News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- उच्च अदालत पाटनले अखिल नेपाल फुटबल संघको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
- अदालतले २०७९ असार ६ गतेको निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ।
- निर्णय नआएसम्म एन्फा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अघि बढाउन नपाइने आदेश अदालतले दिएको छ।
४ माघ, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । एन्फा उपाध्यक्ष विराट जंग शाहीसहितका निवेदकले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले निवेदक २०७९ असार ६ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका सदस्य भएको र चार वर्षे कार्यकाल अझै बाँकी रहेको प्रारम्भिक रूपमा देखिएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा एन्फा कार्यसमितिको २०८२ पुस १६ गतेको बैठकबाट गरिएको निर्वाचन सम्बन्धी निर्णय तथा निर्वाचन सूचना अनुसार अगाडि बढाइएको सम्पूर्ण प्रक्रिया अन्तिम फैसला नआएसम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
यससँगै अदालतले विपक्षी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म एन्फा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अघि बढाउन नपाइने अदालतले स्पष्ट गरेको छ ।
यसअघि गत पुस २८ गते अदालतले एन्फा निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि रोक्न आदेश दिएपनि एन्फाले धमाधम निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम समेत सम्पन्न गराइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया 4