विचारको अन्त्य हो कि नवयुगको प्रसव वेदना ?

नेपालको राजनीति अहिले रोचक एवम् जटिल संक्रमणकालबाट गुज्रँदैछ। लामो समयसम्म विभिन्न वाद वा विचारधाराहरूको वैचारिक नारामा टिकेको राजनीतिक संरचना क्रमश: कमजोर हुँदै गएको छ। नयाँ भनिएका राजनीतिक विकल्पहरू पनि आफ्नो विश्वसनीयता प्रमाणित गर्ने प्रक्रियामै छन्। निर्वाचन परिणाम, जनमत र सार्वजनिक बहसले स्पष्ट देखाइरहेको संकेत अनुसार अबको समयमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा केवल विचारधाराको नभएर कार्यसम्पादनको ‘डोमेन’मा हुँदै गएको छ।

अमेरिकी समाजशास्त्री डेनियल वेलले शीतयुद्धकालीन विश्वको विश्लेषण गर्दै सन् १९६० मा ‘द इन्ड अफ आइडियोलोजी’ पुस्तक लेखेका थिए। जसमा पश्चिमा समाजमा राजनीतिक विचारधाराका महाआख्यानहरू कमजोर हुँदै विस्तारै असान्दर्भिक हुने बाटोमा छन् भन्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। उनका अनुसार औद्योगिक समाजमा परम्परागत राजनीतिक विचारधाराहरू क्रमश: कमजोर हुँदै जान्छन्। त्यसको सट्टा व्यावहारिक नीति तथा व्यवस्थापनले प्रमुख स्थान लिन्छन्। आजको नेपालको राजनीतिक परिदृश्य र बहसलाई हेर्दा वेलको अवधारणाको झल्को यहाँ पनि देखिन थालेको जस्तो अनुभव हुन्छ।

 वैचारिक विरासतको निरन्तर क्षयीकरण

गत १ शताब्दीयता नेपाली समाजमा अभ्यास हुँदै आएको ‘आधुनिक’ राजनीति मूलत: विचारधारात्मक आधारमै विकसित भएको थियो। कम्युनिस्ट आन्दोलनले मार्क्सवादलाई आफ्नो आधार बनायो भने लोकतान्त्रिक दलहरूले उदार लोकतन्त्र, बहुलवाद र लोकतान्त्रिक समाजवादको मिश्रित अवधारणालाई अघि सारे। २००७ सालको परिवर्तन, २०४६ को जनआन्दोलन र २०६२–६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन जस्ता राजनीतिक संघर्षहरूले उनीहरूले बोकेर हिंडेका विविध विचारधारालाई नैतिक वैधता पनि प्रदान गरेका थिए। तर, अहिले समय उस्तै रहेन। मतदाताहरूको प्राथमिकता बदलिंदै गएको हो कि जस्तो देखिन्छ।

खासगरी पछिल्लो प्रविधि युगमा हुर्किएका युवा पुस्ताका लागि विगतका संघर्षका कथाभन्दा वर्तमानका परिणामहरू महत्वपूर्ण बन्न थालेका छन्। उनीहरू जटिल राजनीतिक सिद्धान्तको गाँठोभन्दा सरल प्रश्नमा केन्द्रित हुन रुचाउँछन्। उनीहरूलाई सन् १९१७ मा रूसमा भएको घटना क्रान्ति थियो कि ‘कू’ वा अबको बाटो प्रगतिशील पूँजीवाद कि सामाजिक लोकतन्त्र भन्ने प्रश्नले झक्झकाउँदैन।

उनीहरू सहज र सरल प्रश्न गर्छन्– रोजगारी कति सिर्जना भयो ? सेवा प्रवाह कस्तो छ ? भ्रष्टाचार कत्तिको नियन्त्रण भयो ?

यसरी हेर्दा अब थरीथरीका ‘वाद’ वा ‘इज्म’ भन्दा ‘डेलिभरी’ र ‘गभर्नेन्स’ महत्वपूर्ण हुँदै गएको देखिन्छ। आउने दिनमा राजनीतिक दलहरूको पहिचान विचारधाराले नभएर उनीहरूको कार्यसम्पादनले निर्धारण गर्न थालेको हो कि जस्तो छनक पाइन्छ।

 संरचनात्मक समस्या

परम्परागत दलहरू अहिले गम्भीर संरचनात्मक समस्याबाट गुज्रिरहेका जस्ता देखिन्छन्। उनीहरूको संगठनात्मक संस्कार विगतकै राजनीतिक शैलीमा बनेको छ। फलत: परिवर्तनको माग बढ्दै जाँदा पनि त्यसलाई आत्मसात् गर्न उनीहरूलाई कठिन भइरहेको देखिन्छ। धेरै दलहरूमा अझै पनि विगतको योगदानलाई वर्तमानको वैधताको आधार बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउनुलाई नै अन्तिम उपलब्धि मान्ने बुझाइ तथा त्यसकै ब्याजस्वरूप आफू सत्ताको केन्द्रमा रहनुपर्ने मनोविज्ञान छ। उता, हुर्कंदो युवा पुस्ताले भरिएका नयाँ मतदाताले इतिहासभन्दा परिणामलाई महत्व दिन थालेपछि पुरानो रणनीति कमजोर हुन थालेको स्पष्ट देखिन्छ।

