एआई युगको नेपाली चुनाव

नेपालीमा एउटा प्रसिद्ध उखान छ— ‘बोल्नेको पिठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन।’ यसपालिको निर्वाचनले यो उखानलाई नयाँ अर्थमा प्रमाणित गरेको देखिन्छ। धेरै वर्षदेखि जरा गाडेर ‘चामल बेच्दै’ आएका दलहरूलाई आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भनेर चिनाउने दलहरूले ‘पिठो बेचेर’ देखाइदिए। तर यसपटक बेच्ने माध्यम भने नेपालको निर्वाचन इतिहासमै नयाँ र रोचक देखियो।

यसपालिको चुनावमा सभा, सम्मेलन, भेला, गोष्ठी जस्ता परम्परागत चुनावी कार्यक्रम अपेक्षाकृत पातला देखिए। यसको सट्टा मतदाता र उम्मेदवारहरूको बाक्लो उपस्थिति साइबर स्पेसमा देखियो। अझै पनि मतदानका लागि उही पुरानो मतपत्र र मतपेटिकामै निर्भर रहनुपरे पनि निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि प्रयोग भएको प्रविधिमैत्री माध्यम भने विश्वस्तरकै देखियो।

आलोचकहरूले यसपटकको चुनावी प्रचारलाई मतदाताको विवेकलाई ‘साइबर अरेष्ट’ गरिएको वा ‘एल्गोरिदम मिसयुज’ को कारण मतदाताले सबै दलका प्रचार सामग्रीमा समान पहुँच नपाएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। कतिपय राजनीतिक दलहरूले त साइबर स्पेसमा आफ्ना प्रचार सामग्री पनि बराबर देखिनुपर्ने भन्दै अधिकारको दाबी समेत गरेका छन्।

सबै दलहरूले प्रविधिमैत्री उपस्थितिको आवश्यकता स्वीकार्दै त्यही माध्यमबाट प्रचार–प्रसारका लागि उत्तिकै दौडधूप गरिरहेका देखिए। तर एउटा दलले अर्को दलले प्रयोग गरेको प्रविधि वा डिजिटल रणनीतिलाई एक्जिङ रेगुलेशनको उल्लङ्घन भएको भन्दै औपचारिक उजुरी दिएर कानूनी प्रक्रियामा गएको तथ्य भने सार्वजनिक रूपमा देखिएन। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ, के दलहरूलाई यस्तो कानूनी कारबाही सम्भव छ भन्ने जानकारी छैन, वा आफ्नो हक संरक्षणका लागि बनेका कानूनप्रति विश्वास कम छ वा नेपालमा त्यस्तो कुनै कानून नै बनेको छैन ?

जे होस्, यस निर्वाचनले कम्तीमा पनि प्रविधिमैत्री राजनीतिक उपस्थितिको आवश्यकता, नियमनकारी प्रावधान र संस्थागत तयारीबारे बहस शुरु गराएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो। तर एउटा सजिलो आरोप भने सबै दलहरूले एकअर्कामाथि लगाउन कुनै हिच्किचाहट देखाएनन्, त्यो हो एआईको दुरुपयोग।

यसपटकको चुनावमा साँच्चिकै एआईको दुरुपयोग भयो वा केवल रणनीतिक राजनीतिक विज्ञापन (पोलिटिकल एड्भर्टाइजिङ) मात्र भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सजिलो छैन। यसको मुख्य कारण भने एआईको प्रयोगलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा विश्वभर नै अन्योल कायम रहनु हो। तीव्र गतिमा हरेक क्षेत्रमा फैलिंदै गएको प्रविधिको प्रयोगका सकारात्मक पक्षहरू नकार्न सकिंदैन, तर यसलाई पूर्ण रूपमा जोखिमरहित मान्न पनि सकिंदैन। निर्वाचनको सन्दर्भमा त यो प्रविधि कतिपय अवस्थामा ‘ब्रह्मास्त्र’ जस्तै बन्न पुगेको छ।

निर्वाचन प्रक्रियामा एआईको प्रयोग विभिन्न रूपमा भइरहेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि, मतदाता नामावली व्यवस्थापन, हस्ताक्षर प्रमाणीकरण तथा अन्य प्रशासनिक कार्यहरूमा यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ। यसबाहेक उम्मेदवारहरूले एआईको प्रयोग गरी मौलिक प्रचार सामग्री तयार पार्ने, मतदाताको विवरण विश्लेषण गरी लक्षित समूहसम्म प्रचार पुर्‍याउने, विगतका मतदान प्रवृत्तिको अध्ययन गर्ने तथा निर्वाचन क्षेत्रको गणितीय विश्लेषणका आधारमा रणनीति तयार पार्ने जस्ता कामहरू पनि गर्दै आएका छन्।

मतदाताहरूले पनि एआईको प्रयोग गरेर विभिन्न दलहरूको नीति, घोषणापत्र र प्रचार सामग्रीबारे जानकारी प्राप्त गर्ने, मतदाता शिक्षा लिने, आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने तथा असन्तुष्टि र मागहरू व्यक्त गर्न कस्टोमाइज एआई रेस्पोन्स प्रयोग गरेको देखिन्छ।

विश्वभरका देशहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा एआई र अन्य डिजिटल स्रोतहरूलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढिरहेका छन्। तर सबैको साझा चिन्ता भने उम्मेदवारहरूले यसको सदुपयोग गर्छन् वा दुरुपयोग भन्ने विषयमै केन्द्रित छ। रणनीतिक रूपमा यसको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सके यसले चुनावी परिणाममा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने उदाहरण नेपालमै हालै सम्पन्न निर्वाचनले देखाइसकेको छ। तर त्यसमा कति प्रयोग उचित थियो र कति अनुचित थियो भन्ने विषयमा गम्भीर विश्लेषण हुन आवश्यक छ।

