फुटबल संकट : फिफा र एएफसीको प्रतिनिधिसँग भर्चुअल वार्तामा के-के छलफल भयो ?

१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली फुटबलको देखिएको पछिल्लो विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा), एसियन फुटबल कन्फेडेरेशन (एएफसी), राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को प्रतिनिधिबीच सोमबार छलफल भएको थियो ।

देशभित्र राखेपको निलम्बनमा रहेको एन्फा फिफाबाट पनि निलम्बन हुने खतरामा रहेको बेला वर्ष २०८२ को अन्तिम दिन भएको चार पक्षबीचको छलफललाई महत्वपुर्ण रूपमा हेरिएको थियो ।

भर्चुअल रुपमा भएको उक्त छलफलमा सबै पक्षले आ-आफ्नो कुरा राखेपनि स्पष्ट निष्कर्ष भने निस्कन सकेन । यद्यपी अहिलेकै स्थितिमा रहिरहे र यसमा कुनै सुधार हुन नसकेमा भने नेपाली फुटबल फिफाबाट निलम्बन पर्नेमा कुनै शंका रहेन ।

छलफलमा फिफा र एएफसीको तर्फबाट उच्च पदाधिकारीसहित ६ जना सहभागी थिए । जसमा फिफाबाट एमए (मेम्बर एसोसिएसन) गभर्नेन्स एट फिफा प्रमुख रफ टनर, फिफाका प्रिन्स रुफुस, एएफसीका डेपुटी जेनेरल सेक्रेटरी वाहिद कारदानी, एफफसी मेम्बर एसोसिएसनका डिरेक्टर सन्जीवन बालासिंगम र यासुको ताकानो तथा एएफसी अन्तर्गत दक्षिण एसियाली युनिटका प्रमुख निरेन मुखर्जी रहेका छन् ।

यसैगरी राखेपका तर्फबाट सदस्य सचिव रामचरित्र मेहता र सानु केसीले सहभगिता थिए भने एन्फाका तर्फबाट महासचिव किरण राई, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) इन्द्रमान तुलाधर र मिडिया डिरेक्टर शैलेन्द्र अधिकारी सहभागी रहे ।

फिफाको मेम्बर एसवसिएसन हेर्ने प्रतिनिधिले होस्ट गरेको छलफलमा विशेषगरी राखेपले एन्फालाई किन निलम्बन गरेको भन्ने विषयमा फिफाले दुवै पक्षसँग जानकारी लिएको थियो । त्यसपछि फिफाले पनि आफ्नो तर्फबाट धारणा राख्यो ।

छलफलमा सबैले आ-आफ्नो कुरा राखेपछि यसको स्पष्ट निष्कर्ष भने आएको छैन । राखेपले एन्फाले तहगत निर्वाचन गरेर केन्द्रिय निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरा राख्दा फिफा र एएफसीले भने एन्फाको पुरानै प्रक्रियाबाट निर्वाचन अघि बढाउनुपर्ने कुरा राखेको थियो ।

सोमबार राखेप सदस्य सचिव रामचन्द्र मेहताले अनलाइनखबरसँग छोटो प्रतिक्रिया दिँदै छलफल सकारात्मक भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको बताएका थिए ।

‘छलफलमा सबै पक्षले आ-आफ्नो कुरा राख्नुभयो । छलफल सकारात्मक भएपनि कुनै निष्कर्ष आएन । सरकारको तर्फबाट हामी फिजिकल मिटिङको प्रस्ताव राखेका छौं’ सदस्य सचिव मेहताले भने ।

यस्तै निलम्बित एन्फाका महासचिव किरण राईले निलम्बनसम्म कुरा पुग्नुअघि नै समाधान गर्नुपर्ने आग्रह गरिएको बताए । ‘फिफाले सातदिने अल्टिमेटमको पत्र पठाएपछि परिषदले जोइन्ट मिटिङको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा हाम्रो सोमबार जोइन्ट मिटिङ भएको छ’ एन्फा महासचिव किरण राईले भने, ‘परिषद्‍बाट आफ्नो कुरा राखुनभयो । हामीले पनि आफ्नो कुरा राख्यौं । सरकारी इन्टरफेरेन्स देखियो । फिफाले सरकारी हस्तक्षेपलाई मान्दैन । तत्काल यो हस्तक्षेप फिर्ता गर्नु भनेर भनेको थियो ।’

‘फिफा र एएफसीले राम्रो सपोर्ट गरिरहेको छ । यसलाई निरन्तरताको निम्ती सरकारको हस्तक्षेप नगर हस्तक्षेप निरन्तर भए निलम्बनमा पुग्न सक्छ, त्यही भएर नगर भन्ने प्रस्ताव गरेको छ । परिषद्‍ले अझै पनि भौतिक छलफल गरौं निलम्बन चाहिँ नगरौं भन्ने कुरा भएको छ’ महासचिव राईले थपे ।

