अर्ली इलेक्सन घोषणादेखि निलम्बनसम्म, एन्फालाई आफ्‍नै निर्णय पर्‍यो भारी

११ चैत, काठमाडौं । सत्तापक्षलाई सधैं आफू सही हूँ भन्ने लाग्छ र लागिरहन्छ । सत्ता पक्षले त्यसको फाइदा उठाउँछ र आफूले गरेको राम्रो/नराम्रो र नकारात्मक सबै काम उस्तै लाग्छ । सबै कुरा राम्रै भइरहेको छ वा राम्रै गरें भन्ने लाग्छ । तर नराम्रो भइरहेको कुराबारे आफैँलाई खासै जानकारी हुँदैन ।

सत्ता बाहिर हुनेले सत्तापक्षलाई सधैँ नराम्रो नै गरिरहेको हो कि भन्ने शंकालु दृष्टिले हेर्छ । नराम्रो काम गरेमा बाहिर बसेकाहरूले सत्तापक्षलाई सधैं सजग गराउन खोज्छ र सजग गराइरहन्छ, सधैं प्रश्न सोधिरहन्छ ।

सत्ता पक्षले केही राम्रो काम गरेपनि त्यो नगन्य हुन्छ र नराम्रा कामहरू हावी बन्दा विरोध र आलोचना भइरहन्छ । अनि त्यसले एउटा बिन्दु पार गरेपछि त्यसको क्षति कतिसम्म हुन्छ भने कुनै आँकलन गरेको हुँदैन । अन्तिममा क्षति भइसकेपछि मात्रै सबै कुरा थाहा हुन्छ ।

ठीक यस्तै अवस्था भयो अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को पनि ।

नेपाली फुटबलको अभिभावक संस्था, नेपालको सबैभन्दा चर्चित खेल फुटबललाई चलायमान बनाउने संस्था अनि नेपालको सबैभन्दा धनी संघ हो एन्फा । धेरै संघले एन्फालाई हेरेर हामीसँग पनि त्यस्तो पूर्वाधार वा बजेट भए…? भनेर भन्ने गर्छन् ।

तर यहाँ जो अगाडि छ उसैले अभिभावकको भूमिका र कर्तव्य निभाउन नसक्दा धेरै समस्याहरू देखा परेको छ । पछिल्लो समय त यति परेको छ सबैले सोध्न थालिसकेका छन् फुटबलमा के भइरहेको छ यस्तो ? फुटबल अब सकिएकै हो त ? किन यस्तो भयो नेपाली फुटबल ? क्रिकेटले फुटबललाई पछि पार्‍यो ? यस्तै यस्तै ।

पछिल्लो समय अर्ली इलेक्सन घोषणा गरेर आन्तरिक रूपमै विवादमा फस्नेदेखि अदालतमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएपछि नेपाली फुटबलको नकारात्मक रूपमै चर्चा धेरै भयो ।

मैदानभित्र खेलिने फुटबल छाँयामा पर्‍यो भने मैदान बाहिरको खेल हावी भयो । यस्तैमा नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र एन्फाको पत्र वार पछिल्लो समय निकै रोमाञ्चक रह्यो ।

त्यसको नतिजा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पछिल्लो पटक सोधिएको स्पष्टीकरणको चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै बुधबार एन्फालाई तीन महिनासम्मको लागि निलम्बन गरेको छ । अहिले एन्फाले आफैंले गरेको निर्णय आफैंलाई ठूलो भारी परेको स्थिति बनेको छ ।

खेलकुद विकास नियमावली २०७७ को दफा २९ को (२) लाई टेकेर राखेप कार्यकारी समितिको चैत ११ गते बुधबारको बैठकले एन्फालाई लिलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अब तीन महिनासम्म वर्तमान एन्फा कार्यसमिति राखेपको निलम्बनमा रहनेछ ।

अर्ली इलेक्सन घोषणा देखि निलम्बनसम्म

निलम्बनको मुल जरोको कारण भने एन्फाले पुष १६ गते घोषणा गरेको अग्रता निर्वाचन (अर्ली इलेक्सन) को निर्णय नै हो ।

एन्फाले अर्ली इलेक्सन घोषणा गरेपछि नै नेपाली फुटबलमा यो विवादले ठूलो चर्चा पायो । एन्फा बाहिर रहेका व्यक्तिदेखि क्लबहरू धेरैले यो विधान विपरित भएको बताएका थिए ।

