‘एक्सन-ओरिएन्टेड हुने नाममा स्टन्टबाजी गर्दा समस्या मात्र निम्तिन्छ’

शुक्रबार नयाँ सरकार गठन भयो र शनिबार बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

भदौ २३ र २४ को घटनाका विषयमा राम्रोसँग छानबिन, अनुसन्धान भएर न्याय र सत्य निरूपण हुनैपर्थ्यो। पीडितले परिपूरण पाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवादै छैन, त्यही कारणले नै कार्की आयोग गठन भएको हो । तर अपेक्षा गरेजस्तो प्रतिवेदन आएन । कार्की आयोग आफैंले २४ गतेको घटनाको बारेमा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो । एक हिसाबले आफ्नो जिम्मेवारी फेरि सरकारलाई नै फिर्ता सुम्पेजस्तो भयो ।

अझै पनि कार्की आयोगको प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । सरोकारवालाहरूले त्यसलाई बुझ्ने परिस्थिति बाँकी नै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले एकदमै हतार गरेर ‘स्टन्ट’ युक्त तरिकाले जसरी गिरफ्तारी गर्‍यो, त्यो सही भएन ।

यो सरकारका लागि एउटा अवसर थियो– यसलाई अध्ययन गरेर संयमतापूर्वक न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो ।

प्रक्रिया पुर्‍याएर प्रहरी अनुसन्धानले मागेको भए गिरफ्तारी स्वाभाविक हुन्थ्यो। तर अहिले स्टन्टबाजी गर्दा यो विषय धेरै विवादित बनेको छ, सडकमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । यो कदम प्रतिशोधपूर्ण र आवेगपूर्ण देखिएको छ । यसले दीर्घकालमा न्यायलाई सहयोग पुर्‍याउँदैन ।

कार्की आयोगले ज्यान सम्बन्धी महल मै अनुसन्धान गर्न सकिने उल्लेख गरिसकेपछि अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गर्नुलाई त सामान्य रूपमा लिनुपर्ने होइन र ?

पहिलो कुरा त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्‍यो । सरकारले गर्छु त भन्यो तर अहिलेसम्म कता सार्वजनिक गर्या हो, थाहा छैन । दोस्रो कुरा, फौजदारी अनुसन्धानमा पक्राउ भनेको फर्स्ट रिसोर्ट’ होइन । पक्राउ भनेको युज अफ फोर्स हो, जुन आवश्यक र समानुपातिक हुनुपर्छ । जथाभावी गर्ने कुरा होइन । अनुसन्धान अगाडि बढाएर, अदालतबाट अनुमति लिएर बयानका लागि नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो । यहाँनेर सरकार चुक्यो, प्रक्रिया स्वाभाविक ढङ्गले अगाडि बढेन ।

अहिले गृहमन्त्रीका सामाजिक सञ्जालका स्टेटसहरू हेर्दा पनि एक्सन-ओरिएन्टेड हुने नाममा स्टन्ट गर्न खोजेको देखिन्छ । यसले गर्दा ‘प्रतिशोध हो’ भन्नेहरूलाई बल पुगेको छ । यसलाई कानुनी हिसाबले प्रहरी संगठनलाई कुनै पनि दबाब वा प्रभावमा नपारी ‘रुल अफ ल’ अनुसार अगाडि बढाएको भए लिगल ब्याटलमा सीमित राख्न सकिन्थ्यो । अहिले अनावश्यक रूपमा राज्यको ऊर्जा सडकको आन्दोलन दबाउन खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ, जसले अस्थिरताको आशंका जन्माएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो दिनको निर्णयलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

हिजोको निर्णय अलि छनोटपूर्ण र पूर्वाग्रही देखिन्छ । कार्की आयोगका सिफारिस तीन थरीका छन्–फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने, २४ गतेको हकमा थप अनुसन्धान गर्ने, र शासकीय सुधारका सुझावहरू । सरकारले सन्तुलन कायम गर्न २४ गतेको हकमा पनि स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्थ्यो ।

तर, केही सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र केहीको हकमा अध्ययन गर्ने भन्नाले आशंका जन्मायो । अनुसन्धानलाई कसरी प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा अनुसन्धान गर्ने निकायको हुनुपर्छ ।

तर, जहिले पनि प्रहरी संगठन र फौजदारी अनुसन्धानमा राजनीति हाबी हुने विगतको प्रवृत्ति आज पनि देखियो । यो बदलाको भावनाले प्रेरित छ भन्ने पक्षलाई नै यसले बल पुर्‍याएको छ । सरकारले प्राप्त गरेको शक्ति जनताबाट आएको हो, यसलाई ‘ड्यू प्रोसेस’ र विधिशास्त्रका आधारमा प्रयोग गर्नुपर्छ । यहाँ कुनै ‘भर्सेस’ को कुरा होइन, कानुन कार्यान्वयन र पीडितको न्यायको कुरा हो।

गृहमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा प्रमिस इज प्रमिस (वाचा भनेको वाचा हो) भन्नुभएको छ । २३ गते ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई गरेको वाचा पूरा गर्न र उनीहरूको चित्त बुझाउन यो पक्राउ गरिएको हो की ?

मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने सामान्य निर्णय गर्नु आपत्तिको विषय होइन । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तौरतरिका मिलेन । आयोगले २४ गतेको जाँचबुझलाई अधुरो छाडेको छ, त्यसमा पनि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्थ्यो । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा अदालतको अनुमति लिएर पक्राउ गरेको भए विरोधको यो अवस्था आउँदैनथ्यो ।

अहिले सरकार आफैँ समस्यामा पर्ने र सडकमा बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यो आम जनताका लागि निराशाजनक छ । बहुमतको सरकार बनेपछि स्थिरता होला भन्ने सोचिरहेको बेलामा यस्ता घटनाले थप निराशा थपेको छ।

अहिलेसम्म जे भयो आफ्नो ठाउँमा छ । यो बिन्दुबाट कसरी अगाडि बढ्दा पीडितले न्याय पाउने, राजनीतिक रूपमा सही र जनतामा निराशा पनि नआउने होला ?

अब यो कानुनी प्रक्रियामै अगाडि बढ्ला । तर, सरकार साझा हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । बहुमत पाए पनि उसले सारा जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने सोच कसैले राख्नु हुँदैन । ‘ड्यू प्रोसेस’ र लोकतान्त्रिक ढङ्गले ‘रुल अफ ल’ को मातहतमा रहेर अगाडि बढ्दा कानुनले नै न्याय दिन्छ।

एक्सन-ओरिएन्टेड हुने नाममा स्टन्टबाजी गर्दा समस्या मात्र निम्तिन्छ । विधि र प्रक्रिया फलो नगर्ने हो भने स्थिरता, शान्ति र समृद्धि हासिल हुँदैन । सरकारले अलिकति परिपक्वता देखाउनुपर्छ । नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी र विज्ञहरूसँग सरसल्लाह र परामर्श गर्नुपर्छ । सहभागीमूलक, पारदर्शी र परामर्शमूलक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्थ्यो । ती मानिसहरू कतै भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने स्थिति पनि थिएन, किनकि उनीहरूले आयोगमा बयान दिइसकेका थिए ।

त्यसैले, सरकारले आफ्नो कार्यशैली सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । पाँच वर्ष चलाएर समृद्धि ल्याउने ठूलो आशा र भरोसा जनतामा छ, त्यसलाई मर्न दिनु हुँदैन।