‘सरकार हतारमा दौडेर फुर्सदमा नपछुताओस्’

तपाईंले ६ वर्षअघि भन्नुभएको थियो, ‘अब मेसिन मात्र होइन, हामी आफैं ह्याक हुने बेला आयो । यू आर ह्याक्ड नाव ।’ अहिले त्यो भनाइ झन् सान्दर्भिक भएको हो ?

हो । त्यतिखेर मैले जे भनेको थिएँ, त्यो एआई वा डिपफेकको सन्दर्भमा भनेको थिइनँ । त्यो बेलाको सन्दर्भ अलग थियो ।

मैले भन्न खोजेको थिएँ– फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, टिकटक जस्ता सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूले हाम्रो बारेमा हाम्रोभन्दा बढी जानकारी राखेका हुन्छन् । हामीले के हेर्छौं, के मन पराउँछौं, कुन समयमा कस्तो कन्टेन्टमा बढी समय बिताउँछौं सबै रेकर्ड हुन्छ । त्यही आधारमा हाम्रो डिजिटल प्रोफाइल बन्छ । अनि, त्यही प्रोफाइलअनुसार हामीलाई कन्टेन्ट देखाइन्छ ।

म आफ्नै उदाहरण दिन्छु । बेलुका सुत्नुअघि युट्युबमा प्रवचन सुन्ने मेरो बानी छ । त्यसैले साँझ ८ बजेपछि युट्युब खोल्यो भने माथि नै प्रवचन आउँछ । बिहान ४ बजे खोल्यो भने पनि त्यही । किनभने, एल्गोरिदमले मेरो बानी, रुचि, दिनचर्या सिकिसक्यो । त्यो ‘फिड’ पनि हाम्रै व्यवहारको प्रतिविम्ब हो ।

अब यही कुरा राजनीतिमा पनि लागु हुन्छ । भदौ २३/२४ को आन्दोलन होस् वा पछिल्लो चुनाव, दुवैमा सोसल मिडियाले मान्छेको सोचाइ र निर्णयमा ठूलो भूमिका खेलेको देखियो । जब सबैको हातमा स्मार्टफोन छ र दिनको घन्टौं समय सोसल मिडियामा बित्छ, त्यो प्रभावलाई कम आँक्नु हुँदैन ।

चुनावी छेकोका बहसहरू सम्झँदा त्यसबेला ‘एआई/एल्गोरिदम’को खुबै चर्चा सुनियो । यसले हाम्रो राजनीति पनि प्रभावित बनाउन थालेको हो ? मान्छेको ‘स्व–निर्णय’लाई लिएरै प्रश्न उठाइएका छन् नि !

यी कुरा पूरै गलत पनि होइन । यसको पछाडि बुझ्नुपर्ने केही कुराहरू छन् ।

पहिले तथ्य हेरौं, नेपालमा अहिले करिब १४० प्रतिशत मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी मान्छेसँग स्मार्टफोन छ । गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुगिसक्यो । विदेशबाट घर फर्किनेले सबैभन्दा ठूलो गिफ्ट स्मार्टफोन नै ल्याउँछन् । भनेपछि सोसल मिडियाको पहुँच अत्यन्त व्यापक छ ।

यत्रो पहुँच भएको ठाउँमा मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन र डिपफेकले मान्छेको विवेकमा असर गर्न सक्छ । गलत जानकारीले गलत धारणा बन्छ, त्यसैअनुसार भोट खस्छ । यसलाई ‘इलेक्टोरल इन्टेग्रिटी’ अर्थात् चुनावको निष्पक्षतामाथिको खतरा भन्छौं । यो संसारभरि देखिएको समस्या हो । अमेरिकाको चुनावमा पनि र अहिले नेपालमा पनि यो देखियो ।

तर, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, फिड वा एल्गोरिदम हाम्रै व्यवहारको रिफ्लेक्सन हो । हामीले जे हेर्छौं, जे सेयर गर्छौं, जे लाइक गर्छौं, त्यस्तै कन्टेन्ट नै आउँछ । त्यसैले हामी आफैंले दिएको डेटाले हामीलाई नै इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ भन्नु बढी सटिक हुन्छ ।

चुनावपछि शक्तिशाली सरकार गठन भएको छ । यसले आफ्नो १०० कार्ययोजना सार्वजनिक गरिसक्यो । नयाँ सरकारको कार्यसूचीमा यस्ता विषयहरू कत्तिको परेको देख्नुहुन्छ ?

