उदीयमान वैकल्पिक शक्तिमाथि असीम जनअपेक्षा

२०४६ देखि भोगिएका टकरावपूर्ण निर्वाचनको सट्टा छोटो समयमा व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउन सफल सुशीला कार्की सरकार धन्यवादको पात्र छ। जनता नै जनार्दन हुन्, लोकतन्त्रका पहरेदार र शक्ति हुन् भन्ने तिनले विगत ३६ वर्षमा प्रमाणित गरिआएका छन्।

नेपालमा लोकतन्त्र होस् वा गणतन्त्र, ती प्राप्तिका लागि उनै जनता लडे, शहादत प्राप्त गरे र धेरैले रगत बगाउँदै ठूलो कुर्बानी दिए। सबै राजनीतिक दल र संगठनहरूले निकै सपना देखाए। जनताले कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूका घोषणापत्र र बेला-बेलाका प्रतिबद्धताहरू प्रति बारम्बार विश्वास गर्दै आए। जनताले धोका दिएनन्, पालैपालो सबै दललाई  सुनौलो ३६ वर्ष मौका पनि दिए। तर समयले धकेलेर गर्नुपर्ने सीमित विकास बाहेक, तिनले  अन्य देशको तुलनामा समुन्नत राष्ट्रका लागि दिगो विकासमा उत्कृष्ट पहलकदमी चाल्न र फट्को मार्न सकेनन्। कतिपय जनता त बुद्धिजीवीले उठाएका आवाज र सुझाएका तथ्यप्रति आत्मसात् गर्नुको सट्टा नेतृत्वहरू आफ्नै घेराभित्र सीमित रहे।

विश्वले आधुनिक विज्ञान–प्रविधि र सूचना–संचारको अधिकतम प्रयोग गरी विकासको ठूलो फट्को मारेको र नेपाली समुदाय समेत यस अवस्थासँग परिचित हुँदा नेपालले यसको राम्रो उपयोग गर्न सक्ने थियो। यो एउटा अति नै सुवर्ण मौका थियो। तर राजनीतिक नेतृत्व जनपक्षीय, सिद्धान्तवादी र दूरदृष्टिवान् हुनुको सट्टा आत्मकेन्द्रित, सत्तामुखी र सुविधाभोगी हुनुको परिणाम चरम भ्रष्टाचार, अहंकार र कुशासनको बोलवाला भयो। मुलुकमा मापदण्ड विपरित सडक र अव्यवस्थित प्रदूषित शहर विस्तार भए, गाउँ–शहर खाली हुँदै असीमित जनशक्ति एवं सृजनशील युवा विदेशिनुपर्‍यो, मेरिटोक्रेसीको विनाश गरियो र भ्रातृ संघ–संगठन हावी भए, जसले संस्थान–कार्यालयको गुणस्तर ह्रास गरायो। औद्योगिक र रोजगारीमुखी कार्यक्रमको बढावा दिनुपर्नेमा राजनीति नै रोजगारको बाटो जस्तो देखियो। सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रदान गर्नुपर्नेमा त्यसो भएन र यो त पहुँचवालाको काबुभित्रको विषय हुन पुग्यो। फलतः सत्तासीन नेतृत्वहरू प्रति जनविश्वास गुम्यो, जेनजीको अगुवाइमा जनआक्रोश प्रकट भयो। समस्या समाधानतिर उन्मुख हुनुको सट्टा आफ्नै सन्तानमाथि अनुचित बल प्रयोग गर्नु ऐतिहासिक भूल थियो।

भ्रष्टाचार, कुशासन र बेरोजगारीले निम्त्याएको थियो २०८२ फाल्गुन २१ लाई। जनता त्यसको सही समाधान दिने राष्ट्रवादी र साहसी लोकतान्त्रिक विकल्पको प्रतीक्षामा थिए। उनीहरूले आफ्नो विश्वास नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक दलमाथि प्रकट गरे। वैकल्पिक दलको वैकल्पिक विचार, विगतका सुरुवाती कार्यका झलक र आगामी योजनाप्रति मतदाताको भर देखियो। सुसंस्कृत राजनीतिक प्रणालीमा विजयी दलले आफ्ना बाचापत्रप्रति पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्ने छन् भने अन्य दल सचेत प्रतिपक्षीका रूपमा सदा खडा हुनुपर्नेछ भन्ने स्पष्ट अभिमत प्रकट भयो। जनताका सुझाव र खबरदारी छन्; दिगो राजनीतिक विकासका लागि कसैले पनि मात्तिनु वा आत्तिनु आवश्यक हुने छैन। मतदाताको स्पष्ट सन्देश आफू र आफ्नालाई नभई राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राख्न दिएको देखियो ।

जनताले उठाएका आकांक्षा र सपना पूरा गर्न विजयी नेतृत्वले अनेकौं चुनौतीलाई चिर्दै प्रभावकारी मार्गचित्र कोर्नुपर्ने हुन्छ। उसले शतप्रतिशत निस्वार्थी भई एकमनले राष्ट्रको उन्नतिमा आफूलाई समर्पण गर्नुपर्नेछ।

