एन्फा विवाद टाइमलाइन : पुस १६ मा अर्ली इलेक्सन घोषणापछि के-के भयो ?

९ चैत, काठमाडौं । नेपाली फुटबल यतिबेला मैदान भित्र भन्दा मैदान बाहिरको खेलले निकै चर्चामा छ । मैदान भित्र हुनुपर्ने खेलले निरन्तरता पाउन संघर्ष गरिरहेको बेला मैदान बाहिर गैर-खेलाडीहरूको प्रतिस्पर्धा निकै रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक बनेको छ ।

यतिबेला नेपालमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको माहोल तात्नुपर्ने बेला ए डिभिजन लिग पछिल्लो तीन वर्षदेखि हुन सकेको छैन भने नेपाली फुटबलको संरचना निकै अस्तव्यस्त बनेको छ ।

पछिल्लो पटकको विवादको विषय बन्यो एन्फाको अर्ली इलेक्सनको घोषणा । शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग हुन नसकेको, आफ्नै साधारण सभाले गरेको निर्णय पालना नगरेको भन्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) नेतृत्वको विरोध भइरहेको बेला एन्फा आफैंले अर्ली इलेक्सनको घोषणा गरेर नयाँ विवादको सुरुवात गरेको थियो ।

पुस १६ गते बसेको एन्फाको केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकले माघ २८ गते झापामा एन्फाको अग्रिम निर्वाचन (अर्ली इलेक्सन) गर्ने घोषणा गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

एन्फा नेतृत्वले आफ्नो विधान अनुसार नै अर्ली इलेक्सन घोषणा गरेको भन्दै जबरजस्ती जसरी पनि निर्वाचन गराउन जोडतोडले लागिरहेको छ । अर्कोतर्फ एन्फाको विरोध र आलोचना गर्नेहरूले पनि अर्ली इलेक्सनको व्यवसथ् विधानमा नभएको, यो विधान विपरित अर्ली इलेक्सन घोषणा गरेको र साधा सभामा पारित गरेको निर्णयको विपक्षमा रहेको भन्दै निर्वाचन हुन नहुने बताउँदै आएको छ ।

पछिल्लो पटक घोषित अर्ली इलेक्सनको दुई पटक तोकिएको मितिमा हुन सकेन र तेस्रो पटक मिति तोक्दै चैत १३ गते गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले नै एन्फाको निर्वाचनका लागि स्वीकृति दिएको छैन । राखेपले विधान संशोधन गर्दै जिल्लागत रुपमा निर्वाचन गरेर मात्र एन्फाको केन्द्रिय निर्वाचन गर्न बारम्बार पत्र पठाएपनि एन्फाले अटेर गर्दै आएको छ । एन्फाले खेलकुद ऐन कानुन नमानेमा एन्फालाई नै निलम्बन गर्ने अवस्थासम्म राखेप पुगेको छ ।

एन्फा भने राखेपले भनेजस्तो विधान विपरित नभई एन्फा विधान अनुसार नै निर्वाचन गर्न लागिएको, फिफा र एएफसीले पनि निर्वाचन गर्न स्वीकृति दिइसकेको भन्दै निर्वाचन गर्ने ढिपी कसेको छ ।

यसैबीचमा एन्फाकै केही पदाधिकारीहरू एन्फाको अर्ली इलेक्सनको विरुद्धमा अदालतसम्म पुग्दा अदालतले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिने देखि निर्वाचन गर्न ग्रिन सिग्नल दिने सम्मको काम गरेको थियो ।

यस्तै यही बीचमा २१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगमा पनि एन्फा निर्वाचन विरुद्ध उजुरी परेको र निर्वाचन आयोगको निर्देशनपछि एक पटक तोकिएको मितिमा एन्फा निर्वाचन हुन सकेन ।

एन्फा अर्ली इलेक्सनको विषयमा नेपाली फुटबलका अन्य विभिन्न विषयहरू पनि जोडिदाँ अहिले नेपाली फुटबलको अवस्था डामाडोल बनेको र जटिल परिस्थितिमा पुगेको छ ।

राष्ट्रिय लिगमा पर्यटकिय भिसामा रहेका विदेशी खेलाडीहरू खेलेको भन्दै राखेप देखि अध्यागमन विभाग सम्म उजुरी परेपछि अध्यागमनले पर्यटक भिसामा रहेको खेलाडी नखेलाउन एन्फालाई निर्देशन दिँदै पत्र लेख्यो । त्यसपछि एन्फाले राष्ट्रिय लिगसहित शहीद स्मारक महिला लिग फुटबल स्थगित गर्‍यो ।

लगत्तै एन्फाले चैत १२ गतेलाई घरेलु मैदानमा तय भएको नेपाल र हङकङबीचको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल समेत रद्द गर्‍यो ।

मैदान बाहिरको रस्साकस्सीले गर्दा मैदान भित्र भइरहेको र हुनुपर्ने खेलहरूमा समेत बाधा आइपर्दा यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा खेलाडीहरू परेका छन् ।

यति मात्र होइन एन्फा मातहतमै रहेका नेपाल फुटबल खेलाडी संघ देखि डिभिजन क्लबहरूले एन्फा मुख्यालयको मुल डोकामा ताला लगाउने देखि आन्दोलन गर्ने सम्मको स्थिति सिर्जना भयो ।