मैले यो कार्यसूचीलाई दुई कोणबाट हेरेको छु । पहिलो– सिधै प्रविधिसँग जोडिएका विषयहरू छन् । दोस्रो– शासन सुधारका विषयहरू छन् । शासन सुधारमा जे गर्छु भनिएको छ, त्यसमा पनि डिजिटल प्रविधि नै चाहिन्छ । एउटा भरपर्दो सिस्टम त्यसले खोज्छ ।

अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्तिशाली आईटी युनिट बनाउने कुरा छ । सुन्दा सानो लाग्छ, तर यो ऐतिहासिक कदम हो । किनभने, अहिले हरेक मन्त्रालयले आफ्नै तरिकाले काम गर्छन् । एउटाको सिस्टमले अर्कोसँग कुरा गर्दैन । डेटा एक्सचेन्ज हुँदैन । त्यसैले सही नियतका साथ एउटा केन्द्रीय युनिट आयो भने यो समस्या समाधान हुने सम्भावना देख्छु ।

अहिलेसम्म ई–गभर्नेन्समा राजनीतिक नेतृत्वको स्वामित्व थिएन । पहिले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘ई–गभर्नेन्स कमिसन’ बन्यो । पछि मुख्यसचिव मातहत गयो । सन्देश के गयो ? प्रधानमन्त्रीलाई यसमा रुचि छैन । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमुनि यो आयो भने राजनीतिक स्वामित्व देखिन्छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।

यसैमा अहिले दुई वटा कानुनको परिकल्पना गरिएको छ । डिजिटल गभर्नेन्स तथा पर्सनल डेटा प्रोटेक्सन ऐन र आईटी तथा ई–गभर्नेन्स ऐन । यसलाई ६० दिन भित्र ल्याउने भनिएको छ ।

यी दुई ऐन भनेका एउटै कुरा हुन् । डिजिटल गभर्नेन्स र ई–गभर्नेन्स एउटै विषय हो । किन दुई पटक आयो ? यो बुझाइको कमी हो कि टाइप एरर, थाहा छैन । त्यसैले यसमा पनि ६० दिन भित्र कसरी काम हुन्छ, थाहा छैन ।

अर्को सबैभन्दा ठूलो कमी ‘साइबर सेक्युरिटी ऐन’को कुरा गरिएको छैन । संसद्मा आईटी तथा साइबर सेक्युरिटी बिल छ, तर कार्यसूचीमा यसलाई जुन प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो, त्यो देखिँदैन । साइबर सेक्युरिटी बिना डिजिटल नेपालको कुरा गर्नु अधुरो हुन्छ ।

त्यस्तै, प्राइभेसीसम्बन्धी ऐन पनि अद्यावधिक गर्न जरुरी छ । हाम्रो २०७५ सालको व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन छ, तर अहिलेको परिस्थितिमा त्यो पर्याप्त छैन । समग्रमा कार्यसूची नीतिगत तहमा राम्रो छ, तर विवरणमा अलि सतही भयो । जुन गहिराइमा उत्रनुपर्ने थियो, त्यो देखिएन ।

सरकारले राहदानी, लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता सेवाहरू घरमै पुर्‍याउन ‘गभर्मेन्ट कुरियर’ सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाम्रो हुलाक सेवाको वर्तमान अवस्था र डिजिटल ट्र्याकिङको सीमिततालाई हेर्दा, के १०० दिन भित्रै यो सेवा विश्वसनीय रूपमा सुरु हुन सम्भव छ ?

