उथलपुथलपछिको ‘अतृप्त अवसर’ पूरा गराउने जिम्मेवारीमा स्वर्णिम वाग्ले

१३ चैत, काठमाडौं । सन् २०२२ मा डा. स्वर्णिम वाग्लेले दुइटा पुस्तक प्रकाशित गरे, एउटा आफैंले लेखेको ‘अतृप्त अवसर’ र अर्को सम्पादन गरेको ‘द ग्रेट अपहिभल’ (महान उथलपुथल) ।

पहिलो पुस्तक ‘द ग्रेट अपहिभल’ उनले संयुक्त राष्ट्रसंघकी सहायक महासचिव तथा यूएनडीपीकी एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक कान्नी विग्नाराजासँग मिलेर सम्पादन गरेका हुन् ।

पुस्तकमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रले पछिल्लो एक पुस्तामा १ अर्ब मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्ने सफलता प्राप्त गरे पनि कोभिड र जलवायु संकटका धक्काले यी देशमा गहिरा संस्थागत कमजोरी उजागर गरेको विषयमा विस्तृत मूल्यांकन गरिएको छ ।

अर्को पुस्तक ‘अतृप्त अवसर’ वाग्लेका नेपाली भाषामा प्रकाशित लेख तथा अन्तर्वार्ताको सँगालो हो, जसमा नेपाली अर्थतन्त्रका समस्या र समाधानको विषयमा चर्चा गरिएको छ ।

संयोग पनि कस्तो, नेपालमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल (द ग्रेट अपहिभल) पछि बनेको निर्वाचित सरकारका अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. वाग्लेले त्यो ‘अतृप्त अवसर’ लाई तृप्त बनाउने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रका लागि डा. वाग्ले र डा. वाग्लेका लागि नेपालको अर्थतन्त्र चिरपरिचित छन् । बूढानीलकण्ठ स्कुलबाट विद्यालय शिक्षा लिएर उनी उच्च शिक्षाका लागि बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलियाका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा पुगे, विश्व बैंकमा जागिर पनि खाए ।

विश्व बैंकको मुख्यालयमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गर्दागर्दै उनी नेपाल फर्केर राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र पछि उपाध्यक्ष भएर काम गरे । उनलाई पूर्व अर्थ सचिव तथा निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बोलाएका थिए भने महत अर्थमन्त्री भएकै समयमा २०७१ सालमा उनी योजना आयोग सदस्य बनेका थिए । पछि शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उनले आयोगको उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

उनी आयोगको सदस्य हुँदाकै बखत नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको थियो, त्यो भूकम्पपछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनआर) को प्रतिवेदन तयार पार्ने कामको नेतृत्व उनले गरेका थिए ।

त्यसबेला नेपाल सरकारले तत्कालीन अर्थमन्त्री महतको नेतृत्वमा गरेको दाता सम्मेलन मार्फत पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ४ अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो ।

२०७४ सालको चुनावमा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएपछि केपी प्रधानमन्त्री बने, वाग्ले स्वाभाविक रूपमा योजना आयोग उपाध्यक्ष पदबाट बिदा भए ।

त्यसपछि उनी यूएनडीपीको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय ब्युरोको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भएर काम गरे, जसमा उनले यस क्षेत्रका ३६ मुलुक हेर्थे । त्यही बेला हो उनले सोही ब्युरोकी प्रमुख विग्नाराजासँग मिलेर द ग्रेट अपहिभल भन्ने पुस्तक सम्पादन गरेको ।

लामो समय नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय वाग्ले २०७५ सालमा महासमिति सदस्य बनेका थिए । २०७९ को निर्वाचनमा उनले कांग्रेसबाट चुनाव लड्न ठूलो प्रयास गरेका थिए, तर टिकट नपाएपछि उनी असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए ।

तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि त्यहाँ उपनिर्वाचन भयो । उपनिर्वाचन अघि उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गरे र सोही पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बने र निर्वाचन जिते पनि ।