त्यसैगरी, अर्को टड्कारो समस्या नेतृत्वको संरचनासँग सम्बन्धित छ। प्राय:जसो सबै दलहरूमा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले स्वतन्त्र राजनीतिक दृष्टिकोण विकास गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेतृत्वलाई चुनौती दिनु त परै जाओस् नयाँ एजेन्डा ल्याउने साहस पनि उनीहरूमा विरलै देखिन्छ। छिटपुट प्रयत्नहरू पनि निरशाजनक नतिजामा पुगेका उदाहरणहरू छन्। परिणामस्वरुप पुरानै राजनीतिक शैलीलाई नयाँ भाषामा दोहोर्‍याउने प्रवृत्ति बलियो हुँदै गएको छ। यही पृष्ठभूमिमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भएको छ। उनीहरूले परम्परागत राजनीतिक शैलीलाई चुनौती दिंदै व्यावहारिक राजनीति, व्यवस्थापन क्षमता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएका छन्।

डिजिटल सञ्चारमाध्यमको प्रभाव

सञ्चार र सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग मार्फत उनीहरूले सार्वजनिक बहसको दिशा र स्वरुप दुवै मोडिदिएका छन्। यस्तो प्रवृत्तिको प्रतीकका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अझ खासगरी, काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर बालेन शाहलाई धेरैले उदाहरणका रूपमा लिने गरेका छन्। पक्कै पनि उनीहरूको उदयले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। त्यो हो ‘राजनीतिमा वैकल्पिक शैली विल्कुल सम्भव छ !’

नयाँ राजनीतिक शक्ति उदयको पछाडि डिजिटल सञ्चारमाध्यमको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा देखिन्छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक संवादको स्वरूपलाई व्यापक परिवर्तन गरिएको देखिन्छ। विगतमा परम्परागत सञ्चारमाध्यम मार्फत जनतासम्म पुग्ने राजनीतिक सन्देशहरू अहिले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट नेता र जनतासम्म सोझै पुग्ने गरेको देखिन्छ। जसले गर्दा आफूलाई मन परेको नेताको विचारहरू मात्रै हेर्न, सुन्न र आफ्नो धारणा, सुझावहरू सजिलै राख्दा जनतालाई नेताहरूले आफ्नो विचारहरू स्पष्ट राख्न र जनताको चासो बुझ्न अहम् भूमिका खेलेको पाइन्छ।

प्रमुख शहरहरूतिर डिजिटल सञ्चारमाध्यमको बढी पहुँच एवम् ग्रामीण भेगको प्रधानता रहेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र पूर्वी पहाडतिर कम पहुँच र प्रयोगले नतिजामा पारेको असर भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको मत परिणामबाट पनि स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।

परिवर्तनको युवा आहट

परिवर्तनको अर्को प्रमुख कारण, देशको जनसंख्यामा ठूलो हिस्सा ओगटेको युवा जमात नै हो। नेपालको मध्यिका (मेडियन) उमेर २५/२६ वर्ष मात्रै छ। उनीहरूका अपेक्षा परम्परागत राजनीतिक नाराभन्दा भिन्न छन्। उनीहरू रोजगारी, उद्यमशीलता, सुशासन र अवसरको समान पहुँचलाई प्राथमिकता दिन्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका बहुसंख्यक युवाहरू देशभित्र भइरहेको विकासप्रकिया, सत्तासीन दलहरूका अवाञ्छित सहकार्य र नेता–कार्यकर्ताका व्यवहार मसिनो गरी नियालिरहेका छन्। उनीहरू विगतको अभ्याससँग किमार्थ सन्तुष्ट थिएनन्।

उनीहरूको असन्तुष्टि विभिन्न सन्दर्भमा झल्किने गरेकै थियो। उनीहरूले आफ्नो देशको भविष्य र समाजको अवस्थाले सिर्जना गरेको चिन्ताकै कारण नेपालमा बस्ने परिवार एवम् साथीभाइहरूलाई मत परिवर्तनका लागि सामूहिक आह्वान गरेको देखिन्छ।

निश्चय पनि राज्य सञ्चालनको कौशल र निर्वाचनको जित एउटै कुरा होइनन्। केवल चुनाव जितेर मात्रै असल शासन सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि बलियो सञ्जाल, नीतिनिर्माण क्षमता र प्रशासनिक समन्वय आवश्यक हुन्छ। भर्खरै अभूतपूर्व मत सहित विजेता बनेर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग त्यस्तो संस्थागत संरचना पर्याप्त विकसित भएको देखिंदैन।