यो एकदम राम्रो योजना हो । जनताले कार्यालय धाउनु नपरोस्, घरमै सेवा पुगोस् । यो त हरेक सरकारको सपना हुनुपर्छ । तर यो भनेजति सजिलो छैन । किनभने, यसमा धेरै संस्था जोडिएका छन् । पासपोर्ट विभाग छुट्टै हो, हुलाक छुट्टै हो, नागरिकता बनाउने निकाय छुट्टै हो । यो सम्भव हुन यी सबै निकायबीच ‘रियल टाइम’ डेटा आदानप्रदान हुनुपर्छ ।

मान्छेले पासपोर्ट आवेदन दियो भने– कहिले प्रक्रियामा गयो, कहिले छापियो, हुलाकमा कहिले पुग्यो, कहाँ छ अहिले भन्ने कुरा ट्र्याक हुनुपर्छ । अनि हुलाकको गाडीले डेलिभरी गर्न हिँड्दा त्यो मान्छेको घरको सही ‘जियो–लोकेसन’ चाहिन्छ । नेपालमा धेरै ठाउँमा घरको ठेगाना ‘फलानाको घरको पछाडि’ भन्ने हुन्छ । त्यो तरिकाले त यो काम यति छिटो सम्भव नहोला भन्ने लाग्छ ।

सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ बनाउने र ६० दिन भित्र स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने भनिएको छ । यो संरचनागत परिवर्तनले कार्यसम्पादनमा गति देला ?

यो प्रश्न एकदम महत्त्वपूर्ण छ । केन्द्रीकरणको फाइदा छ । कुशलता बढ्छ, एकरूपता आउँछ, नेतृत्वको जवाफदेहिता हुन्छ ।

तर, जोखिम पनि छ । सबै डेटा एकै ठाउँमा रहँदा ‘सिंगल पोइन्ट अफ फेलियर’ हुन सक्छ । एकै ठाउँमा समस्या आयो भने सबै ठप्प हुन्छ । साइबर आक्रमण भयो भने सबै डेटा खतरामा पर्छ ।

यससँगै ‘इन्डिपेन्डेन्ट रेगुलेटरी अथोरिटी’ बनाउने कुरा पनि कार्यसूचीमा छ, जसले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ला । तर यो निकाय कति स्वतन्त्र हुन्छ ? सरकारको छायाबाट मुक्त हुन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्न यथावत् नै छ ।

किनभने, त्यही अथोरिटीले नागरिकको डेटाको गोपनीयता हेर्नुपर्छ, कन्टेन्ट मोडरेसन हेर्नुपर्छ, साइबर सेक्युरिटी हेर्नुपर्छ । यति महत्त्वपूर्ण काम गर्ने संस्था साँच्चै स्वतन्त्र छ भने राम्रो हो, नत्र जोखिम उत्तिकै बढ्छ । अधिकारकर्मीहरूले पनि यो विषयमा सचेत हुनुपर्छ । एकै ठाउँमा नागरिकको सबै डेटा केन्द्रीकृत हुँदा निगरानी र दुरुपयोगको सम्भावना हुन्छ । राम्रा र जोखिमका दुवै पक्ष यस भित्र छन् । सरकारको नियतमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ ।

हाम्रा सरकारी र व्यक्तिगत डेटा विदेशी क्लाउड सर्भरहरूमा स्टोर भइरहेका छन् । प्राय: सरकारले गर्ने डिजिटल काममा पनि विदेशी कम्पनीकै भर देखिन्छ । भोलि कुनै भू–राजनीतिक तनाव वा प्राविधिक नाकाबन्दी भएमा हाम्रो सबै ‘डिजिटल लाइफ’ ठप्प हुन सक्छ भन्ने कतिपयको भनाइ छ । नेपालले आफ्नै ‘नेसनल डेटा सेन्टर’ र क्लाउड नीतिलाई किन प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन ?