खेलाडी संघले ताला लगाएपछि एन्फा वार्तामार्फत सहमति गर्दै चैत ३० गते ए डिभिजन लिग सुरु गर्ने भनेर मनाउन त सफल भयो तर त्यही विषयलाई एकल निर्णय भन्दै क्लबहरूले पनि आन्दोलन सुरुवात गर्दै एन्फामा ताला लगायो ।

भलै एन्फाले क्लबले लगाएको ताला खोल्दै केही काम गर्‍यो । तर क्लबहरू एन्फा गेट बाहिर रिले अनसन बसेको ८ दिन छोइसकेको छ र क्लबहरूसँग एन्फाले गरेको सहमति अनुसार अगाडि नबढे क्लबहरूले आन्दोलन नरोक्ने जनाएको छ ।

यो कठिन स्थितिलाई बेलैमा सरोकारवालाहरूले समाधान गर्न नसके नेपाली फुटबल ठूलो दुर्घटनातर्फ पुग्ने र फिफाले निलम्बन गर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । यसो भएमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेलदेखि फिफा फण्डसम्म गुमाउनेछ ।

पछिल्लो समयमा एन्फा निर्वाचनलाई लिएर राखेप र एन्फाबीच देखिएको विवादपछि एन्फा र पुटबलको विवाद छताछुल्ल भएको छ र यसको असर कहाँसम्म पुग्ने हो कति क्षति हुने हो अहिले सामान्य आँकलन मात्र गर्न सक्ने स्थिति छ ।

यस्तो छ विवादको घटनाक्रम

पुस १६ गते : एन्फाको निर्वाचन माघ २८ मा गर्ने निर्णय, एन्फामा अर्ली इलेक्सनको तरंग

पुस २१ गते : राखेपको स्वीकृति बिना एन्फाले अगाडि बढायो निर्वाचन प्रक्रिया

पुस २२ गते : विधानअनुसार निर्वाचन गराउन एन्फालाई राखेपको पत्र । राखेपको ११ बुँदे निर्देशन

पुस २८ गते : एन्फा उपाध्यक्ष विराटजंग शाही र रुपेश अधिकारीले तहगत निर्वाचनको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश

माघ ३ गते : एन्फा अध्यक्षमा पंकज र कुमारको उम्मेदवारी, अदालतको आदेश पालना भएन

माघ ४ गते : एन्फा निर्वाचन रोक्न उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश

                     तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपबिनै निर्वाचन हुन्छ : एन्फा

माघ ६ गते : एन्फाको निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित

माघ ११ गते : एन्फा निर्वाचन विवाद- माघ २३ गते अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल हुने

माघ २८ गते : एन्फा निर्वाचनलाई अदालतको ‘ग्रिन सिग्नल’

फागुन ४ गते : एन्फाको संशोधित निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक, फागुन २७ मा मतदान । अदालतले आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि फागुन २७ गतेका लागि दोस्रो पटक मिति तोकियो।

फागुन ६ गते : निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न एन्फालाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन । यसबीच निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू भएको भन्दै निर्वाचन रोक्न पत्राचार गर्‍यो। त्यसलाई अटेर गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउँदा सुरक्षा हस्तक्षेपपछि दोस्रो पटक पनि निर्वाचन स्थगित भयो ।

फागुन ८ गते : एन्फा निर्वाचन फेरि स्थगित

फागुन २२ गते : एन्फाले चैत १३ गतेका लागि तेस्रो पटक निर्वाचन मिति तय गर्‍यो। दुई पटक स्थगित भएको एन्फा निर्वाचन चैत १३ लाई तोकियो । उम्मेदवारहरूको सूची पनि सार्वजनिक

फागुन २५ गते : निर्वाचन स्थगित गर्न एन्फालाई राखेपको पत्र

चैत ५ गते : राखेपले चैत ५ गते तेस्रो पटक निर्वाचन रोक्न एन्फालाई पत्राचार । सोही दिन एन्फाद्वारा निर्वाचनसहित साधारण सभाको विषय सूची सार्वजनिक ।

                   पर्यटकीय भिसामा रहेका विदेशीलाई खेलमा सहभागी नगराउन एन्फालाई अध्यागमनको पत्र

                    एन्फालाई राखेपको पत्र: निर्वाचन स्थगित गरी लिखित जानकारी गराउनू

                    अध्यागमन विभागको पत्रपछि राष्ट्रिय लिगका खेलहरू स्थगित

                    एन्फा महिला लिग पनि स्थगित

चैत ८ गते : एन्फा द्वारा नेपाल र हङकङबीचको खेल स्थगित, राखेपले मैदान नदिएको आरोप ।

                    राखेपले विज्ञप्ति जारी गरेर मैदान स्वीकृति दिएको दाबी गर्दै एन्फाको आरोप खण्डन ।

                    निर्वाचन गरिछाड्ने हठसहित राखेपलाई एन्फाको जवाफी पत्र

चैत ९ गते : एन्फाद्वारा राखेपको विज्ञप्तिमा अर्को जवाफी पत्र । राखेपबाट आधिकारिक स्वीकृति नपाएको जानकारी ।