तत्कालै क्रियाशील, नीतिमा गतिशील

१३ चैत, काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक पास हुँदै भारतले चीनसँग व्यापार गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक भइसक्दा पनि नेपालको औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरी बिदा भयो, सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार ।

नेपालले संविधान संशोधन गरेर आफ्नो नक्साभित्र राखिसकेको भूभाग आफूलाई जानकारी समेत नदिएर दुई वटा छिमेकीले प्रयोग गर्न लागेको विषयमा नेपाल सरकारको धारणा के हो त ? यो समस्या समाधानका लागि सरकारले कस्तो पहल कदमी लिन्छ ?

यही प्रश्नको उत्तरले संकेत गर्छ बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अंगिकार गर्ने विदेशनीति । विभागीय मन्त्रीको हिसाबले कूटनीतिक पहल गर्ने पहिलो दायित्व हो, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको ।

नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्रीलाई छिमेकसँगको सम्बन्ध समुधुर बनाएर मात्र बस्ने छुट भने छैन । अमेरिका–इरान युद्धपछि पश्चिम एसियामा रहेका मध्ये ८० हजार भन्दा बढी नेपालीले परराष्ट्र मन्त्रालयले कन्सुलर सेवा विभागद्वारा सञ्चालनमा ल्याएको प्रणालीमा नाम दर्ता गराएका छन् ।

नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीका लागि यो सङ्कटलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र उनीहरूलाई कसरी सुरक्षित रूपमा उद्धार गरेर ल्याउने भन्ने नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. रमेशचन्द्र पौडेलको विश्लेषण छ ।

डा. पौडेल सम्बन्धित देशहरूमा रहेका हाम्रा कूटनीतिक नियोग (राजदूतावास) र काउन्सिलरहरूसँग समन्वय र त्यहाँ रहेका नेपाली डायस्पोरा, गैरआवासीय नेपाली संघका नेतृत्व र सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘यदि उनीहरूलाई त्यहीँ सुरक्षित रूपमा रिलोकेट गर्न सकिन्छ भने त्यो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । तर, उनीहरू त्रसित भएर मनोवैज्ञानिक रूपमै विक्षिप्त भई नेपालै फर्किन चाहन्छन् भने, विभिन्न रुट हुँदै अन्य देशहरूसँगको समन्वयमा स्वदेश ल्याउने विकल्प तयार गर्नुपर्छ।’

इरान–अमेरिका, इजरायल–प्यालेस्टाइन, रुस–युक्रेन लगायतका युद्धको सीधा असर नेपालीका भान्छामा समेत आईसकेको छ ।

खासगरी खाद्यान्न, इन्धन आपूर्ति, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर देखिनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहिसकेका सहप्राध्यापक डा. पौडेल वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फर्किँदा यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेदेखि अन्य आर्थिक दबाबहरू पर्न सक्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कसरी कायम राख्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग सामयिक छलफल गरी आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ ।’

काठमाडौं–६ बाट दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका खनाल १९ दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका थिए । अमेरिकाको यूनिभर्सिटि अफ विसकन्सिन म्याडिसनबाट सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर गरेका खनालले वज्रपोर्ट विश्वविद्यालयबाट अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक अर्थ शास्त्रमा स्नातक गरेका छन् ।

२०३५ सालमा जन्मिएका खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का विदेश विभाग प्रमुख हुन् । रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा बदल्न प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशहरूमा इकोनोमिक कन्सुलरको संख्या थप गरेर निर्यात, पर्यटन र लगानी प्रबद्र्धनमा केन्द्रित हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा हप्तामा सातै दिन चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुने गरी ‘सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट’ बनाउने रास्वपाको प्रतिबद्धता छ । यो चुनावी वाचालाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारीमा खनाल आईपुगेका छन् ।