तर छलफलमा फिफाले राखेपले एन्फाको निलम्बन फुकुवा गरेर अगाडिकै अवस्थाबाट एन्फाको निर्वाचन गर्ने बाटो नखोलेमा निलम्बन गर्ने बताएको छलफलमा सहभागी एक व्यक्तिले बताए ।

सुरुमा फिफाले राखेपलाई किन निलम्बन गरेको ? भनेर सोधेको थियो । त्यसमा राखेपले एन्फाले तहगत रुपमा निर्वाचन नगरी केन्द्रीय निर्वाचन गर्न खोजेको र आफ्नो स्वीकृतिबिना निर्वाचन गर्न खोजेकाले निलम्बन गरेको जवाफ दिएको थियो ।

त्यसबारे फिफाले एन्फाको राय माग्यो । त्यसमा एन्फा प्रतिनिधिले वैशाखमा धुलिखेलमा भएको साधारण सभामा निर्वाचन समिति र निर्वाचन अपिल समितिको निर्णय गरेको र त्यो बेला निर्णय पास गर्दा अडियो रेकर्ड पनि पठाइदिने कुरा राख्यो ।

एन्फाले धुलिखेल साधारण सभाबाट २०८३-८७ को चार वर्षे कार्यकालको निर्वाचनका लागि आप्ना सदस्य संस्थाहरुको निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गरी केन्द्रिय निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचन समिति गठन गरेको निर्णय लिखित रुपमा गरेको थियो ।

तर यसमा एन्फाको मत भने फरक छ । यसमा एन्फाको जिल्ला सदस्य संस्थाहरुको कार्यकाल चैत अन्तिमसम्म रहेकोले त्यसभन्दा अघि सदस्य संस्थाको निर्वाचन गर्न एन्फाले दबाब दिन नमिल्ने एन्फाको दाबी थियो ।

फिफाले एन्फाको निर्वाचनमा राखेपले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने र निलम्बन गरेको कारण पनि नमिलेको भन्दै राखेपले निलम्बन गरेको ऐनको बुँदालाई अंग्रेजीमा लेखेर पठाउन भनेको छ ।

फिफाले एन्फाले राखेपसँग स्वीकृति लिएर निर्वाचन गर्ने भन्ने विषय खेलकुद ऐनसँग नमिलेको, आफ्नो फण्डिङबाटै एन्फा चल्ने र एन्फालाई स्वतन्त्रपूर्वक निर्वाचन गर्न नदिए निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको एक सहभागीले बताए ।

खेलकुद ऐनमा एन्फाको तहगत निर्वाचनको कुरा उल्लेख नभएकोले राखेपले एन्फालाई निलम्बन गरेको कारण नमिलेको तर्क फिफा प्रतिनिधिको थियो । त्यसमा राखेपबाट निलम्बन नगर्न र फिफा प्रतिनिधिसँग नेपालमै भौतिक रुपमै भेट गरेर समस्याको समाधान निकाल्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

एन्फा सीईओ इन्द्रमान तुलाधरले अब फिफाले राखेपले पठाएको ऐनको अंग्रेजी भर्सन, एन्फाको सधारण सभाको निर्णयहरु हेरेपछि केही निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको बताए ।

तुलाधारले एन्फा विधानमा अर्ली इलेक्सनको कुरा उलल्ख नभएपनि फिफा र एएपसीबाट ग्रिन सिग्नल पाएपछि नै निर्वाचनमा अघि बढेको बताए । अहिलेको स्थितिमा अब फिफाले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्नुको विकल्प एन्फासँग छैन ।

‘एन्फा विधानमा पनि अर्ली इलेक्सन गर्न पाउँछ पनि भनेको छैन, पाउँदैन पनि भनेको छैन । हामीले फिफा र एएफसीलाई सोध्यौं अनि गर भन्यो । अदालतमा मुद्दा भयो उनीहरूले पनि निर्वाचन गर्न रोकेन । त्यसपछि हामी अघि बढेको हो’ तुलाधरले भने, ‘फिफा र परिषदलाई नै भेट गराएपछि जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई एन्फाले स्वीकार गर्नुको विकल्प नै रहेन ।’

अहिले नेपाली फुटबलको विवादमा बल परिषद्‍को कोर्टमा रहेको र नेपाली फुटबललाई कुन दिशामा लैजाने परिषद्‍कै हातमा रहेको एन्फाको तर्क छ ।

एन्फा कार्यसमितिको पुष १६ को बैठकले माघ २८ गते झापामा एन्फाको अग्रिम निर्वाचन र साधारण गर्ने निर्णय गरेपछि सुरु भएको नेपाली फुटबलको पछिल्लो विवाद राखेपको निलम्बन हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुगिसकेको छ । अब नेपाली फुटबललाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने फिफाकै हातमा छ ।

राखेप भने नेपाललाई निलम्बन नगर्न र भौतिक रुपमै भेट गरेर समाधान निकाल्न फिफालाई आग्रह गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अर्ली इलेक्सन घोषणादेखि निलम्बनसम्म, एन्फालाई आफ्‍नै निर्णय पर्‍यो भारी