तर एन्फा नेतृत्वले भने एन्फा कार्यसमितिको बहुमतको निर्णय अनुसार नै माघ २८ गते झापामा साधारण सभा र अर्ली इलेक्सन गर्ने निर्णय भएको दावी गरिरह्यो ।

त्यसको केही दिनपछि नै राखेपले एन्फालाई ११ बुँदे निर्देशनसहित विधान अनुसार निर्वाचन गर्न भनेको थियो । तर एन्फाले त्यसलाई मानेन । त्यसपछि अर्ली इलेक्सनको निर्णय विरुद्ध राखेपमा उजुरी, अदालतमा मुद्दा पर्ने देखि राखेपले निर्वाचन स्थगित गर्न निर्देशन दिनेसम्मको काम भयो ।

पछिल्लो दिनहरूमा भने राखेपले पनि सक्रियता देखाउँदै एन्फालाई खेलकुद ऐन २०७७ अनुसार जिल्ला तहदेखि नै निर्वाचन गरेर केन्द्रको निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो । राखेपले पटकपटक पत्रमार्फत यसो भनेपनि एन्फाले भने फिफा र एएफसीले भनेको मान्ने भन्दै निर्वाचन गरिछाड्ने हठ देखायो ।

राखेपले पनि आफूले भने अनुसार नगरेमा निर्वाचनलाई स्वीकृति नदिने अठान कायम राखिराख्यो र बारम्बार पत्र पठाउँदा पनि चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको, निर्देशन पालना नगरेको, स्वीकृति बिना निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको र राखेपबाट माग गरिएका सफाइमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको आरोप लगाएको छ । त्यसैले राखेपले यसपटक एन्फाविरुद्ध कडा कदम चालेको हो ।

राखेपले निलम्बन गरेपनि एन्फा भने चैत १३ मा घोषित निर्वाचन जसरी पनि गर्ने मनसायमा रहेको देखिन्छ । यही निर्वाचनका लागि भने फिफा र एएफसीका प्रतिनिधि नेपाल आइसकेका छन् ।

यस विषयमा बुझ्न एन्फाका अध्यक्ष, महासचिव र प्रवक्तालाई सम्पर्क गरेपनि उनीहरूको फोन उठेन ।

यो पनि पढ्नुहोस

एन्फा विवाद टाइमलाइन : पुस १६ मा अर्ली इलेक्सन घोषणापछि के-के भयो ?

किन निलम्बन भयो एन्फा ?

१. राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७, राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ र संघको स्वीकृत विधान समेतको आधारमा परिषदले २०८२ पुष २२ गते पठाएको पत्रको निर्देशन कार्यान्वयन गरी संघको आवधिक निर्वाचन सम्बन्धी कार्य गर्न पत्राचार भएको र सोही विषयमा परिषद्‌को कार्यकारी समितिको निर्णयानुसार विभिन्न मितिमा भएका निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्रहरूको परिपालना नगरेको ।

२. विध्यमान खेलकुद विकास ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन सम्बन्धी कार्य गर्न स्वीकृती नभएको अवस्थामा गैह्र कानुनी रुपमा निर्वाचन सम्बन्धी प्रकृया अगाडी बढाईएको ।

३. राखेप कार्यकारी समितिको २०८२ चैत ९ गतेको निर्णयानुसार खेलकुद ऐनको दफा २८ को (ड) र दफा २९(१) बमोजिम भएको निर्देशन पालना भएको नदेखिएकोले ऐ. ऐनको दफा २९ को (२) बमोजिमको कारवाही हुनु नपर्ने कारणसहित ऐ. दफाको (७) बमोजिम पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टा भित्र सफाई पेश गर्न २०८२ चैत १० गते पठाएको पत्रमा चैत ११ गते राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ र राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट स्विकृत संघको विधान समेतलाई मनोगत ढंगवाट व्याख्या गरि जवाफ पेश भएको ।

४. राखेपले एन्फालाई आसन्न साधारण सभा (अर्डिनरी कंग्रेस) एवंम् निर्वाचनका सम्बन्धमा पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत पत्रमा उल्लेख गरिएका विषय वस्तु एवंम् निर्देशनलाई परिपालना नगरेको र आफुखुसी ढंगबाट अगाडी बढ़न खोजिएको ।