१– सर्वसुलभ र  गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा जनताका मौलिक अधिकार हुन्। जनताको पहुँचभित्र पर्ने गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा विना कुनै पनि विकास र उन्नतिको कल्पना निरर्थक हुन्छ। अधिकांश नेपाली स्वास्थ्य बीमा विना महँगा निजी अस्पतालमा निर्भर छन्। ती पनि पर्याप्त छैनन्। प्रगतिशील स्वास्थ्य बीमाको खाँचो छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र अनुसन्धानका खातिर पर्याप्त शैक्षिक संस्थाकै अभाव छन्। स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवकहरूको विदेशप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ।

शिक्षामा भएको गलत राजनीतीकरण र भागबन्डाले त्यहाँको स्तरीयतामा ठूलो असर पारेको छ। शिक्षा क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, नवप्रवर्धन र अनुसन्धानलाई अघि बढाउनु अर्को प्राथमिक चुनौती हुनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने रोजगारी, उद्योग र समाजसँग जोड्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्च शिक्षाको विकास गर्न सके मात्र समुन्नत राष्ट्र निर्माण हुनेछ। नेपाल जस्तो सुन्दर र सिर्जनशील भूमिले यो उपलब्धि हासिल गर्न पूर्ण रूपमा सम्भव छ ।

२– भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन विनाको शासन प्रणाली जनमुखी हुन सक्दैन। जब कुनै दल, संस्था वा व्यक्ति भ्रष्टाचार उन्मुख हुन्छ, उसको पतनको बीजारोपण त्यहींबाट भइसकेको हुन्छ। भ्रष्टहरुबाट सुशासन सम्भव छैन र कुशासन भित्र भ्रष्टाचार निर्मूल पनि हुँदैन। उच्च पदस्थ व्यक्तिले आर्थिक अनियमितता गर्नु वा आफ्ना कार्यसम्पादनप्रति न्यायोचित नबन्नु पनि एक प्रकारका भ्रष्टाचारकै नमूना हुन्। राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्ना भ्रातृ संगठन खडा गर्नु र तिनका पृष्ठपोषकहरूबाट सम्पूर्ण संरचना आफ्नै प्रभावमा कब्जा गर्न खोज्नु कुनै पनि समावेशी लोकतन्त्रको असली गुण होइन।

यो विकृतिले न त परिस्कृत समाज र संस्कृतिको विकास गर्छ, न योग्यता र क्षमताको प्रबर्धन नै। यसले त केवल राज्यलाई चिन्ने तर राज्यले नचिनेका व्यक्तिहरूलाई थप अपहेलना गर्ने, बेरोजगार बनाउने, हतोत्साहित गर्ने, जोखिममा धकेल्ने र राज्य दोहन गर्ने बाटो मात्र खोल्ने  गर्छ। इलेक्ट्रोनिक पहुँच सहितको निष्पक्ष, निडर, स्वाभिमानी, पारदर्शी प्रशासनको व्यवस्थापन गर्ने बेला संकीर्ण स्वार्थी सोचमा उल्झिएर बस्नु सुशासन होइन। मुलुकलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन हो भने, व्यक्तिगत, गुटगत र आफन्तगत स्वार्थको अन्त्य गर्दै स्वाभिमानी समाज स्थापित गर्न सक्ने सुशासन स्थापना गर्नुपर्छ।

३– पारदर्शिता र मेरिटोक्रेसी गणतान्त्रिक लोकतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्। राजनीतिक संरचना, आर्थिक जगत, प्राज्ञिक संस्था, न्याय सम्पादन, प्रशासनिक निकाय र सामाजिक एकाइ सहित राज्यका हरेक अंग–अङ्गमा स्पष्ट पारदर्शिता विना मेरिटोक्रेसी सम्भव छैन। सही मेरिटोक्रेसीले मात्र पारदर्शिता प्रदर्शन गर्ने हैसियत राख्छ। मेरिटोक्रेसीले संचालन गर्ने राज्य प्रणालीमा कोही कसैको पराजय हुँदैन र सबैले आफूलाई योग्यतामा विश्वास गरी आफू त्यस प्राप्तिमा तल्लीन रहन्छन्। मेरिटोक्रेसी ध्वस्त गरेमा सिर्जनशील दिमागहरू निराश वा पलायन हुन्छन्, अथवा लालची र झुठो प्रवृत्तिमा उत्प्रेरित हुन्छन्। जनताको पहिलो विश्वास जित्न अबको  सरकार नै विज्ञता, अनुभव र क्षमताका आधार सहितको मेरिटोक्रेटिक पद्धतिमा निर्माण हुनु अनिवार्य छ। तत्पश्चात् मात्र मुलुक मेरिटोक्रेटिक पद्धतिमा प्रवेश गर्ने बाटो खुल्नेछ। बहुमुखी पारदर्शिता सहितको मेरिटोक्रेसीले मात्र समाजमा दुर्भाग्यवश उत्पन्न हुने नातावाद, कृपावाद र अवसरवादका अवशेषलाई परास्त गर्दै सही राष्ट्रवाद, मातृभाव सहितको सुसंस्कारी उज्ज्वल राज्यव्यवस्था स्थापना गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।

