News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- धरान उपमहानगरपालिकामा नगर अस्पताल नभएपछि करिब २ लाख जनसंख्या बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि धाउन बाध्य छन्।
- पुरानो धरान अस्पतालको जग्गा बीपी प्रतिष्ठानको नाममा हुँदा नगर अस्पताल स्थापना गर्न विवाद चुलिएको छ र जग्गा फिर्ता माग भइरहेको छ।
- धरानका कार्यवाहक मेयर बेघाले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर पुरानो अस्पतालको जग्गा नगरपालिकामा फिर्ता गराउन अनुरोध गर्नुभएको छ।
२५ चैत, धरान । करिब २ लाख जनसंख्या रहेको धरान उपमहानगरपालिकामा नगर अस्पताल छैन । सामान्य उपचारका लागि पनि नगरवासीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धाउनुपर्ने बाध्यता छ । दैनिक ४ हजार बिरामी उपचारका लागि आउने यो अस्पतालमा समान्य सेवा लिन पनि दिनभर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।
स्वास्थ्य बीमा गरेका सर्वसाधारणको हकमा बीपी प्रतिष्ठानले नै प्रथम विन्दुको सेवा दिँदै आएको छ । तर सो सेवाको अवधि अब तीन महिना मात्र बाँकी छ । तीन महिनापछि बिमितहरूले कहाँ गएर प्रथम विन्दुको सेवा लिने भन्ने अन्योल छ ।
तीन महिनापछि धरानका दुई लाख नागरिकले या त अर्कै स्थानीय तहको सरकारी अस्पतालमा पुगेर प्रथम विन्दुको सिफारिस ल्याउनुपर्ने छ बीपी प्रतिष्ठानले तोकेको शुल्क तिरेर उपचार सेवा लिनु पर्नेछ ।
स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत प्रथम विन्दुको सिफारिस गर्ने सरकारी अस्पताल नगरमा नभएपछि यतिबेला पुरानो धरान अस्पतालको जग्गा विवाद सतहमा आएको छ ।
राणाकालमै स्थापना भई हाल खण्डहर भएको धरान अस्पतालको जग्गामा नगर अस्पताल बनाउने कुरा उठेपछि उक्त जग्गाको विवाद चुलिएको हो । धरान अस्पतालको जग्गा हाल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा छ ।
धरान–१६ स्थित पञ्चायत आधारभूत विद्यालय (भकारी स्कुल) लाई चन्द्र संस्कृत माविमा मर्ज गरी त्यहाँ धरान नगर अस्पताल सञ्चालन गर्ने कुरा सामाजिक सञ्जाल एवं विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि धरान अस्पतालको जग्गाको चर्चा चलेको हो ।
राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय नागरिक अगुवाहरूले उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर अइन्द्रविक्रम बेघालाई धरान अस्पतालको जग्गा फिर्ता ल्याई नगर अस्पताल स्थापना गर्न झकझक्याएका छन् ।

अधिकांश धरानवासी सरोकारवालाहरूले पुरानो अस्पतालकै जग्गाको स्वामित्व धरान उपमहानगरपालिकामा फिर्ता ल्याएर सोही स्थानमा नगर अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । भकारी स्कुलमा अस्पताल चलाउन खोजेको आशङ्का गर्दै सरोकारवालाहरूले पुरानो अस्पतालको जग्गाको स्वामित्व फिर्ता गर्नका लागि कुन–कुन मन्त्रालय जानुपर्ने आफ्नै खर्चमा जान र आन्दोलन गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
नागरिक समाजको सुझावपछि धरानका कार्यवाहक मेयर बेघाले भने, ‘पुरानो अस्पताल रहेको स्थानमै नगर अस्पताल बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म पनि छु । तर २०७४ सालमा उक्त जग्गा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाममा गएको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन ।’
पुरानो धरान अस्पतालको जग्गा
राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको पालामा १९९२ सालमा समाजसेवी सुब्बा रत्नप्रसाद श्रेष्ठले उपचार सेवा सहज बनाउन कलकत्ताबाट एक चिकित्सक ल्याए ।
सुब्बा रत्नप्रसाद धरान बजार विस्तारकका रूपमा मानिन्छन् । चिकित्सक ल्याएपछि हालको छाताचोक नजिकै रहेको जग्गामा धरान अस्पताल बनाउने निर्णय भयो । स्थानीय समुदायले अस्पतालका नाममा जग्गा दान गरे । स्थानीयले दान गरेको जग्गामा सानो अस्पताल सञ्चालनमा आयो । दान गरेको जग्गाको क्षेत्रफल सुरुमा कति थियो, कुनै रेकर्ड छैन । तर हाल एक बिघा १३ कट्ठा जग्गा भने श्रेष्तामा देखिन्छ ।
उक्त अस्पताललाई २००७ सालमा सरकारी अस्पतालको रूपमा घोषणा गरिएको थियो । स्थानीय जानकार डा. राजेन्द्र शर्माले भने, ‘२०२७ सालमा उक्त जग्गा धरान अस्पतालको स्वामित्वमा जाने गरी नापी गरियो ।’
