टेलिकम बिलिङ ठेक्कामा देउवा परिवार- अख्तियारले प्रमाण नभेटेको कि मुद्दा नचलाएको ?

२५ चैत, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बुधबार शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा.आरजु राणा विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ अनुमति लियो । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा विभागले अघि बढाएको अनुसन्धानमा देउवा सत्तामा हुँदा गरेका विभिन्न निर्णय र क्रियाकलाप अनि त्यससँग सम्बन्धित फाइल अनुसन्धान हुने नै छन् ।

साथै गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिए, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भ्रष्टाचारको आशंकामा छुट्टै अनुसन्धान गर्न पाउँछ ।

घटना-१

देउवा जोडिएका विभिन्न विषयमध्ये अहिले अनुसन्धान गर्ने निकायहरूका उच्चपदस्थ अधिकारीबीच छलफल भएको विषय हो, नेपाल टेलिकमको बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्का । उक्त ठेक्कापट्टामा देउवा परिवारका सदस्य कुनै न कुनै रुपमा संलग्न भएको देखिन्छ ।

बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्कामै प्रश्न उठाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २५ जेठ, २०८२ मा १८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा चलायो । बिलिङ प्रणालीको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा राजनीतिक दबाब र मिलेमतोमा पुरानैलाई निरन्तरता दिँदा भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको थियो । यसमा अख्तियारले ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अख्तियारले टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकहरू सुनिल पौडेल, संगीता पहाडी लगायतमाथि मुद्दा चलाएको हो । मर्मतसम्भार ठेक्काको नीतिगत निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिका पदाधिकारी भने भ्रष्टाचारको आरोपबाट जोगिए ।

घटना-२

अख्तियारसम्वद्ध अधिकारीहरूका अनुसार, नयाँ बिलिङ प्रणालीको साटो पुरानै प्रणालीलाई मर्मतसम्भारका नाममा ठेक्का लम्ब्याउने योजना बनेपछि नेपाल टेलिकमका केही कर्मचारीहरू फाइल अघि बढाउन तयार थिएनन् । त्यसपछि टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले उनीहरूलाई डाके र उच्च तहको राजनीतिक चासो भएको फाइल नरोक्न निर्देशन दिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवा र उनका छोरा जयवीरले चासो राखेकाले फाइलमाथि तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने पौडेलको निर्देशन थियो ।

त्यो छलफललाई गोप्य रुपमा रेकर्ड गरेका टेलिकमका एक कर्मचारीले त्यो अडियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएका थिए । तर, अख्तियारको आरोपपत्रमा त्यो विवरण उल्लेख थिएन ।

घटना-३

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, गृह मन्त्रालय लगायतका अधिकारीहरूलाई टेलिकमको बिलिङ ठेक्का र त्यसक्रममा भएको अनियमितताबारे ब्रिफिङ भएको थियो ।

टेलिकमका केही कर्मचारी एवं दूरसञ्चार क्षेत्रका केही व्यवसायीहरूले उनीहरूलाई दिएको विवरण अनुसार, बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्कामा ठेकेदारले पाएको भुक्तानीको रकम राजनीतिक तहसम्म पुगेको छ ।

सिंगापुरमा बसेर सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गर्ने केही व्यक्तिले त्यसको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुर्‍याएपछि कुनै अनुसन्धान हुन नसकेको भनी उनीहरूले अरु निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

केही दिनअघि अनलाइनखबरसँगको भेटमा अख्तियारका एक पदाधिकारीले टेलिकमको बिलिङ ठेक्का र त्यसमा देउवा परिवार जोडिएको सूचनाबारे बारम्बार गुनासो आउनेगरेको बताए ।

‘सबैले त्यो कारोबारको विवरण र प्रमाणको कागज अख्तियारमा छ भनेपछि हामीले नै उनीहरूलाई आएर फाइल हेर्न भनेका थियौं’ ती पदाधिकारीले भने, ‘सबैले अख्तियारमा प्रमाण छ भन्छन्, तर कसैले पनि कुन खातामा, कहाँ र कसरी कारोबार भएको भन्ने सूचना दिँदैनन् ।’

विकल-सुनिल र देउवा परिवार

सूचना प्रविधिमा करारमा काम गर्ने कर्मचारीको रुपमा सिंहदरबार छिरेका विकल पौडेलले राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा नियुक्तिहरू पाउँदै गए । त्यसक्रममा उनी लामो समयदेखि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा थिए भने आफ्ना साथी सुनिल पौडेललाई सिंहदरबारको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाए ।

अख्तियारले १० माघ २०८० मा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ठेक्कापट्टा र नियुक्तिमा सक्रिय विकल पौडेल र सुनिल पौडेललाई पक्राउ गरेको थियो ।

