८ राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा ढिलाइ : वार्षिक करिब १८० अर्ब राष्ट्रिय घाटा

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार मुलुकमा २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सन्चालनमा छन्, जसमध्ये गत आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०८१/८२ मा दुई आयोजना (मूलपानी क्रिकेट एकेडेमी र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला) लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको थियो । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सरकारले पछिल्लो एक वर्षयता थप गरेका आयोजना बाहेक सबै पुराना आयोजनाको लागत दोब्बर र त्यसभन्दा धेरैले बढेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन नसक्दा राज्यमाथि ठूलो व्ययभार थपिँदै गएको छ ।

१५ औं आवधिक योजनामै अहिले कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये अधिकांश निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । १६ औं योजनाको आधा समय घर्किसक्दा पनि अधिकांश आयोजना कछुवा गतिमा छन् ।

सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तथा  माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना मात्र सम्पन्न भएका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका सिंचाइ र जलविद्धुत आयोजनाको वर्तमान अवस्था

बाँके जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना अवधारणा सुरु भएको करिब पाँच दशक नाघिसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार यसको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सन् १९७५/७६ (वि.स. २०३२/३३) मा यूएनडीपी र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा जर्मन परामर्शदाता फर्ममार्फत सम्पन्न भएको हो, जसलाई सोही संस्थाले वि.स. २०३६ मा सम्भाव्यता अध्ययनका रूपमा विस्तार गरेको थियो ।

लामो अनिर्णयपछि सरकारले आ. व. २०६२/६३ मा आफ्नै स्रोतबाट आयोजना अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो । यसले बाँके जिल्लामा राप्ती नदी पश्चिमतर्फ ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी नहरमार्फत ९ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रारम्भिक अनुमानमा ७ अर्ब ४५ करोडमा ७ वर्षमै सक्ने योजना भए पनि हाल लागत बढेर ५२ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ र लक्ष्य मिति आव २०८९/९० सम्म धकेलिएको छ । ठेक्कासम्बन्धी विवाद अदालत र मध्यस्थतामा अड्किनु, नदीजन्य पदार्थ निकासीमा रोक, जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी कानुनी अभाव तथा सिँचित क्षेत्रमै योजनाबद्ध भू–उपयोग बिना बस्ती विस्तार र कृषि भूमि खण्डीकरणजस्ता कारणले आयोजनाको प्रगतिमा निरन्तर बाधा व्यवधान आइरहेको पाइन्छ ।

बबई सिँचाइ आयोजना

बर्दिया जिल्लामा ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित बबई सिँचाइ आयोजना सरकारको आफ्नै स्रोतबाट आ.व. २०४५/४६ मा सुरु गरिएको हो ।

प्रारम्भिक अनुमान २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको यो आयोजनाको लागत बढेर हाल १८ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । करिब साढे तीन दशकपछि पनि आ.व. २०८१/८२ सम्म १३ अर्ब ४३ करोड खर्च भई करिब ८२.२७ प्रतिशत भौतिक प्रगति मात्र हासिल भएको देखाउँछ ।

आ.व. २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनालाई निर्धारित अवधिभित्र सम्पन्न गर्न कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक देखिन्छ ।

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कैलाली जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, जसलाई नेपाल सरकारले २०६६/६७ मा आधुनिकीकरणका लागि समावेश गरेको हो । आ.व. २०६७/६८ देखि सुरु भएको यस आयोजनाको प्रारम्भिक लागत १२ अर्ब ३७ करोड भए पनि हाल बढेर २९ अर्ब ६० करोड पुगेको छ, र संशोधित सम्पन्न लक्ष्य आ.व. २०८५/८६ राखिएको छ ।

आ.व. २०८१/८२ सम्म ७४.७६ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको यो आयोजना कृषकद्वारा निर्माण गरी व्यवस्थापन भएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो सिँचाइ प्रणालीसमेत हो, जसको इतिहास करिब १२० वर्ष पुरानो छ । सम्पन्न भएपछि १४ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने र २३ हजार ६२२ घरधुरीका १ लाख ४२ हजार ३६६ मानिस प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने सिँचाइ विभागको अनुमान छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘कछुवा गति’ मा राष्ट्रिय गौरवका ६ सिँचाइ आयोजना

तर, प्राविधिक समस्या, कर्णाली नदीको धार परिवर्तन, बजेट अभाव र लामो समयसम्मको ढिलाइले लागत बढ्दै गएको छ, जसका कारण ३८ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु-याउने लक्ष्य अझै अपूरा रहेका छन् ।