एआईको प्रयोगसँगै आउने चुनौती पनि कम गम्भीर छैनन्। सन् २०२२ मा मिचिगन ल रिभ्यूमा प्रकाशित ‘एल्गोरिदम इलेक्सन्स’ शीर्षकको अध्ययनले एआई प्रणाली स्वयंले स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिक निर्णय गर्न नसके पनि त्यसलाई डिजाइन गर्ने व्यक्तिहरूको पूर्वाग्रह त्यस्ता प्रणालीहरूमा झल्किन सक्ने उल्लेख गरेको छ। विशेषतः एल्गोरिदमलाई उपलब्ध गराइने डाटाको गुणस्तरले नै अन्तिम नतिजा कस्तो आउँछ भन्ने निर्धारण गर्छ।

एआई प्रणालीलाई प्रशिक्षण दिने प्रक्रिया अन्ततः मानिसले नै सञ्चालन गर्ने भएकाले मानिसहरूले चयन गरेर प्रदान गरेका डाटाले भेदभावपूर्ण परिणाम उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसका अतिरिक्त एउटा उद्देश्यका लागि बनाइएका कार्यक्रमहरूलाई अर्को सन्दर्भमा प्रयोग गर्दा उत्पन्न हुने कन्टेक्सचुअल बायस र एआईद्वारा उत्पादित प्रतिक्रियामा अत्यधिक निर्भर हुने प्रवृत्तिबाट सिर्जना हुने एटोमेशन बायसले पनि निर्वाचन प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्छ।

त्यसैगरी, संगठित रूपमा सञ्चालन गरिने डिसइन्फर्मेशन क्याम्पेनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत झुटा सामग्री फैलाएर मतदाताको मानसिकता प्रभावित गर्न एआईलाई प्रयोग गर्न थालेका छन्। प्रविधि मार्फत मतदान हुने देशहरूमा इलेक्सन ह्याकिङ सम्बन्धी आरोपहरू पनि बढ्दै गएका छन्। हालै भारतमा सम्पन्न निर्वाचनमा समेत यो विषय संसद्सम्म पुगेको थियो।

नेपालको सन्दर्भमा अझ अर्को चुनौती पनि छ। यहाँ राजनीतिक प्रणाली धेरै हदसम्म लिखित कानूनभन्दा बढी स्थापित राजनीतिक मान्यताहरू (पोलिटिकल नर्मस्) मा आधारित रहेको पाइन्छ। तर एआईको दुरुपयोगले यस्ता मान्यताहरूलाई पनि कमजोर बनाउने सम्भावना देखिन्छ।

यी चुनौतीहरूको अतिरिक्त अहिले विश्व राजनीतिमा अर्को गम्भीर बहस शुरु भएको छ। विशेषज्ञहरूले जेनेरेटिभ एआई कन्टेक्सले कतै मतदाता र उम्मेदवार बीच हुने वैचारिक विमर्शलाई सीमित बनाइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। लोकतन्त्रमा सत्यतथ्य जानकारी प्राप्त गर्ने, त्यसबारे बहस गर्ने र प्रश्न उठाउने अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म मतदानको अधिकारको वास्तविक अभ्यास सम्भव हुँदैन।

झुटा प्रचारभन्दा पनि अझ विश्वसनीय देखिने एआईद्वारा निर्मित कथा, आवाज, भिडियो वा तस्बिरहरू व्यापक रूपमा फैलिन थालेका छन्। यदि यस्ता सामग्रीहरू यति विश्वसनीय देखिए कि बारम्बार खण्डन गर्दा पनि मतदातालाई झुटा भएको प्रमाणित गर्न कठिन भयो भने त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा अहिले विश्वभर गम्भीर छलफल भइरहेको छ।

सन् २०२३ मा युरोपियन रिसर्च काउन्सिलमा प्रकाशित ‘हाउ टेक्नोलोजी इज रिसेपिङ पोलिटिकल क्याम्पेन्स?’ शीर्षकको अध्ययनले यही प्रश्न उठाउँछ। लेखकले एआईद्वारा सिर्जित झुटा सामग्रीलाई खण्डन गर्दा पनि मतदाताले विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने कमजोर राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वप्रति मतदाताले आफ्नो विश्वास कसरी कायम राख्नेछन् भन्ने प्रश्न पाठकसमक्ष छोडेका छन्।

प्रविधिको पहुँच तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको तर सोही अनुपातमा सचेतना नबढेको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि यस्तो अवस्था झनै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। यस चुनौतीलाई सामना गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरू र उम्मेदवारहरूले कस्तो तयारी गर्छन् भन्ने कुरा आगामी सरकार र संसद्मा एआई सम्बन्धी विषयविज्ञ, नीतिविज्ञ तथा कानून निर्माणमा अनुभव भएका व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा निर्भर रहनेछ।

तर एआईको नियमन आफैंमा सरल विषय होइन। यसले विभिन्न संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नहरू पनि उठाउन सक्छ, त्यसैले नियमन अत्यन्त सावधानीका साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ।

आगामी निर्वाचनहरूमा यस्ता प्रविधिको प्रयोग अझ बढ्ने निश्चित छ। त्यसैले अबको चुनावी चुनौती केवल मत जित्ने मात्र होइन, प्रविधिको प्रयोगलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र निष्पक्ष बनाउने पनि हुनेछ। अन्यथा लोकतन्त्रको मैदानमा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार मतपत्र होइन, एल्गोरिदम बन्ने जोखिम बढ्दै जानेछ।

(घिमिरे, कानून व्यवसायी हुन्।)