बजारमा महँगी र बिचौलिया, के गर्दै छ बजार तह निर्धारण समिति ?

१५ वैशाख, काठमाडौं । विश्व राजनीतिको केन्द्र मानिने पश्चिम एसियामा चर्किएको द्वन्द्व र तनावले यतिबेला विश्व अर्थतन्त्र नै अनिश्चितताको भुमरीमा धकेलेको छ ।

तेल उत्पादनको हब र प्रमुख व्यापारिक मार्गमा उत्पन्न अवरोधका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन मूल्यवृद्धि र आपूर्ति श्रृङ्खलामा देखिएको शिथिलताको प्रत्यक्ष बाछिटा नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा पर्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।

तर, नेपालका सन्दर्भमा यो वाह्य संकट एउटा बहानामात्र बनेको छ, जसको आडमा आन्तरिक बजारमा लुटतन्त्र र मूल्यको अराजकता मौलाएको छ ।

नेपाली उपभोक्ता यतिबेला दोहोरो मारमा छन् । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हुने लागत वृद्धि छ भने अर्कातिर आन्तरिक बजारमा व्याप्त बिचौलियाको सेटिङ र कृत्रिम महँगी छ ।

पश्चिम एसियाको युद्धलाई ढाल बनाएर सीमित व्यापारी र बिचौलियाले उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, गोदाममा थन्किएका पुराना मौज्दात बढी मूल्यमा बेच्ने र डलरको मूल्यवृद्धिका नाममा अचाक्ली नाफा असुल्ने प्रवृत्तिले नेपालीको दैनिकी कष्टकर बनेको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नेपाली उपभोक्ताका लागि गएको चैतमा महँगीका कारण चुनौतीपूर्ण बनेको देखाउँछ ।

प्रतिवेदन अनुसार चैतमा सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि तरकारी बजारमा देखिएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको मूल्य आधार मान्दा कतिपय तरकारीको भाउ ३ सय प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिएको छ ।

विभागको तथ्यांक अनुसार स्थानीय काउलीको मूल्य ३०४.७६ प्रतिशत बढेको छ भने हाइब्रिड घिउसिमी ३ सय प्रतिशत र स्थानीय घिउसिमी २६६.६७ प्रतिशत महँगिएको छ । यस्तै फर्सी र ब्रोकाउलीको मूल्यमा पनि क्रमश: २ सय र १ सय ८७ प्रतिशतको बढोत्तरी देखिएको छ ।

मौसमी प्रतिकूलता र ढुवानी भाडामा भएको वृद्धिका कारण तरकारीको मूल्य नियन्त्रण बाहिर गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चैतमा महँगी बढ्नुको प्रमुख कारण इन्धन मूल्यवृद्धि रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । फागुन र चैत अवधिमा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ६ पटकसम्म समायोजन गरिएको थियो ।

खाद्यान्नतर्फ काठमाडौं उपत्यकामा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी मूल्यवृद्धि देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सोना मन्सुली चामल प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ, बासमती १ सय ८५ र जिरा मसिनो चामल १ सय २ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । त्यस्तै मासको दाल १ सय ९०, मुसुरो दाल १ सय ८५ र चिनीको मूल्य १ सय रुपैयाँ कायम भएको छ भने तेलको भाउमा पनि सामान्य वृद्धि देखिएको छ ।

विभागले माग र आपूर्ति असन्तुलन, इन्धन मूल्य र बिचौलियाको सक्रियतालाई महँगीको मुख्य कारक मानेको छ । खाद्यान्न उत्पादन हुने सिजनमै मूल्य घट्नुको साटो उल्टै बढ्नुमा बिचौलियाले गर्ने अस्वाभाविक मूल्य निर्धारण मुख्य जिम्मेवार रहेको विभागकै ठहर छ ।

महँगीको मूल जड : कमजोर नियमन र अलपत्र ‘बजार तह निर्धारण’

अहिले महँगीको मूल जड पश्चिम एसियाको युद्धमात्र होइन, बरु राज्यको कमजोर नियमन र बजार तह निर्धारण कार्यान्वयनमा देखिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक इच्छाशक्ति अभाव भएको भन्दै आलोचना पनि हुँदै आएको छ ।

