कांग्रेस विवादबारे यस्ता छन् सर्वोच्चले गरेको फैसलाका मुख्य ८ बुँदा

४ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिएको छ । तीन महिना लामो विवाद निरुपण गर्दै  अदालतले पूर्वबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशन बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

अदालतले जारी गरेको आदेशलाई मुख्य ८ बुँदामा बुझ्नुहोस् : 

पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था

नेपाली कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति तथा कार्यवाहक सभापति समेतले दायर गरेको निवेदन इजलासमा पेश भएको।

नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ को धारा १७ (१) र ४३ बमोजिम निर्वाचित केन्द्रीय समितिको पदावधि ४ वर्ष रहने र असाधारण स्थितिमा केन्द्रीय कार्यसमिति सकारण बढीमा एक वर्ष अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था रहेको।

म्याद समाप्तिको स्थिति

निवेदकहरूको कार्यकाल २०८२/०८/२८ मा समाप्त भइसकेकोमा केन्द्रीय कार्यसमितिले २०८२ माघ मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरेको तर सो अवधि समेत व्यतीत भइसकेको देखिएको।

 विशेष महाधिवेशनको माग विधिसम्मत

विधानको धारा १७ (२) बमोजिम ४० प्रतिशत सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा, सोही बमोजिम मिति २०८२/०६/२९ मा दर्ता नम्बर १०१ को निवेदन मार्फत विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको।

कार्यतालिका अनुसार काम नभएको

निवेदकहरूले १५औँ महाधिवेशन २०८२ पौष २६-२८ मा गर्ने गरी २०८२/०८/१५ मा कार्यतालिका प्रकाशित गरेकोमा पछि सो परिवर्तन गरी २०८३ बैशाख २८-३१ का लागि सारेको, जसले विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निवेदकहरू उदासीन रहेको देखिएको।

विशेष महाधिवेशन वैधानिक

विधान बमोजिम मिति २०८२/०९/२३ मा सूचना प्रकाशित गरी २०८२ पौष २७ र २८ मा काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेको र सोको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको देखिएको।

 निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुनसम्मत

विशेष महाधिवेशनको माग बाध्यात्मक रहेको र सोबाट भएको निर्णय तथा पदाधिकारी हेरफेरलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम निर्वाचन आयोगले जाँचबुझ गरी अद्यावधिक गरेकोमा कुनै कानुनी वा कार्यविधिगत त्रुटि नदेखिएको।

मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले पठाएको पत्रलाई ऐनको दफा ४३ र ४४ अन्तर्गतको उजुरी मान्न नमिल्ने अवस्था रहेको  ।

 गगन थापा वैध

प्रमुख पदाधिकारीको रूपमा गगन कुमार थापाको हस्ताक्षरबाट २०८२ फागुन २१ मा संघीय संसदको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन भई निर्वाचन समेत सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाइसकेको अवस्था देखिएको।

 निवेदन खारेजी

विशेष महाधिवेशनको विज्ञप्ति र काम कारबाही बदर गर्नुपर्ने औचित्य समाप्त भइसकेको र निर्वाचन आयोगको निर्णय ऐनको दफा ४६ (२) बमोजिम अन्तिम हुने देखिएकाले, रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।