त्यसबीचमा रास्वपा उपसभापति समेत भएका डा. वाग्ले दोस्रो पटक पनि सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गरेर भारी बहुमत साथ निर्वाचित भए । रास्वपा उपसभापति तथा अर्थनीति विभाग प्रमुख समेत रहेका वाग्लेले पार्टीको घोषणापत्र लेखनको नेतृत्व गरेका थिए ।

आर्थिक नीतिका विषयमा डा. रामशरण महतलाई आफ्नो गुरु मान्ने डा. वाग्ले उदार अर्थव्यवस्थाका पक्षपाती हुन् । मन्त्री बनेपछि कर्मचारीसँग अन्तर्क्रिया गर्ने क्रममा उनले डा. महतको योगदानलाई सम्मान गर्ने बताए ।

रास्वपाको घोषणापत्रमा पनि पार्टीले न्यायमा आधारित उदार आर्थिक नीति पार्टीले अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वको आर्थिक विकासको पक्षमा पार्टी रहेको पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । रास्वपाको आर्थिक नीतिको आर्किटेक्ट डा. वाग्ले नै हुन् ।

निर्वाचन प्रचारप्रसार क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उनलाई भावी अर्थमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै बजेट लेख्न सुुरु गर्नू भनेका थिए । जसरी निर्वाचनअघि बालेन प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार थिए, डा. वाग्ले त्यसैगरी अर्थमन्त्रीका घोषित उम्मेदवार नै थिए ।

अर्थमन्त्री पार्टी वा सरकारले जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने एजेन्ट हो । अर्थमन्त्रीले जनतामा आशा र लगानीकर्तामा विश्वास जगाउनुपर्छ । वास्तवमा रास्वपा अर्थमन्त्रीको फेसका रूपमा वाग्लेलाई नै लिएर गएकाले उनको नियुक्ति स्वाभाविक थियो, अर्थमन्त्रीले नयाँ सरकारमा उनलाई कुरेको पनि थियो ।

अपेक्षा अनुरूप नै डा. वाग्ले अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका छन् । ठूलो उथलपुथलपछि बनेको नयाँ सरकारलाई जनताको सुशासन र विकासको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

त्यसमाथि पश्चिम एसियामा जारी युद्धले विश्वका अन्य धेरै अर्थतन्त्रसँग नेपाललाई पनि समस्यामा पारिरहेको छ । तत्कालका लागि इन्धन अभाव, मूल्यवृद्धि तथा रेमिट्यान्समा कमीजस्ता समस्या देखिन थालेका छन् ।

दीर्घकालमा यसको बहुआयामिक असर हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा आउँदाआउँदै वाग्लेलाई यो तात्कालिक समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने खण्ड आइपरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा अहिले आइपरेका समस्या पर्गेल्दै गर्दा डा. वाग्लेलाई इतिहासदेखि जकडिएका संरचनात्मक समस्या समाधान गर्दै समावेशी आर्थिक विकासको बाटो सफा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अर्को चुनौती छ ।

देशको अर्थतन्त्र अविकास र अव्यवस्थाको सिकार बनेको छ । सार्वजनिक स्रोतमाथि तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षाजस्ता नियमित खर्चको दबाब त छँदै छ, त्यसको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचार र अनियमितताको सिकार पनि बनेको छ । यी बाध्यता र विकृति चिर्दै सार्वजनिक लगानीलाई नतिजामुखी बनाउनुपर्ने दायित्व उनीमाथि छ ।

अर्थमन्त्री यस्तो पद हो, ठूलो नीतिगत सुधारको नेतृत्व गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा ‘टेक्नोक्र्याट’ होइन, जनताबाट आफैं निर्वाचित भएको र भोलि पनि जनतामा जानुपर्ने बाध्यता भएको नेता मन्त्री भयो भने उसको जोखिम लिन सक्ने क्षमता बढी हुन्छ र कार्यप्रदर्शन राम्रो हुन सक्छ ।

