खेतमा चलेका हजारौँ डिजेल पम्पले के गर्दैछन् ?

नेपाल जलवायु परिवर्तनको असर झेलिरहेको देश हो। हिमाल पग्लिँदै छन्, मनसुन अनिश्चित बन्दै गएको छ, कहिले अत्यधिक वर्षा त कहिले लामो खडेरीले किसानलाई थलाइरहेको छ। ठूलो परिमाणका सिँचाइ पूर्वाधारको अभावका कारण किसानहरू भू–जलमा आधारित साना पम्प प्रणालीमा निर्भर छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी आफूलाई न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशको रूपमा प्रस्तुत गर्छौं। तर, यही समयमा हाम्रो खेतबारीमा गुन्जिने एउटा सानो मेसिन- डिजेलबाट चल्ने सिँचाइ पम्प- हाम्रो जलवायु प्रतिबद्धतासँग चुपचाप ठोक्किँदै छ।

हालै ‘इन्टरनेसनल वाटर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युट’ को सहयोगद्वारा ‘इन्भाइरोन्मेन्ट साइन्स एन्ड पोलुसन रिसर्च’ जर्नलमा प्रकाशित हाम्रो अध्ययनले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका डिजेल–चलित सिँचाइ पम्पहरूले हरितगृह ग्यास तथा स्थानीय वायु प्रदूषक उत्सर्जन, विशेषतः भू–जलमा आधारित सिँचाइ व्यापक रहेको तराई क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेको देखाउँछ। यस्ता पम्पहरूले कृषि उत्पादन र जलवायु अनुकूलनमा सहयोग पुर्‍याए पनि कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड तथा सूक्ष्म कणजस्ता प्रदूषक उत्सर्जन गरी वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेका छन्।

साथै, अध्ययनले सौर्य तथा विद्युतीय सिँचाइ प्रणालीतर्फ रूपान्तरण आवश्यक रहेको औँल्याउँदै त्यसका लागि समान पहुँच, प्राविधिक सहयोग र दिगो भू–जल व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

उक्त २०२४ मा गरिएको अध्ययनअनुसार नेपालमा ५१,१३७ डिजेल–चलित सिँचाइ पम्प सञ्चालनमा छन्। औसत रूपमा प्रत्येक पम्प वर्षमा झन्डै १९० घण्टा चल्छ। यी पम्पहरूले वार्षिक रूपमा झन्डै ५,८९० घनमिटर (करिब ५९ लाख लिटर) डिजेल खपत गर्छन्। यसबाट १४,६७४ टन कार्बन डाइअक्साइड, २०.९ टन मिथेन, ०.१८ टन नाइट्रस अक्साइड र ५४.४ टन २.५ माइक्रोनभन्दा साना सूक्ष्म कण (पीएम २.५), १७.८ टन ब्ल्याक कार्बनलगायतका हरितगृह ग्यास तथा प्रदूषकहरू उत्सर्जन हुन्छन्।

यी तथ्याङ्कहरू साना देखिन सक्छन्, तर कृषि क्षेत्रबाट हुने ऊर्जासम्बन्धी उत्सर्जनको सन्दर्भमा यी गम्भीर छन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, यी उत्सर्जनहरू सिधै हाम्रो खाद्य सुरक्षासँग गाँसिएका छन्।

कृषि, सिँचाइ र डिजेलमा निर्भरता

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि अझै मेरुदण्ड हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक चौथाइ हिस्सा कृषि क्षेत्रबाट आउँछ र जनसङ्ख्याको ठूलो भाग यसमै निर्भर छ। तर, मौसमको अनिश्चितताले सिँचाइ अपरिहार्य बनाएको छ। विशेषगरी तराई क्षेत्रमा भू–जलमा आधारित सिँचाइ व्यापक छ।

तराईका जिल्लाहरू, विशेषगरी मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा डिजेल पम्पको घनत्व सबैभन्दा बढी छ। अध्ययनले देखाउँछ कि मधेस प्रदेशमा मात्रै करिब २० हजारभन्दा बढी डिजेल पम्प सञ्चालनमा छन्। यही क्षेत्रमा धान, गहुँ, उखुजस्ता पानी–आश्रित बालीहरूको खेती बढी हुने भएकाले किसानहरू भू–जल तान्न डिजेल पम्पमा निर्भर छन्।

पहाड र हिमाली क्षेत्रमा भने डिजेल पम्पको प्रयोग कम छ। त्यहाँ भौगोलिक कठिनाइ, सीमित भू–जल, साना खेत र परम्परागत गुरुत्व–आधारित सिँचाइ प्रणालीका कारण डिजेल पम्पको आवश्यकता कम परेको छ।

उत्सर्जन मात्र होइन, स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको प्रश्न

