‘संविधान र न्यायपालिकामाथि अप्रत्याशित प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना छ’

गत भदौ २३ र २४ गतेको विषम परिस्थितिमा मुलुक, संविधान र नागरिकको जिउधन जोखिममा परेको थियो । त्यस्तो फरक परिस्थितिमा सरकार गठन भयो र त्यसमा खासगरी न्यायिक तथा कानुनी क्षेत्रलाई बढी विश्वास गरियो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित उक्त सरकारमा कानुनी क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू– पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हा, पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू, म स्वयं र डा. कुमार इनाम लगायतको सहभागीता थियो । मैले यसलाई न्यायिक र कानुनी क्षेत्रप्रतिको विश्वासको रूपमा बुझेको छु ।

हामी न्यायिक क्षेत्रबाट त्यहाँ उपस्थित भएकाले संविधानमाथि कुनै क्षति हुन दिएनौं । संविधानले जुन विषयवस्तुहरूको संरक्षण र जगेर्ना गर्न मार्गदर्शन गरेको छ, त्यसमा हामी पूर्ण प्रतिबद्ध रह्यौं । बीचमा परिस्थिति भड्किएर मुलुक वा संविधान जोखिममा पर्छ कि, शान्ति–सुरक्षा, मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा असर पर्छ कि भनेर हामी अत्यन्त सचेत र सतर्क रह्यौं ।

अन्तत: संविधानलाई सुरक्षित राख्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो र हामीले त्यो सफलतापूर्वक सम्पन्न पनि गर्‍यौं । यो पटकको निर्वाचनमा पहिलाजस्तो रक्तपात, हिंसाका घटना, बुथ क्याप्चर वा पुन: मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आएन ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, यस जनादेशले हामीले संविधान निर्माणका बेलादेखि नै उठाउँदै आएको तर्कलाई गलत प्रमाणित गरेको छ । हामी यो संविधानले कसैलाई पनि स्पष्ट बहुमत दिँदैन, झन् दुई तिहाई त धेरै परको कुरा हो भन्थ्यौँ ।

तर अहिले झन्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याउने अवस्था पनि देखिएको छ । राजनीतिमा नयाँ पात्रहरूको प्रवेश भएको छ । मेरो ठाउँबाट हेर्दा नयाँ आगमन राम्रो हो, तर नयाँसँगै राम्रो राजनीतिक संस्कार पनि आइदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।

राजनीतिक संस्कार नयाँ पुस्तामा कम हुन सक्छ । ठूलो संरचना भएका दलहरूलाई जोड्ने ‘रसायन’ नै राजनीतिक संस्कार हो । ठूलोले राम्रो गर्दा धेरै राम्रो गर्न सक्छ, तर क्षति गर्दा पनि ठूलो क्षति गर्न सक्छ । त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रमा संस्कारको विकास अत्यन्त अपेक्षित छ ।

अहिले देखिएका विषयवस्तुहरूबाट संविधान र न्यायपालिकामाथि अप्रत्याशित प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । केही कुरामा शंकाको सुविधा दिन सकिए पनि केहीमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले न्यायपालिका अझ मजबुत, सजग र सशक्त हुनुपर्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका शक्तिशाली हुँदा न्यायपालिकालाई थप सशक्तिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कानुनी क्षेत्र, विशेष गरी नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको भूमिका अझ बढी महत्त्वपूर्ण र अपेक्षित छ भन्ने मेरो धारणा छ ।