डा. वाग्ले एक हिसाबले २५ वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाहरूमा काम गरेका टेक्नोक्र्याट नै हुन् । तर, अहिले उनी करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको पार्टीका उपसभापति हुन्, दुई पटकसम्म जनताबाट निर्वाचित सांसद हुन् । राजनीतिकर्मी र टेक्नोक्र्याट दुवैको फ्युजन भएकाले उनलाई नतिजा दिने कुरामा निकै सजिलो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

विगतमा डा. महत मात्रै होइन, डा. यादवप्रसाद पन्त, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, भरतबहादुर प्रधानजस्ता अर्थशास्त्रीहरू अर्थमन्त्री भएका थिए, तर उनीहरू अर्थशास्त्रीभन्दा बढी राजनीतिज्ञ थिए ।

त्यसैका कारण हुनसक्छ, उनीहरू आफ्नो समयका सफल अर्थमन्त्रीमा दरिएका थिए । विज्ञताका साथै राजनीतिक शक्तिसमेत भएका अर्थमन्त्रीहरू सामान्यतया सफल नै हुने विश्वका अन्य देशका उदाहरणले पनि देखाउँछन् । डा. वाग्लेले त्यो इतिहास दोहोर्‍याउँछन् कि जनतालाई निराश बनाउँछन्, त्यसको लेखाजोखा पक्कै पछि हुने नै छ ।

केही वर्षअघि श्रीलंका विदेशी मुद्राको संकटमा फसेर टाट उल्टिएपछि नेपाल पनि श्रीलंका बन्दैछ भनेर अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो भय सिर्जना गरिएको थियो । त्यसबेला ‘श्रीलंका र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रकृति नै फरक हो, समस्या नै फरक हो, त्यसैले नेपाल त्यो दिशामा जाँदैन’ भनेर आर्थिक क्षेत्र मात्रै होइन, जनतालाई पनि आशाको सञ्चार गराउने काममा डा. वाग्लेले भूमिका खेलेका थिए ।

अहिले उनले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहँदा देशका प्रमुख आर्थिक सूचकहरू राम्रा नै देखिन्छन्, तर अर्थमन्त्रीको आत्मविश्वास गुमेको छ । २४ भदौमा ठूलो आक्रमणमा परेको निजी क्षेत्रको भय हटेको छैन, देशभित्र र बाहिरको लगानी अत्यन्तै कम छ ।

त्यतिमात्र होइन, सार्वजनिक क्षेत्रमा वैदेशिक ऋण र अनुदान निरन्तर घटिरहेको छ । अर्थतन्त्र एक हिसाबले मन्दीमा रहँदा सरकारको राजस्वमा पनि दबाब छ । यस्तो बेलामा जनतामा आत्मविश्वास जगाउन सक्ने अर्थमन्त्रीका रूपमा उनले काम गर्नुपर्ने छ ।

डा. वाग्लेले सधैं अर्थतन्त्रमा आमूल संरचनात्मक सुधारको एजेन्डा उठाउने गरेका छन् । अब भनेका कुरा गरेर देखाउने जिम्मेवारीमा उनी पुगेका छन् ।

सबैभन्दा पहिला उनले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका केही प्रशिक्षित अर्थशास्त्रीहरूले किन राम्रो गर्न सकेनन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने छ । त्यही उत्तरले उनको भोलिको बाटो तय गर्ने छ ।

सुशासन र विकास, अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कार्यभार सम्हाल्दै नेपालकै अर्थराजनीतिक इतिहासमा यति ठूलो मतादेश पहिलो पटक प्राप्त भएकाले त्यसलाई अवसरमा बदल्नुपर्ने बताए । यसअघि अवरुद्ध सबै प्रक्रिया एकसाथ गति दिने गरी काम गर्ने पनि उनले बताए ।

त्यसक्रममा उनले कर्मचारीहरूलाई चेतावनीयुक्त ढाडस समेत दिएका छन् । ‘माछा बिग्रँदा सुरुमा टाउको बिग्रने’ उदाहरण दिँदै अब टाउको बिग्रने युग सकिएको समेत बताए ।

