ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सिफारिसविरुद्ध परेको रिट खारेज

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सिफारिस विरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले दायर गरेको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयले रिट निवेदनलाई आधार मान्दै अर्यालको नियुक्ति रोक्दै आएको थियो । साथै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि छोरीलाई सदस्य बनाउन रुचि देखाएको आरोप लागेको थियो।

२६ चैत, काठमाडौं । निवर्तमान गृहमन्त्री एवं अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सिफारिस विरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको छ ।

अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले दायर गरेको रिट निवेदन बुधबारको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो ।

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि नै निवेदन खारेज गरेको हो ।

१ चैतको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा तत्कालीन गृहमन्त्री अर्याललाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । तर राष्ट्रपति कार्यालयले अदालतमा पेश भएको रिट निवेदनलाई पनि आधार मान्दै नियुक्ति रोक्दै आएको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि छोरीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने रुचि भएकाले अर्यालको नियुक्ति रोकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।