कस्तो छ मिनी संसद् हाँक्नेहरूको पृष्ठभूमि ?

सरकारलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने समितिको रुपमा यसलाई लिइन्छ । त्यही कारणले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदमा विपक्षी दललाई दिने अभ्यास छ । यो समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका भरतबहादु खड्का सर्वसम्मत भए ।

२०१६ सालमा डोटीको साविक खिरसैन गाविसमा जन्मिएका खड्का २०३२ सालदेखि राजनीतिमा छन् । स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका खड्काको जनप्रतिनिधि हुने यात्रा २०३९ सालदेखि सुरु भएको हो ।

२०३९ सालमा साविक खिरसैन गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्च बन्दा उनी २३ वर्षका थिए । २०४३ सालमा डोटी जिल्ला पञ्चायत उपसभापति, २०४४ सालमा जिल्ला पञ्चायतको सभापति भएका खड्का बहुदलपछि २०४९ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि  जिल्ला विकास समिति उपसभापति भए ।

२०५४ सालमा खड्का फेरि जिल्ला विकास समिति सभापति बने । २०६२/०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि शक्तिमै रहे ।

२०६४ सालको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा खड्काको नाम समानुपातिकको सूचीमा थियो । तर, सांसद् भएनन् । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनबाट भने उनको सभासद बन्ने बाटो खुल्यो ।

संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा डोटी–१ (१) बाट सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य भए ।

२०८२ मा डोटीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्ष चुनाव जिते । कांग्रेसले उनै खड्कालाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनाएको हो ।

अनुभवी युवालाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी 

पार्टीका प्रमुखहरू नै सदस्य बस्ने समिति हो– प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति । सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने, सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने यो समितिको मुख्य काम हो ।

यसको नेतृत्व रास्वपाका हरि ढकालले पाएका छन् । ढकाल २०७९ सालको निर्वाचनमा चितवन–१ बाट नेपाली कांग्रेसका डा. विश्व पौडेल र नेकपा एमाले सुरेन्द्र पाण्डेलाई पराजित गर्दै चुनाव जितेर चर्चामा आएका नेता हुन् । त्यसबेला निर्वाचनपछि सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य भएर काम गरेका थिए । यसपटक पनि ढकाल चितवन–१ बाटै चुनाव जितेर आए र राज्य व्यवस्था समितिको नेतृत्वमा पुगे ।

ढकालले अब शीर्ष नेताहरूको पनि नेतृत्व गर्नुपर्ने छ । उनी नेतृत्वको समितिमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाही पनि यही समिति सदस्य छन् । अमरेशकुमार सिंह, अर्जुननरसिंह के.सी., पद्माकुमारी अर्याल, भीष्मराज आङ्देम्बे, मोहम्मद इश्तियाक राई, युवराज दुलाल लगायतका अनुभवी नेताहरू यही समितिमा छन् ।

त्यस्तै, राज्य व्यवस्था समिति सदस्यहरूमा कविन्द्र बुर्लाकोटी, कमल सुवेदी, करिस्मा कठरिया, गजाला शमीम मिकरानी, निश्कल राई, पुरुषोत्तम शुप्रभात यादव, अफ्साना बानु, बिश्व राज पोखरेल, रमेश प्रसाईं,  रवीन्द्र पटेल, राम लामा, रुबिना आचार्य, रेखा कुमारी यादव, विष्णुमाया बि.क. र श्रद्धा कुवँर क्षेत्री सदस्य छन् ।

यस्तो समितिको नेतृत्वमा पुगेका ४२ वर्षीय ढकाल एमाले पृष्ठभूमिबाट आएका नेता हुन् । विद्यालय र क्याम्पसमा पढ्दा उनी एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुमा आवद्ध भए । ढकाल अनेरास्ववियु चितवनको सचिवसम्म बने ।

व्यवसायमा विभिन्न आरोह अवरोह भोगेका उनी केही समय राजनीति र व्यवसाय छाडेर आध्यात्मिक मार्गमा समेत लागे । योग, ध्यान र तपस्याका विभिन्न कार्यक्रममा सक्रिय रहे ।

२०७९ बाट रास्वपामा सक्रिय भएका उनले अब समितिमा रहेका शीर्ष नेताहरूको विश्वास जित्दै सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने छ । उनी नेतृत्वको समितिको क्षेत्राधिकार कानुन निर्माण गर्नुका अतिरिक्त सरकारलाई सुशासन, शान्ति सुरक्षा, कानुनी शासनको स्थापना लगायत विभिन्न गतिविधिहरुमा आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा निर्देशन दिनु रहेको छ ।

यो समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत देहायका निकायहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पर्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकायको कामकारबाहीको नियमि अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कार्य पनि यही समितिको हो ।