डिजेल पम्पले उत्सर्जन गर्ने प्रदूषकहरू केवल जलवायुका लागि मात्र हानिकारक छैनन्। पीएम २.५, नाइट्रोजन अक्साइडहरू, कार्बन मोनोअक्साइड र ब्ल्याक कार्बनजस्ता तत्त्वहरू किसान आफैँले सास फेर्दा शरीरमा प्रवेश गर्छन्। लामो समयसम्म यस्तो धुवाँको सम्पर्कमा रहँदा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, मुटु रोग र क्यान्सरसम्मको जोखिम बढ्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, डिजेल सस्तो ऊर्जा होइन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य, आयात निर्भरता र ढुवानी खर्चका कारण किसानले उच्च सञ्चालन खर्च व्यहोर्नुपर्छ। साना किसानका लागि सिँचाइको डिजेल खर्चले नै नाफाको ठूलो हिस्सा खान्छ। यसले कृषिलाई प्रतिस्पर्धाविहीन बनाउँदै लैजान्छ। अर्थात्, डिजेल–आधारित सिँचाइ वातावरण, स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र- तीनै दृष्टिले चुनौतीपूर्ण छ।

सौर्य र विद्युतीय विकल्प: अवसर र जटिलता

नेपालमा सौर्य सिँचाइ पम्पको प्रवर्द्धन क्रमशः बढिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन, डिजेलको बढ्दो मूल्य र स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकताजस्ता कारणले सौर्य प्रविधिप्रति आकर्षण बढेको हो। तथापि, उपलब्ध तथ्याङ्कले देखाउँछ कि देशभर सञ्चालनमा रहेका कुल सिँचाइ पम्पमध्ये सौर्य पम्पको हिस्सा करिब २ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यसले स्पष्ट सङ्केत गर्छ कि सौर्य सिँचाइ प्रविधि अझै व्यापक रूपमा मूलधारमा प्रवेश गर्न सकेको छैन।

यसका प्रमुख कारणमध्ये पहिलो कारण उच्च प्रारम्भिक लागत हो। सौर्य पम्प जडान गर्न आवश्यक प्यानल, मोटर, इन्भर्टर तथा संरचनागत पूर्वाधारका कारण सुरुवाती लगानी ठूलो हुन्छ। साना तथा सीमान्त किसानका लागि यस्तो लागत वहन गर्न कठिन हुन्छ, विशेषतः जब उनीहरूको आम्दानी मौसमी र अनिश्चित हुन्छ। यद्यपि दीर्घकालमा इन्धन खर्च नलाग्ने भएकाले सौर्य पम्प किफायती देखिन्छ, तर प्रारम्भिक लगानीको अवरोधले धेरै किसानलाई रोकिरहेको छ।

दोस्रो, प्राविधिक मर्मत–सम्भार सेवा सीमित हुनु पनि ठूलो चुनौती हो। ग्रामीण क्षेत्रमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र ‘स्पेयर पार्ट्स’ सहज उपलब्ध नहुँदा सौर्य प्रणाली बिग्रिएमा लामो समयसम्म सञ्चालन अवरुद्ध हुन सक्छ। यस्तो अनिश्चितताले किसानलाई विश्वसनीय मानिएको पुरानो डिजेल पम्पमै निर्भर रहन प्रेरित गर्छ।

तेस्रो, अनुदान वितरण प्रणालीमा देखिएको असमानताले पनि सौर्य प्रविधिको समावेशी विस्तारमा बाधा पुर्‍याएको छ। व्यवहारमा पहुँच, सूचना र संस्थागत सम्बन्ध भएका तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न किसानहरूले बढी लाभ लिएका छन् भने साना तथा सीमान्त किसानहरू पछाडि परेका छन्। यसले प्रविधि हस्तान्तरणलाई सामाजिक रूपमा असन्तुलित बनाएको छ।

चौथो, धेरै किसानहरूले सौर्य पम्प जडान गरे पनि पुरानो डिजेल पम्प पूर्ण रूपमा हटाएका छैनन्। यसरी डिजेल र सौर्य पम्पलाई एकैसाथ सञ्चालन गर्ने अभ्यासलाई ‘पम्प स्ट्याकिङ’ भनिन्छ। किसानहरू जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुवै प्रविधि समानान्तर रूपमा राख्न चाहन्छन्- घाम नलागे वा सौर्य प्रणालीमा समस्या आएमा डिजेल पम्प प्रयोग गर्ने उद्देश्यले। तर यस्तो अभ्यासले डिजेल निर्भरता पूर्ण रूपमा घट्न नदिने भएकाले अपेक्षित उत्सर्जन कटौती सम्भव हुन सकेको छैन।

यसरी हेर्दा, सौर्य र विद्युतीय सिँचाइ प्रविधि अवसरले भरिएको भए पनि संरचनागत, आर्थिक र संस्थागत जटिलताका कारण यसको पूर्ण सम्भावना अझै साकार हुन बाँकी छ। यसो हुँदा सौर्य प्रविधि आएको भए पनि डिजेल पूर्ण रूपमा विस्थापित भएको छैन। अझ शून्य इन्धन लागतका कारण केही किसानले पानी तान्ने समय बढाएका छन्, जसले भू–जल दोहन बढ्ने जोखिम पनि देखिन्छ।

