देशको ‘सफ्ट पावर’को काम गर्ने सरकारी निकाय छिन्नभिन्न

नेपालमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत चलचित्र विकास बोर्ड रहेका छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन बोर्ड र सांस्कृतिक संस्थान छन् । यी दुई मन्त्रालयभित्र ३० बढी संस्थाहरू छन् । तर, देशको ‘सफ्ट पावर’ मा काम गर्ने मुख्य संस्था भने यी तीन सरकारी निकाय मुख्य हुन् ।

तर, देशको ‘सफट् पावर’ को रूपमा काम गर्ने सरकारी निकाय किन छिन्नभिन्न छन् भनेर आजकाल प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रारम्भिक रूपमा यी तीनवटै संस्थाको उद्देश्य फरक जस्तो देखिए पनि वास्तवमा लक्ष्य एउटै छ, नेपालको राष्ट्रिय पहिचान मजबुत बनाउनु, सांस्कृतिक सम्पदा जगेर्ना गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि प्रवर्द्धन गर्नु ।

नयाँ सरकार आएपछि यी तीनवटा संस्था गाभ्दा के हुन्छ, राज्यलाई के फाइदा पुग्छ र कार्यक्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने विषयमा बहस र चर्चा चलिरहेको छ ।

धेरैले यी संस्था गाभ्ने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा हेरिरहेका छन् । उनीहरूको विचारमा, यो निर्णय गर्न सकियो भने कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ ।

केही विश्लेषकहरूले यी तीन निकाय र देशको संघीय संरचनालाई उस्तै दृष्टिकोणबाट तुलना गरेका छन् । संघीय संरचनाले देशको आर्थिक भारलाई झेल्न नसकेको जस्तो, यी छुट्टा–छुट्टै निकाय पनि खर्च बढी, काम कम जस्तो देखिएको धेरैले विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

चलचित्र विकास बोर्ड फिल्म, टेलिभिजन, वेब सिरिज र अन्य सिर्जनात्मक सामग्रीमार्फत देशको सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतालाई प्रस्तुत गर्छ । पर्यटन बोर्डले होटल, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा, पर्व–तिहार र अन्य आकर्षणमार्फत विदेशी आगन्तुकलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्ने काम गर्छ । राष्ट्रिय नाचघर परम्परागत नृत्य, संगीत, नाटक र सांस्कृतिक अभिव्यक्तिलाई जगेर्ना गरी प्रदर्शनमा ल्याउँछ ।

यस्तो हेर्दा यी संस्थाको काम फरक–फरक जस्तो देखिए पनि गहिरो विश्लेषणले देखाउँछ कि उनीहरूको रणनीतिक उद्देश्य एउटै छ –नेपालको ब्रान्ड निर्माण र ‘सफ्ट पावर’ प्रवर्द्धन गर्ने ।

यद्यपि, यी निकाय छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्दा काममा दोहोरोपन, स्रोत–साधनको बर्बादी र प्रशासनिक जटिलता बढेको देखिन्छ । फरक बजेट, फरक प्रशासनिक संरचना, फरक नीति र कर्मचारी व्यवस्थापनले रिजल्ट घटाएको देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, राजनीतिक नियुक्ति र आसेपासे भर्तीकेन्द्रको रूपमा प्रयोग हुने प्रवृत्तिले पारदर्शीता र जिम्मेवारीको अभाव बढाएको छ । यही कारणले एकीकृत संरचना आवश्यक रहेको विश्लेषण सुरु भएको छ ।

फिल्म निर्माता तथा कलाकार दिपकराज गिरी सांस्कृतिक संस्थान र चलचित्र विकास बोर्डलाई गाभ्नुपर्ने तर्क गर्छन् । पर्यटन बोर्ड चाहिँ उदेश्य अलिकति फरक हो कि जस्तो लाग्छ, उनले भने, ‘तर, यी संस्थाहरू राजनीति भर्तीकेन्द्र त हो नै, अब आउने सरकारले कसरी काम गर्छ हेर्न बाँकी छ ।’

पर्यटनको काम र चलचित्रको उद्देश्य केही ठाउँमा मेल खाए पनि पर्यटनको महत्व व्यापक रहेको उनी बताउँछन् । सांस्कृतिक संस्थान र चलचित्र बोर्ड चाहिँ एउटै बनाएर काम गर्दा खर्च कटौती हुने उनको भनाइ छ ।

यी तीनवटै बोर्डलाई एकीकृत गरेर एउटा सशक्त ‘नेशनल क्रिएटिभ, कल्चर एन्ड टुरिज्म प्रमोशन बोर्ड’ बनाइयो भने धेरै फाइदा हुने देखिन्छ । यसो गर्दा पहिलो– कर्मचारी संसाधन प्रभावकारी तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाल फरक–फरक संरचनामा रहेका कर्मचारीहरू एउटै दिशामा केन्द्रित भएर काम गर्न सक्दैनन्, जसले दक्षता र उत्पादनशीलता घटाउँछ ।

दोस्रो– कार्यालय खर्च, बजेट र कार्यक्रम सञ्चालनमा दोहोरोपन हटाउँदा आर्थिक बचत सम्भव हुन्छ ।

