News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागका विभिन्न तहका कर्मचारी र ५२ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई एकसाथ अन्त:शुल्क अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको छ।
- मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्त:शुल्क ऐन २०५८ अनुसार अन्त:शुल्क सम्बन्धी काम गर्न अधिकृत तोक्ने प्रक्रिया नियमित रहेको बताएको छ।
- अघिल्लो सरकारले खारेज गरेका ३६ राजस्व कार्यालयबाट हुने काम कोष नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ।
२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागका विभिन्न तहका कर्मचारी र ५२ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) का प्रमुख कोष नियन्त्रक तथा कोष नियन्त्रकलाई एकसाथ अन्त:शुल्क अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार अन्त:शुल्क ऐन २०५८ अनुसार सरकारले अन्त:शुल्क सम्बन्धी काम गर्न अधिकृत तोक्ने गर्छ । जुन नियमित प्रक्रिया हो ।
यसपालि भने अघिल्लो सरकारले ३६ वटा राजस्व कार्यालय खारेज गर्दै ती कार्यालयबाट भइरहेका काम विभिन्न कोलेनिकाले गर्ने गरी तोकेको थियो ।
त्यसरी तोकिएको जिम्मेवारी पाएका कोलेनिका प्रमुख तथा कोष नियन्त्रकलाई अहिले सरकारले एकमुष्ट अन्त:शुल्क अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
‘ऐन अनुसार सरकारले अन्त:शुल्क अधिकृत नतोकेको अधिकारीले सो सम्बन्धी काम गर्ने अधिकार राख्दैन,’ पाण्डेयले भने, ‘सोही अनुसार यसरी अन्त:शुल्क अधिकारी तोक्ने गरिन्छ ।’
मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा छ, ‘आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहामहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत, ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत र ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्ने गरी अन्त:शुल्क अधिकृतका रूपमा तोक्ने ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "Land for Sale in Lubhu")
%20-%20Copy.jpg "4 BHK House for Rent at Bhaisepati")
.jpg "Residential Land for Sale at Imadol")
प्रतिक्रिया 4