राजनीतिमा लहरले चुनाव त जिताउँछ तर संकट व्यवस्थापनका बेला बलियो संगठन र सिद्धान्त नहुँदा ती दलहरू तासको महल जस्तै ढल्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ। साथै, अनुभवको प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ। राज्यको बलियो र परिपक्व नीतिनिर्माण, देशको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको बलियो कर्मचारीतन्त्रलाई चलाउने अनुभव र नेपालको जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिको चपेटामा परेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा अनुभवको अभावले नयाँ नेतृत्वलाई कठिनाइमा पार्न सकने जोखिम उत्तिकै छ।

जनताको परिवर्तनको अपेक्षा पनि अत्यन्त उच्च छ। तत्काल परिणाम खोज्ने जनअपेक्षा र राज्यको सुस्त प्रशासनिक प्रक्रिया बीचको अन्तरले रास्वपा लगायत नयाँ शक्तिहरूलाई पनि छिट्टै आलोचनाको घेरामा ल्याउने खतरा छ।

 जनादेशसँगै प्राप्त चुनौती

नयाँ शक्तिहरूका अगाडि चुनौती कम छैनन्। नेपाल जस्तो बहुलतापूर्ण समाजमा केवल ‘डाटा’ र व्यवस्थापनले मात्र राजनीति चलाउन पर्याप्त हुँदैन। यहाँ पहिचान, समावेशीकरण र स्थानीय संवेदनशीलताका प्रश्नहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। नयाँ नेतृत्वले यी सामाजिक जटिलतालाई बुझ्न सकेन भने उनीहरूको लोकप्रियता सीमित वर्गमै मात्र रहन सक्छ।

आधारभूत तहमा दिगो समर्थन कायम नरहन सक्छ। यसै पनि नेपालको नक्सामा निर्वाचनको नतिजालाई हेर्दा हामी तथ्यांकशास्त्रको ‘नर्मल डिष्ट्रिबुसन’को झल्को पाउँछौं। अर्थात् दायाँ र बायाँको भूगोल उल्लेख्य रूपमा फरक मत राखिरहेकै छ। यो तथ्यलाई रास्वपाले कमजोर आकलन गर्नु भूल हुन सक्छ।

जनताले मत मार्फत आफ्नो स्पष्ट जनादेश नयाँ दललाई दिएका छन्। विगतको अनुभव हेर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूले बहुमत पाएका बखत जनताको भावना अनुसार काम गर्न नसकेको इतिहास छ। बहुमतको मातले वा सत्ताको घमण्डले वा जुनसुकै कारणले हुनसक्छ बहुमतप्राप्त सरकारहरूले जनताको अपेक्षालाई निराशामा परिणत गरेका छन्। यस्ता सरकारहरूको असफलताको कारण पहिल्याउँदै त्यसबाट पाठ सिकेर सरकार संचालनको मुख्य चुनौती पहिचान गर्नु पनि नयाँ सरकारको महत्वपूर्ण र अनिवार्य दायित्वमा पर्छ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि सरकार गठन भएको पहिलो सय दिनभित्रै धेरै कुरा स्पष्ट हुने देखिन्छ। आशा गरौं देशले पुरानो दु:खद् नियति भोग्ने छैन।

हामीले जसरी विश्लेषण गर्दा पनि देख्न सक्छौं, नेपालको राजनीति पुन: निर्णायक मोडमा उभिएको छ। विचारधारात्मक प्रतिस्पर्धाको स्थान क्रमश: कार्यसम्पादनको परीक्षणले लिंदै गएको देखिन्छ। स्वाभाविक रूपमा यसले पुराना र नयाँ दुवै शक्तिलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। पुराना दलहरू संगठनभित्रको जडता तोडेर नयाँ सोचलाई स्थान दिने बाटोमा गएनन् भने उनीहरूको राजनीतिक प्रभाव थप कमजोर हुन सक्छ। तर नयाँ शक्तिहरूले पनि केवल लोकप्रियता र व्यवस्थापनको भाषामा सीमित रहनु पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूले दीर्घकालीन राजनीतिक दृष्टि, संस्थागत संरचना र सामाजिक संवेदनशीलता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।

अन्तत: नेपालको राजनीति अब कुनै दल वा व्यक्तिले ‘के बोल्यो’ भन्दा ‘के गर्‍यो’ भन्ने मापदण्डतर्फ अघि बढ्दैछ। यही परिवर्तनले नै आगामी दशकमा नेपालको राजनीतिक दिशालाई निर्धारण गर्नेछ। विद्यमान संक्रमणलाई परिपक्व रूपमा व्यवस्थापन गर्न सके लोकतन्त्र अझ मजबुत बन्न सक्छ। तर पुराना दलले परिवर्तन स्वीकार गरेनन् तथा नयाँ दलले परिपक्वता देखाउन सकेनन् भने देश भद्रगोलतर्फ जान पनि सक्छ। अहिले देखिएको अभूतपूर्व आशा पुन: अर्को निराशामा बदलिन पनि सक्छ। अहिलेलाई निराश हुन हतार नगरौं।