लयमा फर्कियो संविधान

१२ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन संसदबाट निर्वाचित सत्ता पलट भएपछि संवैधानिक ट्रयाकबाट बाहिर गएको मुलुक बुधबारबाट पुरानै लिकमा आइपुगेको छ ।

नव निर्वाचित सांसदहरूले बुधबार शपथ ग्रहण गरेपछि अब जनताबाट निर्वाचित नयाँ प्रतिनिधिसभा तयार भएको छ । अब नेपालको संविधान अनुसारको संसदीय व्यवस्था पुन: लिकबाट अघि बढ्ने छ ।

शासकीय अव्यवस्था र भ्रष्टाचारविरुद्ध नवयुवाहरुले गत भदौ २३ र २४ विद्रोह गरेपछि तत्कालीन राजनीतिक दलहरूको सत्ता ढलेको थियो । मुलुक करिब शासकीय शून्यतामा पुगेको  थियो ।

त्यो विषम परिस्थितिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ  २७ गते पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेका थिए । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीले शपथ लगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन् । उक्त सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

संसद् बाहिर र पूर्वप्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दुवै नेपालको संविधान २०७२ को परिकल्पना भन्दा बाहिरका निर्णय थिए । यो विन्दुबाट टुटेको संविधानको कडी अब फेरि लयमा फर्किएको छ ।

 भोलि नव गठित प्रतिनिधिसभाका सदस्य बालेन्द्र शाह संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार प्रतिनिधसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था अनुसार शाह प्रधानमन्त्री बन्दैछन् ।

‘विशिष्ट अवस्थमा चुनाव गराउनका लागि भनेर  सरकार बन्यो । यसमाथि अदालतमा समेत प्रश्न उठ्यो । अब निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा तयार भएपछि संविधान लिकमा फर्किएको छ,’वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

जेनजी आन्दोलन चर्किएपछि २४ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए । मुलुकका तीन वटै अंगमा आगजनी भयो । करिब राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना हुँदा नागरिकमा भयंकर भय सिर्जना भएको थियो ।

दलहरू आन्दोलनकारीसँग संवाद गर्न तयार थिएनन् । संसद्‌बाट नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना तत्काल देखिएको थिएन । सत्ताबाट बढारिए पनि तत्कालीन प्रतिनिधिसभाबाट राजनीतिक निकास दिने उपाय खोज्न दलहरूले आग्रह गरेका थिए ।

तर, जेनजी आन्दोलनकारी शक्तिहरुले तत्कालीन प्रतिनिधिसभा कामय राखेर निकास दिन तयार भएनन् । आन्दोलनकारीहरुले तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको शक्ति सन्तुलनको वैधतामै प्रश्न उठाएपछि निकास दिने संभावना रहेन ।

सरकार निर्माण सम्बन्धि संविधानका धाराहरूमा यस्तो असहज परिस्थितिमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट केही उल्लेख थिएन ।

तर, जसरी पनि निकास दिनुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ (४) मा उल्लेखित संविधानको संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्यलाई आधार बनाएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ मा बाधा अड्काउ फुकाउले  छुट्टै व्यवस्था छैन । त्यसैले संसद् बाहिरका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने  संवैधानिक बाटो नभए पनि  पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो ।

‘एउटा ठूलो चुनौतिकाबीच संविधान धरापमा पारेर भएपनि सर्वस्वीकार्य सरकार बनाइएको थियो । त्यही सरकारले चुनाव गराएपछि अब प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्र ट्रयाकमा आएको छ’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्,’ अब मुलुक संविधानको सरल रेखामा आइपुगेको छ ।’

पूर्वप्रधान्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र संसद् विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध तत्कालीन संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।

अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गत फागुन २१ मा चुनाव भयो । उक्त चुनावको परिणामपछि अब आजबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा नै गठन भइसकेको छ ।

