अर्थमन्त्री वाग्लेलाई खुला पत्र

माननीय अर्थमन्त्रीज्यू,

नेपाल सरकार

हार्दिक बधाइ तथा सफल कार्यकालको शुभकामना ।

नेपालको योजनाबद्ध विकास, बजेट, पूर्वाधार विकास र समृद्धि हासिल गर्न देशले तपाईंलाई कुरेर बसेको आभास गरेको छु । नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले २०१३ सालमा ३३ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सातौं योजनाको लगानी लक्ष्य २९ अर्ब रुपैयाँ । २०४६ सालसम्म विकास निर्माण आन्तरिक स्रोत एवं वैदेशिक अनुदान सहयोगमा निर्भर भई आन्तरिक ऋण तथा वाह्य ऋण ७० अर्ब हाराहारी मात्र प्रयोग भएको थियो भने आजको दिनसम्म आइपुग्दा देशले बोकेको आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४८ अर्ब र वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ३० अर्ब गरी कुल २९ खर्ब हाराहारी पुगेको छ ।

आठौं योजनाबाट १६औं योजनासम्म आइपुग्दा १६औं योजना अवधिमा ९४ खर्ब लगानी हुने लक्ष्य रहेकोमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी ३०.२५, निजी क्षेत्रको ६७.२५ र सहकारी क्षेत्रबाट २.६५ लगानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । सार्वजनिक ऋणलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगानीका वित्तीय उपकरण परिचालन गरी देशको आर्थिक समृद्धि सपना साकार पार्न मेरा केही सुझापव पेस गरेको छु र सफल कार्यान्वयन अपेक्षा गर्दछु ।

१. नेपालको योजनाबद्ध विकास, बजेट, पूर्वाधार विकास र समृद्धि हासिल

नेपाल सरकारबाट स्वीकृति भए बमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगबाट  कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८०’ र ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्यसञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड २०८१’ कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, प्रदेश सरकारहरू एवं प्रदेश योजना आयोगहरू खरो उत्रन सके भनेमात्र पनि बजेट निर्माणको नयाँ बाटो कोर्न सजिलो हुन्छ र अहिलेको आयोजना संख्या १ हजार प्रतिशत घटेर जाने र सिंहदरबारमा लाग्ने बजेट जात्रा पूर्णरूपमा रोकी विद्यमान बजेट निर्माण प्रक्रिया पूर्णरूपमा परिवर्तन गर्ने ढोका खुल्ने छ  ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ प्राप्तिको दीर्घकालीन राष्ट्रिय पूर्वाधार योजना तयार गरी त्यस अन्तर्गत आयोजना एवं कार्यक्रम मात्र ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक’ मा प्रविष्ट गराइ वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजाने गरी संघीय बजेट निर्माण प्रणाली स्थापित गर्न, प्रदेश योजना आयोगहरूले प्रादेशिक विकास लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति प्रादेशिक पूर्वाधार योजना तयार गरी त्यस अन्तर्गतका आयोजना एवं कार्यक्रम ‘प्रदेश आयोजना बैंक’ मा प्रविष्ट गराइ वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश बजेट निर्माण प्रणाली स्थापित गर्ने र स्थानीय सरकारले स्थानीय विकास लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति स्थानीय पूर्वाधार योजना तयार गरी त्यस अन्तर्गत  कार्यक्रम एवं आयोजना ‘स्थानीय आयोजना बैंक’ मा प्रविष्ट गराइ वार्षिक निति कार्यक्रम तथा बजेटमा  समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजाने गरी स्थानीय सरकारहरूको बजेट निर्माण प्रक्रिया स्थापित गरी योजना, बजेट एवं विकास प्रक्रिया रूपान्तरण गर्न सकियो भने ‘राष्ट्रिय दीर्घकालीन सोच २१००’ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हासिल गर्न आवश्यक योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा जानेछन् ।