सरकारी अनुगमन फितलो र जाँच नियमित नहुने कुराको फाइदा तल्लादेखि माथिल्लो तहका व्यापारी सबैले उठाउँदै आएको र यसको भारले उपभोक्ता थिचिएको विषय नौलो होइन ।

बजारमा स्वच्छता अभाव छ । बजारभित्र एकाधिकारवादी, अनुचित र गैरकानुनी व्यापारिक क्रियाकलाप हुने गरेको व्यापक गुनासो उपभोक्ताको छ । यसका साथै, बजार अनुगमन पनि प्रभावकारी र अर्थपूर्ण हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा बजार सन्तुलित र पारदर्शी बनाउन सरकारले वर्षौंदेखि ‘बजार तह निर्धारण’ मुद्दा उठाउँदै आएको छ । तर, सरकारको यो योजना कागजमा मात्र सीमित हुँदा उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मको दुरीमा ६–७ तहका बिचौलियाले कब्जा जमाएका छन् ।

यदि बजारका तह (उत्पादक, संकलक, थोक र खुद्रा विक्रेता) कानुनी रूपमा स्पष्ट तोकिएका हुन्थे र हरेक तहको नाफाको सीमा निर्धारण गरिएको हुन्थ्यो भने वाह्य संकटका बेला पनि नेपाली उपभोक्ताले अहिलेको जस्तो मनपरी मूल्यवृद्धि खेप्नु नपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

कागजमै सीमित सरकारी प्रयास

भदौ २०८२ मा बजारमा देखिएको महँगी र अराजकता जस्ता उपभोक्ता सम्बद्ध बेथिति नियन्त्रण गर्ने भन्दै वाणिज्य विभागले वस्तु उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म बजारका विभिन्न तह निर्धारण गर्ने तयारी गरेको थियो ।

विभागले लामो समयदेखि विचाराधीन यो विषय सम्बोधन गर्दै बजारका तह स्पष्ट पार्ने योजना अगाडि सारेको जनाएको थियो । यो विषय झन्डै एक दशकभन्दा बढी अवधिदेखि उठिरहेको थियो र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १३ मा पनि बजार तह निर्धारण गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

यस अतिरिक्त सोही ऐनको दफा २१ ले वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारणका लागि मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐन लागु भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि न बजारका तह निर्धारण भएका थिए, न वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारणका लागि कुनै मापदण्ड नै बन्न सकेका थिए ।

११ भदौ २०८२ मा उपभोक्ता संरक्षण परिषद्ले वाणिज्य विभागको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरी मूल्य निर्धारण मापदण्ड र बजारका तह निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद्को सोही निर्णय अनुसार वाणिज्य विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीको संयोजकत्वमा एक समिति बनाइएको थियो ।

यो समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र उपभोक्ता अधिकारकर्मीका संघसंगठनका प्रतिनिधि थिए ।

समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भइसकेको थियो । उक्त बैठकले विभागका नीतिगत समस्या पहिचान गरी तिनको समाधानका उपाय खोज्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

साथै, समितिले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा व्यवस्था गरिए बमोजिम बजारका तह र वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारणका लागि मापदण्ड बनाउने कार्य अगाडि बढाउने तयारी गरेको थियो । उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को भदौमा भएको बैठकले तीन वटा समिति गठन गर्ने र त्यसको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिबेला विभागका महानिर्देशक ज्ञवालीले कानुनप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै बजारमा व्याप्त अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिमा लगाम लगाउने र उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड बनाउने गृहकार्य भइरहेको बताएका थिए ।

उत्पादकदेखि आयातकर्ता, थोक विक्रेता र खुद्रा विक्रेतासम्मका धेरै तह बजारमा विद्यमान रहेकाले प्रत्येक बिन्दुमा नाफा जोडिँदै जाँदा अन्तिम उपभोक्तासम्म आइपुग्ने वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक महँगिने गरेको विभागको भनाइ थियो ।