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरीको सिलसिलामा पक्राउ परेका उनीहरूको मोबाइल फोन र अरु ग्याजेट नियन्त्रण लिएर अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा विकल र सुनिलसँग उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ र उनका नातेदारहरूसँग शंकास्पद सम्पर्क भेटिएको थियो । अख्तियारसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, ‘त्यही क्रममा देउवा परिवार लगायत केही व्यक्तिसँग उनको अस्वभाविक कुराकानी भेटिएको हो ।’

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लामो अनुसन्धान गरेको अख्तियारसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, देउवाको ससुराली पर्ने केही नातेदारहरूसँग विकल पौडेलको चिनाजान थियो । त्यही सम्पर्कमाध्यमलाई प्रयोग गरेर सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विकलले देउवा परिवारका सदस्यहरूसँग समेत सम्बन्ध बनाएका थिए । र, शेरबहादुरका छोरा जयवीरकै जोडबलमा सुनिललाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाइएको थियो ।

अनुसन्धानका केहीमा सांकेतिक र शंकास्पद कुराकानी भेटेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमाण संकलनका लागि सिंगापुर सरकारसँग पत्राचार गरेको थियो । पारस्परिक कानूनी सहायताको प्रक्रिया अनुसार, कानून मन्त्रालयको ‘फोकल पर्सन’को माध्यमबाट केही सूचना आदानप्रदान भएको थियो ।

‘सुनिल पौडेलले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति लिनुअघि नै बिलिङ प्रणालीको ठेक्का लम्ब्याउनेबारे कुराकानी तय भएको देखिन्छ’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि उनी नियुक्त भए र साथसाथै राजस्व चुहावट भएको र प्रश्न उठेको बिलिङ प्रणालीलाई ६ वर्ष लम्ब्याउने निर्णय लिए ।’

पौडेललाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउने बेला तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले नियुक्ति सम्बन्धि निर्देशिका नै फेरबदल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । पछि देउवा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्देशिका परिवर्तन गरेको थियो । निर्देशिका फेरबदलले नै सुनिललाई टेलिकममा प्रवन्ध निर्देशक हुन अनुकूल बनेको थियो ।

सुनिल पौडेल प्रबन्ध निर्देशक बनेपछि पुस, २०८० मा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणालीको साटो पुरानै ठेक्का छ वर्षका लागि लम्बिएको थियो । अख्तियार सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, ‘त्यसपछि देउवा परिवार र सुनिल-विकलबिचका संवाद र कुराकानी निकै बढेको थियो ।’

बिलिङमा जयवीरको रुचि

नेपाल टेलिकमले सन् २०१२ देखि नै अहिले सञ्चालनमा रहेको बिलिङ प्रणाली प्रयोग गरिरहेको छ । ८/९ वर्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रणाली एक दशकदेखि चलिरहेकाले फोन नलाग्ने, लागेमा पनि सेवा अवरुद्ध हुने, बिचैमा काटिने लगायतका समस्या देखिइरहेका छन् ।

४ साउन २०७८ मा टेलिकम सञ्चालक समितिको बैठकले ‘नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउने’ भनी निर्णय गरेको थियो । दुई वर्षअघि सञ्चार मन्त्रालयले गरेको छानबिनले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा राजस्व चुहावट रहेको औल्याउँदै नयाँ प्रणालीमा जान सुझाव दिएको थियो ।

बारम्बार प्रणालीमा चुहावट र सेवा अवरुद्ध भएको गुनासो आएपछि तत्काल अत्याधुनिक र नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जानुपर्ने भनी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । अत्याधिक चुहावट रहेको पुरानो प्रणालीलाई मर्मतसम्भारका नाममा लम्ब्याउनु नहुने निष्कर्षसहित नयाँ टेण्डरमा जानुपर्ने भनी सञ्चालक समितिले पटक-पटक नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल टेलिकमको व्यवस्थापन परिवर्तन पछि पुरानै बिलिङ प्रणालीलाई निरन्तरता दिने जोडबल चल्यो । त्यस्तो योजना बनेपछि सञ्चालक समितिका सदस्य फणिन्द्र गौतम (कानून मन्त्रालयका सहसचिव) एवं सर्वसाधारण शेयरधनीका प्रतिनिधि अम्बिका पौडेलले त्यसको विरोध गरेका थिए । कानूनका सहसचिव गौतमले नयाँ टेण्डर नगरे फरक मत लेख्ने चेतावनी नै दिएका थिए ।

निर्णयमा अवरोध हुने देखेपछि सहसचिव गौतमलाई बोलाएर तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले पुरानो मर्मतसम्भार ठेक्काको निर्णय प्रक्रियामा अवरोध नगर्न दबाबदिएका थिए । गौतमले अडान नछाडेपछि उनलाई फिर्ता बोलाएर अर्का सहसचिव सुशील कोइरालालाई पठाइएको थियो ।

