News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाको संयुक्त आक्रमणपछि खाडी क्षेत्रमा तनाव बढेको छ र नेपाली श्रमिकहरू असमञ्जस र त्रासमा परेका छन्।
- नेपाल सरकारले मध्यपूर्व तनावका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिन स्थगित गरेको छ र विमानस्थलमा रहेका नेपालीलाई घर फर्किन अनुरोध गरेको छ।
- श्रम आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँले बहुआयामिक पूर्वतयारी, तथ्यांक अद्यावधिक र बहुभाषिक सूचना प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।
१७ फागुन, काठमाडौं । इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि संयुक्त आक्रमण गरेपछि क्षेत्रीय तनाव तीव्र बनेको छ । त्यसको जवाफमा इरानले खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी तथा इजरायली सैन्य संरचना लक्षित गर्दै प्रहार थालेको छ ।
यसले समग्र खाडी क्षेत्र अस्थिर बन्दै जाँदा त्यहाँ कार्यरत लाखौं आप्रवासी श्रमिक, विशेषत: नेपाली समुदाय, असमञ्जस र त्रासमा परेका छन् ।
खाडी मुलुकहरूमा करिब २० लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको अनुमान छ । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, साउदी अरब, कुवेत लगायत देशमा रहेका नेपाली अहिले ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नले बढी सताइएका छन् । युद्ध थप चर्किने हो कि भन्ने आशंकाले उनीहरूको चिन्ता बढेको छ ।
यूएई र कतारमा रहेका नेपालीका अनुसार पछिल्ला दिनमा सुरक्षा सतर्कता उल्लेखनीय बढाइएको छ । केही स्थानमा श्रमिकलाई अस्थायी रूपमा कामबाट बिदा दिइएको छ भने स्थानीय प्रशासनले घरभित्रै सुरक्षित बस्न निर्देशन दिएको छ ।
‘हामीलाई काममा नजान भनिएको छ, अहिले घरमै बसिरहेका छौं,’ यूएईमा कार्यरत एक नेपालीले टेलिफोनमा अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिलेसम्म बाहिर सामाजिक सञ्जालमा देखिएजस्तो अवस्था छैन, तर भविष्यबारे डर लागिरहेको छ ।’
कतारमा कार्यरत अर्का एक नेपालीका अनुसार मोबाइल फोनमार्फत नियमित रूपमा चेतावनी सन्देश र साइरन बज्ने सूचना आइरहेको छ । साइरन बजेपछि सुरक्षित स्थानमा बस्न र बाहिर ननिस्किन निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
यूएईमा पनि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ र सम्भावित जोखिम ध्यानमा राख्दै जनतालाई बाहिर ननिस्कन आग्रह गरिएको छ ।

तनाव बढेसँगै अफवाह र भ्रामक सूचनाको जोखिम पनि बढेको छ । यूएई सरकारले सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट सूचना, फोटो वा भिडियो नफैलाउन स्पष्ट चेतावनी दिएको छ ।
यस्ता गतिविधि स्थानीय कानुन अनुसार दण्डनीय हुन सक्ने बताइएको छ । विशेषगरी मिसाइल प्रहार लक्षित क्षेत्रभन्दा अन्यत्र खस्ने सम्भावनाले सर्वसाधारणमा त्रास बढाएको छ । त्यसैले उच्च सतर्कता अपनाउन र आधिकारिक सूचनामात्र विश्वास गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यसबीच यूएईस्थित नेपाली दूतावासले ‘एडभाइजरी–२’ जारी गर्दै त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई संयमित र जिम्मेवार बन्न अपिल गरेको छ ।
दूतावासले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट अपुष्ट र भ्रामक सामग्री सेयर नगर्न तथा अज्ञात स्रोतबाट आएका सूचना प्रसारण नगर्न अनुरोध गरेको हो । यसअघि पनि दूतावासले अनावश्यक यात्रा नगर्न र उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको थियो ।
