ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

२६ चैत, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखक १३ दिनपछि आज बिहीबार हिरासत मुक्त भएका छन् ।

महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका ओलीलाई अस्पतालमै प्रहरीले परिवारको जिम्मा लगायो । यता, प्रहरीको २ नम्बर गण महाराजगञ्जमा राखिएका लेखकलाई पनि आफन्तको जिम्मा लगाएर छोडियो ।

उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले बताए । ‘बोलाएको बेला उपस्थित हुने सर्तमा आफन्तको जिम्मा लगाएर हाजिरी जमानीमा छाडेका हौं,’ एसएसपी थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।

ओली, लेखक छुटेसँगै अब उनीहरूको मुद्दाको प्रक्रिया के हुने ? प्रमाण नै नपुगेका कारण छुटेका हुन् ? जस्ता प्रश्न उब्जिएका छन् । तर यसबारे परिसरका एसपी पवनकुमार भट्टराई अनुसन्धान निरन्तर भइरहने बताउँछन् ।

एसपी भट्टराईले भने जस्तो प्रमाण नै अपुग भएर मुद्दा दर्ता नहुने अवस्थामा उनीहरू छुटेका भने होइनन् । २३ चैतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले दिएको आदेशका कारण ओली–लेखक छुटेका हुन् ।

ओली–लेखकको तर्फबाट दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय शर्मा र पोखरेलको इजलासले भनेको थियो– २६ गते भित्र अनुसन्धान गरिसक्नू ।

यदि २६ गते भित्र अनुसन्धान टुंगिन नसकेको अवस्थामा हिरासतमुक्त गर्नू भन्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको थियो ।

सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘ओली र लेखकलाई फौजदारी कार्यविधि संहिताको प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतमुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे–जो गर्नू/गराउनू ।’

सर्वोच्चको आदेशले पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न कुनै रोक लगाएको छैन । बरु छिटो अनुसन्धान सक्नू यदि नसक्ने अवस्था भएमा बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नू भनेको थियो ।

अदालतको यो आदेशअनुसार २६ गते भित्रै अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा बुझाउन प्रहरीले सकेन । ‘मुद्दाका लागि आवश्यक धेरै कामहरू बाँकी नै थिए । हामी ती सबै तथ्य प्रमाण जुटाउने प्रक्रियामा थियौं । यो सबै काम २६ गते भित्रै सम्भव हुने अवस्था थिएन,’ परिसरका एक अधिकृतले भने ।

२६ गते भित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन सम्भव नभएपछि ओली–लेखकको रिहाइ प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । आज बिहीबार मात्रै जिम्मा जमानीमा छाड्ने निर्णयसहितको पत्र सरकारी वकिल कार्यालयले परिसर काठमाडौंलाई दिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई हिरासतमुक्त गरेको हो ।

अब भने यो मुद्दा बुझाउन प्रहरीलाई चटारो हुने छैन । पक्राउ परेका दुवै प्रतिवादी हिरासत मुक्त भएकाले २५ दिन भित्र मुद्दा बुझाउनुपर्ने बाध्यताबाट प्रहरीले सहुलियत पाएको छ ।

ज्यान मुद्दा भएको र प्रतिवादी दुवै जना हिरासत मुक्त भएकाले मुद्दा बुझाउने हदम्याद हुँदैन । जसका कारण अब ओली–लेखकविरुद्ध तत्कालै मुद्दा दर्ता गरिहाल्नुपर्ने कानुनी बाध्यता पनि छैन ।

के–के भयो अनुसन्धान ?

१४ चैत बिहान झिसमिसेमै ओली–लेखक भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ परेका थिए । तर यसको मुद्दा प्रक्रियाको सबै कामको जिम्मा तथा क्षेत्राधिकार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा थियो ।

त्यसपछि उनीहरूलाई परिसर काठमाडौं ल्याइएको थियो । ओली स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि अस्पताल भर्ना भए । लेखकलाई महाराजगञ्जको २ नम्बर गणमा राखियो ।

१३ दिनको हिरासत बसाइमा उनीहरूमाथि ज्यानसम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले के–के अनुसन्धान गर्‍यो भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ ।

ओली–लेखकबारे अनुसन्धान गरेको परिसरका अनुसार सुरुमा आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको प्रतिवेदनबारे अध्ययन गरिएको थियो । प्रतिवेदन अध्ययनपछि उनीहरूलाई लागेको आरोपबारे तथ्य जुटाउन लागेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रतिवेदन अध्ययनपछि प्रहरीले सरकारी वकिल समेतको उपस्थितिमा ओली–लेखकको बयान लिएको थियो । हुलदंगा नियन्त्रणको विषय प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्र होइन भन्दै बयान दिएका थिए ।

मृतकको पक्षबाट आएको जाहेरी र त्यसबारे पीडित परिवारसँग घटनाबारे सोधपुछको काम पनि भएको छ ।

घाइतेले गराएको घटना विवरणको कागजलाई पनि प्रमाणमा समेटिने छ । घटना सम्बद्ध घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का, लास जाँच मुचुल्का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मुचुल्का लगायतको भइसकेको छ ।

विगतमा संकलन गरेका मुचुल्का तथा प्रमाणले पनि अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउने बताइएको छ ।

उनीहरू हिरासतमुक्त भए पनि अनुसन्धान भने निरन्तर चलिरहने परिसरका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईको भनाइ छ ।

‘अनुसन्धान सहयोग गर्ने, बोलाएको बेला उपस्थित हुने सर्तमै उहाँहरू रिहा हुनुभएको हो । अनुसन्धानको काम भने रोकिँदैन,’ एसपी भट्टराई भन्छन् ।

के छन् बाँकी ?

अहिले अनुसन्धानको काम बाँकी नै रहेको भन्दै प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

अझै घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई साछीको रूपमा बुझ्ने, कागज गराउने, उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको घटना विवरण कागज लगायतका कामहरू बाँकी नै छन् ।

गोली चल्नुपर्ने अवस्था कसरी आइपुग्यो, त्यहाँ कसको के भूमिका थियो, कसबाट कस्तो आदेश आएको थियो जस्ता विषयहरू अझै अनुसन्धान गर्न बाँकी नै रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

के हो मुद्दा ?

गत २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन हुँदा ओली प्रधानमन्त्री र लेखक गृहमन्त्री थिए । २३ भदौमा मात्रै सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर काठमाडौंमा १९ जना र बाहिरी जिल्लामा २ जना गरी २१ जनाको ज्यान गएको थियो ।

२४ भदौसमेत गरी ७६ जनाको ज्यान गयो । यो घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो ।

कार्की आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा ओली–लेखकलाई दोषी देखाउँदै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

ओली तथा लेखकलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रहरी हेडक्वाटरमा रातभर परामर्श, झिसमिसेमै ओली–लेखक पक्राउ

२३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा बल प्रयोग भएको र त्यसलाई रोक्न प्रयास नभएको, हेलचेक्र्याइँ गरेको जस्ता आरोप उनीहरूमाथि थियो ।

कार्की आयोगको यो सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरू पक्राउ परेका थिए ।

यो पक्राउबारे सुरक्षा निकायले भने तत्कालै हतारिन नहुने सुझाएका थिए । तर गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निरन्तर दबाबपछि प्रहरीले लिखित आदेश मागेको थियो । लिखित आदेशपछि उनीहरू पक्राउ परेका थिए ।

प्रहरीले भने पक्राउ नै नगरी बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्था रहेको, भाग्ने अवस्था पनि नभएका कारण पक्राउमा हतारिन नहुने सुझाएका थिए ।