राणा सरकारको निगाह र सर्वसाधारणको पहलमा सञ्चालित उक्त अस्पताललाई विराटनगरका त्यसबेलाका धनाढ्य जगन्नाथ डेढराजको परिवारले २०२६ साल माघ १८ गते २ लाख ११ हजार रुपैयाँ दान गरेको रकमले जगन्नाथ डेढराज मातृसेवा सदन (प्रसूति भवन) निर्माण गरिदिए ।
उक्त भवनको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले र उद्घाटन २०२९ जेठ ७ मा तत्कालीन रानी ऐश्वर्यले राजा वीरेन्द्रको उपस्थितिमा गरेका थिए । उक्त भवन हाल खण्डहर अवस्थामा रहेको छ ।
सोही अस्पतालको स्तरीकरण गरी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको रूपमा विकास भयो । २०५० सालमा धरान–१८ घोपामा बीपी प्रतिष्ठान स्थापना हुने भएपछि क्षेत्रीय अस्पताल सारेर विराटनगर पुर्याइयो । अस्पतालसँगै सम्पूर्ण मेडिकल उपकरण, जनशक्ति पनि विराटनगर सारिए ।
२०५० सालदेखि धरानमा बीपी प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आएपछि धरान नगर अस्पतालका सेवा पनि बीपी प्रतिष्ठानमा सारिए । स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत धरान अस्पताल सञ्चालन भएकाले जग्गाको स्वामित्व पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमै सारिएको थियो ।
नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र नगरवासीले धरान अस्पताल बिर्संदै गए । भएको जग्गा सदुपयोगविहीन भयो । कतिपयले जग्गा अतिक्रमण गरेर छेउछेउमा घर–टहरा बनाएर बस्न थाले । प्रसूति भवन खण्डहर बन्दै गयो । झाडीले भरिएपछि लागुऔषध दुर्व्यसनी र अवाञ्छित गतिविधि गर्नेको अखडा बन्यो ।
धरानमा सरकारी नगर अस्पतालको अवश्यकता भएको ठहर गर्र्दै छाताचोकमा रहेको पुरानो अस्पतालमै धरान अस्पताल (नगर अस्पताल) सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बेला मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २०७४ सालमै औपचारिक रूपमा बीपी प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा सारिएको थाहा भयो ।
अहिले नगर अस्पताल सञ्चालनका लागि उक्त जग्गा नगरपालिकाको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउन सरोकारवालाहरूले धरानका कावा मेयर बेघालाई दबाब दिइरहेका छन् ।
बेघाले बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. विक्रम श्रेष्ठलाई जग्गा फिर्ता गर्न आग्रह गरेको बताए । तर श्रेष्ठले जग्गा फिर्ता गर्ने हैसियत आफूसँग नरहेको बताएका छन् ।
उपकुलपति श्रेष्ठ सुब्बा रत्नप्रसादका नाति हुन् जसले राणाकालमै कोलकाताबाट चिकित्सक ल्याएर धरानमा सर्वसाधारणका लागि आधुनिक स्वास्थ्य उपचार सेवा सुरु गरेका थिए ।
बेघाले लेखे प्रधानमन्त्रीलाई पत्र
नागरिक समाजको दबाबपछि धरानका कावा मेयर बेघाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई धरान नगर अस्पताल स्थापनाका लागि पहिलेको जग्गा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन पत्र लेखेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ ।
नागरिक समाज र बुद्धिजीवीका तर्फबाट डा. राजेन्द्र शर्माले पुरानो अस्पतालको जग्गामा धरान अस्पताल निर्माण गर्न मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषदको निर्णय आवश्यक पर्ने सुझाव दिएपछि कावा मेयरले प्रम शाहलाई सम्बोधन गरी पत्र लेखेका थिए ।
बीपी प्रतिष्ठानको नाममा गएको पुरानो धरान अस्पतालको जग्गा धरान नगर अस्पतालको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाइदिनका लागि आग्रह गरिएको कावा बेघाले बताए । उनले भने, ‘धरान भित्र स्वास्थ्य सेवाबाट कसैले पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले पुरानो अस्पतालको जग्गा उपलब्ध गराउन अनुरोध पत्र पठाइएको हो ।’
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउन ११ गतेको निर्णयअनुसार उक्त जग्गा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाममा नामसारी भएको कारण कानुनी समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख पत्रमा उल्लेख छ । सोही स्थान नगर अस्पतालका लागि उपयुक्त रहेको हुँदा जग्गा पुन: धरान अस्पतालको नाममा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरिएको बेघाले बताए ।
‘यही विषयलाई लिएर धरानको प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं जाने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जग्गा फिर्ताको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र सम्भव हुने भएकोले प्रधानमन्त्रीसम्म ‘एप्रोच’ पुग्न जरुरी भएकाले पत्र लेखिएको हो ।’
प्रतिक्रिया 4