यसलाई दुई भागमा छुट्याउनुपर्छ । कुन काम कसले गर्न सक्छ भनेर हेर्नुपर्छ । अफिस अटोमेसन, कर्मचारी व्यवस्थापन डेटाबेस, सामान्य वेबसाइट जस्ता सामान्य कामहरू नेपाली कम्पनीले पनि राम्रोसँग गर्न सक्छन् ।

तर, डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म, राष्ट्रव्यापी इन्टरअपरेबिलिटी सिस्टम जस्ता कुराको अनुभव नेपाली कम्पनीसँग त्यति छैन । त्यस्तो सिस्टम अहिले नेपालमा बनाइएकै छैन । यसमा बाहिरबाट सहयोग लिनुपर्छ । यसमा राष्ट्रवादी भावना ल्याएर ‘हाम्रै मान्छेले गर्नुपर्छ’ भन्दा काम हुँदैन । दक्षता र अनुभव नभएको कामका लागि बाहिरबाट लिनु व्यावहारिक हो ।

डेटा विदेश जाने डरको कुरा गर्नुभयो । यसमा एउटा तितो सत्य भन्छु । अहिले नेपाल सरकारका निकायहरू फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएपमा छन् । प्रदेश सांसदहरूसँग संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीले नै ह्वाट्सएप च्यानल बनाएको भन्ने समाचार पनि देखेको थिएँ । मन्त्रालयहरूले गुगल फर्म पनि प्रयोग गर्छन् । यी सबैको डेटा अहिले कहाँ छ ? नेपालमा मात्र छैन । त्यसैले ‘डेटा विदेश जाने डर’ भन्ने हो भने त हामी अहिले नै त्यो अवस्थामा छौं ।

फेरि संवेदनशील डाटा त हाम्रै हातमा मात्र हुनुपर्‍यो । यसको समाधान कसरी गर्ने ? त्यसैले डाटाको वर्गीकरण गर्नु नै हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो । यसको वर्गीकरण गर्दा, तीन–चार वटा श्रेणी बनाउनुपर्छ ।

पहिलो श्रेणी– राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील डेटा । यो सरकारकै डेटा सेन्टरमा राख्नैपर्छ ।

दोस्रो श्रेणी– अर्धसंवेदनशील डेटा । नेपालकै प्राइभेट क्लाउडमा राख्न सकिन्छ ।

तेस्रो श्रेणी– सार्वजनिक जानकारीका कुरा । यी कुरा अन्तर्राष्ट्रिय क्लाउडमै राख्दा पनि फरक पर्दैन ।

यो वर्गीकरण कानुनले गर्नुपर्छ । सबै डेटा नेपालमै राख्नुपर्छ भन्दा गुगल जस्ता कम्पनी नेपालमा डेटा सेन्टर बनाउन आउँदैनन् । साउथ एसियामा उनीहरूको प्राथमिकता पहिलो भारत, दोस्रो पाकिस्तान, तेस्रो बंगलादेश, चौथो श्रीलंका, पाँचौंमा मात्र नेपाल पर्छ । त्यसैले हामीले हाम्रा डाटा वर्गीकरण गरेर सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

तपाईंले लामो समय दूरसञ्चारको नेतृत्व गरेर अनुभव लिनुभयो । खासमा इलन मस्कको स्टार लिंक पनि नेपालमा आउन निकै प्रयास गरिरहेको छ । तर विगतका अहिलेको सरकारले पनि उसलाई नेपालमा प्रवेश दिने छनक ल्याएको देखिँदैन । यस विषयलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

स्टारलिंक नआउनुको मुख्य कारण नीतिगत समस्या हो । हाम्रो दूरसञ्चार नीतिले भन्छ– विदेशी लगानी अधिकतम ८० प्रतिशत हुन सक्छ, न्यूनतम २० प्रतिशत नेपाली हुनुपर्छ ।