राष्ट्रिय ग्रिड विस्तारसँगै विद्युतीय पम्पको प्रयोग तीव्र गतिमा बढेको छ। हाल करिब ६५ प्रतिशत सिँचाइ पम्प विद्युतीय छन्। नेपालमा विद्युत् उत्पादन मुख्यतः जलविद्युत् आधारित भएकाले विद्युतीय सिँचाइ तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ विकल्प हो। तर, सबै कृषि क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् पहुँच अझै सुनिश्चित छैन।

नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) मार्फत कम–कार्बन विकासको प्रतिबद्धता जनाएको छ। वन क्षेत्र, यातायात र स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा क्षेत्रमा प्रगति देखिए पनि कृषि ऊर्जा प्रयोगको पक्ष पर्याप्त रूपमा समेटिएको छैन। डिजेल–चलित सिँचाइ पम्पहरू सानासाना स्रोतजस्ता देखिए पनि देशव्यापी रूपमा हेर्दा यी उल्लेख्य उत्सर्जनका स्रोत हुन्। यदि हामीले कृषि क्षेत्रको ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेनौँ भने दीर्घकालीन जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो हुनेछ।

नीति–सुझाव: क्रमिक तर स्पष्ट रूपान्तरण

डिजेल पम्पलाई एकैचोटि प्रतिबन्ध लगाउनु व्यावहारिक समाधान होइन, किनकि किसानलाई भरपर्दो विकल्पबिना छोड्न मिल्दैन। तर, योजनाबद्ध र चरणबद्ध रूपान्तरण अवश्य सम्भव छ। यसका लागि सरकारले पुराना डिजेल पम्प साट्ने ‘ट्रेड–इन’वा अनुदानसहितको प्रतिस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ, जसले किसानलाई पुरानो प्रविधि त्याग्न प्रोत्साहित गर्छ।

सौर्य र विद्युतीय पम्पमा लक्षित अनुदान व्यवस्था गरी साना तथा सीमान्त किसानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, ताकि प्रविधि पहुँचमा समानता सुनिश्चित होस्। साथै, ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पूर्वाधार सुदृढ गर्दै कृषि क्षेत्रका लागि विश्वसनीय र गुणस्तरीय आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। ऊर्जा–दक्ष पम्प मापदण्ड लागू गरी कम ऊर्जा खपत गर्ने उपकरणको प्रयोग अनिवार्य बनाइनुपर्छ।

यससँगै सौर्य प्रविधि विस्तार गर्दा भू–जलको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि प्रभावकारी अनुगमन र जल व्यवस्थापन नीति लागू गर्न जरुरी छ। यसरी हेर्दा, डिजेलबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फको रूपान्तरण केवल उत्सर्जन घटाउने कदम मात्र होइन, यो ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, किसानको खर्च घटाउने र दिगो कृषि प्रणाली निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो।

किसानहरूले जलवायु परिवर्तन सिर्जना गरेका होइनन्; उनीहरू त्यसका पीडित हुन्। सिँचाइ व्यवस्थापनको अभाव तथा अनिश्चित वर्षाले बाध्य पारेर उनीहरू डिजेल पम्प प्रयोग गर्न पुगेका हुन्। त्यसैले समाधान पनि किसानमैत्री हुनुपर्छ। अनुदान प्रणाली पारदर्शी र समावेशी हुनुपर्छ। महिला किसान, दलित र सीमान्त समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्राविधिक तालिम र स्थानीय सेवा केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ।

खेतको सानो पम्प, ठूलो सन्देश

हामी प्रायः हिमाल पग्लिएको तस्बिर देखेर जलवायु सङ्कटको चर्चा गर्छौं। तर, समाधान खोज्दा खेतबारीतिर पनि फर्कन जरुरी छ। डिजेल–चलित सिँचाइ पम्पहरू हाम्रो कृषि प्रणालीको अभिन्न हिस्सा बनेका छन्, तर तिनले वातावरणमा मौन भार थपिरहेका छन्।

नेपालले स्वच्छ ऊर्जा र हरित विकासको बाटो रोजेको छ भने कृषि ऊर्जा रूपान्तरणलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ। खेतमा गुन्जिने डिजेलको आवाजलाई बिस्तारै सौर्य र स्वच्छ विद्युत्‌ले प्रतिस्थापन गर्ने समय आएको छ।

यो केवल वातावरणको प्रश्न होइन- यो भविष्यको कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, किसानको आम्दानी, ग्रामीण स्वास्थ्य र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता सबैसँग जोडिएको प्रश्न हो। अब निर्णय हामीले लिनु छ- डिजेलमै अडिग रहने कि स्वच्छ, दिगो र दीर्घकालीन बाटो रोज्ने ?