बिचौलियाको कब्जामा देशभरि जग्गा पास र नापी, ‘लेखापढी’ नभए कामै हुन्न

२६ चैत, काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो समय मालपोत कार्यालयमा बिचौलियाको काम गर्ने तथा सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई अनावश्यक शुल्क असुली गर्ने व्यक्ति पक्राउ गर्दै आएको छ ।

त्यसक्रममा भूसेवा सञ्चालन केन्द्रका सञ्चालक अर्थात् मालपोत कार्यालयमा लेखापढी गर्ने व्यक्तिहरू प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका हुन् ।

लेखापढी गर्ने व्यवसायीले नै मालपोत र अन्य सरकारी कार्यलयमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको स्पष्ट छ । त्यसका लागि उनीहरूले सरकारी निकायबाट नै लाइसेन्स लिएको भन्दै सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दु:ख दिने, अतिरिक्त शुल्क असुल्ने, कार्यालयका कर्मचारीलाई दिनुपर्ने भन्दै खर्च शुल्क उठाउने गरेको आरोप र उजुरी बढ्न थालेपछि प्रहरीले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिँदै आएको छ ।

सहजकर्ताका नाममा कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन नदिने र अतिरिक्त शुल्क असुलीको काम नयाँ होइन । जेनजी आन्दोलनपछि करिब दुई तिहाइको जनादेश पाएको सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने अभियानमा बिचौलियाको काम गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्दै आएको हो ।

यही सन्दर्भमा नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन पाटन इकाइले विरोध नै गरेको छ । तर, तिनै बिचौलियाका कारण मालपोत कार्यालयका सेवा लिन सिधै मालपोत कार्यालय गएर काम गर्न सम्भव छैन ।

घरजग्गा खरिद/बिक्री/नापजाँच लगायत काम गर्न मालपोत कार्यालय वरिपरिका लेखापढीका अफिस–कोठा धाउनुपर्छ । विनालेखापढी मालपोत कार्यलय प्रवेश गरेको खण्डमा कर्मचारीले काम नहुने भन्दै फर्काउँछन् ।

मालपोत कार्यलय सम्बन्धी काम गर्दा ‘डोल्मा’ भन्ने प्रणाली प्रयोगमा छ । उक्त प्रणालीमा सर्वसाधारणको पहुँच छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन । सर्वसाधारणका लागि निकै झन्झटिलो प्रक्रिया बनाइएको छ । त्यसकारण लेखापढीको सहयोग लिन अनिवार्य छ ।

उनीहरू उक्त सिस्टमको पहुँचमा छन् । मालपोत सम्बन्धी काम सुरु गर्ने नै उक्त प्रणाली मार्फत हो । उक्त अनलाइन प्रणाली देशैभरिका मालपोत कार्यालयमा छ ।

त्यो सफ्टवेयरमै सर्वसाधारणले पनि काम गर्न सक्ने भनिए पनि मालपोत कार्यलयका कर्मचारीहरू नै त्यो प्रणाली ग्राहक आफैंले प्रयोग गरेर काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँछन । लेखापढी अनुमति मालपोत कार्यालयले नै दिन्छ ।त्यसपछि मात्र मालपोत प्रवेश गरेको खण्डमा आफ्नो काम हुन सक्छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको चुनावी सरकारका भूमि व्यवस्था, सकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङनामले सार्वजनिक रूपमै कर्मचारीलाई घुस्याहा भनेका थिए भने मालपोतमा विनाघुस काम नै नहुने समस्या रहेको बताएका थिए ।

‘वडा कार्यालयमा तमसुक गराएको रहेछ भने त्यसलाई आधार मानेर जग्गा पास हुन्छ, कर्मचारीले सर्वसाधारणको काम मात्रै गरिदिए पनि राज्यमा धेरै परिवर्तन आउँछ,’ मन्त्री इङनामले सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए, ‘अचेल मालपोत अधिकृत र कर्मचारीहरूले कहाँ सोझै पैसा माग्छन् र ? राजस्व तिरेर पनि भूसेवा केन्द्रमा ५ हजार रुपैयाँ आफैंले विगतमा तिरेको छु ।’

जेनजी आन्दोलनमा भएको आगजनीले गर्दा काम हुन नसके पनि चाबहिल मालपोतमा कर्मचारीहरूले लेखापढी व्यवसायीबाट मासिक २४ लाख रुपैयाँ उठाएको भेटिएपछि मन्त्रीले ‘एक्सन’ लिएका थिए ।

मन्त्री इङनामको आशय सरकारी काम भ्रष्टाचारको जालोमा रहेको उनको कार्यकालमा व्यक्त भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ । राज्य संरचनामा कसरी काम हुन्छ भन्ने बुझेपछि उनले आफूले केही गर्न नसकेको भन्दै आफूलाई असफल मन्त्रीका रूपमा स्वघोषणा गर्दै बिदा भएका थिए ।

घरजग्गा खरिद बिक्रीमा सेवाग्राहीले आफैं प्रक्रिया अघि बढाउन सहज नभएको काठमाडौं मनमैजु मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

‘सेवाग्राहीले लेखापढीलाई प्रयोग नगरी काम अघि बढाउन व्यवस्था भए पनि सेवाग्राहीले सक्दैनन्, त्यसैले लेखापढी अनिवार्य जस्तो छ,’ उनले भने ।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा पनि सेवाग्राही आफैंले काम गर्न नसक्ने भएपछि सबैले लखोपढीको मद्दत लिएको अवस्था छ ।