आयोजना तीन चरणमा कार्यान्वयन हुँदैछ- पहिलो चरणमा रानी, जमरा र कुलरियाका पुराना १४,३०० हेक्टर प्रणालीको आधुनिकीकरण, दोस्रो चरणमा नेपाल सरकारको लगानीमा ‘लम्की विस्तार’ मार्फत थप ६,००० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा र तेस्रो चरणमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा पथरैयादेखि कान्द्रा नदीसम्म थप १८,००० हेक्टर भूमिमा विस्तार गर्ने योजना छ ।

यद्यपि, विद्युत् गृह सञ्चालन र त्यसबाट हुने आम्दानीको बाँडफाँट तथा मर्मत–सम्भारको व्यवस्थापन अझै टुंगो नलागेको प्रमुख चुनौतीका रूपमा उभिएको छ ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना २०६८/६९ मा सुरु भई २०७१/७२ देखि निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको हो । सुरुवाती लागत १६ अर्ब ४३ करोड रहेकोमा हाल बढेर करिब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ ।

जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को १९९८ को सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा सिँचाइ विभागले यसलाई अघि सारेको हो । आयोजनाको उद्देश्य भेरी नदीको पानीलाई बबई नदीमा पथान्तरण गरी बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनुका साथै ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नु हो ।

सुर्खेतमा २०६८ सालमै आयोजना कार्यालय स्थापना गरी औपचारिकता दिइए पनि, निर्माण चरण ढिलाइका कारण हालसम्म भौतिक प्रगति आ.व. २०८१/८२ सम्म ६९ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । करिब ३३ अर्ब १९ करोड डाइभर्सनतर्फ र ३ अर्ब ६१ करोड भेरी करिडोर विकासतर्फ खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजना २०८४/८५ सम्म सम्पन्न गर्ने संशोधित योजना रहेको छ ।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना २०७३/७४ मा सुरु भई २०७७ सालमा औपचारिक शिलान्यास गरिएको हो । सुरुवाती लागत ४६ अर्ब १९ करोड रहेकामा हाल कुल लागत ४९ अर्ब ४२ करोड कायम गरिएको छ । संशोधित लक्ष्यअनुसार यो आयोजना २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने योजना छ ।

आयोजनाअन्तर्गत १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण सम्पन्न भई २०८१ वैशाख २६ गते ‘ब्रेकथ्रु’ गरिएको भए पनि हेडवर्क्स र विद्युत् गृह निर्माण सुस्त गतिमा रही आ.व. २०८१/८२ सम्मको समग्र भौतिक प्रगति ३६.८३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ, जसमा हेडवर्क्स र विद्युत् तर्फको उपलब्धि ७.०४ प्रतिशतमा सीमित छ ।

सिन्धुली–रामेछापको सीमास्थित सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँधमार्फत मरिन नदीमा पथान्तरण गरी बागमती सिँचाइ आयोजनासम्म पुर्‍याउने यस आयोजनाबाट धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारासहित १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ ।

सरकारले गत वर्ष सुक्खाग्रस्त घोषणा गरेको मधेश प्रदेशमा सिँचाइ अभाव सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा यस आयोजनाको प्रभावकारिता उच्च मानिएको छ, तर सुरुङ ‘ब्रेकथ्रु’ सम्पन्न भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले बाँध निर्माणमा प्रभावकारी प्रगति गर्न सकेको छैन । आयोजना निर्माणमा थप ढिलाइ हुन नदीनका लागि निर्माण कम्पनीको विकल्प समेत खोजी कार्यान्वयन्मा ल्याउन अत्यावश्यक  देखिन्छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजना २०६३/६४ मा सुरु भई २०७७/०८/३० को निर्णय अनुसार  राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषित गरिएको हो । सुरुवाती लागत ११ अर्ब १७ करोड रहेकामा हाल कुल लागत ३५ अर्ब कायम गरिएको छ, जसमा कुनै संशोधन गरिएको छैन ।

संशोधित लक्ष्यअनुसार पहिलो चरण २०८२/८३ र दोस्रो चरण २०८७/८८ मा सम्पन्न गर्ने योजना छ । आ.व. २०८१/८२ सम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २६.६० प्रतिशत मात्र पुगेको छ । कञ्चनपुर, महेन्द्रनगरमा अवस्थित यस आयोजनाबाट ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

हालसम्म करिव ३० किलोमिटर मूल नहर, १८ किलोमिटर शाखा नहर र ३० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने नहर तथा शाखा विस्तारका लागि कूल आयोजनाको करिब १२०० हेक्टर मध्ये २८६.५ हेक्टर जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ ।

