२५ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक गणना २०८२ को तथ्यांक संकलन गर्ने आदेश मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त गरेको छ ।
नेपालभरि आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठान, व्यापार व्यवसाय र उद्योगबाट गुणस्तरीय तथ्यांक संकलनका लागि व्यवसायी, उद्योगी लगायत सर्वसाधारणबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विवरण सहित प्रश्नावली, संकलन विधि र प्रक्रिया उक्त आदेशमा उल्लेख छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित आदेश अनुसार आर्थिक गणना राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार कृषि, वन तथा माछा पालन सम्बन्धी क्रियाकलाप गणना हुन्छ ।
खानी तथा उत्खनन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत, ग्यास, बाफ तथा वातानुकूलित सेवा, पानी आपूर्ति, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन र उपचारात्मक क्रियकलाप सम्बन्धी तथ्यांक यस गणनामा संकलन गरिन्छ ।
यसका साथै निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटर तथा मोटरसाइकल मर्मत सम्भार, यातायात तथा भण्डारण, आवास तथा भोजन, सूचना तथा सञ्चार, वित्तीय तथा बीमा, घरजग्गा कारोबार, पेसागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलाप, प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवाका क्रियाकलाप समेत गणनामा समेटिने भएको छ ।

यसबाहेक शिक्षासम्बन्धी क्रियाकलाप, मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य, कला मनोरञ्जन तथा मनोविनोद सम्बन्धी कार्य र अन्यसमेत यसमा समेटिने भएका छन् । आर्थिक गणनामा दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका कृषि, वन र माछापालन गणना हुने छैन ।
यसैगरी सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा, रोजगारदाताका रूपमा घरपरिवारका घरायसी क्रियाकलाप, आफ्नो प्रयोगका लागि छुट्याउन नसकिने विभिन्न वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने क्रियाकलाप र वाह्य संघसंस्था तथा त्यसका अंगका क्रियाकलाप यस गणनामा समावेश नगरिने आदेशमा उल्लेख छ ।
यसकारण गरिँदैछ आर्थिक गणना
आदेश अनुसार आर्थिक प्रतिष्ठानको विद्यमान संख्या, अर्थतन्त्रका क्षेत्रगत संरचना, आकार र वितरण सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउनु आर्थिक गणनाको उद्देश्य हो ।
यसबाहेक नियमित गरिने राष्ट्रिय लेखा अनुमान सुदृढीकरण गर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीतिनिर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक पर्ने आधारभूत आर्थिक तथ्यांक उत्पादन लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।
यस आर्थिक गणनाका बेला प्रतिष्ठान तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसाय धनी, लगानीकर्ता, व्यवस्थापक, लेखा राख्ने कर्मचारी वा जानकारी राख्ने व्यक्ति मुख्य उत्तरदाता हुनेछन् । तथ्यांक संकलनको काम २ वैशाख २०८३ देखि ७ असार २०८३ सम्म हुनेछ ।
प्रतिक्रिया 4