अब यस्तो अवस्थामा विगतको संवैधानिक र कानुनी प्रश्न पनि अब स्वत समाप्त भएको छ । किनकी संक्रमणकालीन अवस्थामा गरेका निर्णयहरूलाई जनताको मतले नै अनुमोदन गरेकाले अब विगतका क्रियाकलपाको वैधानिकताको प्रश्न बाँकी नहने संविधानविद्हरूको धारणा छ ।

‘संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरूको पटाक्षेप भएको छ’ पूर्वसांसद समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने ।

जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा मुलुक संवैधानिक संकट र अनन्तकालसम्म राजनीतिक संक्रमणमा रुमल्लिने जोखिम थियो। जुन जोखिमलाई राजनीतिक दलहरू र आन्दोलनकारी शक्तिहरूले पनि सुझबुझपूर्ण रुपमा सम्हालेर चुनाव हुने स्थिति बन्यो ।

‘प्रजातन्त्र नै डिफिसिटमा गएको थियो । यदी निर्वाचन नभएको भए मुलुक झन् संवैधानिक अस्पष्टता हुँदै जाने थियो’ संविधानविद् अधिकारीले भने,’ त्यो अवस्थामा मुलुकले पार पाएको छ ।’

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोनलको मुख्य माग नै शासकीय सुधार छ । अब त्यो सुधारको मूल  जिम्मेवारी नयाँ प्रतिनिधिसभालाई आइपुगेको छ । प्रतिनिधिसभाले नै सरकार बनाउने,कानुन निर्माण गर्ने देखि कार्यकारीलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने काम गर्छ । यदी प्रतिनिधि सभा राम्रो ढंगले चलेको अवस्थामा शासकीय अव्यवस्थाहरूमा सुधार ल्याउन सक्छ । त्यसैले अबको प्रतिनिधिसभाले परिपक्वतासाथ काम गर्नुपर्ने संविधानविद् अधिकारीको राय छ ।

यसपटक प्रतिनिधिसभा विगतको जस्तो सत्ता खिचातानीको स्थल बन्ने संभावना कम छ । किनकी एउटै दल रास्वपालाई जनताले करिब दुई तिहाइको जनमत दिएका छन् ।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा १८२ सिट त रास्वपा एक्लैको छ । २०४७ सालपछि एउटै दल यति धेरै शक्तिशाली भएको प्रतिनिधिसभा यो नै पहिलो हो ।

त्यसैले यसले चाहेको अवस्थामा जस्ता पनि कानुन निर्माण गरेर अघि बढ्न सक्छ । कुनै पनि काम कानुनका कारण अवरोध हुने अवस्थालाई तत्कालै यो प्रतिनिधिसभाले अन्त्य गर्न सक्छ ।

तर, कहिलेकाही जनताको अध्यधिक विश्वासले दलहरूमा दम्भ बढ्न सक्छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलहरूको कमजोर उपस्थिति रहेका कारण उनीहरुले सत्तापक्षमाथि गर्ने निगरानी र खबरदारीको आवाज कमजोर हुने जोखिम चाहिँ छ । किनकी विगतको प्रतिनिधिसभामा पहिलो र दोस्रो रहेका कांग्रेस र एमाले धेरै कम अर्थात् ३८ र २५ सिटसहित मात्र उपस्थित छन् ।

यो प्रतिनिधिसभा निकै ठूलो पुस्तान्तरण भएको छ । यसपटक विगतको संसदीय राजनीतिमा खाइखेली आएका व्यक्तिहरू करिब एक दर्जन मात्र छन् । अधिकांस नयाँ र युवाहरू  आएका छन् ।

निकै ठूलो पुस्तान्तरण भएकोले प्रतिनिधिसभामा अनुभवको कमी हुनसक्छ ।  त्यसका लागि चाहिँ संसद् सञ्चालन गर्ने व्यक्ति समन्वयकारी क्षमता र परिपक्व चाहिने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन् । ‘संसद्का समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउने र सभालाई नै पनि राम्री सञ्चालन गर्नसक्ने व्यक्ति छनौट गर्नुपर्छ’ उनले भने ।