जलविद्युत् : बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना २०६९/७० मा घोषणा गरिएको हो । २०८५/८६ मा सक्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि सुरु भने हुन सकेको छैन । यो आयोजनाको सुरु लागत २ खर्ब ६० अर्ब अनुमान गरिएकोमा अहिले बढेर ३ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड पुगेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

आव २०६९/७० देखि सुरु भएको यो आयोजना अहिलेसम्म मुआब्जा वितरणमा मात्र सीमित छ । १ हजार २ सय मेगावाटको यो आयोजना २०८५/८६ सम्म सक्ने लक्ष्य रहे पनि अहिलेसम्म निर्माण सुरुसार छैन ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना चालु आव २०८२/८३ मा सुरु गरी ५ वर्ष (आव २०८७/८८) भित्र सक्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजनाको अनुमानित लागत करिव १ खर्ब ८६ अर्ब बराबर रहेको छ । यद्यपि, यो आयोजना अझै कार्यान्वयन चरणमा नै प्रवेश गरिसकेको छैन । आयोजना अहिलेसम्म अवधारणामै सीमित छ । निर्माण मोडालिटी समेत तय भइसकेको छैन ।

लागत र उपलब्धिको असन्तुलन

परियोजनाहरूमा प्रारम्भिक अनुमानभन्दा २ देखि ५ गुणा बढी लागत खर्च भइसकेको छ। उपलब्धि न्यून र अल्पकालीन देखिएको छ ।

ढिलाइका कारण निर्माण सामग्री, श्रम लागत र वित्तीय ब्याजमा वृद्धि भई योजनाहरू आर्थिकरूपमा बोझिला बनेका छन् । यदि विकास संकटकाल घोषणामार्फत कार्यान्वयनमा समयसीमा बाध्यकारी बनाइयो भने, लागत नियन्त्रण तथा संशाधनको कार्यकुशल प्रयोग सम्भव हुनेछ ।

जस्तै उदाहरणका लागि सिक्टा सिँचाइ आयोजना १२.८ अर्बको प्रारम्भिक लागतबाट ५२ अर्बमा पुगे पनि भौतिक प्रगति ६९ प्रतिशत मात्र छ, भेरी–बबई डाइभर्सन सुरुङ सम्पन्न भए पनि बाँकी काम ढिलिँदै लागत ३३ अर्ब १९ करोडमा पुगेको छ ।

यस्तो ढिलाइले लागत अस्थिर, वित्तीय भार बढ्दो र आर्थिक व्यवहार्यता कमजोर बनाउँदै विकासलाई अवरुद्ध गरेको छ ।

त्यसैले विकास संकटकालमार्फत कडाइका साथ अनुगमन गरी समयमै सम्पन्न गर्ने दृढ पहल अपरिहार्य छ ।

प्रतिवर्ष हुने अवसर लागत र प्रतिफलको तुलनात्मक विश्लेषण

समयमै सम्पन्न भएका आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार आदिले वार्षिक रूपमा ऊर्जा आपूर्ति, रोजगारी सृजना, निजी क्षेत्र सक्रियता, पर्यटन वृद्धिको मध्यमबाट स्थायी प्रतिफल दिन थालेका छन् ।

यस विपरीत, मेलम्ची खानेपानी, पोखरा विमानस्थल जस्ता आयोजनाको ढिलाइले बर्सेनि अर्बौंको अवसर लागत (अपर्चुनिटी कस्ट) हराएको छ । विकास आपतकालले यस्तो क्षति रोकी आर्थिक प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने वैधानिक र प्रशासनिक संयन्त्र तयार गर्न सक्दछ । अधुरा आयोजनाले प्रतिवर्ष ठूलो राजस्व, रोजगारी र सामाजिक लाभ गुमाइरहेका छन् ।

विकास संकटकालले समयमै काम सम्पन्न गरी आर्थिक र सामाजिक अवसरको प्राप्तिमा सशक्त भूमिका खेल्न सक्नेछ । सम्पन्न आयोजनाबाट प्रतिफल तत्काल पाइन्छ तर अधुरा योजनाले प्रत्येक वर्ष ‘अवसर लागत’ (अपरचुनिटी कस्ट) मा घाटा दिन्छ । विकास संकटकालले यस्तो घाटा/नोक्सान/क्षति रोक्न समय व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्छ ।