५. विद्यमान ऐन, कानुन र संघको स्वीकृत विधान बमोजिम गर्नु पर्ने विषयहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमक निकायबाट पटक पटक दिईएको लिखित निर्देशन कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्ने भन्दा आफु आवद्ध रहेको अन्तराष्ट्रिय संस्थाबाट भएको निर्देशन पालना गर्नु पर्ने विषयलाई बाध्यात्मक र अनिवार्यता देखाएर राष्ट्रिय कानुनको प्रधानताको सिद्धान्तलाई अवमूल्यन गर्ने मनसाय देखिएको ।

६. राष्ट्रिय खेलकुद परिषदवाट स्विकृत विधानको परिधि भित्र रही विधानले तोकेका प्रावधान एवंम् कानून बमोजिम प्राप्त दायित्व र जिम्मेवारीलाई अक्षरश परिपालना गर्नुपर्ने संस्थाले आफुलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा परिभाषित गरी परिषदवाट माग गरे बमोजिम चित बुझ्दो जवाफ प्राप्त नभएको ।

७. आफु दर्ता तथा आवद्धता रहेको नियमनकारी संस्थाले प्रचलित कानुन एवंम् स्वीकृत विधानलाई परिपालना गर्न लगाउने विषय हस्तक्षेप हुन नसक्ने भएकोले एन्फाबाट ईमेल मार्फत परिषद समक्ष पेश गरेको लिखित जवाफ उचित कारण सहितको चित्त बुझ्दो नरहेको ।

८. राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ (दोस्रो संशोधन) को नियम १० को उपनियम (१) को खण्ड (छ १) अनुसारको कार्य समेत नभएको ।

निलम्बनपछि के हुन्छ ?

राखेपले एन्फालाई तीन महिना निलम्बन गरेको व्यहोरासहितको पत्र एन्फालाई बुधबारै जानकारी गराएको छ । यस विषयमा एन्फाको कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । यस विषयमा एन्फा नेतृत्वसँग बुझ्न सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

राखेपले निलम्बन गरेपछि अब एन्फाले आगामी तीन महिनासम्म फुटबलसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि गर्न पाउने छैन । यसको असर नेपाली फुटबलमा स्पष्ट रुपमा पर्नेछ । अब फुटबल गतिविधिहरू प्रभावित हुनेछन् ।

एन्फाले यसअघि नै राष्ट्रिय लिग (पुरुष), शहीद स्मारक महिला लिग, नेपाल र हङकङबीच चैत १२ गते तय भएको मैत्रीपूर्ण खेल स्थगित गरिसकेको छ ।

अब नेपाली महिला टिमले थाइल्यान्डमा खेल्ने तय भएको फिफा सिरिज २०२६ पनि प्रभावित बनेको छ ।

निलम्बन फुकुवा हुने सम्भावना कति ?

राखेपले अहिलेका लागि खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार एन्फालाई तीन महिनाका लागि मात्र निलम्बन गरेको छ । यो अवधिमा राखेपको निर्देशन अनुसार पालना गर्दै एन्फाले काम गरेमा निलम्बन छिटै फुकुवा हुन सक्छ । तर त्यसका लागि एन्फाले राखेपले दिएको निर्देशनलाई बुँदागत रूपमै पालना गर्नुपर्नेछ ।

खेलकुद विकास ऐन २०७७ दफा २९ (३) अनुसार उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गरी निलम्बन फुकुवा गर्न निवेदन दिएमा परिषद्‍ले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो संघको निलम्बन फुकुवा गर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

निलम्बन फुकुवा हुन के गर्नुपर्छ?

राखेपले एन्फालाई निलम्बन गरिएको जानकारी गराएको पत्रमै विभिन्न बुँदाहरू उल्लेख गर्दै सोही अनुसार काम गरेर परिषद्‍मा जानकारी गराएमा त्यो प्रचलित कानुन अनुसार हुने समेत बताएको छ । त्यसैले एन्फाले राखेपले भनेको ९ बुँदाको कार्यान्वयन सही तरिकाले गरेमा एन्फा निलम्बन फुकुवा हुनेछ ।

राखेपले एन्फालाई निलम्बन गर्नुअगाडि नै ती निर्देशन पालना गर्न बारम्बार भनेपनि एन्फाले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन । अब निलम्बन भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न झन् चुनौती हुन सक्छ ।