दूतावासले जारी गरेको सूचनामा स्थानीय प्रशासनले अफवाह फैलाउने गतिविधिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिइसकेको उल्लेख छ ।
त्यसैले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई स्थानीय कानुनको पूर्णपालना गर्न र आधिकारिक निकायबाट जारी सूचनामात्र अनुशरण गर्न आग्रह गरिएको छ ।

यूएई, कतार, साउदी अरब, इजरायल, कुवेतस्थित नेपाली राजदूतावासहरूले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सचेत तथा सुरक्षित रहन अनुरोध गरेका छन् ।
युद्ध लम्बिए रोजगारी र दैनिक जीवनमा असर पर्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । ‘केही दिन बिदा दिइयो भने ठिकै छ, तर अवस्था लम्बिए कोठामै बसेर कसरी गुजारा चलाउने ?,’ एक श्रमिकले प्रश्न गरे ।
काम ठप्प भए आम्दानी रोकिने र खाद्यान्न व्यवस्थापन जस्ता आधारभूत समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
हालसम्म खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली प्रत्यक्ष सुरक्षित रहे पनि क्षेत्रीय द्वन्द्वले सिर्जना गरेको अनिश्चितताले उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक दबाब बढाएको छ ।
पूर्वतयारी नगर्ने पुरानै कमजोरी दोहोरिनु हुँदैन : आप्रवासन विज्ञ
खाडी राष्ट्रहरूमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेकाले उनीहरूको सुरक्षा, सूचना पहुँच र सम्भावित उद्धार तयारीबारे नेपालमा समेत चासो बढेको छ ।
श्रम आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँले राज्यले तत्काल बहुआयामिक पूर्वतयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । जहिले समस्या आएपछि मात्रै जाग्ने प्रवृत्ति दोहोरिन नहुनेमा उनको जोड छ ।
नेपालले विगतका द्वन्द्व र संकटका समयमा भोगेको अनुभवबाट सिकेर अग्रिम तयारी गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘हामीले विगतमा पनि यस्ता अनुभव भोगिसकेका छौं, अहिले त प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ तर समस्या देखिएपछि मात्रै सक्रिय हुने हाम्रो प्रवृत्ति पुरानै हो,’ उनले भने, ‘पूर्वतयारीका काम नियमित गरिएन भने संकट गहिरिँदा व्यवस्थापन कठिन हुन्छ ।’
सबैभन्दा पहिला खाडी क्षेत्रका कुन–कुन देश, सहर र कार्यस्थलमा कति नेपाली छन् भन्ने अद्यावधिक विवरण राज्यसँग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामीसँग सही तथ्यांक र सम्पर्क नम्बर नै स्पष्ट छैन भने संकटका बेला सूचना सम्प्रेषण र समन्वय कसरी हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
संकटकालीन अवस्थामा अफवाहभन्दा सही सूचना महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै डा. बाँनियाले नियमित ‘अपडेट’ आवश्यक रहेको बताए ।

‘अवस्था के छ, जोखिम कति छ, के गर्नुपर्छ र के गर्न हुँदैन, यी सबै कुरा चरणबद्ध रूपमा श्रमिकसम्म पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
खाडीमा रहेका नेपालीमध्ये ठूलो हिस्सा नेपाली भाषा राम्रोसँग नबुझ्ने युवा पनि रहेको बताउँदै उनले सूचना जारी गर्दा मैथिली, भोजपुरी जस्ता भाषामा पनि सूचना दिनुपर्ने बताए ।
संकट व्यवस्थापनमा प्रवासी नेपाली समुदाय (डायस्पोरा) को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । डायस्पोराका अगुवाहरू छिटो अपडेट हुने र श्रमिकसम्म पुग्न सक्ने अवस्थामा हुने भएकाले उनीहरूलाई परिचालन गर्न सकियो भने सूचना र सहयोग दुवै छिटो पुग्ने बताए ।