४– हरियो वन नेपालको धन र पशुधनको जगेर्ना सहित कृषिप्रधान नेपालले वैज्ञानिक कृषि उत्पादन र त्यसको लागि पर्याप्त सिंचाइ, उचित भण्डारण र यथोचित बजार व्यवस्थापनको अहं भूमिका निभाउनुपर्छ, जसले राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको समेत स्थान लिन सक्छ। बन्द गरिएका कलकारखाना एवं उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दै जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा तथा खानी उत्खननलाई अधिकतम उपयोग गर्नु र पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नु नै रोजगारी अवसरका न्यूनतम आधार हुन सक्छन्। आयातित वस्तुबाट न त उद्योगीकरण हुन सक्छ, न रोजगारीको सिर्जना। नेपाली लगानीबाटै यो सम्भव छ तर भ्रष्टाचार र भ्रातृ संगठनको अन्त्य यसका अनिवार्य पूर्वशर्त हुनेछन्। संसारमा द्रुततर रूपमा विकसित आधुनिक प्रविधि र ज्ञानलाई सुरुमा अंगीकार गर्दै घरेलु उद्योगीकरणको सुरुवात गरिए पनि, दीर्घकालमा आफ्नै प्रविधि र सीप विकास गर्ने दिशामा मुलुक अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्। यसबाट मात्र मुलुक निर्यातमुखी बाटोमा अगाडि बढ्दै आत्मनिर्भरको बाटोमा लाग्न सक्छ। यो योजनाले मात्र विदेशिएको नेपाली जनशक्तिले नेपालभित्रै आफ्नै कार्यक्षेत्र निर्माण गर्न र दिगो विकासमा टेवा पुर्‍याउन सक्छ र राष्ट्रले समुन्नतिको बाटोमा फड्को मार्छ।

५– राजनेतृत्वको मार्गचित्रमा जनविश्वास, गुरुदानबाट विद्यार्थीका ज्ञान तथा अभिभावकीय आशीर्वादमा सन्तानका भविष्य स्थापित प्रचलित सिद्धान्त भित्र पर्लान्। तर जनताबाट नेतृत्वले, विद्यार्थीबाट शिक्षकले, सन्तानबाट अभिभावकले र प्रकृतिबाट हरेकले सिक्नुपर्ने कुरा विशिष्ट हुन सक्छन्। २०८२ को मध्यावधि निर्वाचनले ज्ञान लिन लायक सन्देश दिंदैछ, त्यसो गर्न चाहनेका लागि। जनता, जेनजी सन्तान, समाजसेवी, युवा पुस्ता, बुद्धिजीवी वर्ग एवं भूराजनीति कसैलाई पनि कुनै दोष थोपर्नु र आफू उम्कनु निरर्थक हुनेछ। विजय वा पराजय आफ्नै प्रतिबद्धता, जिम्मेवारी, क्षमता र  विश्वासका  प्रतिफल हुन्। नतिजाको मुख्य सन्देश आफ्नै स्वार्थमा नडुब्नु, राष्ट्र र जनतालाई शिरमा राख्नु, विलासी र अहंकारी नबन्नु, शासन सत्ता सदाबहार हुँदैन, राजनीति कमाउ–खाउको स्थायी पेशा होइन, नमात्तिनु र नआत्तिनु भन्ने हुन्। एक-अर्का प्रति सामाजिक एवं राजनीतिक संस्कार र सद्भाव कायम गर्न, आफू-आफ्ना, गुट-उपगुट र दल भन्दा माथि उठी मुलुककेन्द्रित सेवामा संलग्न हुन मतदाताले सम्बन्धित सबैलाई जोडदार खबरदारी पनि गरेका छन्।

सरकार जनताको, जनताका लागि र जनताद्वारा सञ्चालित हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा बहुमत प्राप्त समूह यसकै प्रतिविम्ब हो। यसको केन्द्र मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास र सम्पूर्ण जनताको समान अधिकारको संरक्षण हो। आज नेपालीले भ्रष्टाचारमुक्त, रोजगारयुक्त, सुसंस्कृत सुशासनमा भरोसा राखेका छन्। शुभकामना सहित अमूल्य मतदान पनि गरेका छन्। नेपालीजनको सफलताको सुनिश्चित गर्नु यो जनमतको प्रथम कर्तव्य हुनेछ। भविष्यको मूल्याङ्कन भविष्यले नै गर्नेछ।