समयमै आयोजना सम्पन्न भए लागत नियन्त्रण, प्रतिफलमा द्रुत वृद्धि, बृहत् रोजगारी सिर्जना, स्थानीय–क्षेत्रीय आर्थिक सञ्जाल विस्तार, राष्ट्रिय समृद्धि र उत्पादनशीलता वृद्धि हुन्छन् । तर ढिला हुँदा लागत बढ्ने, प्रतिफल गुम्ने, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा संकुचन आउने, खरिद ऐन   अन्तर्गत थप क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नुपर्ने मात्र नभई जनविश्वास कमजोर भई विकासपरक वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्छ । जुन विकास संकटकालको माध्यमबाट निर्धारित समय भित्रै पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरेर मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ ।

लगानीयोग्य वातावरण र राजनीतिक संकल्प

नीति अस्पष्टता, ढिलो निर्णय, कमजोर जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार र कानुनी विवादले निजी तथा वैदेशिक लगानी निरुत्साहित बनेको छ, जसका कारण नयाँ लगानी रोकिँदै पुराना परियोजनासमेत जोखिममा परेका छन् । एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायत दातृ निकायहरूले पनि नेपालमा लगानी जोखिम बढेको चेतावनी दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा विकास संकटकाल घोषणा गरी शीघ्र निर्णय, पारदर्शिता, प्रभावकारी अनुगमन र स्पष्ट जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न सके मात्र लगानीमैत्री वातावरण तयार भई विकासमा गति आउन सक्छ ।

राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको लाभ–लागत विश्लेषण

२७ राष्ट्रिय गौरव आयोजनामध्ये २४ अधूरा छन्, अधिकांशको लागत दोब्बर भइसकेको छ र अलपत्र योजनाले हरेक वर्ष अर्बौंको क्षति गराइरहेका छन् । केवल ३ आयोजना समयमै सम्पन्न भई अपेक्षित फाइदा दिएका छन्, जबकि पश्चिम सेती र निजगढ विमानस्थलजस्ता आयोजना सार्थक रूपमा शुरू नै भएका छैनन् ।

यस्तो ढिलाइले दीर्घकालीन आर्थिक–सामाजिक असर पार्दै विकासलाई अवरुद्ध गरेको छ। अतः विकास संकटकाल मार्फत शीघ्र कार्यान्वयन, गुणस्तरीय काम र पारदर्शी मूल्यांकन सुनिश्चित गरी यी आयोजनाहरू अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु नै लागत नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरता मार्फत समृद्धि हासिल गर्ने प्रमुख मार्ग हो।

यस आलेखमा ६ सिँचाइ र २ जलविद्युत् आयोजनाको लाभ–लागत विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ । यदि यी आयोजना पूर्वनिर्धारित समयमा गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुने हो भने उत्पादन हुने अन्नबाली र ऊर्जा मार्फत वार्षिक करिव १८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानी सम्भव छ। ढिलाइले प्रति हेक्टर, प्रति मेगावाट लागत २–६ गुणासम्म बढाएर आर्थिक व्यवहार्यता घटाउँछ, प्रतिवर्ष आयातित डिजेल र विदेशबाट आयातित बिजुलीमा अरबौं रुपैयाँको क्षति गराउँछ । अवसर लागतले पनि कृषि उत्पादन, ऊर्जा बचत र व्यापारिक गतिविधिबाट हुने सम्भावित आम्दानी गुमाइरहेको छ । अकुशल कार्यान्वयन, नीतिगत अवरोध र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले यो अवस्था सिर्जना गरेको छ । विकास संकटकालमार्फत शीघ्र निर्णय, कडा अनुगमन र जवाफदेही कार्यान्वयन सुनिश्चित गरे मात्र यी आयोजनाहरू लाभदायी र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

नेपालका २४ राष्ट्रिय गौरव आयोजना समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्नु दीर्घकालीन लाभका लागि अपरिहार्य छ । लागत वृद्धि, गुमेको आम्दानी र अवसर लागतलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम संयन्त्रको अभावमा विकास संकटकाल अनिवार्य बनेको छ। यसले कडा कार्यनियम, जवाफदेहिता, प्रभावकारी अनुगमन र शीघ्र निर्णय प्रक्रियामार्फत परियोजनाहरूलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता दिन्छ ।

अन्यथा, यी आयोजना बोझ र घाटामा परिणत भई देशको दीर्घकालीन विकास अवरुद्ध हुनेछ। त्यसैले, विकास संकटकाल  राष्ट्रका लागि समयसापेक्षित, निर्णायक र अपरिहार्य कदम हो, जसबाट मात्र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र राष्ट्रिय समृद्धि सम्भव छ ।

विकास संकटकालको आवश्यकता, अपरिहार्यता र औचित्यता किन ?