तेस्रो– मनलाग्दी राजनीति भर्ती, आसेपासेको रजाइँ, भत्ता र अन्य अनियमितता नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ, जसले संस्थाहरूको विश्वासयोग्यता र सार्वजनिक प्रतिष्ठा बढाउँछ ।एकीकृत बोर्डले संस्कृति, पर्यटन र सृजनात्मक उद्योगलाई एउटै रणनीतिक दृष्टिकोणबाट प्रवद्र्धन गर्न सक्ने धेरैको विश्लेषण छ ।

फिल्म–पर्यटन सम्बन्धी अभियान (फिल्म टुरिजम, सांस्कृतिक महोत्सव, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन र प्रचार–प्रसार एउटै नीति र कार्यक्रम मार्फत चलाउन सकिने ती वोर्डका प्रमुखहरू पनि स्विकार गर्छन् । यसले दीर्घकालीन योजनालाई बलियो बनाउने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई प्रस्तुत गर्ने सफ्ट पावरलाई पनि प्रभावकारी बनाउँछ ।

नयाँ सरकारले देशको नेतृत्व लिएको छ । यी निकायहरूको संरचना र कार्यप्रणालीमा गम्भीर समीक्षा गर्न जानकारहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । समान उद्देश्य भएका निकायहरूलाई अलग–अलग राख्नु राजनीतिक नियुक्ति र आसेपासे भर्ती केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने मात्रै हो भनेर कतिपयले भन्दै आएका पनि छन् ।

पुराना कुनैपनि सरकारले यसलाई बहसमा कहिल्यै ल्याउन आवश्यक ठानेनन् । तर, यसको वास्तविक आवश्यकता भनेको दक्षता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन प्रभावकारिता हो ।

नेपाल जस्तो स्रोत सीमित तर सम्भावना धेरै भएको देशका लागि, एउटै उद्देश्य भएका बोर्डहरूलाई गाभेर सशक्त, पारदर्शी र रणनीतिक दृष्टिले सक्षम संरचना बनाउनु मात्र सही मार्ग रहेको कला क्षेत्रका जो कसैले पनि स्विकार गर्छन् । यसले खर्च मात्रै घटाउँदैन, दोहोरोपन हटाउँछ, नीति–निर्णयमा स्पष्टता ल्याउँछ र राष्ट्रिय पहिचान र संस्कृति प्रवद्र्धनमा दीर्घकालीन योगदान दिन्छ ।

अझ रोचक कुरा त के छ भने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत चलचित्र विकास बोर्ड राखिएको छ । तर, चलचित्र भनेको मनोरञ्जन, कला–संस्कृति, रहनसहन, भेषभूषा र पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन समेत गर्ने माध्यम हो । धेरैले यसलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा राख्नुपर्छ भनी रहेका छन् ।

अभिनेता प्रदीप खड्काले त केही वर्षअघि सार्वजनिक रुपमा भनेका थिए, ‘पर्यटन बोर्डसँग बजेट धेरै छ, चलचित्र विकास बोर्डसँग थोरै । यी दुईलाई एउटै ठाउँमा ल्याउँदा प्रभावकारी काम हुनेछ । विदेशी मेकर्स नेपाल आएर फिल्म छायांकन गर्दा हुने मुख्य कुरा त पर्यटकीय प्रवर्द्धन नै हो । अहिलेको प्रणालीले त्यसो सहज बनाउँदैन ।’

यदि एउटा बलियो एकीकृत संस्था भयो भने विदेशी मेकर्सलाई कर छुट वा छायांकनका लागि सहयोग गर्न पनि सजिलो हुने उनको भनाइ छ । तर, अहिलेको अवस्थाले त्यस्तो सम्भावना दिन नसक्ने उनी बताउँछन् ।

चलचित्र विकास बोर्ड, पर्यटन बोर्ड र राष्ट्रिय नाचघरलाई एउटै छातामुनि ल्याउने स्पष्ट नीति नबनेसम्म स्रोत–साधनको दुरुपयोग, दोहोरो काम र राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता समस्या निरन्तर देखिरहने जानकारहरू बताउँछन् । त्यसैले नयाँ सरकारले आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामै यी संस्थाहरूको संरचना र कार्यक्षेत्रबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

पर्यटन बोर्डका सीईओ दीपकराज जोशी पनि ‘सफ्ट पावर’ निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार केही संस्थाहरूलाई थप स्पेसलाइज्ड बनाउने र कतिपयलाई आवश्यकताअनुसार मर्ज गर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ ।

उनले भने, ‘चलचित्र विकास बोर्डका केही कामको दायरा पर्यटन बोर्डसँग पनि जोडिन्छ । यद्यपि यी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र पूर्ण रूपमा एउटै भने होइन । तर, नयाँ सरकारले समग्र रूपमा समीक्षा गर्दै कतिपय संस्थालाई स्पेसलाइज्ड गर्ने र कतिपयलाई मर्ज गर्ने निर्णय गर्न सके, सेवाको गुणस्तर र डेलिभरी दुवैमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’