पश्चिम एसियामा देखिएका तनावको असर हाम्रो हस्पिटालिटी र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा समेत देखिन थालेको छ । रास्वपा केन्द्रिय सचिवालय सदस्य समेत रहेका खनाल पर्यटन विभाग प्रमुखको समेत जिम्मेवारीमा छन् । उनको यो अनुभव पनि यतिबेला उपयोगी हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

रास्वपाको वाचापत्रमा कूटनीतिक नियोगको सक्रियता र नतिजा मापन गर्न ‘परफरमेन्स अडिट’ प्रणाली शुरु गरिने उल्लेख छ । कूटनीतिलाई राजनीतिक भागबन्डाको थलो बन्न नदिने भनिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले पहिलो निर्णय नै कन्सुलर सेवालाई डिजिटलाइज गर्ने गरेका छन् । कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा उनले सुशासन र आर्थिक समृद्धिको विषयको छातामा रहेर काम गर्ने बताए ।
‘नेपालको परराष्ट्र नीति संविधानमै उल्लेखित छ । सरकार परिवर्तन वा नयाँ मन्त्री आएपनि राष्ट्रको परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुँदैन,’ उनले भनेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीतिशास्त्रका जानकार डा. संजीव हुमागाई नयाँ सरकारले परराष्ट्र नीति परिस्कृत गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । जानेर वा नजानेर नेपाल बिग पावर ट्रयापमा फसिसकेकाले त्यसबाट निस्कने उपाय खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दै आएका डा. हुमागाईं राष्ट्रिय स्वार्थ सबै नागरिक र पार्टीको एउटै हुने भए पनि नीति भने फरक हुनुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूले पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा समस्या छ भन्दै आउनु भएको थियो । राष्ट्रिय स्वार्थमा आमसहमति छ तर नीति चाहिं यो-यो परिस्कृत गर्छौं भन्नु पर्दछ ।’

विश्वका धेरै देशहरूको विदेशनीति आफैंतिर केन्द्रित (इनवार्ड लुकिङ) भइरहेका बेला नेपालजस्ता मुलुकहरूले बहुपक्षीयतावाद (मल्टिल्याटरलिज्म) बाट फाइदा लिनसक्ने निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा बताउँछन् ।

रास्वपाले सन्तुलित र गतिशील कुटनीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको थियो । उसले वाचापत्रमा भनेको छ,‘छिमेकी मुलुकहरूको रणनीतिक चासो र वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा आएको बदलावलाई मध्यनजर गर्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’को रुपमा रुपान्तरण गर्ने त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।’

विगतको जस्तो ‘सफ्ट’ शैलीमा मात्र प्रस्तुत भएर नपुग्ने निवर्तमान मन्त्री शर्माको सुझाव छ । अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘अहिलेको वैश्विक परिवेशमा हामीले विगतमा अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीति र परम्परागत शैलीमात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । हाम्रा छिमेकीहरूले आफ्ना नीति र कार्यशैली परिवर्तन गरिसकेका छन्, त्यसैले हामी पनि समयसापेक्ष बदलिनु आवश्यक छ ।’

पश्चिम एसियाको युद्ध दीर्घकालसम्म नलम्बियोस् भनेर नेपालले भूमिका खेल्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । युद्धमा सहभागी देशहरूसँग द्विपक्षीय, बहुपक्षीय कूटनीतिक वार्ता गरेर नेपालले सन्देश प्रवाह गर्न सक्ने देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायमा कार्यरत नेपालीहरूको राय लिन सकिन्छ । नेपालको नीति भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीति हो।

‘यो सन्तुलन कायम राख्दै शान्तिको सन्देश पुर्‍याउन नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्यो भने नयाँ सरकारको कूटनीति प्रभावकारी हुन्छ,’ सहप्राध्यापक डा. पौडेल भन्छन्, ‘कसलाई न्याय वा अन्याय भयो भन्ने कुरा पछि हेर्दै गरौँला, तर हाम्रो पहिलो सर्त भनेको तत्काल युद्ध रोक्नुस् र वार्तामा बस्नुस् भन्ने हुनुपर्छ ।’