माथि उल्लिखित बमोजिम तीनै तहका सरकारका योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया रूपान्तरण गर्ने हाल कार्यन्वयनमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोग गठन आदेश, आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८०, राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्यसञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड २०८१, प्रदेश आयोजना बैंक, स्थानीय आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएएफ), एलएमबीआईएस र सुत्रलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय योजना आयोग ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सके तीनै तहका सरकारलाई राष्ट्रिय दीर्घकालीन सोच २१०० हासिल गर्ने बाटोमा अगाडि बढाइ नेपालको योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेटले समृद्धिको बाटो समात्ने छ र सम्पूर्ण नेपालीको समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुनेछ ।

२. आर्थिक समृद्धिका लागि सम्पूर्ण वित्तीय उपकरण परिचालन

पूर्वाधार विकासका लागि प्रयोग हुने वित्तीय उपकरण अन्तर्गत सार्वजनिक–निजी साझेदारी, ऋण, अनुदान मिश्रित ऋण लगानी, आयोजना ऋणपत्र, विकास ऋणपत्र, ऋण एवं स्वपूँजी परिचालन, सामुदायिक लगानी, सम्पत्ति, सम्पत्ति मौद्रीकरण स्वपूँजी परिचालन, सामुदायिक लगानी, सम्पत्ति मौद्रीकरण, भ्यालु क्याप्चर फाइनान्सिङ (भीसीएफ), इम्प्याक्टर फी र पूँजीबजारको प्रयोग सहित देशभित्र एवं विदेशमा रहेका पूर्वाधार लगानी सम्बन्धी सम्पूर्ण कोष परिचालन गरी देशमा प्रचुर मात्रामा लगानीको वातावरण तयार गर्नु आजको आवस्यकता हो ।

विगत ३५ वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट गरिएको लगानी, नेपाल लगानी बोर्डले १२ वर्षमा भित्र्याएको वैदेशिक लगानी, वाणिज्य बैंकहरूले औद्योगिक, ऊर्जा एवं पर्यटकीय पूर्वाधारमा गरेको लगानी, नगर विकास कोषले नगरका पूर्वाधार निर्माणमा गरेको ऋण लगानी, नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकले गरेको लगानी र जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीले जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट शिक्षा लिँदै वैकल्पिक वित्तीय उपकरण थप व्यवस्थित परिचालन गरी विकास निर्माणमा आन्तरिक एवं वाह्य ऋण भार कम गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभिभारा अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता छ ।

३. वित्तीय उपकरण परिचालन गर्न संस्थागत पुनर्संरचना एवं कार्यान्वयन

क. नगर विकास कोष

पूर्वाधार लगानी क्षेत्रमा काम गर्ने नगर विकास कोषले अनुदान मिश्रित ऋण लगानी तथा प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्दै नेपालभरि १ सय २० वटा खानेपानी संस्था र १ सय हाराहारी स्थानीय सरकारमा गरेको लगानी मार्फत खानेपानीको दिगो सञ्चालन, व्यवस्थापन एवं सहरी पूर्वाधार विकासमा अर्बौं रुपैयाँ परिचालन गरिसकेको छ ।

२०७२ सालमा संविधान घोषणापछि बनेका हरेक सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोषको पुनर्संरचना विषय उल्लेख गरे पनि तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा संस्थाले वित्तीय उपकरण परिचालनमा सशक्त भूमिका खेल्न पुनर्संरचना पर्खेर बसेको एक दशक बितेको छ । स्थानीय सरकारहरूमा गरिने लगानी वृद्धि गर्ने  संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र वित्तीय कोषको सेयर स्वामित्व हुने गरी कोषको कानुनी र संस्थागत पुनर्संरचना गर्न सके कोषले वित्तीय उपकरण परिचालनमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ  ।

ख. पूर्वाधार विकास बैंक

नेपाल सरकारको १० प्रतिशतमात्र सेयर रहेको पूर्वाधार बैंकमा सरकारको सेयर स्वामित्व बढाइ निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक–निजी साझेदारीका आयोजना तयारीका लागि वार्षिक ५० करोड जतिको आयोजना तयारी स्रोत सरकारले उपलब्ध गरी संस्थागत क्षमता बढाइ पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

ग. नेपाल लगानी बोर्ड

मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने संस्था वैदेशिक लगानी, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक–निजी साझेदारीका आयोजना तयारी र लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष कर्मचारी अभावमा १२ वर्षदेखि गरेको काम सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । लगानी बोर्ड कम्तीमा २ सय सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवप्राप्त कर्मचारीको संस्था बनाउन आवश्यक छ ।

