फेवातालको मापदण्ड विवाद : झिसमिसेमै डोजर चल्याे, तीन दिनमा उस्तै

२३ चैत, पोखरा । पोखराको फेवाताल किनारमा बनेका संरचनामा शनिबार बिहान झिसमिसेमै डोजर चलाइएपछि देशभर चर्चाको विषय बन्यो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको १०० कार्यसूचीमा परेलगत्तै गृहमन्त्री सुदन गुरुङको समेत निर्देशन भन्दै शनिबार बिहान भत्काइएको भनिएका संरचना फेरि उस्तै गरी तयार भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाह, गृहमन्त्री गुरुङ र पोखराका मेयर धनराज आचार्यको समन्वयनमा शनिबार बिहानै फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र बनेका खपौंदीका ३२ वटा संरचनामा डोजर चलाइएको थियो । स्थानीयका जग्गामा बनेका संरचना र पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टमको प्रांगढ र त्यहीँ रहेको स्वीमिङ पुलमा डोजर पर्यटकसमेत सुतिरहेको अवस्थामा डोजर चलाइएको भन्दै विरोधसमेत भएको थियो ।

एकाबिहानै डोजर चलाएर देशभर चर्चाका विषय बनेको फेवातालभित्र बनेका संरचना फेरि पहिलेकै जस्तो गरी चल्न सुरु गरेका हुन् । महानगरले नागरिकसँग समन्वय नै नगरी डोजर चलाएर आतंक मच्चाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीले फेरि ती संरचनालाई उठ्याएर पहिलेजस्तै व्यापार थालेका हुन् ।

फेवातालमै संरचनाको जग पर्ने गरी थुप्रै संरचना बनाएका भए पनि महानगरले ३२ वटामात्र संरचनाका केही भागमा डोजर चलाएको थियो । डोजरले संरचनाका केही भाग, पर्खाल, होडिङबोर्ड भत्काउनेदेखि वाटर फ्रन्टको स्वीमिङ पुल र बगैंचामासमेत डोजर चलाएको थियो । तर, त्यसको २ दिनपछि सोमबारसम्म अधिकांश संरचना ठडिइसकेका छन्, भने ती संरचनाबाट व्यापारसमेत सुरु भइसकेका थिए ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशन भन्दै महानगरले हतारमा डोजर चलाएर चर्चा कमाएको भन्दै विरोध भएको थियो, भने आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, पोखरा महानगपालिकालगायतका कार्यालयमा स्थानीय जग्गाधनी र व्यवसायीले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र, गृहमन्त्री सुदन र पोखराका मेयर आचार्यविरुद्ध आइतबार प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

गिजोलिएको फेवाताल मापदण्ड : बालेन र धनराजले सुल्झाउलान् ?

यसअघिजस्तै स्थानीय व्यवसायी र जग्गाधनीले महानगरको डोजर लगाएर भत्काउने योजनाको अवज्ञा गरेका छन् । महानगरले १५ दिनभित्र संरचना हटाउन निर्देशनसमेत जारी गरेको छ ।

तर, व्यवसायीले भने मेयरको कदमको विरोध गर्दै नहटाउने अडान लिएका छन् र सोमबारसम्म लगभग सबैजसो पुरानै स्वरुपमा फर्किइसकेका हुन् ।

पोखराका मेयर आचार्यले अब पहिलेजस्तो केही समय चर्चाका लागि भत्काउने तर पछि फेरि पुरानै नियति सुरु हुने अवस्था अब सिर्जना नहुने दाबी गरेका थिए । तर, मेयरले फेवाको मापदण्डमाथि नै प्रहार हुने गरी अभिव्यक्ति दिने, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशन भन्दै वास्तविकता नबुझी चर्चाका लागि स्टन्टबाजी गरेको पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष तारानाथ पहारी बताउँछन् ।

स्थानीयको भावना र फेवातालको मापदण्डको वास्तविकता भुलेर बालेन र सुदनको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने काम भएको अर्का प्रभावित स्थानीय हरि भुजेलको भनाइ छ । ‘यो चर्चाका लागिभन्दा पनि दीर्घकालीन योजना बनाएर, स्थानीयका माग सम्वोधन गरेरमात्र एक्सन लिनुपर्थ्यो तर यहाँ त चर्चाका लागि डोजर चलाउने, जे पनि बोलिदिने काम हुन थालेको छ,’ भुजेलले भने, ‘स्थानीयलाई आतंकित गरेर होइन, भावना सम्वोधन गरेर समस्याको समाधान हुने हो ।’