तर, स्टारलिङको मोडल नै फरक छ । उसले यहाँ टावर बनाउँदैन, केबल हाल्दैन, अफिस खोल्दैन । उसले गर्ने के हो भने स्याटेलाइट रिसिभर बेच्ने, कनेक्सनसहित । त्यसैले उसको यहाँ लगानी नै हुँदैन ।

तर, पनि स्टारलिंक ल्याउनुपर्दा, क्याबिनेटले एउटा नीतिगत निर्णय मात्र गरिदिए पुग्छ ।

आयो भने के फाइदा के त ? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । हाम्रा शहरी भेगमा अहिले इन्टरनेटको समस्या छैन । यसको महँगो रिसिभर किनेर चलाउनुपर्ने खासै आवश्यकता छैन । काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरमा फाइबर इन्टरनेट नै राम्रो र सस्तो छ । स्टारलिङ महँगो पर्छ– ३००–४०० डलर, अर्थात् ५०–६० हजार रुपैयाँ रिसिभरको पर्छ । त्यसमाथि मासिक शुल्क छुट्टै तिर्नुपर्छ ।

अनि अहिले इन्टरनेट पुग्नुपर्ने ग्रामीण क्षेत्रमा हो । जहाँ फोरजी पनि राम्रोसँग चल्दैन, फाइबर पुग्दैन, त्यहाँका लागि स्टारलिङ जस्तो स्याटेलाइट इन्टरनेट उपयोगी हुन्छ । तर त्यहाँका मान्छेले ५०–६० हजार रुपैयाँ एफोर्ड गर्न सक्छन् त ? हामीले यसरी पनि सोच्नुपर्ला ।

ग्रामीण भेगका सरकारी कार्यालयहरूमा भने स्टारलिंक काम लाग्छ । ग्रामीण जिल्लाका सरकारी निकायमा भरपर्दो इन्टरनेट हुँदैन, त्यहाँ यो समाधान हो ।

इन्टरनेटको हकमा हामी फाइभजी परीक्षणको कुरा धेरै गर्छौँ । तर अझै पनि नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा फोरजीको गुणस्तरसमेत कमजोर छ । यस्तो डिजिटल डिभाइडलाई कसरी कम गर्ने ?

हाम्रो प्राथमिकतामा गडबडी हुँदा यस्तो नतिजा आएको हो ।

पहिले फाइभजी के हो भनी बुझौं । फाइभजीले तीनवटा काम गर्छ– अत्यन्त तेज स्पिड, अत्यन्त कम लेटेन्सी (ढिलाइ) र एकैचोटि धेरै उपकरणमा जोड्न सक्ने क्षमता । यो इन्टरनेट अफ थिङ्स, अटोमेसन, र अत्याधुनिक उद्योगका लागि उपयोगी छ ।

तर, हाम्रो उद्योग त्यस्तो विकसित भएको छ ? फोरजीले नपुगेको कुन काम हामीले गर्छौं, जसका लागि फाइभजी चाहिन्छ ? गाडीमा हिँड्दा, बाटोमा वा कतै हामी के गर्छौं जुन फोरजीले चल्दैन ? सबै फोरजीमा हुन्छ ।

अनि, फाइभजीको लागि काम गर्दा हरेक १०० देखि १५० मिटरमा टावर राख्नुपर्छ । अहिले काठमाडौंमै राम्रोसँग फोरजी चल्दैन । त्यस्तो अवस्थामा फाइभजी कसरी सम्भव छ ?

एनसेलले भनेको छ, फाइभजीको लागि दुई वटै अपरेटरले मिलाएर ४६–४६ अरब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । एनटीसी त सञ्चालन घाटामा छ । एनसेलको अनुमतिपत्र २०२९ मा सकिन्छ । यी दुवैले कहाँबाट फाइभजीमा लगानी गर्छन् ?

