सरकारलाई गलोपाको प्रश्न- २४ भदौको घटनामा संलग्नलाई के हुन्छ ?

१९ चैत, काठमाडौं । गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (गलोपा) ले भदौ २४ को घटनामा संलग्न दोषीहरूमाथि हुने छानबिनबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

गलोपा अध्यक्ष दिनेश प्रसाईंले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । नयाँ सरकार गठन भएपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका लागि भन्दै १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ लगायतका रास्वपाका सांसदहरू भदौ २४ को घटनामा संलग्न रहेको भनी समाचार आइरहेको जनाउँदै उनीहरूमाथि गरिने छानबिनले सजाय सिफारिस गरेमा कार्यान्वयन के होला ? भनि उनले प्रश्न गरेका हुन् ।

मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने कुराले वास्तविक समस्याको समाधान नहुने प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विशिष्टीकृत काम गरिरहेका संरचनाहरू अन्यमा मिसिँदा त्यसको प्रभावकारितामा कमी आउन सक्ने बताइएको छ ।

‘संघीय तहमा रहेका तर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कार्यहरू तत्कालै त्यतातिर सार्ने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यस्तै संघीय तहमा आवश्यकताभन्दा करिब  १०० प्रतिशत अधिक कर्मचारी रहेका भनी राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको काम गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कुरा हो । त्यस्तै सेनाको संख्याको बारेमा पनि केही उल्लेख नहुनु एक गुमेको अवसर हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो बनाउने सरकारी कार्यसूची सकरात्मक भएको उल्लेख गर्दै गलोपाले प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्ने व्यक्तिका विषयमा पनि सरकारले सोच्नुपर्ने बताएको छ ।

सम्पत्ति छानबिनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नु उपयुक्त भए पनि प्रधानमन्त्री मातहातको कार्यालयले त्यो कार्य गर्दा शंका उत्पन्न हुनेप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

संघीयतालाई मजबुत बनाउने तथा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू बनाउने कुरा नसमेटिएको भन्दै गलोपाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

‘दस्तावेजमा सङ्घीयता शब्द छैन । प्रधानमन्त्रीले चुनावी भाषणमा बोलेका कुरा सार्वजनिक खपतका लागि लागि मात्रै बोलेका हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।