अर्का अनुभवी युवा सांसद अशोककुमार चौधरी कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति भएका छन् ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा समानुपातिकबाट सांसद बनेका चौधरीले यसपालि सुनसरी–३ बाट प्रत्यक्ष चुनाव जिते । कांग्रेसका हेभिवेट उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदार, एमालेकी उम्मेदवार भगवती चौधरी लगायतलाई हराएर आएका चौधरीलेल संसदीय समितिको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अघिल्लो संसद्‌मा नेपाली कांग्रेसकी आरजु राणा देउवाले रोजेर नेतृत्व लिएको समिति हो । कानुन निर्माणका अलावा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रसम्बद्ध विषय तथा निकायका कामकारबाहीको निगरानी यो समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ ।

जनताको दैनिक जीवनयापनसँग जोडिने विषयमा काम गर्न पाउने भएकाले पनि यो समितिको नेतृत्वमा प्रभावशाली नेताहरूले नेतृत्वको चाहना राख्ने गरेका छन् । यसपटक ४२ वर्षीय चौधरी नेतृत्वको अवसर पाएका हुन् ।

राजनीतिमा आउनुअघि चौधरी खेलकुद क्षेत्रबाट सार्वजनिक जीवनमा परिचित थिए । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–५ पचरुखीका स्थायी बासिन्दा चौधरी विश्वकै प्राचीन खेल डोरीतान अर्थात ‘टग अफ वार’ खेलका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीसमेत हुन् । सन २०१९ को १४ औं एसियन टग अफ वार च्याम्पियनसिपमा नेपालका तर्फबाट सहभागिता जनाएका थिए । चौधरी नेपाल डोरीतान संघका सल्लाहकार समेत छन् ।

खेलकुद क्षेत्रमा लामो समय सक्रिय रहँदा उनले खेलाडीको हकहित, खेल पूर्वाधार र अवसर विस्तारका विषयमा पटक पटक आवाज उठाए । अघिल्लो पटक संसद्मा किसान र कृषि सुधार अन्तर्गत मल, बिउ र सिंचाइको उपलब्धताको विषयलाई प्राथमिकता दिए ।

कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजार ग्यारेन्टी सुनिश्चित गर्ने वाचासहिच तुनाव जितेर आएका उनले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकै नेतृत्व पाएका हुन् ।

परीक्षामा प्रश्नकर्ताहरू

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति गणेश कार्की प्रश्न गर्ने नेता भनेर चिनिन्छन् । आफ्नै दल रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रश्न गर्दै पार्टीभित्र विद्रोही नेताको पहिचान बनाएका उनै विद्रोही नेता कार्कीले अब सरकार संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही भयो वा भएन भनेर प्रश्न गर्नेछन् ।

नेपालको संविधानको भाग ४ मा निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशनका रुपमा रहने उल्लेख छ । उक्त सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन सरकारले ग¥यो कि गरेन हेरेर के गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिने जिम्मेवारी कार्कीको काँधमा छ ।

मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित ४० वर्षीय कार्की चलचित्र लेखक पनि हुन् ।

अर्थ समिति सभापतिमा कृष्णहरि बुढाथोकी अर्थविद् हुन् । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका बुढाथोकी आर्थिक नीति अनुसन्धानको क्षेत्रमा विगत दुई दशकदेखि सक्रिय छन् । सार्जजनिक मञ्चहरूमार्फत नेपालको अर्थ नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर राज्यका निकायहरूलाई घचघच्याउँदै आएका अर्थनीतिज्ञ बुढाथोकीले विज्ञता अनुसारकै संसदीय समितिको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

विगतमा सडक र सार्वजनिक मञ्चबाट दिएका सुझाव कार्यान्वयन भए वा भएनन् र अब सरकारले के गर्नुपर्छ भनेर राय/सुझाव र निर्देशन ठाउँमा बुढाथोकी पुगेका छन् ।

रास्वपाले नेपालीको आर्थिक हैसियत उकास्ने र नेपाललाई समृद्ध बनाउने सपना देखाएको छ । त्यसअनुसार काम भयो वा भएन भनेर हेर्ने र गलत भए सुधार्न नेतृत्व लिने जिम्मेवारी बुढाथोकीकै काँधमा छ ।

पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशिष गजुरेल नेपाल सरकारको लगानी बोर्डमा ११ वर्षभन्दा बढी परामर्शदाताको रूपमा कार्यरत नेता हुन् ।

बोर्डमा रहँदा उनी पूर्वाधार परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, परियोजना बैंक तयारी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी सम्बन्धी काममा संलग्न थिए ।

४४ वर्षीय गजुरेलको पृष्ठभूमि ट्राफिक इन्जिनियरिङ तथा यातायात व्यवस्थापनमा आधारित छ । दिगो यातायात, सडक सुरक्षा, इन्टरमोडल पूर्वाधार विकास तथा नीति कार्यान्वयनका विषयमा सक्रिय गजुरेलले विज्ञता अनुसारकै जिम्मेवारी प्राप्त गरेका हुन् । जर्मनीबाट यातायात प्रणालीमा स्नातकोत्तर गरेका गजुरेलले अब आधुनिक र वैज्ञानिक पूर्वाधार विकासको भिजनलाई कार्यान्वयन गराउन सक्छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ विकास नीतिगत सुधार र परिणाममुखी राजनीतिको वकालतकर्ता हुन् ।

परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा विकासको मोडेल, विपद् व्यवस्थापन र नीतिगत सुधारको बहसलाई प्राथमिकतामा राख्ने श्रेष्ठले अब त्यस्ता व्यक्ति संवैधानिक निकायमा आए वा आएनन् भनेर सरकारलाई सुझाव दिनेछन् र आवश्यक पर्दा खबरदारी गर्नेछन् ।

कार्यकारिणीले सार्वजनिक महत्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरु तथा पदाधिकारीहरुको दक्षता, क्षमता र इमान्दारिता जाँच गर्ने जिम्मेवारी सुनुवाई समितिको छ । यसको नेतृत्व श्रेष्ठले गर्नेछन् ।

संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको भिजन जाँच गरेर अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिने समितिको नेतृत्व श्रेष्ठले पाएका हुन् ।

राजनीतिशास्त्रमा स्नातक र ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर गरेका ५६ वर्षीय श्रेष्ठले रास्वपाले भने जस्तो ‘सही ठाउँमा सही व्यक्ति’को नियुक्ति सिफारिस भयो वा भएन भनेर सरकारलाई चेक गर्ने अवसर पाएका छन् ।

सडकमा खारिएकालाई सदनमा अवसर

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति बास्कोटा विवेकशीला साझाबाट आएकी नेता हुन् । अमेरिकाबाट कानुनमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) गरेकी बास्कोटा नेतृत्वको विवेकशील साझा गत मंसिरमा रास्वपासँग एकीकरण भएको थियो ।

विगतमा तत्कालीन सरकारहरूले मौलिक हकको कार्यान्वयन गरेर भनेर सडकबाट खबरदारी गर्ने बास्कोटाले अब संसदीय समितिबाट सरकारलाई यही कुरा भन्ने जिम्मेवारीमा पुगेकी छन् ।

कानुन र न्यायको क्षेत्रमार्फत मुलुकमा सकारात्मक सुधार ल्याउन सरकारलाई खबरदारी गर्नेछिन् । लोककल्याणकारी राज्य र कानुनी राज्य स्थापनामा योगदान गर्ने संसदीय समितिको जिम्मेवारी पाएकी छन् ।

मानव अधिकारका विषय उनी नेतृत्वको समितिले नै हेर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र शान्ति प्रक्रिया जस्ता महत्वपूर्ण कार्यमा उनको वैधानिक हस्तक्षेप र नेतृत्व रहनेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्याधिवक्ताको कार्यालयका कामकारबाहीको निरन्तर निगरानी गर्ने र आवश्यक पर्दा सुझाव तथा निर्देशन दिने जिम्मेवारी बास्कोटाको काँधमा आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति सभापतिमा सुम्निमा उदासले एक दशकभन्दा बढी समय अमेरिकी टेलिभिजन सीएनएनमा काम गरेकी थिइन् । द्वन्द्वग्रस्त स्थानमा पुगेर कठिन रिपोर्टिङ गरेकी उनले न्यूयोर्क, हङकङसहितका ठाउँबाट सीएनएनलाई काम गरेकी थिइन् ।

उनै सुम्निमाले अब नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर बहस चलाउने अवसर पाएकी छिन् । सरकारले उचित नीति लियो वा लिएन भनेर खबरदारी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापतिमा ओजस्वी शेरचन बिरामी हेर्दा हेर्दै राजनीतिमा होमिएर सांसद भएकी हुन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी चिकित्सा सेवासँग समेत सम्बन्धित संसदीय सुनुवाई समितिको नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएकी हुन् ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट बायोकेमेस्ट्रीमा विशेषज्ञता हासिल गरेकी ओजस्वीले अब चिकित्सा शिक्षा, अनुसन्धान र प्रयोगशालाका निम्ति आवश्यक नीति निर्माणको नेतृत्व लिनेछन् ।

स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, अस्पतालहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्ने र महामारी जस्ता चुनौतीका लागि राज्यलाई तयार बनाउने जिम्मेवारी अब उनको काँधमा छ ।

जेनजीका अभिभावकलाई समावेशीता हेर्ने जिम्मेवारी 

महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापतिमा आकृति अवस्थी जेनजी आन्दोलनका घाइते मुकेश अवस्थीको दिदी हुन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी उनले अब जेनजी आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारसहित समावेशीता तथा सीमान्तकृत वर्ग समुदायको हक हितमा ख्याल गर्नुपर्ने छ । उनी नेतृत्वको संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोगको कामकारबाहीको अनुगमन र निगरानी गर्नु रहेको छ ।

यी निकाय र क्षेत्रमा जेनजीले उठाएको भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापना भयो वा भएन भनेर उनले हेर्नेछिन । जसरी जेनजीहरूले सडकबाट आवाज उठाए । जेनजीको अभिभावक बनेर सांसद हुँदै संसदीय समितिको नेतृत्वमा पुगेकी आकृतिले अब सडकमा उठेको आवाज अनुसार सरकारलाई काम गराउन भूमिका खेल्नुपर्नेछ ।