स्रोतका अनुसार, त्यतिबेलाका मुख्यसचिव बैरागीले टेलिकमको बिलिङमा देउवा परिवारको रुचि रहेको भन्दै अरु सञ्चालकलाई समेत सहजीकरण गरिदिन आग्रह नै गरेका थिए । सञ्चालक समितिमा टिम परिवर्तन भएपछि भने पुरानै बिलिङको ठेक्काले निरन्तरता पायो ।

पुरानो ठेक्का प्रक्रियामा तत्कालीन सहसचिव गौतमका साथै टेलिकमका अर्का सञ्चालक अम्बिकाप्रसाद पौडेलले पनि विमति राखेका थिए । पुरानैले ठेक्काले निरन्तरता पाउने भएपछि सञ्चालक समिति सदस्य अम्बिकाले बैठकमा अनुपस्थित भई निर्णय प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग गरे ।

२४ पुस, २०७९ मा बिलिङ प्रणालीको सेवा उपलब्ध गराइरहेको एसिया इन्फो नामक कम्पनीसँग चार वर्षका लागि वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट–एएमसी) गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल टेलिकमका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीका अनुसार, कानून विपरीतको ठेक्कापट्टामा ‘अख्तियारको आँखा लाग्नसक्ने’ भन्दै केही उच्चपदस्थ प्राविधिकहरूले सुनिल पौडलसँग प्रश्न गरेका थिए ।

त्यसक्रममा पौडेलले उच्च तहमा मिलाइसकेको भन्दै आफूले भनेअनुसार काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । टेलिकम स्रोतका अनुसार, पौडेलले ‘जयवीर बाबु र एक सचिवलाई मिलाइसकेको भन्दै चिन्ता नलिन’ भन्ने गरेका थिए । त्यही कुराकानीको अडियो रेकर्ड अख्तियार पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

बिलिङ प्रणालीको मर्मतसम्भार ठेक्काको फाइल रोकिएको जयवीरले टेलिकमका केही उच्चपदस्थहरूलाई पटकपटक फोन गरेको, टेलिकमका एक उच्चपदस्थ प्राविधिकले बताए । उनका अनुसार, सञ्चालक समितिका साथै ठेक्का प्रक्रियामा जोडिएका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई समेत उनले फोनमार्फत नै बारम्बार चासो राखेका थिए ।

अन्ततः प्रतिस्पर्धाविना भएको छ वर्षको अवधिमा झण्डै ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुने गरी मर्मतसम्भार ठेक्का भयो । त्यसमा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गर्‍यो ।

अनि २५ जेठ, २०८२ मा सुनिल पौडेल, संगीता पहाडी लगायतमाथि ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको दावी सहित भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गर्‍यो । चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो सहित १८ जना विरुद्ध दायर मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

जयवीरले भनेका थिए-‘ठेक्का नियमसंगत’

नेपाल टेलिकमको बिलिङ अनियमिततामा देउवा परिवार र त्यसमा पनि जयवीरको नाम जोडिएको सूचना पाएपछि अनलाइनखबरले बैशाख, २०८१ मा उनीसँग बारम्बार सम्पर्कको प्रयास गरेको थियो ।

आफू सोझै सम्पर्कमा नआएका जयवीरले बाबु शेरबहादुर देउवाको सचिवालयमा कार्यरत एक अधिकारीमार्फत् आफ्नो प्रतिक्रिया अनलाइनखबरलाई पठाएका थिए ।

जयवीरको दाबीमा, नेपाल टेलिकमको कुनै पनि ठेक्का, त्यससँग जोडिएको लेनदेन र अरु कारोबारमा उनी संलग्न थिएनन् । उनको दावीमा, विकल र सुनिल समूह नेपाली कांग्रेससँग नभई एमालेका तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटासँग नजिक भई काम गरेको हो र उनीहरूबाट नै परिचालित थियो ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि जयवीरले नेपाल टेलिकमको बिलिङ मर्मतसम्भारको ठेक्काको बचाउ गरेका थिए । ‘त्यो ठेक्कामा कुनै अनियमितता भएको होइन र गडबड पनि छैन’ जयवीरको भनाई उदृत गर्दै देउवा सचिवालयमा रहेका ती अधिकारीले भने, ‘ठेक्का पाएको एसिया इन्फो कम्पनीले एक वर्षका लागि मात्रै ठेक्का लिन नमानेकाले एकैपटक छ वर्षका लागि मर्मतसम्भारको ठेक्का भएको हो ।’

शेरबहादुर देउवाको सचिवालयमा रहेका ती अधिकारी बुधबार पनि अनलाइनखबरको सम्पर्कमा आएका थिए । तर आफू अहिले सचिवालयमा आवद्ध नभएको भन्दै उनले त्यतिबेलाको प्रसंगमा आफ्नो नाम नजोडिदिन आग्रह गरे ।