विभागले ३० कात्तिक २०८२ मा सूचना जारी गरेरै बजारको तह र वस्तु तथा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्न आवश्यक सुझाव समेत मागेको थियो ।

नागरिक तथा उपभोक्ता समेतबाट बजार तह र मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्न सुझाव लिने निर्णय भएको र वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारणमा एकरूपता, पारदर्शिता र नियमन आवश्यकता, मूल्य नियन्त्रण, उपभोक्ता संरक्षण तथा बजार सन्तुलनका साथै बजार नियम समेत मध्यनजर गर्दै १५ दिनभित्र सुझाव दिन सम्बद्ध सबैलाई विभागले आग्रह गरेको थियो ।

समितिको सक्रियता शून्य, बिचौलियाकै पक्षपोषण : उपभोक्ता अधिकारकर्मी

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने बजारमा व्याप्त बेथिति र बिचौलियाको जालो तोड्न गठित सरकारी समितिको बैठक ८–९ महिना बित्दा पनि बस्न नसकेको बताउँछन् ।

गत भदौमा उपभोक्ता संरक्षण परिषद्ले वाणिज्य विभागको संयोजकत्वमा बजारका तह र मूल्य निर्धारण मापदण्ड बनाउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरे पनि हालसम्म उक्त समितिको सक्रियता ‘शून्य’ रहेको उनीहरूको आरोप छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बजारमा हुने अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिको एउटा प्रमुख कारणका रूपमा रहेको तहगत मूल्य निर्धारण प्रणाली व्यवस्थित गर्न पटक–पटक कार्यदल गठन भए पनि ती सबै निष्कर्षविहीन बनेको बताउँछन् ।

गत भदौमा बजार तह निर्धारण गर्न मापदण्ड बनाउने उद्देश्यले विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिए पनि सरकार परिवर्तन र कर्मचारी फेरबदलसँगै उक्त कार्यदलको काम कहाँ पुग्यो भन्ने नै यकिन नभएको उनी बताउँछन् ।

‘सरकार परिवर्तन भएसँगै त्यो प्रयास पनि हरायो, कहाँ पुग्यो थाहा छैन,’ महर्जनले भने ।

उक्त कार्यदल अन्तर्गत प्राविधिक विषय टुंगो लगाउन गठित उपसमितिले आफ्नो काम सकेर प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाइसकेको छ ।

‘हामीले पैठारी, उत्पादन, मध्यस्थकर्ता (संकलनकर्ता) र खुद्रा गरी बजारका तह स्पष्ट छुट्याउन सुझाव दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, त्यो सुझावमाथि मूल समितिले के गर्‍यो भन्नेबारे कुनै जानकारी छैन ।’

यो समस्या आजको नभएर ६ वर्षदेखि चलिरहेको महर्जन बताउँछन् । २०७७ सालमै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको अग्रसरतामा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘वस्तु वा सेवाको बजारको तह र मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ तयार पारेको थियो ।

‘त्यो मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर लागु गर्ने चरणमा पुगेको थियो, तर तत्कालीन उद्योगमन्त्रीले त्यसमा चासो नदेखाएपछि त्यो त्यतिकै थन्कियो,’ महर्जनले भने ।

महर्जनले यस्ता महत्त्वपूर्ण विषय कार्यान्वयन नहुनुमा सरकारी संयन्त्रका विभिन्न कमजोरीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याए । यसको प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव हो । सरकारमा आउने मन्त्रीहरूले यस्ता जनसरोकारका विषय प्राथमिकतामा राख्दैनन् र कर्मचारीले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई ‘चित्त नबुझेको’ भन्दै थन्क्याइदिने प्रवृत्ति हाबी भएको उनी बताउँछन् ।

सरकारले काम गरेजस्तो देखाउन समिति बनाउने तर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन कहिल्यै गम्भीर नहुने गरेको आरोप महर्जनको छ । बजार तह र मूल्य निर्धारण नहुँदासम्म उपभोक्ता जहिले पनि मनोमानी मूल्यको मारमा परिरहने उनी बताउँछन् ।