आफू कर्मचारीलाई दोष दिने पक्षमा नभएको भन्दै उनले अब सरकार सुशासनका पक्षमा निर्मम हुने सन्देश समेत दिए । ‘असाध्यै धेरै काम गर्नुछ, तर सुशासनमा हामी निर्मम हुन्छौं,’ उनले कर्मचारीसँगको अन्तर्क्रियामा भने ।

नेपालमा राम्रा कानुन अभाव नरहेको भन्दै हिजोका दिनमा त्यसको इमानदार कार्यान्वयन नहुनु मुख्य समस्या रहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री बालेन समेत यस विषयमा गम्भीर रहेको उनले उल्लेख गरे ।

‘सरकारी संयन्त्रले डेलिभरी दिन नसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘आजै हामी मन्त्रिपरिषद्बाट जनतालाई छुने केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्छौं ।’

उनले भ्रष्ट राजनीति सकिएको भन्दै सोही विषय ख्याल राख्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । लोकसेवामा पढेका निबन्ध याद गर्न निर्देशन दिँदै उनले आफूसँग भएको ज्ञान, सिप र क्षमता अधिकतम प्रयोग गर्नसमेत सुझाव दिए ।

‘अर्थतन्त्र पुनर्संरचनामा अब धेरै काम गर्नुछ,’ उनले भने, ‘जनताले त्यही बुझेर यो जनमत दिएका हुन्, आगामी बजेटबाट आर्थिक राजकाजको जहाज मोड्न चाहन्छौं, त्यो साँच्चिकै रूपान्तरणकारी हुनेछ ।’

वर्तमान सरकारले अब प्राथमिकता साथ काम गर्ने क्षेत्र पूर्वाधार रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे । ‘सडक बन्यो, तर सुरक्षित गुणस्तरीय बनेन, ऊर्जामा जहाँ पुग्नुपर्ने हो, त्यँहा पुगेनौं, एयरलाइन्सको यही हालत छ,’ उनले भने ।

नेपालले जुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, त्यसमै कडा नीति बनाएर प्रतिस्पर्धा कमजोर पारिएको विश्लेषण अर्थमन्त्री वाग्लेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार मध्यम वर्गको आकार फराकिलो हुनुपर्छ भन्नेमा मान्यता राख्ने बताए । यस क्रममा निम्न वर्गलाई भने राज्यले संरक्षण गर्ने उनको भनाइ छ । मध्यमवर्ग विस्तार हुँदा प्रजातन्त्र समेत सुदृढ हुने भन्दै उनले यसतर्फ बढी केन्द्रित हुने बताए ।

त्यस्तै गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने भन्दै रास्वपाले सोही विषयलाई आफ्नो वाचापत्रमा लेखेको समेत उनले उल्लेख गरे । आफू तनहुँबाट दुई पटक निर्वाचित हुँदा स्थानीय स्तरमा सडकको अधिक माग रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सडकले देश जोड्छ, त्यसमा फोकस गर्ने हो ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुक विकासतर्फ उन्मुख हुँदा पहिलो लगानीकर्ता प्रवासी नागरिक हुने भन्दै रास्वपा सरकारले समेत यसलाई आत्मसाथ गर्ने बताए । एक पटकको नेपाली सधैंका लागि नेपाली भन्ने मान्यता अनुसार अब सहजीकरण गरिने उनको भनाइ छ ।

‘केही अपवाद बाहेक दिने सुविधामा हामी उदार हुनुपर्छ,’ उनले भने । यसमा आवतजावत, सम्पत्ति राख्न मिल्ने, नाफा लैजान पाउने जस्ता विषयमा सरकार उदार हुने उनले स्पष्ट पारे ।

सरकारी निकायमा सुधारको काम अर्थ मन्त्रालयबाटै हुने उद्घोष समेत उनले गरे । पहिला मन्त्रालयमा ढड्डाको प्रचलन थियो । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै सुधारको पहल गरिरहेको छ । यसलाई डा. वाग्लेले समेत निरन्तरता दिने बताए ।

आगामी ५ दिनभित्र स्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका उनले उक्त निर्णय समेत कम्प्युटरबाट गरेका थिए । साथै, मन्त्रालयले वाचापत्रमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउन समेत कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।