घ . वैकल्पिक विकास वित्त कोषको सफल कार्यान्वयन

निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक–निजी साझेदारीका आयोजना तयारी र लगानी व्यवस्थापनको गैरबजेटरी संस्थाका रूपमा आउन लागेको संस्था वैकल्पिक विकास वित्त कोष ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पास भई राष्ट्रिय सभामा भएकाले त्यस ऐनलाई कार्यान्वयनमा जान सके निजी क्षेत्र एवं वैदेशिक लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षाका लागि मिनिमम रेभिन्यु ग्यारेन्टी (एमआरजी), भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भीजीएफ) एन्ड सोभरिन ग्यारेन्टी फर फरेन इन्भेस्टमेन्ट (एसजीएफआई) जस्ता वित्तीय उपकरण प्रयोगले देशमा लगानीको वातावरण बनाउने छ  ।

नेपाल सरकारले पूर्वाधार लगानी सम्बन्धी सम्पूर्ण विशिष्ट संस्थाहरूको पूर्वाधार लगानी क्षमता, जनशक्ति अभिवृद्धि, लगानी एवं असुली सम्बन्धी विशेष कर्मचारी व्यवस्थापन गरी संस्थागत सुशासन कायम गर्दै अगाडि बढाउन सके वैकल्पिक विकास वित्त कोष लगायत कोष र पूर्वाधार लगानी सम्बन्धी संस्थाबीचको आपसी सहकार्य एवं सहलगानीमा विकास वित्त परिचालन भई समृद्ध नेपाल निर्माणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नेछन् र ती संस्थाबीचको सम्बन्ध एकअर्काका लागि परिपूरक भई वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनले अग्रगामी बाटो लिने छ ।

४. एडीबीको सहयोगमा तयार भइरहेको ग्रिन एन्ड रिजिलेन्ट फाइनान्सिङ फेसिलिटी (जीआरईएफएफ)

जीआरईएफएफको तयारी अर्थ मन्त्रालयले एडीबीको प्राविधिक सहयोगमा तयार गरिरहेको छ उक्त कार्यक्रमलाई देशको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र रोजगारी सिर्जनामा लगाउन सके उपलब्धिमूलक हुने थियो ।

५. बैंकको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न लगानीयोग्य परियोजना तयारी

नेपाल हाल एक अनौठो र केही हदसम्म लगानीको विरोधाभासको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । देशलाई प्राय: पूर्वाधार वित्तपोषण अभाव रहेको देशका रूपमा हेरिए पनि हालका वित्तीय सूचकले भने फरक चित्र प्रस्तुत गर्छन् । नेपालको बैंकिङ प्रणालीसँग अनुमानित ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता उपलब्ध छ, र सन् २०२५ अन्त्यसम्म राज्यसँग करिब ३५ खर्ब रुपैयाँ (साढे २२ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ ।

यी तथ्यांकले नेपालमा पूँजी अभाव नभएको संकेत गर्छन् । वित्तीय स्रोत उपलब्ध छ, तर राम्ररी तयारी गरिएका र बैंकका लागि लगानीयोग्य पूर्वाधार परियोजना पाइपलाइन भने सीमित भएकाले लगानीकर्ता र ऋणदाताको मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने उच्च गुणस्तरका लगानीयोग्य परियोजना तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता छ र यसका लागि माथि उल्लिखित वित्तीय संस्था सञ्चालन क्षमता, परियोजना विकास सहयोग संयन्त्र र प्राविधिक स्रोत विस्तार गर्न आवश्यक छ ।

अत: देशमा लगानीकर्ताको गलेको आत्मविश्वास जुरुक्क उठाइ लगानीको वातावरण सिर्जना गरी देशभित्र योजनाबद्ध विकास एवं समृद्धिको ढोका खोली चुनावी वाचापत्रमा करारनामा गरिएका वाचा पूरा गर्न तपाईंका पाइला अगाडि बढुन् ।

(लेखक सापकोटा पूर्वाधार लगानी तथा सहरी विकास विज्ञ हुन् ।)