त्यस्तै अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले पनि सरकार व्यवसायी र बिचौलियाको दबाबमा परेर बजारको तह र मूल्य निर्धारण गर्नबाट पन्छिएको आरोप लगाए ।

उनका अनुसार सड्ने र गल्ने वस्तुहरू (तरकारी, फलफूल, माछामासु, दूध) मा अधिकतम ३ तह (उत्पादक, ढुवानीकर्ता/थोक विक्रेता र खुद्रा विक्रेता) मात्र हुनुपर्छ भन्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको अडान छ । वस्तुको प्रकृति हेरेर २ देखि ४ तहसम्म मात्र हुनुपर्नेमा ५ तह बनाउने कुरा बिचौलियाकै पक्षमा रहेको उनको आरोप छ ।

अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य तोक्न सरकार डरायो

तिमल्सिनाले सरकारले खुला अर्थनीतिको बहाना बनाएर व्यवसायीको दबाबमा मूल्य निर्धारण नगरेको बताए । सरकारले धान, गहुँ र उखुको जस्तै तरकारी, फलफूल, माछामासु, डन्डी, सिमेन्ट र औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको समेत अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्न सक्ने भए पनि व्यवसायीको प्रभावमा परेर त्यसो नगरेको उनको दाबी छ ।

राज्यको नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा, उपभोक्ता सचेतना कम हुँदा र वस्तुहरूमा पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर हुनुपर्दा आयातकर्ताले भन्सारकै प्रज्ञापनपत्रका आधारमा जथाभावी मूल्य तोकिरहेको उनले बताए । सरकारले एउटा स्वतन्त्र र स्थायी संयन्त्र बनाएर मूल्य नियमन र विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

१५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ : विभाग

वाणिज्य विभागले भने बजार तह निर्धारण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेको छ । विभागका महानिर्देशक ज्ञवालीले बजार तह तोक्न गठन भएको उपसमितिले आफ्नो काम सम्पन्न गरिसकेको र अब छिट्टै मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइने दाबी गरे ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारले तह निर्धारणमा आलटाल गरेर बिचौलियालाई संरक्षण गरेको आरोप लगाइरहँदा महानिर्देशक ज्ञवालीले भने प्रक्रियागत रूपमा काम भइरहेको बताए ।

‘उपसमितिले सरोकारवालाहरूबाट आएका सुझाव समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ,’ महानिर्देशक ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब मूल समितिको बैठक बसेर उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल र स्वीकृत गरेपछि आगामी १० देखि १५ दिनभित्रै मन्त्रालयमा पेस गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’

महानिर्देशक ज्ञवालीका अनुसार बजारको तह निर्धारण हतारमा नभई सरोकारवाला सबैसँग पर्याप्त छलफल गरेर खाका तयार पारिएको हो । ११ भदौ २०८२ मा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको र २९ असोजमा समितिले पूर्णता पाएको उनको भनाइ छ ।

त्यसपछि २० कात्तिकमा बसेको पहिलो बैठकले उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन, माधव तिमल्सिना र निजी क्षेत्रबाट पशुपतिदेव पाण्डे लगायत सम्मिलित उपसमिति गठन गरेको महानिर्देशक ज्ञवालीले बताए ।

लगत्तै ३० कात्तिकमा सरोकारवालासँग सुझाव मागिएकोमा सम्बद्ध पक्षबाट सुझाव प्राप्त भएपछि ती समावेश गर्दै उपसमितिको २२ पुस र २० माघमा बसेको बैठकले वस्तुको प्रकृति हेरी २ देखि ५ तहसम्म कायम गर्न सकिने सिफारिस सहित खाका तयार पारेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

‘उपसमितिले मिटिङ नै राखेन वा काम गरेन भन्ने कुरा सत्य होइन, काम भइरहेको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘हामीले उद्योग मन्त्रालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि विभाग, उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, परिसंघ र उपभोक्ता अधिकारकर्मी सबैलाई समेटेर काम अघि बढाएका छौं ।’