नेपालको समृद्धिको आधार समयमै पूर्वाधार सम्पन्न गर्नु हो । तर दशकौंसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र अपूरो कार्यान्वयनको जालोमा फँसेका कारण विकास गतिमा अवरोध आएको छ । विकास संकटकालले यी समस्यालाई समाधान गर्दै तीव्र, पारदर्शी र जवाफदेही वातावरण सिर्जना गरी परियोजनाहरू तोकिएको समय भित्र सम्पन्न गर्न सक्षम बनाउँछ ।

विकास संकटकालको औचित्य मुख्य रूपमा पाँच पक्षमा आधारित छ: पहिलो, पूर्वाधार योजनाहरूको लागत समयमै सम्पन्न गर्न विनियोजित बजेट भन्दा २ देखि ५ गुणा बढ्नु र उपलब्धि न्यून हुनु; दोस्रो, ढिलाइले बर्सेनि ठूलो अवसर लागत र आर्थिक घाटा हुनु; तेस्रो, समयमै सम्पन्न हुँदा हुने आर्थिक, सामाजिक लाभ र ढिलाइले हुने आर्थिक क्षति; चौथो, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने आवश्यकतालाई पूर्ण गर्नु; र पाँचौं, राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाहरू अधूरा हुँदा विकासको दीर्घकालीन लक्ष्यप्रति जोखिम सिर्जना हुनु ।

पत्रकारिता, नीति-निर्माण र प्रशासनिक चलाखीमार्फत विकास संकटकालले लागत नियन्त्रण, कार्यकुशलता तथा सार्वजनिक लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट रणनीति प्रस्ताव गर्दछ । यो प्रक्रिया राष्ट्रिय पुनरुत्थानको सूत्रधार बनेर, विकाशका लागि समय, स्रोत र अवसरको सदुपयोग गर्दै देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने शाश्वत विकल्प हो ।

नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नगरे दीर्घकालीन लाभ गुम्ने, लागत र कर्जाको भार बढ्ने र विकास आयोजनाहरू बोझ बन्ने निश्चित छ । यस अवस्थालाई सुधार्न विकास संकटकाल अपरिहार्य छ, जसले उच्चस्तरीय निर्णय, स्पष्ट कार्यतालिका, सशक्त निगरानी, जवाफदेहिता र कानुनी कडाइ सुनिश्चित गर्छ ।

यो आपतकाल प्राकृतिक नभई संरचनागत हो- ढिलाइ, अलमल, भ्रष्टाचार र क्षमता अभाव विरुद्ध सशक्त हस्तक्षेप आवश्यक छ । समयमै संकटकाल घोषणा नगरे आगामी दशकमा नेपालले विकासको गति गुमाउने भएकाले, नेतृत्वले यसलाई नीति र कार्यान्वयनको उच्च प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।

निष्कर्ष : विकास संकटकालको तत्काल कार्यान्वयनको राष्ट्रिय संकल्प

नेपालमा विगत वर्षहरूको तथ्याङ्क र अनुभवले देखाउँछ कि राष्ट्रिय गौरव आयोजनाहरू विकास संकटकाल बिना समयमै सम्पन्न हुन सक्दैनन्, जसले लागत वृद्धि र सामाजिक–आर्थिक अवसर गुमाउने अवस्था निम्त्याएको छ । यसैले विकास संकटकाल अब समय सापेक्ष, निर्णायक र अपरिहार्य आवश्यकता बनिसकेको छ ।

यसको औचित्य प्रशासनिक हस्तक्षेपभन्दा माथि छ र यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको अपरिहार्य विकल्प हो । पूर्वाधार योजनाहरूको ढिलाइ आर्थिक नोक्सानी, जनविश्वासको ह्रास र विकासको गति अवरुद्ध गर्ने मुख्य कारण भएकाले, आपतकालले समयतालिका, जवाफदेहिता, कार्यकुशलता र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर प्रभावकारी आयोजना सम्पन्न गर्न सक्षम पार्नेछ । विकास  पूर्वाधारको निर्णय, कार्यान्यवन र सम्पन्न गर्नमा ढिलाइ गर्नु अर्को राष्ट्रिय संकटको विकराल खतरा हो । त्यसैले विकास संकटकाल अब नेपालका लागि विकल्प नभएर आवश्यकतामा परिणत भएको छ ।

यसअन्तर्गत, औचित्य, लक्ष्य र परिणामलाई स्पष्ट राख्दै लेखकद्वारा प्रस्तुत ‘निर्धारित समयभित्रै पूर्वाधार बनाउन विकास संकटकाल’ अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मात्र दिगो समृद्धिको मार्ग खोल्ने एकमात्र अपरिहार्य विकल्प हुन आएको देखिन्छ ।