लेखापढीको अनुमति सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दिने र त्यसका लागि भूसेवा केन्द्र निर्देशिका २०७५ छ । सोही निर्देशिका अनुसार अनुमतिपत्र भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जारी गर्छ ।

त्यसका लागि व्यक्ति वा संस्थाले भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । व्यक्तिका हकमा अनुमतिपत्रका लागि ३ हजार र संस्थाका हकमा ५ हजार रुपैयाँ लाग्छ ।

त्यसैगरी यो सेवाका लागि व्यक्तिले सेवा सञ्चालन गर्दा ५० हजार र संस्थाले २ लाख धरौटी राख्नुपर्छ । यस्तो अनुमतिपत्र वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्छ, नवीकरण गर्दा पनि सेवा सञ्चालक व्यक्ति भए ३ हजार र संस्था भए ५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो भनेको भूसूचना प्रणालीको पहुँच शुल्क पनि हो । निर्देशिकाको यो व्यवस्था राज्यले नै घरजग्गा कारोबारमा शुल्क लिएर बिचौलिया प्रवेश गराएको स्पष्ट छ । पहिले लेखापढी भनिने यो पेसालाई अहिले भूसेवा केन्द्रको नाम दिइएको छ ।

मालपोत कार्यालयहरू आंशिक डिजिटल प्रणालीमा छन् । तर, त्यसका लागि सेवाग्राही र सेवा प्रादयकको प्रत्यक्ष सम्पर्क लेखापढी अर्थात् यिनै भूसेवा केन्द्रमार्फत हुने गर्छ । जग्गा लेनदेन गर्दा सरकारको काम भनेको साक्षी बस्ने मात्रै रहेको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।

‘जग्गा खरिद बिक्रीको सन्दर्भमा मालपोतले त्यसको साक्षीको रूपमा प्रमाणित गर्ने तर मालपोतले प्रमाणित गरिसकेपछि नापीले जग्गा कित्ताकाट गरिदिने हो,’ मैनालीले भने, ‘मालपोतमा नापी पनि सँगै भएकाले अलि बढी बेथिति छ, त्यसले गर्दा पनि लेखनदास नराखिकन खरिद–बिक्री गराउन नेपाल सरकारले २०७५ सालदेखि  अनलाइन सिस्टम सुरु गरेको थियो, लेखनदाससँग जानु नपर्ने पनि गरेको हो ।’

पब्लिक एक्सेस मोडुलले सिधै यो भूमि, यो वडा कार्यालय मार्फत छ भन्ने जानकारी गराउँछ । थैली बनाउने समयमा कित्ताकाट गर्न नापीमा पुग्ने हो । अनलाइन प्रणाली सुरु गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् निर्णय विपरीत लेखनदासहरू सर्वोच्च अदालत गएर अन्तरिम आदेश ल्याएको मैनालीले बताए ।

‘अन्तरिम आदेश लिए पनि अन्तत: नेपाल सरकारले मुद्दा जित्यो,’ उनले भने, ‘तर, मालपोत प्रशासनले त्यसलाई अहिले पनि स्वीकार गरेन, पूर्वमन्त्री कुमार इङनामले भनेका विषयहरू म आफैंले भागेको थिएँ ।’

जग्गा बढी कारोबार हुने ठाउँमा कर्मचारी र बिचौलियाको ठूलो नेक्सस भएको विषयमा धेरै सत्यता रहेको उनको भनाइ छ । त्यो नेक्सस फाल्न विगतका प्रधामन्त्रीहरूले पनि नसकेको मैनालीको अनुभव छ ।

प्रधानमन्त्रीले नै कार्यान्वयन गर्न नखोजेको देखिएपछि कर्मचारीले नसकेर अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

‘त्यो प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मालपोत क्षेत्रकै कर्मचारी परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो, त्यसका लागि २ सय नयाँ शाखा अधिकृत, ५० उपसचिव र २ सहसचिव पनि माग गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘प्रधामन्त्रीले नचाहेको कुरा, मेरो पहलमा त्यो पनि त्यतिका नयाँ मान्छेको माग सहित सम्बोधन हुने कुरै भएन ।’

मालपोत प्रशासन, जग्गा प्रशासन, गुठी लगायत केही संस्थामा थोरै राम्रा कर्मचारी रहेको मैनालीले बताए । ‘अहिले त अझै हालसाविक गर्नपर्‍यो भनेर दु:ख दिन्छन्,’ मैनालीले भने, ‘हालसाविक पनि गर्ने हो त, जग्गा त त्यही छ नि, हालसाविकको नाममा नापीका कर्मचारीहरूले पनि सेवाग्राहीलाइ दु:ख दिन थाले,’ मैनालीले भने, ‘त्यसको सुरुवात मन्त्रिपरिषद् गठएको दिनबाट काम गर्नुपर्छ, यदि केही दिन ढिला भयो भने मालपोतभित्रको जालोले क्याप्चर गरिदिन्छ ।’

२००८ सालदेखि सुरु गरेको अहिलेसम्म नसकिएको उनको भनाइ छ । हालसाविक नापीले अटोमेटिक रूपमा गर्नुपर्ने समेत उनले सुझाए ।

मालपोत क्षेत्रमा सहजकर्ताको नाउँमा बिचौलिया घुसाइदियो भने राज्य र सेवाग्राही दुवै ठगिने मैनाली बताउँछन । त्यसैले राज्यलाई आउनुपर्ने राजस्व ल्याउन र सेवाग्राहीलाइ सहज र सुलभ सेवाका लागि पनि मालपोत कार्यालयमा सहजकर्ता आवश्यक हुन नहुनेमा उनले जोड दिए ।