ती ९ बुँदाहरू यस प्रकार छन् ।

१. राष्ट्रिय खेल संघ महासंघको विधानमा एकरुपता कायम गर्न संघको विधानमा प्रस्तावना र संक्षिप्त नाम समेटी राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ को नियम ७ को खण्ड (झ) अनुसार परिषदबाट स्वीकृती भए पछि लागु हुन व्यवस्था हुनुपर्ने ।

२. संघको विधानको परिभाषा खण्डमा ऐन भन्नाले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लाई जनाउने छ भन्ने व्यवस्था थप हुनु पर्ने ।

३. संघको विधानको परिभाषा खण्डमा नियमावली भन्नाले राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ लाई जनाउने छ भन्ने व्यवस्था थप हुनु पर्ने ।

४. संघको विधानमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ दफा २२ को खण्ड (ग) अनुसार प्रत्येक चार वर्षमा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार खेल संघका पदाधिकारी र सदस्यहरूको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

५. राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ दफा २२ को उपदफा ४ र ५ अनुसार खेल संघका पदाधिकारी र सदस्यहरूको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

६. संघको विधानको परिच्छेद ३ को धारा २२ अनुसार गठन हुने प्रदेश तथा जिल्ला संघहरू राष्ट्रिय खेलकुद विकास २०७७ को दफा २३ र २४ मा प्रदेश तथा स्थानियस्तरमा खेल संघ गठन तथा खेल संरचना निर्माण गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम सोही अनुसार संरचना निर्माण गरी तहगत रुपामा निर्वाचन गरी संघको विधानमा व्यवस्था भए अनुसार प्रतिनिधित्व हुने व्यस्वस्था हुनुपर्ने ।

७. संघको विधानमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ को नियम ७ को खण्ड (ग) अनुसार प्रत्येक खेल संघले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तिन महिना भित्र साधरण सभा गर्ने प्रत्येक चार वर्षमा संघको आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यस्तो निर्वाचनको लागि परिषदबाट स्वीकृती लिनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

८. प्रचलित कानून बमोजिम संघको विधानमा आवश्यक संसोधन एवं परिमार्जन गरिनुपर्ने ।

९. अखिल नेपाल फुटबल संघको निर्वाचन सम्बन्धमा संघको विधानको धारा ३३ देखि ३७ मा रहेको व्यवस्था बमोजिम स्वीकृत विधान र प्रचलित नियमानुसार व्यवस्था हुनुपर्ने ।

निलम्बन फुकुवा नभएमा के हुन्छ ?

यदि राखेपले भनेअनुसार निर्देशन एन्फाले पालना नगरेमा राखेपले तदर्थ समिति गठन गर्न सक्ने व्यस्था छ ।

खेलकुद विकास ऐन २०७७ दफा २९ (४) अनुसार कुनै संघको उपदफा (२) बमोजिमको अवधिसम्म निलम्बन फुकुवा नभएमा परिषदले त्यस्तो संघमा कायम रहेको कार्यसमिति भंग गरी तीन महिनाभित्र अर्को कार्यसमिति निर्वाचन वा गठन गर्नुपर्ने शर्त तोकी त्यस्तो संघको तदर्थ कार्यसमिति गठन गर्न सक्ने भनी उल्लेख छ ।

यस्तै खेलकुद विकास ऐन २०७७ दफा २९ (५) अन्सार उपदफा (४) बमोजिम तीन महिनाभित्र तदर्थ समितिले अर्को कार्यसमिति निर्वाचन वा गठन नगरेमा परिषदमा दर्ता भएको संघलाई कारवाही गरि परिषदले दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ भनेर उल्लेख छ ।

खेलकुद विकास ऐन २०७७ दफा २९ (६) मा उपदफा ४ र ५ बमोजिमको जानकारी परिषदले मन्त्रालय, नेपाल ओलम्पिक कमिटी र सम्बन्धित खेलको अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघलाई दिनु पर्ने प्रावधान छ ।

यस्तै खेलकुद विकास ऐन २०७७ दफा २९ (७) अनुसार कुनै राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघलाई निलम्बन वा खारेज गर्ने निर्णय गर्नुअघि परिषदले त्यस्तो संघ वा महासंघलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।