खाम होइन, खाताबाट चन्दा

चुनाव नजिकिँदै जाँदा मेरो फोन बज्न थाल्छ। यो घण्टी ग्राहकको होइन, बजारको होइन- राजनीतिक चिनजानको हो। कसैले सिधै भन्दैन, तर सङ्केत सबैको एउटै हुन्छ, ‘चुनाव आयो, सहयोग चाहियो।’

चुनाव जति नजिकिँदै छ, त्यति यो घण्टी झन् धेरै बज्नेछ भन्ने मलाई थाहा छ। र म एक्लो होइन- देशभरिका सयौँ, हजारौँ व्यवसायीको फोन यतिखेर यस्तै बजिरहेको होला। आज म यो लेखमार्फत एक व्यवसायीको हैसियतले चुनाव, चन्दा र लोकतन्त्रको सम्बन्धबारे खुला बहसको आह्वान गर्न चाहन्छु।

प्राचीन सभ्यता र चन्दा संस्कृति

सुरुमा म चन्दाको विषयमा चर्चा गर्न चाहन्छु। मेरो बुझाइमा चन्दा दिने परम्परा प्राचीन सभ्यतामा आधारित छ। युनान र रोममा व्यापारीहरूले मन्दिर र सार्वजनिक भवन निर्माणमा योगदान गर्थे। इस्लामिक परम्परामा ‘जकात’ गरिबलाई सहयोग गर्ने अनिवार्य दानको रूपमा निर्देशित छ। मध्ययुगीन युरोपमा चर्चले धनाढ्य परिवारबाट सङ्कलित चन्दा धर्मशाला र आश्रय गृहमा खर्च गर्थ्यो।

आधुनिक समयमा पनि विश्वका ठूला व्यवसायीहरूले सामाजिक योगदान बढाउँदै आएका छन्। बिल गेट्स र वारेन बफेटजस्ता उद्यमीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुधारमा खर्च गरिरहेका छन्।

नेपालमा पनि व्यवसायीले गर्ने सामाजिक सेवाको काम बढ्दो क्रममा नै छ। लिच्छवि र मल्लकालका राजाहरूले मन्दिर, पोखरी र धार्मिक संरचना निर्माणमा व्यवसायीहरूले चन्दा दिएका थिए। आज पनि धार्मिक र सामाजिक कार्यक्रममा दान दिने प्रचलन व्यापक छ।

राजनीतिक चन्दा: आवश्यकता र चुनौती

तर, समस्या चन्दामा होइन। समस्या चन्दाको प्रयोग र प्रक्रियामा छ। राजनीतिक दल चलाउन पैसा चाहिन्छ। चुनाव लड्न खर्च लाग्छ। यस अर्थमा राजनीतिक चन्दा आवश्यक छ। यो वास्तविकता हो तर नेपालमा राजनीतिक चन्दा पारदर्शी छैन। कसले कति दियो, किन दियो, बदलामा के पायो? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुँदैन। परिणाम के हुन्छ? व्यवसाय र राजनीति घुलमिल हुन्छ। नीति निर्माणमा स्वार्थ पस्छ। जवाफदेहिता कमजोर बन्छ।

केही व्यवसायी स्वेच्छाले होइन, डरले चन्दा दिन बाध्य छन्। ठेक्का नपाइने डर, कर–भन्सारमा झन्झट, अनुगमनको नाममा दबाब। यी सबै कारणले खाममा चन्दा बुझाइन्छ। व्यवसाय र राजनीतिबीचको सम्बन्धले नीतिगत पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि कमजोर बनाएको देखिन्छ।

गोप्य चन्दा र लोकतन्त्रको खतरा

गोप्य रूपमा चन्दा उठाउने र राजनीतिक स्वार्थमा यसको दुरुपयोगले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ। ठूला निर्माण कम्पनी, बैंक र आयातकर्ताहरूले दलहरूलाई ठूलो रकम दिने गरेका छन्।

यसले केही नेताहरूलाई व्यक्तिगत लाभ दिन सक्छ, तर दलको इमानदार कार्यकर्ता, नीति निर्माण प्रक्रिया र जनताको विश्वासमा प्रतिकूल असर गर्छ। गोप्य चन्दा र सौदाबाजीले दलमा अनुशासन र आर्थिक जवाफदेहिता कमजोर बनाउँछ। चन्दा उठाउने परम्परा नयाँ होइन। तर पछिल्लो समय यसले खतरनाक रूप लिएको छ। सतहमा आर्थिक सहयोग देखिने यो अभ्यास वास्तवमा अप्रत्यक्ष मात्र होइन, धेरै ठाउँमा प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार बन्न पुगेको छ ।

म व्यवसायी हुँ। म लोकतन्त्रको पक्षधर व्यक्ति पनि हुँ। राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक प्रणालीका मेरुदण्ड हुन्। उनीहरूले नेतृत्व जन्माउँछन्, नीति बनाउँछन् र राज्य सञ्चालन गर्छन्। तर नेपालमा केही दलहरूमा चन्दा असुलीको संस्कृतिले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई सामान्य अभ्यास बनाएको देख्दा, एक व्यवसायीका रूपमा म चिन्तित छु।

चन्दा: स्वेच्छा कि बाध्यता?