मापदण्ड कार्यान्वयन होस् भन्ने सबै व्यवसायी र स्थानीयले चाहेको, तर माग सम्बोधन भने गर्नुपर्ने होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताए । ‘पर्यटक सुतिरहेका बेला आतंक मच्चाउने होइन, संवाद र स्थानीयका माग सम्बोधन गरेर मात्र समस्या समाधान हुने हो,’ सुवेदीले भने, ‘मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने नाममा व्यवसायी र स्थानीयलाई आतंकित नपारियोस् ।’

खपौंदी क्षेत्रमा यसअघि पनि मेयर आचार्यले एक–दुई वटा संरचनामा डोजर चलाएका थिए । यसभन्न्दा अगाडिका मेयर मानबहादुर जिसीले पनि कोकोबिच, अहिले क्यालिफोर्निया रेस्टुरेन्ट रहेको ठाउँ आसपासका केही संरचनामा डोजर लगाएर चर्चा कमाएका थिए । डोजर लगाउने र पछि बनाउन दिने गर्दा जनप्रतिनिधिको नियममाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।

यसपटक भने तयारीका साथ डोजर चलाइएको मेयर आचार्यको दाबी थियो । तर, स्थानीयले मेयरको दाबीलाई असफल पारिदिने घोषणा नै गरेका छन् । यसपटक पनि सरकारले बीना तयारी डोजर लगाएकाले यो विषय गिजोलिने निश्चितजस्तै भएको धेरैको भनाइ छ ।

फेवातालको मापदण्डभित्र संरचना नबनाउन र बनेका संरचना हटाउन पटक पटक पोखरा महानगरपालिकाले गरेको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै निर्माण थपिइरहेको थियो । पोखरा महानगरले पनि बर्सेनि संरचना हटाउने प्रयास गर्ने, एक–दुई वटा घर–टहरामा डोजर लगाउने तर फेरि संरचना चाहिँ थपिँदै जाने प्रवृति फेवा किनारमा दोहोरिँदै आइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले भने यो विषय टुंगो लगाउनसक्ने अनुमान धेरैको छ । १०० कार्यसूचीमा फेवाताल संरक्षणको विषय पनि समेटिएपछि र प्रधानमन्त्री बालेनले समेत एक्सन लिएपछि यो विषयले हलचल मच्चिएको थियो ।

तर, पछिल्लो पटक मेयर आचार्यले तालघरभित्र गृहमन्त्रीकै जग्गा पनि मापदण्डमा पर्ने बताएका थिए । गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो जग्गा गए पनि जाओस् तर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न भनेको मेयर आचार्यले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा बनाएका थिए ।

यो विषयले गृहमन्त्री गुरुङलाई पनि आलोचनाको केन्द्रमा तानेको छ । गृहमन्त्री गुरुङले फेवाको मापदण्डभित्र जग्गा किनेको नभई भाडामा लिएर संरचना निर्माण गरेर छाडेको पाइएको छ । गृहमन्त्रीले स्थानीयलाई ६ वर्षको भाडा दिनै बाँकी रहेको विषयले आलोचनाको केन्द्रमा तानेपछि गृहमन्त्री गुरुङले भने आफैं ठगिएको र कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन् । तर, यो विषयले तातेको माहोल सेलाउन पाएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखराका मेयर भन्छन्ः गृहमन्त्रीकै जग्गा तालघरमा पर्ने रहेछ, हटाउनुस् भन्नुभयो

मेयर र गृहमन्त्रीसमेत आलोचनाको केन्द्रमा भएपछि मापदण्ड कार्यान्वयन पनि सफल नहुने अनुमान धेरैको छ । तर, मेयर आचार्यले तोकिइएको समयमा नहटाए अब पछि नहट्ने दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले यसपटक पनि टुंगो लगाउन सकेन भने कहिल्यै पनि फेवातालको विषय टुंगो नलाग्ने फेवातालको अध्ययन कार्यदलका पूर्वसंयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने बताउँछन् ।

सर्वोच्चले नै ६५ मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न पटक पटक फैसला गरेको छ तर यसअघिका सरकार भने यसमा असफल भएका थिए ।

मेयर आचार्यले तालघर छुट्याउने काम गरिएको, सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पानी बहानको उच्च बिन्दुलाई आधार मानेर ६५ मिटर कायम गर्न एक हजार ५५ वटा पिल्लर गाड्ने काम भएको बताउँछन्, भने अब दूषित जग्गा पहिचान गरेर छुट्याउने काम भइरहेको मेयर आचार्यको भनाइ छ ।