मैले २०२२ मा भनेको थिएँ– फाइभजी तीन–चार वर्ष सपनामा नदेख्नुस् । पहिले फोरजीलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गरौं । बाटोमा गाडीमा हिँड्दा नेट काटिनु, गाउँमा नेट नहुनु जस्ता समस्या समाधान गरौँ ।

दूरसञ्चार क्षेत्र ‘अस्तित्वको संकट’मा छ भन्नुहुन्छ । यो कति गम्भीर कुरा हो ?

अत्यन्त गम्भीर छ । म दुई–तीन वर्षदेखि लेख्दै र भन्दै आएको छु, तर बुझ्दैनन् ।

एनटीसी पाँच वर्षदेखि सञ्चालन घाटामा छ । सेवा बेचेर खर्च धान्दैन । तर सरकारले ३० प्रतिशत लाभांश लिन्छ । अनि, त्यसले कहाँबाट फाइभजीमा लगानी गर्छ ? स्मार्ट टेलिकम नामको कम्पनी थियो, जसको प्राधिकरणले व्यवस्थापन जिम्मा लियो । अन्तत: बन्द भयो ।

एनसेलबाट आजियाटा छोडेर गइसक्यो । स्पेक्ट्रलाइटले किन्यो । सरकारले अहिलेसम्म त्यो खरिद–बिक्री कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने टुंगो लगाएको छैन । एकातिर लाइसेन्स नवीकरण गर्छ, अर्कोतिर अवैध भन्छ । यो अन्योलमा कम्पनीले किन लगानी गर्छ ?

ओटीटीले उसैगरी मार्केट लिइरहेको छ । ह्वाट्सएप, मेसेन्जर, भाइबर, टेलिग्रामले फोन कल र एसएमएसको व्यापार खोसिसक्यो । म आफैंको उदाहरण– घरमा फाइबर छ, त्यसैले एनटीसीकै मान्छेले फोन गर्दा पनि ह्वाट्सएपमा कुरा गर्छु । यी कुराले दूरसञ्चार कम्पनीको रेभिन्यु घट्दो छ ।

अन्त्यमा, समस्या समाधानका लागि सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

सरकारको उद्देश्यमा मेरो कुनै शंका छैन । जुन ऐतिहासिक जनादेश लिएर यो सरकार आएको छ, त्यसमा यसलाई काम नगर्ने छुट छैन । म ‘शंकाको सुविधा’ भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्दिनँ । यो सरकारले गर्छ, गर्नैपर्छ ।

तर, तीन वटा कुरामा विशेष ध्यान दिनुस् भन्न चाहन्छु । पहिलो– गति र गुणस्तरको सन्तुलन । हतारमा बनाइएको सिस्टमले भविष्यमा ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ । पहिले ‘गभर्नमेन्ट एन्टरप्राइज आर्किटेक्चर’ बनाउनुस् । मानक तय गर्नुस् । अनि त्यही मानकअनुसार सबैले काम गर्नुस् ।

दोस्रो– बहुपक्षीय परामर्श गर्नुस् । कानुन बनाउँदा, नीति ल्याउँदा जहिले पनि नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, प्रविधि क्षेत्र, उद्योग, उपभोक्ता सबैसँग छलफल गर्नुस् । हरेकको हातमा मोबाइल छ, एउटा अनलाइन फर्म बनाउनुस्, सुझाव माग्नुस् । यसो गर्दा विपक्षको विरोध पनि कमजोर हुन्छ, जनताको स्वामित्व हुन्छ ।

तेस्रो– श्वेतपत्र जारी गर्नुस् । दूरसञ्चार क्षेत्रको अवस्था के छ, डिजिटल इकोसिस्टमको चुनौती के हो भनेर यो सार्वजनिक गर्नुस् । त्यसपछि बोल्ड निर्णय गर्नुस् । पहिले, अहिलेको अवस्थाबारे पारदर्शी हिसाबले देखाइदिने, त्यसपछि समाधानका लागि वृहत छलफल गरेर काम थाल्ने । यो गर्दा दिगो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।