चन्दा ऐन २०३० ले स्पष्ट भन्छ: सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना चन्दा उठाउन पाइँदैन। रसिद अनिवार्य छ। प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। तर व्यवहारमा? दलहरूले पूर्वस्वीकृति लिँदैनन्। रसिद दिइँदैन। दाताको नाम लुकाइन्छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएका चन्दा विवरण र वास्तविक खर्चबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ। तथ्याङ्क दलहरूले बुझाएका छन्। तर कसले चन्दा दियो? यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

म राजनीतिक दललाई चन्दा दिन मिल्दैन पनि भन्दिनँ। तर अब मैले एउटा कुरा स्पष्ट भन्नुपर्छ। खाममा होइन, खाताबाट चन्दा दिऊँ। राजनीति भनेको भरोसा हो, डर होइन। राजनीति लोकतन्त्र, नैतिकता र जनताको विश्वाससँग जोडिएको विषय हो।

तर अहिलेको चन्दा संस्कृति स्वेच्छिक मान्न सकिँदैन। यो आर्थिक शोषण हो। र यस्तो शोषण लोकतान्त्रिक मूल्यको ठीक उल्टो हो। चन्दा संस्कृतिले भ्रष्टाचारका ढोका बन्द हुन कठिन हुनेछ। चन्दा संस्कृतिले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ। सबै दलमा इमानदार कार्यकर्ता छन्। तर केही स्वघोषित नेताहरू सङ्गठनलाई निजी कमाइको साधन ठान्छन्।

चन्दा असुलीलाई व्यवसाय बनाउँछन्। सरकारी स्रोत दुरुपयोग गर्छन्। यिनकै कारण दल बदनाम हुन्छन्। हजारौँ इमानदार कार्यकर्ताको छवि धूमिल हुन्छ। जनताले दललाई होइन, पूरै प्रणालीलाई नै अविश्वसनीय ठान्न थाल्छन्। दलहरूले नै सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने भएकाले राज्यका संवेदनशील निकायहरूलाई पनि प्रदूषित बनाएको छ।

पारदर्शी चन्दा: विकल्प र अवसर

म व्यवसायीको दृष्टिकोणबाट भन्न चाहन्छु। चन्दा दिन मिल्छ, दिन सकिन्छ। तर खाममा होइन, खाताबाट, पारदर्शी ढङ्गले दिनुपर्छ। पारदर्शी चन्दा व्यवस्थाले निम्न लाभ दिन्छ: विश्वास र प्रतिष्ठा। जनतामा दल र व्यवसायीप्रति भरोसा बढ्छ। नीति निर्माणमा इमानदार सहभागिता। व्यवसाय र राजनीति छुट्टिन्छ।

व्यवसायीले पनि अब साहस देखाउनुपर्छ। चन्दा खाताबाट मात्र दिन आँट गर्नुपर्छ। दलहरूले पनि खाताबाटै चन्दा लिन्छौँ भन्ने वाचा गर्नुपर्छ। चन्दामा दलहरूको नाम जोडेर आउने बिचौलिया हाबी छन्। अब खाम र बिचौलियालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्छ। यो कदम अल्पकालीन चुनौती हो, तर दीर्घकालीन रूपमा विश्वास, इमानदारी र सुशासनलाई मजबुत बनाउँछ।

अब सबै दलले पाएको चन्दाको नियमित सार्वजनिक विवरण प्रकाशित गर्नुपर्छ। व्यावसायिक चन्दामा सीमा तोक्नुपर्छ। स्वतन्त्र अनुगमन निकाय स्थापना गरेर दल र दाताको जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। व्यवसायी, दल र नागरिक समाजले मिलेर पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने साझा पहल गर्नुपर्छ। यी उपायले लोकतन्त्र र सुशासन दुवैलाई सुदृढ बनाउँछन्।

गत भदौको जेन–जी आन्दोलन केवल आवेग थिएन। त्यो अपारदर्शिता र विलासी जीवनशैलीविरुद्धको विस्फोट थियो। पार्टी कार्यालय, नेताको घर, संसद् भवनसम्म पुगेको आक्रोश हामी सबैका लागि चेतावनी हो। यस आक्रोशको एक कारण अपारदर्शी चन्दा र राजनीतिक विलासिता पनि हो।

व्यवसायीहरूले दिएको राजनीतिक चन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन महत्त्वपूर्ण छ। तर यसको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न कानुनी र संस्थागत सुधार आवश्यक छ। व्यवसाय, राजनीति र जनता सबैले मिलेर काम गरे मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। म व्यवसायीको दृष्टिकोणबाट आग्रह गर्छु- खाम होइन, खाताबाट चन्दा दिनुहोस्। दलहरूले पनि पारदर्शी ढङ्गले लिन आँट गर्नुहोस्। यसरी मात्र व्यवसाय, राजनीति र जनता सबैलाई लाभ पुग्छ। नत्र, दलको छवि मात्र होइन, लोकतन्त्रको भविष्य पनि अँध्यारोमा पर्छ।

(लेखक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुन्)