मापदण्डभित्र जग्गा रहेका, संरचना निर्माण गरेका, अहिलेसम्म फेवातालबाट सत्ता र शक्तिको आडमा अवैध काम गरिरहेकाहरुमा हलचल पैदा गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत २०८० असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्नू भनेर आदेश गरेको थियो । २०७८ चैत १६ गते पोखरा महानगरपालिकाको १५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ बाट घटाएर ३० मा झारेको थियो । मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकाल सकिने बेला गरेको यो निर्णयकाविरुद्ध दोस्रो पटक अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीलगायतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

त्यही रिटउपर २०८० असार ४ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले ६ महिनाभित्र मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन भनेको थियो भने ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गर्न आदेश गरेको थियो ।

फेवातालको विस २०१८ सालदेखि विस २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भए सोही समयमा टुंगिएको मानिनुपर्ने तालको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएकाले फेवातालकै नाममा रहने गरी गर्न भनिएको थियो ।

२०१८ देखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिन व्यवस्था मिलाउन फैसलामा भनिएको थियो । यसको अर्थ २०३१ सालपछि दर्ता भएका फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रका दूषित जग्गाको लगत कट्टा गर्न पनि भनिएको थियो । पोखराका मेयर आचार्यका अनुसार अहिले त्यही दूषित जग्गा पहिचानको काम भइरहेको छ ।

६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा हरियाली क्षेत्र घोषित गर्न पनि सर्वोच्चको आदेश थियो । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै काम नै हुन नसकेको हो । यसअघि पनि सर्वोच्चको आदेश समयमै कार्यान्वयन नगर्दा गण्डकी संघ, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिका अपहेलना मुद्दा खेपेका थिए ।

त्यही मुद्दाकै कारण सर्वोच्चको अर्को आदेशले जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापति पुण्यप्रसाद पौडेल संयोकत्वमा गठित समितिले २०७७ फागुन २ गते चार किल्ला तोकेर सीमांकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदन फागुन १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमी (११ हजार २५५ रोपनी) कायम गरिएको थियो ।

पौडेल संयोजकत्वमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनभन्दा अहिले सर्वोच्चको आदेशबमोजिम तालमा हुने उच्च बहाव विन्दुलाई आधार मानेर ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दा तालले ओगटेको क्षेत्रफल बढेको छ ।

समितिले फेवातालको हाइ फ्लड लेबल ७५४ दशमलव ९५ कायम गरिएको हो भने उक्त विन्दुलाई आधार मान्दा तालले ओगटेको क्षेत्रफल (ताल घर) ६.३४३ वर्ग किलोमिटर कायम हुन आएको छ । यसरी हेर्दा फेवातालले आगटेको क्षेत्रफल एक हजार २१३ रोपनी क्षेत्रफल बढेको देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटरसमेतको क्षेत्रफल ७.६१६ वर्ग किमी (१४ हजार ५७० रोपनी) हुन आएको मेयर आचार्यको भनाइ छ ।

मेयर आचार्यले अहिले दूषित जग्गाको पहिचान, मुआब्जा दिनु पर्ने/नपर्ने जग्गा छुट्याउने काम भइरहेको दाबी गरे । ३१ सालपछाडि दर्ता भएका जग्गाको लगत कट्टाको लागि पनि काम भइरहेको उनको भनाइ थियो । पुण्य पौडेल संयोजकत्व समितिको प्रतिवेदनमा एक हजार ४७९ रोपनी फेवातालबाट अतिक्रमण भएको उल्लेख छ ।

८८१ कित्ता जग्गाहरु तालभित्र पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । जसमध्ये जम्मा ५१८ वटा कित्ताहरूको ९१६ रोपनी ८ आना क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा फिल्डबुकमा नै दर्ता भएको देखिएको छ ।

मालपोतबाट छुट दर्ता सुविधा लिएर ४७७ रोपनी १२ आना थप जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनमा छ । अदालतको फैसलाका आधारमा पनि फेवातालको ८३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ ।

फेवातालभित्र पर्ने १३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको र उनीहरूको नाममा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको पाइएको छ । यसैगरी तत्कालीन राजाको हुकुम प्रमांगीबाट १ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको र त्यो बेला अदालतको फैसलाबाट ७५ वटा कित्ताको ८३ रोपनी क्षेत्रफल दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी हेर्दा फेवातालको कुल १६१० रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको हो । यस्तै सरकारको नाममा रहेको ९०७ रोपनी जग्गा पनि फेवातालको नाममा कायम गर्नुपर्ने समितिले बताएको छ । यसमध्ये ५०३ रोपनी जग्गा हर्पन खोलाको नाममा मात्र कायम गरिएको प्रतिवेदनमा छ ।

विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनको आधारमा २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसकै आधारमा सर्वाेच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते फेवाताल सम्बन्धी ३ वटै सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।