द्वन्द्व चर्किंदै गयो भने घाइते वा मृत्युसम्मका घटना हुन सक्ने जोखिमलाई नकार्न नसकिने उनले बताए । त्यस्तो अवस्थामा उद्धार र मानवीय सहायता अपरिहार्य हुने भएकाले उद्धार गर्नुपर्यो भने फ्लाइट समन्वय, गन्तव्य देशसँग कूटनीतिक पहल, अन्तर्राष्ट्रिय उडान व्यवस्थापन सबै तयारी चाहिने बताए ।
नेपालसँग ठूलो मात्रामा एकैचोटि उद्धार गर्न पर्याप्त जहाज क्षमता नरहेको बताउँदै विगतमा जस्तै कहिलेकाहीँ भारत, बंगलादेश लगायत देशको समेत सहयोग लिन सकिने बताए । यसका लागि निरन्तर कूटनीतिक संवाद मार्फत अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
हालै अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवरुद्ध हुँदा नेपालमै उड्न तयारी अवस्थामा रहेका केही श्रमिक अलपत्र परेको उदाहरण उल्लेख गर्दै उनले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोष प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
‘टिकट एक्स्टेन्ड गर्ने, आवासको व्यवस्था गर्ने वा आवश्यक परे घर फर्काउने यी सबैमा बोर्डको कोष उपयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
कतिपय खाडी देशमा लागु ‘एक्जिट भिसा’ प्रणाली उद्धार प्रक्रियामा अवरोध बन्न सक्ने उनले बताए । त्यो नीतिगत बाध्यता भएकाले सम्बन्धित देशसँग निरन्तर संवाद गरेर सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
डा. बानियाँका अनुसार यस्तो संकटले नेपाललाई श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनको संरचनागत कमजोरी सुधार्ने अवसर पनि दिन्छ ।
‘जोखिम आकलन, तथ्यांक अद्यावधिक, बहुभाषिक सूचना प्रणाली, डायस्पोरा समन्वय र कूटनीतिक तयारी, यी सबैलाई संस्थागत बनाउन सके भविष्यका संकट सहज हुन्छन्,’ उनले भने ।
सरकारको तयारी
मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावपछि नेपाल सरकारले आवश्यक तयारी अघि बढाएको जनाएको छ । सरकारले खाडी मुलुकहरूमा जाने श्रमिकका लागि श्रम स्वीकृति दिन स्थगित गरेको छ ।
मध्यपूर्वमा इजरायल, अमेरिका र इरानबीच युद्धका कारण उत्पन्न परिस्थिति मध्यनजर गर्दै सरकारले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न स्थगित गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले हाल चार वटा काम अघि बढाएको बताए । तत्कालका लागि श्रम स्वीकृति दिने कार्य स्थगित गरिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री भण्डारीले अर्को सूचना जारी नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि सम्पूर्ण श्रम स्वीकृति प्रदानको कार्य स्थगित गरिएको बताए ।

त्यस्तै सम्बन्धित देशमा जान विमानस्थलमा बसेका मानिसलाई फर्केर आफ्नो घर जान अनुरोध गरिएको छ । बढ्दो तनावबीच ती देशमा सुरक्षा सतर्कता बढेको भन्दै सरकारले विमानस्थलमा रहेका नेपालीलाई घर फर्किन अनुरोध गरेको हो ।
त्यस्तै श्रम मन्त्रालयमा रहेको कल सेन्टर चौबिसै घण्टा तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्री भण्डारीले बताए ।
सरकारले तनाव बढ्दै गएको खण्डमा नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा त्यसका लागि समेत तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ ।
‘परिस्थिति के कसरी विकसित हुन्छ, त्यो विकसित हुने घटनाक्रमका आधारमा भोलि–पर्सि गएर उद्धार गर्नुपर्यो भने त्यसका लागि पनि योजनाहरू बनाउने काम गरिराखेका छौंं,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।
प्रतिक्रिया 4