छ भने त्यो किसान हो। प्रश्न गरौँ– तपाईं ‘कृषक व्यवसायी होइनन्, प्राणदाता हुन्’ र कृषि कर्मको उद्देश्य ‘नाफाका लागि होइन, स्वस्थ जीवनका लागि’ हो भन्ने मान्न तयार हो? कर्पोरेट र रासायनिक कृषिको विकल्पमा स्वयं संलग्न र जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न तयार हो? कृषि क्षेत्रमा बिचौलियाको वर्चस्व खारेज गर्न तयार हो?